
साइनो समाचारदाता
तेह्रथुम । पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका वडा नंं १ मा रहेको पोक्लाबाङ स्थित लिम्बू समुदायको समाधिस्थल भत्काइएको विषयमा स्थानीयले विरोध जनाएको छ ।
कपिल निङ्लेकुको संयोजकत्वमा बनेको आदिवासी याक्थुङ लिम्बु समाधि स्थल चिहान संरक्षण सङ्घर्ष समिति गठन गरी बुधवार गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा गाउँपालिकाले ज्ञापन पत्र बुझ्न मानेन ।
पोक्लाबाङमा रहेको लिम्बु जातिको परापुर्वकाल देखि समाधि स्थलकोरुपमा प्रयोग हुँदै आएको क्षेत्रमा विकासको नाममा समाधीस्थलमा डोजर चलाउँदा १ हजार भन्दा बढी समाधि स्थल भत्किएर मानव कङ्काल र हण्डीहरु बाहिर निस्किएको थियो ।लिम्बु जातिको समाधि स्थल भत्किने गरी गाउँपालिकाले त्यस्तो कार्य नगरेको र सहरी विकास आयोजनाले गरेको भन्दै ज्ञापन पत्र नबुझिएको बताइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा जेठ २६ गतेका दिन रातीको समय पारी गाउँ पालिकोको बजेटमा याक्थुङहरूको पोक्लाबाङ स्थित समाधि स्थल चिहानमा डोजर लगाइएकोमा यो समिति खेद व्यक्त गर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो थियो समितिको मागहरू
१ आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू) सांस्कृतिक स्थल चिहान सहरी विकास कार्यालयको लगानी र गाउँ पालिकाको समन्वयमा भत्काइएकोले गाउँ पालिका सरकारद्वारा आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू) समुदायसँग लिखित माफी मागियोस् ।
२ भत्किएका चिहानलाई अविलम्ब १५ दिन भित्र जस्ताको तस्तै पुरुष भए ४ तला र महिला भए ३ तला डुङ्गाको चिहान एवम् कपुर थान भए कपुर थानको रूपमा जस्ताको तस्तै निर्माण गरियोस् ।
३ आदिवासी याक्थुङहरूको मुन्धुम र विस्थापन अनुसार व्यक्तिको आत्मा नमर्ने भएकाले जीवित आत्मामाथि राज्यको डोजर लगाइएकाले डोजर लगाइएका चिहान पहिचान गरी सहिद घोषणा गरियोस् ।
४ सहिद घोषणा गरिएका आत्मासँग सम्बन्धित चिहान पहिचान गरी उनीहरूको सन्ततिलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस् ।
५ आगामी दिनमा आदिवासी याक्थुङ लिम्बूको चिहान नभत्काइने लिखित प्रतिबद्धता गाउँपालिका सरकारबाट व्यक्त गरियोस् ।
६ आईएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासीहरूको अधिकारकालागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र कार्यान्वयनको लागि लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरियोस् ।

त्यस्तै तेह्रथुम जिल्ला फेदाप १ साविक सिम्ले गाविस वडा नं. ५ औंसीबजार स्थित हेलीप्याड निर्माण गर्ने नाउमा निङलेकु र पंयाङ्गु लिम्बुहरुको समाधि स्थललाई नष्ट पार्ने कार्य भईरहेको प्रति लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनााएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको भाषा तथा साँस्कृतिक संरक्षण सम्बन्धि मौलिक हक विरुद्ध सरकार आफै सहभागी हुनु दुःखद र अत्यन्तै भत्सना योग्य कार्य भएको लिवि मञ्चको ठहर छ । स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला संघ सस्थाहरुको सहभागिता र सहमतिमा आवश्यक क्षतिपुर्ति र उप्रान्त यस्तो कार्य नदोहा¥याउने गरी विवादलाई समाधान गर्न सम्वन्धित पक्षहरुसग अनुरोध गरिएको छ ।
















