प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छ हजार सूचीकृत - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छ हजार सूचीकृत

साइनो समाचारदाता
जुम्ला । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जुम्लामा छ हजार ४१३ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि जुम्लाको चार स्थानीय तहमा ती व्यक्ति रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा सूचीकृत भएका हुन् ।

सूचीकृत हुनेमा तिला गाउँपालिकामा एक हजार २६२, हिमा गाउँपालिकामा दुई हजार १६५, सिञ्जा गाउँपालिकामा एक हजार ७०३ र पातारासी गाउँपालिकामा एक हजार २८३ व्यक्ति रहेका सिञ्जा गाउँपालिका रोजगार अधिकृत इन्द्रराज गिरीले बताउनुभयो । सरकारले २०७७ साल साउन ८ देखि भदौ ७ गतेसम्म आफू स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहको वडामा गएर इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तोकिएको समयावधिभित्र फाराम भरेका दुई हजार ८७६ बेरोजगार व्यक्ति उपर वडा समिति, स्थानीय निर्देशक समिति र कार्यपालिकाबाट वास्तविक बेरोजगार ठहरिएका दुई हजार १६५ जना व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको हिमा गाउँपालिका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम एक सय दिनको काममा लगाइने तिला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमराज भण्डारीले बताउनुभयो । एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएका र कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई मात्र फाराम भर्न लगाइएको पातारासी गाउँपालिका रोजगार संयोजक अनुज्ञ भण्डारीले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहलाई ५१ लाखका दरले रकम अनुदान प्रदान गरिसकेको यहाँका रोजगार शाखाले जनाएका छन् । यस वर्ष विश्व बैंक सँगको सहकार्यमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना र नेपाल सरकारको सहयोगमा कामका लागि पारिश्रमिक सामुदायिक आयोजनाबाट देशभर करीब पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

रासस

सम्बन्धित खवर