प्रदेश १ लाई ‘चिया विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद तथा सचिव सहमत भएका छन् ।
यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा नीति निर्माणमा प्रदेश सरकार लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । वार्षिक चार अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चिया क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या सम्बोधन गर्न पनि चिया विशेष क्षेत्र घोषणा आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।विश्व बजारमा नेपाली चियाको माग उच्च छ । तर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहँदा नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुम्चिएको सरोकारवालाको आरोप छ । नेपाली चियाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारमा योजनाबद्ध कार्यक्रम गर्ने गरी प्रदेशलाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणाको पहल थाल्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिया क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूणर् रहने प्रदेश कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले बताए । चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या संबोधनसहित प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारका लागि प्रदेशलाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न जायज भएको उनको भनाइ छ ।
बिर्तामोडमा बिहीबार आयोजित ‘चिया क्षेत्रका समस्याहरूको दिगो समाधानमा प्रदेश सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सरावागीले प्रदेशलाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न आफ्ना तर्फबाट सबै खाले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘चिया निर्यातबाट मुलुकले अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ तर यस क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधानतर्फ वर्षौसम्म सुनुवाइ नभएको विगतको अनुभव छ,’ उनले भने ।अर्गानिक र गुणस्तरीय चिया उत्पादनका लागि पनि चिया विशेष क्षेत्र घोषणाले महत्त्वपूणर् अर्थ राख्ने प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिम्सिनाको तर्क छ । प्रदेशको आर्थिक परिवर्तनमा चिया, अम्लिसो, अलैंची, अदुवालगायत कृषि उत्पादनको ठूलो महत्त्व र भूमिका छ । त्यसैले सबै सरोकारवालासँग हातेमालो गरेर चियालाई प्रदेशकै एउटा महत्त्वपूणर् उत्पादनका रूपमा चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने ।चिया क्षेत्र हेर्ने स्पष्ट निकाय नहुँदा ठूलो सम्भावना भएर पनि यस क्षेत्रले निरन्तर संकटपूणर् अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेश मित्तलले बताए । नेपाली चिया भारतीय बजारमा मात्र निर्भर हुनुपर्दा यसको आशातित विकास हुन नसकेको उनको तर्क छ ।
