
साइनो समाचारदाता
पथरी । ठ्याक्कै २३ महिना कट्यो, प्रदेश नं. १ सरकार गठन भएको । लामो समय वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । २०७४ साल फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । जसको नेतृत्व मुख्य मन्त्रीले सम्मालेका छन् । ती बाहेक आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको छ ।
पहिलो पटक गठित मन्त्रालय मध्ये कानुन मन्त्रालय हिक्मतकुमार कार्की, योजना मन्त्रालय इन्द्रबहादुर आङ्बो, विकास मन्त्रालय जीवन घिमिरे, पर्यटन मन्त्रालय जगदीश कुसियैतले सम्मालेका छन् । आङ्बो पाँचथर १(२), कार्की झापा ५(१), घिमिरे मोरङ ४(२), कुसियैत सुनसरी ४(१) निर्वाचित क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । समग्र मन्त्रालयको नेतृत्व मूख्यमन्त्री शेरधन राईले गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन नभएपछि कामकारबाही प्रभावित हुदै आएको छ ।
धारा १६८ को उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मूख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समाबेशी वमोजिम मूख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको वीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेखित छ । ९३ प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा सत्तारुढ नेकपा(नेकपा)को ६७, काँग्रेसको २१, समाजवादी पार्टीको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ सांसद रहेको छ । संविधानले १९ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
















