किन लड्दैछन् आदिवासीहरु ? - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

किन लड्दैछन् आदिवासीहरु ?

भूपेन्द्र खुदाङ लिम्बू

लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा ९ हजार १६१ सिट खुलाएको छ । यति ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्दै गर्दा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ । यसको हाल आरक्षणमा पर्ने महिला, दलित बाहेक सबैले विरोध जनाइरहेको छ । एउटा उदाहरण अधिकृत पदको लागि कुल ५७५ सीटका लागि विज्ञापन गरिएको छ । यो माग तथ्याङ्कलाई देशभरलाई एक युनिट मानेको भए ५७५ को ५५ प्रतिशत (३१६ सीट) खुलातर्फ जान्थ्यो र ४५ प्रतिशत (२५९ सीट) आरक्षण तर्फ जान्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर स्थानीय तहहरुलाई छुट्टाछुट्टै इकाई मान्दा खुलातर्फ ४७४ र आरक्षणतर्फ केबल १११ सीट बनाइयो । यस्तै महिलाले ८५ सीट पाउनुपर्नेमा ७५ सीट पाएको छ । आदिवासी जनजातिले ७० सीट पाउनुपर्नेमा केबल १४ र मधेसीले ५७ सीट पाउनुपर्नेमा १२ सीट पाएको छ । दलितले २३ पाउनुपर्नेमा ५ सीट, आपाङ्गले १३ पाउनुपर्नेमा ३ र पिछडिएको क्षेत्रले १० पाउनुपर्नेमा केबल २ सीट पाएको छ । यो अधिकृतको मात्र आँकडा हो । अधिकृत बाहेक साहयक लगायत विभिन्न तहहरु खुलाएको छ । त्यसको आँकडा यस्तै अझ ठूलो खाडल छ ।

खण्डिकरण मार्फत षड्यन्त्र

देश सङ्घीयता गइसकेको छ । पन्चायती व्यवस्थाले बनाएको संरचनामा काम गरिरहेको छ । विज्ञापन लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालयले निकालेको छ, विज्ञापन निकाल्दा स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको छ । हामी कहाँ स्थानीय तहसँगै जिल्ला पनि इकाई हो, प्रदेश पनि इकाई हो, सिंगै देश त एउटा इकाई हुँदै हो । पुरानो संरचनाअनुसार अञ्चल र विकास क्षेत्र पनि इकाई हो । नयाँ संविधानले अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई चिन्दैन । तर, दुर्भाग्य ! लोकसेवा आयोग अझै अञ्चल र विकास क्षेत्रका आधारमा बनेको संरचनामा नै काम गरिरहेको छ । लोकसेवाले अहिले प्रदेशलाई पनि चिन्दैन । किनभने जति खण्डित गर्यो इकाइ धेरै हुन्छ । सानो इकाइको माग सानो हुन्छ, सानो संख्याको मागमा कसलाई कति कसलाई कति आरक्षण भन्ने कुरा हट्छ । भएको र गरेको यही हो ।

प्रदेश व्यवस्थापन पूर्ण नबनिरहेको अवस्थामा केन्द्रिकृत ढङ्गबाट व्यवस्था गर्नु भनेको ‘पानी धमिलो गरेर माछा मार्नु’ भन्ने उख्खान होइनर । लोकसेवाको प्रदेशगत कार्यालय नखुलेको होला तर, जिल्ला छँदैछ, त्यसबाट आएको मागलाई प्रदेशगत रुपमा समूह बनाएर सम्बन्धित प्रदेशहरुमा भएका पुरानै कार्यालयबाट जाँच लिन व्यवस्था गर्न सक्दैन्थ्योर भन्या ।

एउटा उदाहरण हेरौँ ः यीनीहरुले नै जारी गरेको संविधानले नचिनेको मेची अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि इलाम कार्यालयबाट विज्ञापन गरेको छ । सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृतका लागि इलाम शाखाको नाममा गरिएको विज्ञापनमा २० जना अधिकृतका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, समावेशीमा एक जना मात्र महिला सिट छ । बाँकीलाई शुन्य । त्यही समूहअन्तर्गत सहायक पदमा ११२ जनाका लागि विज्ञापन गरेको छ तर, समावेशीतर्फ महिलालाई ३० र आदिवासी जनजातिलाई तीन सिट छुटयाइएको छ । मधेसी, दलित, आपागं, पिछडिएको क्षेत्रलाई छैन । हुनुपर्ने के थियो भने २० अधिकृतलाई कुल संख्या मान्ने हो भने ५५ प्रतिशत अर्थात ११ खुला र ४५ प्रतिशत अर्थात ९ जना आरक्षणतर्फबाट आउनुपर्ने थियो । त्यसपछि ९ जनालाई शतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरमा वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर यहाँ लोकसेवाले एक जनामात्र आरक्षणतर्फ राख्यो । किनभने उसले यहाँ अञ्चललाई इकाई मानेन । स्थानीय तहलाई इकाई मान्यो । धेरै तहहरुमा एक वा दुई जना अधिकृत चाहिने भएकाले आरक्षण दिनु परेन । तर, विज्ञापन गर्दा अञ्चलभरीका सबैलाई जोडेर कुल सिटको माग्नु पर्ने थियो । यहाँ गरेको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र यही हो । सबै स्थानीय तहबाट कुनै खास पद र समूहमा आएको सम्पूर्ण सीटलाई एउटा कलस्टरमा राखेर विज्ञापन गरेको भए आरक्षणतर्फ सीट संख्या बढने थियो । संविधानको मर्मले भनेको पनि यही हो ।

प्रदेशको हिसाव गर्ने हो भने प्रदेश १ अन्तरगत लोकसेवाको धनकुटा, इलाम र खोटाङ कार्यालयबाट विज्ञापन भएको छ । तीन कार्यालयको विज्ञापन प्रदेश १ भरिलाई समेटेको छ । विज्ञापन गर्दा अधिकृतका लागि संविधानले नै नचिन्ने अञ्चलतिर किन पठायो लोकसेवाले ? जति सानो इकाईमा टुक्राउन सकियो, आरक्षणतर्फ त्यति कम सिट जाने भएकाले स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको हो ।

खुल्लामा निस्केको जनजातिलाई जनजातिमा भिडाएरै फाल्ने, बाहुन प्रवेश सुरक्षित राख्ने नदेखिएको हो र ?

समावेशिता लागू भएता पनि नदेखिन्दो षडयन्त्र नभएको होइन् । खुलातर्फ ९०–९५ प्रतिशत बाहुन जातका विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । त्यो उनीहरुको अघोषित अथवा स्वघोषित भनौँ आरक्षण कोटा हो । जनजाति, मधेसी, दलितहरु त आरक्षणतर्फ मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । विगत १० वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने खुलातर्फ सिट त बाहुनका लागि आरक्षणजस्तै भएको छ । महिलाका लागि छुटयाइएको ३३ प्रतिशत सीटमा पनि झण्डै ८५ प्रतिशत बाहुन महिलाहरु मात्रै आउँछन् । खुल्लामा निकाल्ने त्यसमा पनि यो पटक ठूलो षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । यसमा एक दुइ वटा कुतर्कहरु पनि तयार गरेर बोल्ने गरेको छ त्यो तपाइँ हामी सबैलाई थाहा छ ।

खुल्लामा निकाल्ने आदिवासी जनजातिहरुलाई आदिवासी जनजातिकै कोटातिर सारेर भिडाएर फाल्ने, अनि खुल्लाको सिट बाहुन प्रवेश सुरक्षित राख्ने नदेखिएको हो र ? चाख लाग्दो रिजल्र्ट आदिवासीले लिखितमा नाम निकाल्यो भने खुल्ला, आदिवासीमा निकाल्ने अनि आदिवासी जति सबै आदिवासी तिर फाल्ने अनि उनीहरुबीचमै फाल्ने र सेट गर्ने तर उता खुल्ला चाहिँ बाहुनलाई सुरक्षित बनाउने ।
यो षडयन्त्रको सिद्धान्त हो । यो कथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र निर्वाचन प्रणालीमा पनि यस्तो हुने गरेको छ ।

पोषित भाषा उत्कृष्टताको दम्भ
मचिन्द्र थलङ नाम गरेको एक फेसबुक युजरको फेसबुक टाइमलाईनलाई स्रोत मान्दै एक बाहुन युवा नरेश रेग्मिको गरेको कुराको प्रसंगबाट यो शिर्षकलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ ।

प्रसंगको व्यक्ति नरेश रेग्मीको कुरा ः
¬(आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन् । पढ्ने आरक्षण । यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र रु ब्राह्मणहरुले वेद पढे । पुराण पढे । कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे । दलितहरुले वेद पढ्न खोज्दा जिब्रो काटियो । सैयौँ वर्षको यही आरक्षणमा टेकेर ब्राह्मणहरु आज क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।

मान्नुस् या नमान्नुस् । गरीबीकै मारमा परेका ब्राह्मणहरुको पनि चेतना भने तत्कालीन समाजमा सबैभन्दा उन्नत बन्न पुग्यो । ब्राह्मणहरुले टुप्पी नै कसेर पढे पनि उनीहरुले आरक्षण व्यवस्थाभित्रै बसेर पढेका हुन् । राज्यको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाले गर्दा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा ब्राह्मणरक्षेत्रीमैत्री बन्न पुग्यो । परिणामस्वरूप अध्ययनको आधारमा प्राप्त गरिने राज्यका अंगहरुमा उनीहरुकै बर्चस्व हुन पुग्यो । यस्तै प्रकारको आरक्षण क्षेत्री र ठकुरीहरुले पनि पाए । राज्य सञ्चालन गर्ने आरक्षण । सुरक्षा र सेना सञ्चालन गर्ने आरक्षण । कोही जन्मैले बहादुर हुने त होइन । तर क्षेत्री र ठकुरीहरुलाई बहादुरीसँग जोडियो र अधिकांश क्षेत्री र ठकुरीले नाममै बहादुर लेख्ने परम्पराको विकास हुन पुग्यो । बहादुर लेख्ने परम्परा पछि दलित र जनजातिहरुमा पनि आयो तर राजनीतिक संयन्त्रको आरक्षण दलितहरुमा पुग्न सकेन ।
आज क्षेत्री र ठकुरी समुदाय क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा एक्कासी आइपुगेका होइनन् । सैयौँ वर्षको आरक्षणले ल्याइपुर्याएको हो । परिणाम स्वरूप उनीहरुको राज्यमा पकड झन् बलियो बन्न पुग्यो । यसको अर्थ यो होइन कि देशका हरेक ब्राह्मण क्षेत्रीहरुले राज्य सञ्चालन गरे । कतिले प्रत्यक्ष लाभ पाए कतिले पाएनन् । तर समाजमा उनीहरुको चेतना उन्नत बन्न पुग्यो । हामीहरुले आफूले पाउँदै आएको आरक्षण देख्दै नदेख्ने तर आजभोलि उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको आरक्षण मात्र देख्दा बुझाई अपूर्ण हुन्छ ।

आरक्षण प्रणालीमा अहिले विश्वका कैयौँ देशहरुमा समस्या देखिन थालेको छ । आरक्षण लक्षित वर्ग समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । उत्पीडित वर्गको आरक्षण उत्पीडित वर्ग्भित्रका सामन्तहरुले पाइरहेका छन् । यो समस्याले झन् निराशा थपेको देखिन्छ । यसको समाधान आरक्षण हटाउनु होइन । आरक्षण लक्षित वर्ग, समुदायसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । आरक्षण अनन्त कालसम्म हुन सक्दैन । तर लक्षित जनतासम्म नपुग्दै आरक्षण व्यवस्था हटाउन खोज्नु प्रतिगमन हुन्छ । बरु आरक्षण उत्पीडितसम्म कसरी पुर्याउने बहस गरौँ ।)
नरेश रेग्मीले यसो भन्नु हुँदा हामीले पनि भन्दै आइरहेको कुरा यीनै हुन् । हामीले भन्यौँ राज्यले एक भाषालाई मात्र पक्ष पोषण गर्यो ।
यहाँ यस्तो पनि कथा बन्न सक्छ । प्राविधिकतर्फ धेरैको अंग्रेजी भाषामा परीक्षा हुन्छ । विषयवस्तु केन्द्रित वस्तुगत प्रश्न हुन्छ । निजामती सेवातर्फ नेपाली भाषामा परीक्षा हुन्छ र यहाँका नेपाली भाषीहरुले आफ्नो अनुकुल १४ अञ्चल, ७७ जिल्लाका भाषा संस्कृतिका जे सोधे पनि हुने गरी पाठ्यक्रम बनाएका छन् । त्यसैले लोकसेवाले गरेको संरचनागत विभेद यो हो । सबै समूहमा प्राविधिकजस्तै अंग्रेजी भाषामा जाँच होस् त परिणाम फरक आउने छ । मधेसी युवा, जनाजति युवाहरुले यो आँकडाको नक्सा फेरिदिन सक्छन् ।
नाम निकाल्नु पर्ने समुहसँग साइनो नलाग्ने हिन्दु संस्कृतिको कथाहरु लगाएर को अनुकुल पाठ्यक्रम बनाएको हो ? सबैले जनाजतिले गीता, महाभारत पढेको हुँदैन्, किनकी जनजातिहरुले हिन्दु धर्म सबैले मान्दैन्, कसैले बौद्ध मान्छ कसैले किरात, कसैले युमा आदि इत्यादी धर्म मान्छ । लोकसेवाको धेरै भन्दा धेरै कोष कन्टेन्ड हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छ । यसमा लोकसेवाले विभेद आजमात्र गरेको होइन, हिजोबाटै गर्दै आएको छ ।

आरक्षण किन ?

सदियौँदेखि राज्यको सेवा, सुविधाबाट बन्चित साथै राज्य संयन्त्रमा पहुँच राख्न नसक्ने आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्ग र पिछाडिएको क्षेत्रको राज्यमा सम्मान पहुँच निर्माण होस् । राज्यको मुलधारमा जोडिन्न सकुन् भनी संविधानले परिकल्पना र व्याख्या गर्यो । तर यतिबेला संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको लोकसेवा र सरकारको साँठगाँठ निकै फ्युजन भएर गुलाबी देखिन्दैछ । आदिवासी जनजाति, मधेशी युवाहरुलाई रेमिट्यान्स कमाउनु पठाउने नीति बनाउने सरकारले बाहुन युवाहरुलाई सरकारी संयन्त्रमा व्यवस्था गर्ने काइदाको विज्ञापन सेटिङ गरेको छ । जहाँ बाहुन छिर्ने अरु हेर्ने ।

किन लड्दैछन् आदिवासीहरु ?

संविधान नै हाम्रो पक्षमा छैन् । तर तिमीहरुले नै जे भनेर जारी गर्यौँ, त्यो त पूरा गर । हाम्रो लडाइँ व्यवस्थाको विरुद्ध हो । संविधानप्रदत्त आरक्षण व्यवस्था गर । हामीलाई थाहा भएकै हो खुल्ला पूरै १०० प्रतिशत बाहुन सिट हो । तर आरक्षणको कोटा त सुनिश्चित गर । कम्तिमा आदिवासी युवाहरुले पनि राज्य संयन्त्रमा जोडिन्न सकुन् । देशमै केही गर्ने हिम्मत गर्न सकुन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको बाहुन

सरकार, बाहुन कर्मचारी अरु बाल छैन् भन्या हो ?

नेपालको संविधानको व्याख्या र बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धि आरक्षण (सकारात्मक विभेद)को व्यवस्थालाई षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्वक निस्तेज पार्न खोजिएको छ ।

राज्यसरकारले आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय पर्वहरूको सार्वजनिक विदा कटौती, संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको प्रतिगामी गुठी विधेयक–२०७६ जस्ता कार्यहरू आदिवासीमाथि ठाडो प्रहारका पछिल्ला प्रतिनिधि घट्ना हुन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपाङ्गता, र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि अभ्यास भइरहेको आरक्षण संविधानमा समावेश भएको व्यवस्थालाई समेत सरकारले व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्दा बहिष्करणमा परेको समुदाय पाएका उपलब्धीहरु गुमाउनु पर्ने बाध्यता सरकारले निम्त्याएको छ । र यो आरक्षण सरोकारवाला युवा विद्यार्थी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था आन्दोलन गर्न छौँ ।

सम्बन्धित खवर