लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध जनप्रद्धर्शन जारी - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध जनप्रद्धर्शन जारी

साइनो समचारदाता

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते जारी गरेको विज्ञापनको आलोचना हुने क्रम जारी छ । विभिन्न संघ संगठन, राजनैतिक दललगायतले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपनि लोक सेवा आयोगले भने त्यसविपरीत सूचना प्रकाशित गरेर कर्मचारी आवेदन खुलाएको भन्दै बिरोध प्रदर्शन भएको छ । विज्ञापनविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीहरुले काठमाडौमा प्रदर्शन गरेका हुन । आयोगले निकालेको विज्ञापन सच्याउन माग गरे । लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते नौ हजार १ सय ६१ पदका लागि स्थानीय तहमा विज्ञापन निकालेको थियो । आयोगले निकालेको विज्ञापन विरुद्ध राजपा, नेकपाका नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन ।

जेठ २५ गते माइतीघर मन्डलामा लोकसेवा आयोगको समानुपातिक बिरोधी बिज्ञापनको बिरुद्धमा कोण सभा गरिएको छ । प्रदर्शनमा आदिबासी, दलित शिल्पी, मधेशी, मुस्लिमहरु भेला भएका थिए । लिम्बु विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष फिपराज बेघालगायते विज्ञापन खारेज गरी पुनः समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा तत्काल विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरेका थिए । जेठ २५ गते लोकसेवा आयोगद्धारा जारी विज्ञापन बिरुद्ध संयुक्त बिद्यार्थी संघर्ष समितिले बिचार गोस्ठीको आयोजना गरेको छ ।

 

जेठ २६ गते नेपाल तमू (गुरु ङ) विद्यार्थी छोंज धीः, नेपाल शेपा विद्यार्थी संघ, नेपाल मगर विद्यार्थी संघ, लिम्बु विद्यार्थी मञ्च र किरात राई विद्यार्थी संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै विज्ञापनको विरोध जनाएको छ ।

आदिबासी जनजाति विद्यार्थी संयुक्त संघर्ष समिति गठन गर्दै लोक सेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्दैछ । समितिसहित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संयोजनमा आदिवासी जनजातीय संगठनहरूको आह्वानमा जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । वर्तमान सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन गर्दा परिवर्तन र नेपालको संविधानको बर्खिलाप र बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र संघर्षको उपलब्धि आरक्षण (सकारात्मक विभेद)को व्यवस्थालाई षड्यन्त्रपूर्ण र बदनीयतपूर्वक निस्तेज पार्न उद्दत देखिएकोले सोको विरोध गरेको हो । आरक्षणको रक्षा तथा लोक सेवा आयोगले जालसाजीपूर्ण आह्वान गरेको विज्ञापन खारेज गरी निर्णय र विज्ञापन सच्याउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

आदिबासी जनजाति विद्यार्थी संयुक्त संघर्ष समितिको बैठक बस्दै ।

विज्ञापन रद्द गर्न समितिको निर्देशन

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफलपछि एकमतले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप ठहर गरेको गरेको थियो । समितिले संविधानको धारा २९३ अनुसार आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त धारामा संसदीय समितिले संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भने स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर