‘नोट अफ डिसेन्ट’ - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

‘नोट अफ डिसेन्ट’

अमित याक्थुङ्बा मिहाङ

सन् २०१५ को सेप्टेम्बर २० (२०७२ असोज ३) मा नेपालको संविधान जारी गर्दा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल आन्दोलित थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपा माओवादीले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँग १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने भएपछि करिबकरिब पहिचानको राजनीतिको बल उपेन्द्र यादवको कोर्टमा पुग्यो । उनले केही समय प्रभावकारी भूमिका खेले ।

लिम्बुवान, थरूहट, दलित(शिल्पी) लगायत पहिचानको राजनीति गर्ने दलहरूको पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनको यादव नेता भए । आन्दोलन काठमाडौंमा जम्यो । परिणामस्वरूप सत्ता पनि परिवर्तन भयो । संविधान संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने वाचा कसेको समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रतिपक्षी धारबाट गतिलो नेतृत्व दिँदै थियो । तर, सन् २०१८ मे २८ (२०७५ जेठ १४) मा नेकपासँग दुई बुँदे समझदारी गर्दै फोरम पनि सत्तारोहणमा लाग्यो । संविधान संशोधन गराउने आश्वासन पाएको फोरमले १६ महिना बित्न लाग्दा समेत संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो । चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । अहिले डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालसँग एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी, नेपाल बनिसकेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरणको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मधेश र थरूहट आन्दोलनले केन्द्रलाई पटकपटक अत्याएको छ । १०३ सहिदको बलिदानमा उठेको समथरको भूगोलको आन्दोलनले ०७२ मा त लगभग देश नै प्रभावित बनाएको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरूहट÷थारूवान सङ्घर्ष समितिले सीमा अवरोध भनेर आन्दोलन चर्काएपछि महाभूकम्पको चोट बेहोरेको देशवासीले अरू सकस बेहोर्नुपर्याे । दक्षिणी शक्तिले पनि ’नाकाबन्दी’ गरेको भनेर अहिलेको सत्तापक्षले प्रचार गर्ने मुद्दा पनि पायो । कही न कहीँ अहिले कम्युनिस्टको पुग नपुग दुई तिहाइ बहुमत आउनुमा यो राष्ट्रवादको कार्डले पनि भूमिका खेलेको छ ।

यद्यपि, तराईका जिल्लाहरूमा फोरम र राजपाले शानदार मत ल्यायो । खासगरी, स्थानीय निर्वाचनमा । प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा पनि मधेश र थरूहटका मतदाताहरूले साथ दिए । पहाडी इलाका र जनजाति बाहुल्य क्षेत्रबाट पनि फोरमलाई चित्तबुझ्दो मत खस्यो । तर, पार्टी स्थापना हुनुको मूल उद्देश्य नै पहिचान, सङ्घीयता, समाजवाद, समानुपातिक समावेशीता जस्ता एजेन्डाहरू बोकिसकेपछि यसलाई संस्थागत गर्ने बाटोबाट भड्किएर सत्तालिप्सामा लिप्त भएको भान हुन्छ ।

नेकपासँग अब समृद्धि र विकासको मात्रै नारा बाँकी छ । काङ्ग्रेससँग एकदलीय अधिनायकवाद रोक्न जसरी पनि सत्तामा जानुपर्ने एजेन्डा छ । राप्रपासँग दक्षिणीपन्थी बुँदाहरूको प्याकेज छ । समाजवादी लगायत पहिचानको राजनीति गर्नेहरूसँग भने संविधान संशोधन या पुनर्लेखनमार्फत आफ्ना छुटेका मुद्दाहरू प्रतिस्थापित गर्ने अवसर छ । अहिलेको संविधानमा जनजाति, मधेशी, दलित(शिल्पी), पिछडिएका क्षेत्र, भूगोल लगायतका अधिकार र पहिचानसँग बाँझिने दर्जनौं धाराहरू छन् ।

संविधान जारी भएको असोज तीनलाई कालो दिन मानेर आन्दोलन गर्ने गरी पहिचानवादीहरूको मोर्चाले कार्यक्रम अघि सारिसकेको छ । रोचक कुरा के छ भने ०७२ असोज ३ मा काठमाडौं लगायत पहाडी जिल्लाहरूले दीपावली गरिरहँदा तराईका जिल्लाहरूले विरोधमा ब्लाकआउट गरेको थियो । एक साल अगाडि भने फोरम सरकारमा रहेपछि उसले कालो दिन भनेर विरोधका कार्यक्रम गर्न आनाकानी गरेको थियोे । राजपाले भने निरन्तरता दियो । प्रदेश नम्बर दुईमा यतिबेला दुवैको संयुक्त सरकार पनि छ ।

संविधान (धारा २७२ लगायत) संशोधन मार्फत् दोहोरो अङ्कमा प्रदेशहरू स्थापना गर्ने, पहिचानसँग बाँझिने धाराहरू खारेज गर्ने, प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको सूचीमा देखिएका त्रुटीहरूलाई सच्याउने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभिसन्धिसँग बाँझिएका धाराहरूलाई मिलाउने, जातीय वर्चस्वलाई संवैधानिक मान्यता दिने परिभाषाहरूको पुनरावलोकन गर्ने लगायतका अभिभारा देशको तेस्रो राजनीतिक शक्तिमाथि छ ।
नेकपा सरकारको सहयात्री भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा पनि उसले जनताहरूमा उत्पन्न रोषको सामना गर्नुपर्छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता जति सबै नेकपाको पोल्टामा हालेर उम्कन मिल्दैन । चामल जति आफ्नो भुस जति अरूको भनेजस्तै मात्रै हुन्छ । समाजवादीको उपस्थिति ओली सरकारलाई दुई तिहाइको अङ्क र्पुयाउन मात्रै सहायक सिद्ध भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको गणितीय स्थिति संशोधनका लागि चलायमान हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको प्रगतिबाट विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।

किनारीकृत समुदायमा थप निराशा छाउन नदिन र संशोधनको मुद्दालाई झन् झन् कमजोर बनाउन नदिन पनि समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन । उसको प्राथमिकता भनेको ०७२ को संविधानले छुटाएका कुराहरूलाई संस्थागत गर्नु हो । संविधान ढुङ्गामा खिपिएको अक्षर होइन । पार्टीको बहुमत अजम्बरी बुटी होइन । समयको आवश्यकताले थपघट तलमाथि भइरहन्छ ।
मिहाङ, नेफेसो यूके पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् ।–सम्पादक

सम्बन्धित खवर