ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • बिहिबार, जेठ १७, २०८१

ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे

रासस / म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार बाहिरका ग्रामीण क्षेत्रका सडक कालोपत्रे हुन थालेका छन् । विसं २०५२ मा सडक सञ्जालमा जोडिएको म्याग्दीमा हालसम्म बेनी बजार, बेनी–गलेश्वर र रत्नेचौर–बेनीबाहेक अन्य सडक कालोपत्रे भएको थिएन । बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर र मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौर बजारमा सदरमुकामबाहिर पहिलोपटक सडक कालोपत्रे भएको छ । रत्नेचौरमा सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले एक हजार ३०० मिटर सडक डिभिजन कार्यालयले कालोपत्रे गरेको बेनी–१ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर रावलले बताउनुभयो । कालोपत्रे र ढलानका लागि सर्वसिद्धि कन्स्ट्रक्सन प्रालिले रु एक करोड ७३ लाखमा ठेक्का लिएको थियो ।

दोस्रो प्याकेजमा उपल्लाचौरदेखि अर्जम हुँदै भकुण्डे खण्डमा सडक विस्तार, पर्खाल र नाली बनाउन रु एक करोड ६९ लाखमा अर्को ठेक्का लगाइएको छ । रत्नेचौर बेनी नगरपालिकाले परिकल्पना गरेको चक्रपथको प्रवेश विन्दु हो । यो सडक बेनीको वडा नं २ भकुण्डे र वडा नं ३ भकिम्लीका बासिन्दाले प्रयोग गर्छन् । यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बाबियाचौर बजारमा सडक कालोपत्रे गरेको छ । गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर सुजन पौडेलले रु एक करोड १३ लाखको लागतमा ६२० मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको बताउनुभयो । “तीनदेखि चार मिटर चौडाइमा आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे बिछ्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष ठेक्का लगाए पनि लकडाउनले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।” सोमरस निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको थियो ।

दुई सयभन्दा बढी घरधुरी भएको बाबियाचौरमा यसअघि करिब रु ६० लाखको लागतमा ७२० मिटर पक्की नाली निर्माण भएको थियो । “घरघरमा निजी धाराबाट खानेपानी वितरण गरिएको छ”, बाबियाचौरका वडाध्यक्ष धनबहादुर खाती क्षेत्रीले भन्नुभयो, “यस वर्ष बाँकी ठाउँमा नाली र सडक कालोपत्रे गर्न रु ५० लाख विनियोजन भएको छ ।”

सडक कालोपत्रे भएपछि सहज र सर्वसुलभरूपमा छिटो छरितो यात्रा गर्न पाउने बाबियाचौरका बलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । बाबियाचौरका हर्क छन्त्यालले साँघुरा सडकमा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलाम्मे भएर जोखिम तथा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था हट्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । पैँतालीस वडा रहेको म्याग्दीको गुर्जाबाहेक ४४ वडामा करिब ५०० किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । कच्ची सडकको स्तरोन्नति, नाली निर्माण र कालोपत्रेमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिएका छन् ।

सडक विभागले म्याग्दीको बेनी–जोमसोम सडक, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर घार खिवाङ शिख चित्रे, प्रदेश सरकारले बेनी–दरवाङ र गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्रे गर्न लागेका छन् । बेनी नगरपालिकाले बेनी–अर्थुङ्गे–घतान–पात्लेखेत सडक कालोपत्रे गर्न लागेको छ । म्याग्दीका विभिन्न खोलामा १० मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् ।

मापदण्डविपरीत बगर उत्खनन

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको बगर क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता र मापदण्डविपरीत उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न थालेका छन् । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत हेभी इक्युपमेन्ट (डोजर, एक्साभेटर) प्रयोग गरेर बगरबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दा कटानको जोखिमका साथै जैविक विविधतामा असर परेको हो ।

बेनी–जोमसोम सडकको प्रवेश विन्दुमा पर्ने बेनी–गलेश्वर सडकअन्तर्गत बेनी नगरपालिकाको वडा नं ६ मा पर्ने ठूलो बगर क्षेत्रमा केही दिनयता एक्साभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ । अव्यवस्थितरूपमा एक्साभेटरको प्रयोग गरेर बगर उत्खनन गर्दा नदी गहिरिने, माछालगायत जलचरको बासस्थानमा असर पर्ने र नजिकै रहेको सडक कटानको जोखिममा परेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकको साहना निर्माण सेवाले बेनी नगरपालिकासँग ठूलोबगरस्थित कालीगण्डकी बगरमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीका लागि २०७७ फागुन ५ गते बेनी नगरपालिकासँग रु दुई लाख २५ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही कम्पनीले बेनी नगरपालिका–९ मा पर्ने गलेश्वर–मजुवाको बगरमा उत्खनन र निकासीका लागि रु सात लाख एक हजारमा ठेक्का लिएको छ । बेनी नगरपालिकाका इञ्जिनीयर विमलरञ्जन कार्कीले नदीजन्य वस्तु उत्खननमा हेभी इक्युभमेन्ट प्रयोग गर्ने सम्झौता नभएको बताउनुभयो ।

राहुघाट र कालीगण्डकी नदीले कटान गरेको राममन्दिरको संरक्षणका लागि नदीको धार परिवर्तन गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको आग्रहअनुसार मजुवा–गलेश्वरको बगरमा हेभी इक्युभमेन्ट प्रयोग गर्न दिने नदिने भन्ने विषयमा जलजला र रघुगङ्गाका प्राविधिकसँग छलफलको चरणमा रहेको कार्कीले बताउनुभयो ।

साहना निर्माण सेवाका सञ्चालक शिव जिसीले मजदुर लगाएर उत्खनन गर्दा सम्भव नहुने भएकाले विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालाको मौखिक सहमतिमा उत्खननमा उपकरण प्रयोग गरेको बताउनुभयो । “उत्खननमा उपकरण प्रयोग नगर्ने भन्ने कही उल्लेख छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मजदुर लगाएर निकालेको बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाले यात्रा विकास आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सामान पुर्याउन सकिँदैन ।”

नदीजन्य वस्तुको उत्खनन नियमनका लागि जिल्लास्तरमा रहेको अनुगमन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन भएकोसम्बन्धी सूचना नआएको बताउनुभयो । सम्झौता र इआइ प्रतिवेदनविपरीत नदी बगर उत्खननमा उपकरण प्रयोग गरेको भेटिएमा कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खवर