कसको विद्यालय ? कसको निर्णय ? – बालबालिकाको भविष्यमाथि दोहोरो मापदण्डको छाया - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

कसको विद्यालय ? कसको निर्णय ? – बालबालिकाको भविष्यमाथि दोहोरो मापदण्डको छाया

पथरी, ५ साउन/ “मेरो सन्तान पनि त्यही सरकारी विद्यालयमा पढ्छ भने कसैले सोध्दैन, तर निजी स्कुलमा पढ्छ भने किन प्रश्न उठ्छ?” – शिक्षकको यही भनाइमा मोरङको पथरीशनिश्चरेको शिक्षण वातावरणमा मौन तर चर्को बहस जन्माएको छ। शिक्षकको सन्तानले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालय नै पढ्नका लागि बाध्य बनाइएपछि यहाँका तीनजना शिक्षकले जागिर नै छोड्नुपरेको छ । ‘छोटे राजा’को झल्को दिनेगरी स्थानीय सरकारले अदालती निर्णय समेत नमानेको पाइएको छ । स्थानीय बुद्ध माविमा आन्तरिक स्रोतमा नियुक्त तीनजना शिक्षकलाई यही निहुँमा राजीनामा दिन बाध्य पारी विद्यालयबाट बिदा दिएको पाइएको छ ।

यही सन्दर्भमा हालै उच्च अदालत पाटनको स्पष्ट आदेश आएको छ – बालबालिकाले कहाँ पढ्ने, के पढ्ने भन्ने अधिकार अभिभावक र बालबालिकाकै मौलिक हक हो। तर, यो आदेशलाई व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन गरिँदै छ त ? यसको विपरीत गणतन्त्रपछि गाउँगाउँमा आएको सिंहदरबार भन्ने स्थानीय सरकारको ८ नम्बर वडा कार्यालयले नैतिकताको कुरा जोडेर उच्च अदालतभन्दा माथि गएर निर्णय गरेको देखिन्छ।

बुद्ध माविसँगै शनिश्चरे नगरपालिकाका अन्य केही विद्यालयमा भने यो विषय विवाद र राजनीतिसँग जोडिँदै गएको देखिन्छ। बुद्ध विद्यालयमा कार्यरत तीन शिक्षकलाई लक्षित गर्दै वडाकार्यालयले कारबाहीको तयारी गरेको छ। भनिन्छ, उनीहरूले आफ्ना नानीहरू निजी विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् – र यो नै उनीहरूमाथि ‘राजनीतिक प्रहार’ को कारण बनिरहेको छ। तर उक्त विद्यालयमा कार्यरत अन्य शिक्षकलाई यो कारबाहीले छुन सकेन । तीन शिक्षकमाथि वडाबाट प्रहार हुँदासमेत अन्य शिक्षक टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । हुन त शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्दा समेत आवाज नउठाउने शिक्षकवर्गबाट पीडित शिक्षकहरुले के आशा गर्नु ? विद्यालयका प्रधानाध्यापक बोधराज सिग्देल समस्या समाधान भन्दा पनि मिडियाबाट भाग्दै हिँडिहाले यो घटना नियोजित हो कि भन्ने शंका पैदा गरेको छ । एकपछि अर्को दवावमा भोलि आफू नपरी शिक्षकमा चेत नआउने राजनीतिदलका नेता बताउछन् ।

एकपक्षीय व्यवहारको गुनासो

वडाध्यक्ष, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्, तर केही शिक्षकहरूलाई मात्रै नियमको बान्की लगाइनु ‘एकतर्फी व्यवहार’ नभइ के हो ? – स्थानीय अभिभावकहरू यही प्रश्न गर्दै छन्। शिक्षकहरूमाथि गरिएको यो दबाबलाई लिएर धेरैले अनुमान गर्न थालेका छन् – “के यो प्रयास कसैलाई हटाएर आफ्ना मान्छे राख्ने चाहना त होइन ?” किनकि वडाले आफ्नै प्रभाव क्षेत्रभित्र निर्णय गर्न खोजेको आभास पनि दिन थालेको छ। शैक्षिक आन्दोलनमा काठमाडौंसम्म पुग्ने शिक्षक यो बेला किन मौन छन् ?

शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव?

“शिक्षण शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष हुनुपर्छ। तर यहाँ शिक्षकहरूलाई नै दबाब दिँदा बालबालिकामा असुरक्षा र अशान्तिको वातावरण बन्न सक्छ,” पथरीशनिश्चरे नगरका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नवीन खुलाल बुढाथोकीको चिन्ता छ । उहाँले सम्झाउनुभयो – “एसईई परीक्षामा खराब परिणाम आएको बेला पनि शिक्षकमाथि आक्रमण गरिएको थियो। त्यस्तो घटना दोहोरिएमा विद्यालय मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली जोखिममा पर्न सक्छ।” शैक्षिक सत्रको बिचमा वडा नं ८ को शिक्षामा देखिने हस्तक्षेपले शिक्षक र विद्यार्थीहरुमा कस्तो असर पर्छ त्यसको पनि ख्याल राख्नु पर्ने सरोकारित अभिभावक बताउछन् ।

वडाको पक्ष – नियम सबैका लागि बराबर

वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता नवीन कार्की भन्नुहुन्छ – “हामीले सबै विद्यालयमा पत्र काटेका छौं। यो केवल व्यक्तिगत आक्रोश होइन। चाँडै अन्य शिक्षक र समितिमा समेत यो मापदण्ड लागू हुन्छ।” उहाँले अगाडि थप्नुभयो “हामी नगरभित्र सरकारी सेवामा आबद्ध सबै कर्मचारीलाई समेत सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सिस्टम बनाउदैछौं “। तर स्थानीय अभिभावकहरू यसलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। कारण – अहिले भेदभावजस्तो देखिने निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष हो ।

संवादको आवश्यकता

विद्यालयका प्रधानाध्यापक बोधराज सिग्देलसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । प्रधानाध्यापक सिग्देल मिडियाबाट भाग्ने, सम्पर्कमा नआउने र वडाध्यक्षको शरणमा जाने प्रवृत्तिले उहाँको दक्षतामा पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, विद्यालय प्रशासनको धारणा सार्वजनिक नभएसम्म विवादको भुमरी गहिरिँदै जाने देखिन्छ। यसरी हेर्दा, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो विवाद केवल तीन शिक्षकको निर्णय वा बालबालिकाको विद्यालय रोजाइको विषय मात्र होइन, यो बालशिक्षाको मौलिक अधिकार, शिक्षकको स्वतन्त्रता र शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपबारे गम्भीर बहसको विषय हो।

अब प्रश्न उठ्छ –

शिक्षा राजनीतिबाट चल्ने कि नीति र विधिबाट ? र बालबालिकाको भविष्य कुन प्राथमिकतामा पर्ने हो – सत्ताको स्वार्थमा कि शैक्षिक हितमा ? यस्ता निर्णयले बालबालिकाको अधिकार खोसिएन ? के अदालतभन्दा माथि स्थानीय सरकार हो ? बुद्ध माविका तीन शिक्षकलाई मात्र किन यो नियम ? के उहाँहरूको शैक्षिक सिकाइमा कमजोरी थियो ? सोही विद्यालयमा पढाउने अरु शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन ? निजी विद्यालयमा छोरा छोरी पढाएकै भरमा शिक्षक निकाल्दा सामुदायिक विद्यालय टिक्छ ? सबै बालबालिका पढाउन सामुदायिक विद्यालयले धान्छ ?

सम्बन्धित खवर