रंगेली मालपोत र नापी कार्यलयमा बिचाैलिया निषेध - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

रंगेली मालपोत र नापी कार्यलयमा बिचाैलिया निषेध

रबिन्द्र बराल/ रंगेली, चैत्र २४
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्न निर्देशन दिए पछि रंगेली ७ मा रहेको मालपोत तथा नापी कार्यलयले आईतवार एक सुचना प्रकाशित गर्दे बिचाैलियाहरुलाई कार्यलयमा प्रवेशमा राेक लगाएपछि लेखापढि व्यवसायहरु आफ्नो परिचयपत्र तथा ड्रेस लगाएर मात्रै कार्यलयमा प्रवेश गर्ने थालेका छन ।
बिगतका दिनहरुमा बिचाैलियाहरु र लेखापढि ब्यवसायहरुकाे समेत पहिचान नहुदा सर्वसाधारणहरूले सास्ती भोग्दै आइरहेका थिए। सेवाग्राहीहरूसँग उनीहरुले अनावश्यक रुपमा विभिन्न खर्चको बहाना देखाउदै रकम समेत असुल गर्दै आइरहेका थिए । उक्त कार्यालयमा रङ्गेली नगरपालिका, सुनबर्सी नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिकाकाे केही बडा तथा रतुवामाई नगरपालिका काे सर्वसाधारणले आफ्नो सेवा लिदै आइरहेका छन् । सरकारको निर्णयपछि मालपत कार्यालय र नापी कार्यलयमा समेत कार्यलय प्रमुख हरुले पनि सरकारको निर्णयलाई कडाईका साथ पालना समेत गरिएको बताए । बिगतका दिनहरुमा सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिन नपाइने र त्यसो गरेको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई परिपत्र जारी गर्दै सेवा प्रवाह प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्न यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ । परिपत्रमा कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्न, सेवाग्राही र कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सुनिश्चित गर्न तथा अभिलेख तथा कागजातमा बाह्य पहुँच रोक्न विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालाएकाे छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको सक्रियता रहँदै आएको र सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले सुशासन कायम गराउन उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न प्रयास समेत गरिरहेकाे छ ।

सम्बन्धित खवर