जग्गाधनी पुर्जा वितरण - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

जग्गाधनी पुर्जा वितरण

साइनो समाचारदाता । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको समयमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने एजेन्डा प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले प्रयास जारी राखेको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि स्थायी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने आशमा बसेका कैलालीका स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवास गर्दै आएका परिवारको सपना पूरा हुने भएको छ । सरकारले भूमिहीनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको गृहकार्य शुरु गरेको छ । भूमि वितरणसम्बन्धी काम अघि बढाउन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो । यससँगै आयोगले देशभरका १८७ वटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबास रहेको छ । नगरपालिकाभित्र करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिलेसम्म ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताउँदै नगर प्रमुख महादेव बजगाईँले लामो समयपछि आफूहरुले जनतासामु बोलेको महत्वपूर्ण कुरा पूरा हुन लागेको बताउनुभयो ।

नगरपालिकाको मुख्य बजार लम्की, पर्यटकीय क्षेत्र चिसापानीलगायत कुनै पूरै वडा पनि ऐलानीमा रहेको बताउँदै प्रमुख बजगाइँले वर्षौंदेखिको नगरवासीको सपना पूरा हुन लागेको बताउनुभयो । “हामीले लगत सङ्कलनसहित प्राविधिक काम शुरु गर्ने तयारी गरिसकेका छौँ” प्रमुख बजगाइँले भन्नुभयो । असार मसान्तसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरी सक्ने गरी काम गर्छौं ।”

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले लामो समयको प्रतीक्षापछि महत्वपूर्ण कामको लागि शुरुआत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकामा करीब सात हजार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको बताउँदै त्यसका लागि १६ जना जनशक्ति चाहिने बताउनुभयो । “अधिकांश काम आयोगले नै गर्नेछ । माथिल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा होस वा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणमा होस्” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आयोगमा पठाउँछौँ । आयोगले सूचना आएपछि तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।”

भूमिहीन सुकुम्बासीको पालिकास्तरमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणका लागि स्थानीय तहले लगत एकाइ शाखा विस्तार गरी कर्मचारी एकाइ खडा गर्नुपर्ने घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वडास्तरबाट लगत सङ्कलन गरी नगरपालिका पठाउने र नगरपालिकामा गठन भएको सहजीकरण समितिले आवश्यक समस्या समाधान गरेपछि कार्यपालिकाले निर्णय गरी जिल्ला समिति भए जिल्ला नभए केन्द्रीय आयोगमा पठाइने बताउनुभएको छ । “नगरपालिकामा उच्च बसाइँसराइ हुँदै आएको छ । उच्च बसाइँसराइले अव्यवस्थित बसोबासको समस्या बढी छ ।” प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “पालिकामा करीब छ हजार परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको अनुमानित तथ्याङ्क छ ।”

भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका तथा लम्कीचुहा, टीकापुर, भजनी, गोदावरी, गौरीगङ्गा, घोडाघोडी एवं कैलारी र जानकी गाउँपालिका गरेर नौ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।”

 

रासस

सम्बन्धित खवर