साइनो समचारदाता
काठमाडौं । आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पहिचान पक्षधर साना दलहरुले भने असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउने भएका छन् । बुधबार उनीहरुले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कालो दिनको रुपमा मनाउने तयारी गरिएको जनाएका हुन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले विभेदकारी संविधान संशोधन गरी उत्पीडितहरुको अधिकार स्थापित नगरिएसम्म हरेक साल असोज ३ लाई कालो दिनकै रुपमा मनाउने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘असोज ३ लाई आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत सम्पूर्ण उत्पीडितहरुमाथि धोका, षडयन्त्र, जालसाजी र विभेदन गरिएको रुपमा लिएका छौ,’ उनले भने, ‘असोज ३ कालो दिनकै रुपमा मनाउने हाम्रो तयारी छ ।’ लोकसेवा आयोगले संविधानमा उल्लेख भएको समावेशी व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरेपछि सुरु गरिएको उत्पीडितहरुको आन्दोलन पछिल्लो समय सुस्ताएको भए पनि बुधबार उनीहरुले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले यही भदौ २५ गतेदेखि असोज ३ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । असोज २५ देखि ३० गतेसम्म देशभर प्रचारप्रसार, अपिल र गोष्ठि गर्ने कार्यक्रम छ । असोज १ गते दिउँसो देशभर पहिचानसहितको संघीयता उल्लेख भएको प्लेकार्ड, व्यानर बोकेर जुलुस प्रदर्शन गर्ने र असोज ३ गते साँझ ७ देखि साढे ७ बजेसम्म देशभर ब्ल्याकआउट गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरूः
१. २०७६ भदौ २५ गते दिउँसो १:०० बजेः पत्रकार सम्मेलन
२. २०७६ भदौ २५–३० गतेसम्मः देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद–छलफलसहित बैठक, गोष्ठी र प्रचारप्रसार (पर्चा, अपील, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत) ।
३. २०७६ असोज १ गतेः देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा संविधानको अन्तरर्वस्तुबारे विचार गोष्ठी गर्ने ।
४. २०७६ असोज ३ गते दिउँसो ३:०० बजेः देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो पहिचानसहितको व्यानर, प्लेकार्डसहित जुलुस–विरोधप्रदर्शन । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भृकुटीमण्डपबाट जुलुस शुरु हुने ।
५. २०७६ असोज ३ गते साँझ ७:००–७:३० सम्मः देशैभर ब्लाक आउट ।
६. संविधान जारी भएको असोज ३ गतेसँग सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली दुतावासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने
मितिः २०७६/०५/२५
आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूको तर्फबाट
संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
आदरणीय पत्रकार साथीहरू,
२०६२/६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित/शिल्पी, मुस्लिम, महिला आन्दोलन, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न पहिचानजनित आन्दोलनहरूको जगमा संविधानसभाको गठन भएको हो । तर, बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सम्झौता र जारी आन्दोलनको भावनाविपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा उक्त संविधानको विरोधमा देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलन चलिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । त्यति मात्र हैन संविधान जारी भएकै दिन संविधानको विरोध गर्दा राज्यद्वारा पर्साको विरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो भने राज्य आतङ्क मच्चाउँदै कैयन् थारु नेता अभियन्ताहरूलाई धरपडक र विस्थापन गरिएको स्मरण गराउँदछौं ।
विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावनाविपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएको हो । एकल खस–आर्य जातीय सर्वोच्चता कायम गरिएको मुलुकी ऐनकै झल्को दिने गरी जारी भएको संविधानको विरोधमा संविधान जारी भएको समयदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका उत्पीडित जाति समुदायले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विरोध गरिरहेको समेत स्पष्ट छ । विभेदकारी संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै संशोधन र सुधार भएको छैन । बरु उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको भावनालाई उपेक्षा गरिएको छ । एकातिर विभेदकारी संविधानप्रति जनताका असन्तुष्टि दिनानुदिन बढेर गएको छ भने अर्कोतिर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको मुद्दा सम्बोधन नगरिए विभिन्न संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा झन बढेर गएको छ । परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि संविधान संशोधनमार्फत संघर्षरत रहने हाम्रो आन्दोलनको ठहर हो ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
विभेदकारी संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिलालगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायहरूले आफूहरूप्रति गम्भीर धोखा, घात र विभेद भएको दिनको रुपमा लिएका छन् । तसर्थ, राज्यले असोज ३ गतेलाई ‘टोल–टोलमा झण्डा, घर–घरमा दिपावली’को नारासहित संविधान दिवसको रुपमा मनाइरहँदा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूले विरोधका विविध कार्यक्रमहरूसहित असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा विरोध गर्न गइरहेको यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदछौं । साथै, सदिऔँदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएका वर्ण, वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, समुदायका मुद्दालाई आम जनमानसमा पु¥याउन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र पत्रकारमा हार्दिक आग्रह समेत गर्दछौं ।
विभेदकारी संविधान जारी भएको असोज ३ गतेलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरूसहित देशैभर ‘असोज तीन । कालो दिन ।।’ को रुपमा सशक्त रुपमा विरोध जनाउने आह्वान गर्दै विभेदकारी संविधानको विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध र प्रतिरोध गर्न गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा आग्रह गर्दछौं । आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो सांगठनिक सञ्जालमार्फत सक्रियतापूवर्क लाग्न र यसै विषयमा विज्ञप्ती निकाल्न समेत सबैमा विशेष आग्रह गर्दछौं । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिलालगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको मूलभूत मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चित नभएसम्म र विगतमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, लिम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ, किरात–खम्बुवान लगायतसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएसम्म बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायले राज्यले गर्न गइरहेको दिपावली नगर्न नगराउन र राज्यको तर्फबाट आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमका झाँकी, सांस्कृतिक नृत्यहरू समेत प्रदर्शन नगर्न नगराउन आह्वान गर्दछौं ।
अन्तमा, सामाजिक न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, उद्योग व्यवसायी, बुद्धिजीविलगायत आम नेपाली जनतामा सबैखाले सहयोग एवम् समर्थनका लागि हार्दिक अपील गर्दै विभेद विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा जनतामा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमाप्राथी छौं ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरूः
१. २०७६ भदौ २५ गते दिउँसो १:०० बजेः पत्रकार सम्मेलन
२. २०७६ भदौ २५–३० गतेसम्मः देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद–छलफलसहित बैठक, गोष्ठी र प्रचारप्रसार (पर्चा, अपील, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत) ।
३. २०७६ असोज १ गतेः देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा संविधानको अन्तरर्वस्तुबारे विचार गोष्ठी गर्ने ।
४. २०७६ असोज ३ गते दिउँसो ३:०० बजेः देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो पहिचानसहितको व्यानर, प्लेकार्डसहित जुलुस–विरोधप्रदर्शन । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भृकुटीमण्डपबाट जुलुस शुरु हुने ।
५. २०७६ असोज ३ गते साँझ ७:००–७:३० सम्मः देशैभर ब्लाक आउट ।
६. संविधान जारी भएको असोज ३ गतेसँग सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली दुतावासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने
हस्ताक्षरकर्ताहरूः
१) आदिवासी जनजातिको तर्फबाट
श्री जगत बराम, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
२) मधेसीको तर्फबाट
श्री सरोज राय, तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद् एवम् मधेसी समन्वय समिति
३) दलित/शिल्पीको तर्फबाट
श्री दलमर्दन कामी, दलित मुक्ति शिल्पी आन्दोलन
४) मुस्लिमको तर्फबाट
श्री नजरुल हसन
४) महिलाको तर्फबाट
श्री चिनीमाया माझी
६) आदिवासी जनजाति अन्तरपार्टी सञ्जालको तर्फबाट
श्री इन्द्रबहादर गुरूङ, सभापति, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ
श्री चन्द्रविक्रम राई, अध्यक्ष, समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ
श्री रत्नविक्रम स्याङ्बो, राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट
प्रा.डा. ओम गुरूङ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
७) पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट
श्री कुमार लिङ्देन, अध्यक्ष, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च
८) पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरूको तर्फबाट
श्री लक्ष्मण थारु, संयोजक, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा ।


















