आयोगलाई पुनः विज्ञापन गर्न आह्वान - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

आयोगलाई पुनः विज्ञापन गर्न आह्वान

साइनो समचारदाता

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक र प्राविधिक तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना (सूचना नं. ५२९ र ५३०र०७५–७६)प्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आइतबार महासंघले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सम्वत् गत जेठ ६ गतेको निर्णयको हवाला दिँदै विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरू परीक्षाद्वारा ९ हजार १ सय ६१ सङ्ख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म, भावना, सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ तथा परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरित रहेकोले महासंघ घोर भत्र्सना गरेको छ । परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको ठोस नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेद अन्त्यका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइरहेको पनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने कार्यतर्फ उद्दत भएकोप्रति महासंघ खेद व्यक्त गरेको छ । सरकारको विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित निकाय लोक सेवा आयोगले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न महासंघ विशेष आग्रह गरेको छ । विभेदकारी निर्णयको विरुद्ध जुनसुकै खाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वर्तमान सरकारलाई सचेत गराउँदै सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताएका छन ।


प्रेस वक्तव्य

२०६२÷६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित (शिल्पी), मुस्लिम, महिला आन्दोलन, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण र जारी भएको स्पष्ट छ । विविधतायुक्त नेपाली जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता संविधानको मूल आधार स्तम्भ भएको जगजाहेर छ ।
तर, लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना (सूचना नं. ५२९ र ५३०/०७५–७६)प्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सम्वत् २०७६/२/६ को निर्णयको हवाला दिँदै विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरू परीक्षाद्वारा ९ हजार १ सय ६१ सङ्ख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म, भावना, सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ तथा परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरित रहेकोले महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ ।  
परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको ठोस नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेद अन्त्यका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइरहेको पनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने कार्यतर्फ उद्दत भएकोप्रति महासंघ खेद व्यक्त गर्दछ । 
एकल जातिवादी र नश्लवादी वर्तमान सरकारले लिएको यसखाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित निकाय लोक सेवा आयोगले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ । अन्यथा, महासंघ यस विभेदकारी निर्णयको विरुद्ध जुनसुकै खाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वर्तमान सरकारलाई सचेत गराउँदै सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने समेत स्पष्ट पार्दछौं । 
एकल जातिवादी राज्यसरकारको विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा÷घटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।  
 
जय आदिवासी जनजाति ।

………………………
जगतबहादुर बराम  
   (अध्यक्ष)

— 

सम्बन्धित खवर