गोपाल काफ्ले / पथरी, १२ भदौ
शिक्षाको ज्योति फैलाउने जिम्मा लिएका शिक्षकहरूले आफ्नै सन्तानलाई कहाँ पढाउने भन्ने अधिकारमाथि जब प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ, तब नियतमाथि शङ्का उब्जनु स्वाभाविकै हो। पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा यही घटना भएको छ, जहाँ ‘वडाको इच्छा, छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नारा प्रचार गरिएको छ । सोहि नाराले उत्त वडामा रहेको बुद्ध मा विका तीन जना शिक्षकको जागिर खोसेयो ।

वडा कार्यालयले ल्याएको एक अनौठो नियमले गर्दा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ती शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराउनुपर्ने भयो। वडाले तिन शिक्षकलाई लक्षित गरि ल्याएको नियममा वडा र विद्यालयको जित भयो । वडाको नियमको अवज्ञा गरेको भन्दै निरन्तर मानसिक दबाब र तनाव झेलेका उनीहरूले अन्ततः जागिर छाड्न बाध्य भए। तिन शिक्षकले आफ्ना बालबालिका ल्याउनुको सट्टा राजिनामा दिए । एक शिक्षकलाई त कुनै जानकारी नै नदिई विद्यालयले निकाल्यो, उत्त शिक्षकलाई जागिरमा फर्काउने मौखिक छलफल भए पनि विद्यालयले बोलाएन । जसले वडा र विद्यालयको नियतमाथि थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
शिक्षकहरू आफ्नो रोजगारी गुमेकोमा निराश छन् । उनीहरू भन्छन्, “हामीले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएको भन्दै वडाध्यक्ष र विद्यालयले हामीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाए।” तर सोहि विद्यालयमा पढाउने अन्य शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्दा वडाले आँखामा पट्टि बाधेको उनिहरु बताउछन । वडाध्यक्ष नवीन कार्की भने आफ्नो बचाउ गर्दै भन्छन्, “आफ्नो शिक्षण सिकाइमा विश्वास नगर्ने र आफ्ना नानीहरू निजी विद्यालयमा पढाएपछि अभिभावकबाट गुनासो आएकोले यस्तो नियम ल्याइएको हो।” हामीले सबै शिक्षक, सरकारी कर्मचारी र सबै जनप्रतिनीधीका आफ्ना बालबालिका सामुदायीक विद्यालय पढाउन भनेका छौ । तिन शिक्षकको सवालमा वडाले तलव खुवाउदै आएको छ । त्यसैले उहाँहरुले वडाको नियम मान्नु पर्ने कार्कीले बताए । वडाले तिन शिक्षकलाई बढिमा मासिक १४ हजार सम्म तलव खुवाउदै आएको छ । जुन सरकारीमापदण्डमा श्रम शोषण मानिन्छ ।

तर, वडाध्यक्षको यो तर्क आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। वडाध्यक्षले औँल्याएका नियमलाई सोही विद्यालयका अन्य शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूले भने वास्तै गरेका छैनन्। नगर शिक्षा शाखाले उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार, वडाध्यक्षले ‘आफ्नै शिक्षण सिकाइमा भर नलागेका’ भनेर आरोपित गरेका शिक्षकहरूको सूची निकै लामो छ। अग्नी प्रसाद पौडेल, सुर्य बहादुर कटुवाल (सुरेस), सुरेश कुमार तिम्सिना, निर्मला फुयाल, पवित्रा लक्ष्मी योञ्जन, रूपमाया बस्नेत, समिक्षा श्रेष्ठ र मनिता गौतमको नाम त्यो सूचीमा देखिन्छ।
यति मात्र होइन, विद्यालयले नै शिक्षकको विवरण ढाँटेर नगर शिक्षा शाखालाई झुक्याएको पाइएको छ। शिक्षक सनिता कार्कीका बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्दै आए पनि विद्यालयले झुटो विवरण पठाएर वडा र शिक्षा शाखालाई नै उल्लू बनाएको छ। यसरी, विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दै नियम बनाउने वडा र विद्यालयले नै बेइमानी गर्दा उनीहरूको नियतमाथि थप शङ्का उब्जिएको छ।
लामो समयदेखि एउटै विद्यालयमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरूलाई यसरी एकै नियमले भेदभाव गरी निकाल्दा पनि शिक्षक संगठनहरू भने मौन छन्। विगतमा सानातिना मागका लागि पनि काठमाडौँमा धर्ना दिने यी संगठनहरू अहिले चुपचाप रहनुले उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
यता, ‘वडा नं ८ को इच्छा, छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नारासमेत झुटो साबित भएको छ। एक विद्यार्थीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “निःशुल्क शिक्षाको नारा मात्रै हो, हामीले शुल्क तिर्नुपर्छ।” विद्यालयका प्रधानाध्यापक बोधराज सिक्देल पनि यसलाई पुष्टि गर्छन्। उनी भन्छन् “एक विद्यार्थीले वर्षमा २६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।”
शिक्षकको राजीनामाको विषयमा उनले करारको म्याद थप्ने वा नथप्ने अधिकार वडाको रहेको बताए। यसले पनि शिक्षकहरूको जागिर जाने निर्णय वडाकै दबाबमा भएको पुष्टि गर्छ।
पूर्ववडाध्यक्ष बाबुराम दाहालले लामो समयदेखि पढाउँदै आएका शिक्षकहरूलाई यसरी निकाल्नु गलत भएको बताएका छन्। स्थानीय किसान राईका अनुसार, “शिक्षकको राजीनामासँगै शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन निकाल्नुले वडा र विद्यालयले शिक्षकमाथि प्रतिशोध साँधेको स्पष्ट हुन्छ।”
अदालतले बालबालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा पढ्न पाउने अधिकार दिए पनि वडाले यसलाई हनन गर्दै नियम बनाएको छ। तीन जना शिक्षकको जागिर खोसेर आफ्नो ‘इच्छा’ पूरा गरे पनि अब अरू शिक्षक र पदाधिकारीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउँछन् वा ल्याउँदैनन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
















