पथरी, २३ बैशाख
मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भुटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। आन्दोलनपछिका घटनाक्रममा देशभर विभिन्न प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र बेस क्याम्पहरूमा भएको क्षति पुनर्निर्माणपछि क्रमशः सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पुनः फर्किएर सेवा सञ्चालनमा आए पनि उक्त संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको क्याम्प भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

स्थानीय बासिन्दा र भुटानी शरणार्थी समुदायले अन्य स्थानमा सुरक्षा निकायको पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा यहाँ मात्र सम्बन्धित निकायले आवश्यक व्यवस्था नगरेको भन्दै गम्भीर गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बारम्बार पहल, अनुरोध र ध्यानाकर्षण गराए पनि राज्यले यस क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरेको अनुभूति भएको छ।
२०६४ सालमा स्थापना भएको उक्त क्याम्पमा करिब १५ जना सशस्त्र प्रहरी खटिने गरेका थिए। क्याम्प सक्रिय रहँदा क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा अवस्था मजबुत रहेको, चोरी, झै–झगडा, सामाजिक विवाद तथा लागुऔषधसम्बन्धी गतिविधिहरू नियन्त्रणमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रहरी उपस्थिति प्रभावकारी हुँदा समुदायमा सुरक्षा भरोसा कायम रहेको उनीहरूले स्मरण गरेका छन्।

तर क्याम्प बन्द भएपछि अवस्था क्रमशः असहज बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। पछिल्लो समय क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको, लागुऔषध प्रयोग तथा ओसारपसारसम्बन्धी समस्या विस्तार हुँदै गएको र सामाजिक असुरक्षा बढेको उनीहरूको दाबी छ। विशेषगरी क्याम्प आसपास बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थी समुदाय असुरक्षाको त्रासमा दैनिक जीवन बिताउन बाध्य भएको बताइएको छ।
स्थानीयका अनुसार क्याम्प रहेको क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि संवेदनशील छ। खुला बस्ती संरचना, सीमावर्ती आवागमनको प्रभाव तथा निगरानीको कमीका कारण सुरक्षा जोखिम थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। नियमित प्रहरी उपस्थिति नहुँदा यस्ता भौगोलिक अवस्थाले अपराध नियन्त्रण झनै जटिल बनेको स्थानीयको बुझाइ छ।
स्थानीयवासी र शरणार्थी समुदायले क्याम्प पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म पटक–पटक पहल गरेका छन्। तर अन्य स्थानमा जस्तै पुनर्निर्माणपछि सुरक्षा निकाय फर्किए पनि यहाँ भने कुनै ठोस निर्णय वा स्थायी व्यवस्था नहुँदा निराशा बढेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसैबीच, भुटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्पका सचिव करन राईले सशस्त्र प्रहरी पुनः फर्किएर बस्ने व्यवस्था भए क्याम्प पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च समुदाय आफैंले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समुदायले राज्यसँग तत्काल सुरक्षा उपस्थिति पुनःस्थापना गर्न र स्थायी समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय र शरणार्थी समुदाय दुवैले यो अवस्थालाई “सुरक्षा शून्यता” भन्दै तत्काल क्याम्प पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा ढिलाइ हुँदै जाँदा क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था अझै बिग्रिने जोखिम रहेको छ।
















