अदुअआ हेटौँडाको प्रगति १२ प्रतिशत - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • आइतबार, मङि्सर ०७, २०८३

अदुअआ हेटौँडाको प्रगति १२ प्रतिशत

साइनो समाचारदाता । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) हेटौँडाले चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को पछिल्लो चार महिनाका अवधिमा १२ दशमलव ८७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । गत साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनाका अवधिमा सो प्रगति हासिल गरेको हो ।

कोभिड– १९ को असहज परिस्थितिका कारण काम गर्न समस्या भए पनि अब बिस्तारै लक्ष्य प्राप्तिलाई वृद्धि गर्ने लैजाने आयोगले जनाएको छ । आयोगको कार्यक्षेत्र वाग्मती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर र सिन्धुलीबाहेकका नौ वटा जिल्ला र यसैगरी २ नं प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लासमेत पर्दछन् । पछिल्लो चार महिनामा आयोगमा ६१४ विविध प्रकृतिका उजरी परेका छन् । तीमध्ये ७९ मुद्दा फैसला भएका छन् भने ५३५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सो अवधिमा उजुरी परेका मुद्दाको अवस्था हेर्दा अदुअआको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत सबैभन्दा बढी २ नं प्रदेशको बारा जिल्लाका १९७ वटा र सबैभन्दा कम वाग्मतीको रसुवा जिल्लाको दुई वटा मात्र उजुरी परेको तथ्याङ्क छ । जिल्लाको अवस्था क्रमशः चितवन ६५, मकवानपुर १५१, रामेछाप २०, काभ्रेपलाञ्चोक छ, भक्तपुर एक, नुवाकोट चार, धादिङ् २३ र सिन्धुपाल्चोकको सात वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी प्रदेश नं २ तर्फ पर्सा जिल्लाको १२५ उजुरी रहेको तथ्याङ्क छ ।

चार महिनाको अवधिमा यस आयोगमा परेका ६१४ उजुरीमध्ये स्थानीय तह २७०, स्थानीय तह ९शिक्षा० ९९, ऊर्जा जलस्रोत ताथ सिँचाइ मन्त्रालय ११, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी ९कृषि तथा पशुपक्षी विकास १६, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास ९भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय मात्र० १४, प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वातावरण ९वन वातावरण मात्र० तर्फका ५८ उजुरी परेका आयोगले जनाएको छ । यसैगरी परेका उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार यातायात १६, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण ४७, गृह मन्त्रालय ११ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फका १२ रहेका छन् ।

 

रासस

सम्बन्धित खवर