जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकियो - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • सोमबार, जेठ ०७, २०८१

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकियो

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍ले यसबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूउपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू९उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएका बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू(उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।

भू(उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार १५९ स्थानीय तहले वर्गीकरण टुंग्याए पनि अन्य अन्योलमा छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सो निर्णय मन्त्रालय नपठाएर मन्त्रिपरिषद्‍ले नयाँ प्रस्ताव पठाउन भनेको हो ।मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाश जोशी भू(उपयोग नियमावली संशोधनका लागि २र३ वटा मात्रै विषय सम्बोधन गर्ने गरी संक्षिप्तमा प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषद्‍को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलपछि पुनः प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन आएको बताउँछन् ।

‘विद्यमान आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने र नियमावली कार्यान्वयनका समस्याहरु सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव गर्न निर्देशन भएको छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत खालको प्रस्ताव माग भएको छ ।’प्रवक्ता जोशीका अनुसार अहिले मन्त्रालय पुनः प्रस्ताव तयार गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । सबै समस्या समाधानको लागि नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइने उनले
बताए ।

सम्बन्धित खवर