रेशम चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • सोमबार, जेठ ०७, २०८१

रेशम चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं । सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायत बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

गत शुक्रबार सजाय माफी गरी कैदमुक्त गर्न माग गर्दै रेशम चौधरीले पठाएको पत्र र सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरिदिएका थिए।जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन कैद माफी गर्ने गरी रेशम चौधरीले पठाएको पत्रसहित केही दिनअघि गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। रेशम चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको थियो।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशमले बाँकी सजाय माफीका लागि दिएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो।
२० वर्ष कैदको फैसला भएका चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि थुनामा छन्।

टिकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा कार्यार्थ पठाएको थियो। शारदाले रेशमलगायतलाई थुनामुक्त गर्न नहुने माग राखेर शुक्रबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन। गृहमन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयको सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।

सम्बन्धित खवर