बाँकेमा बालविवाहको चुनौती - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

बाँकेमा बालविवाहको चुनौती

साइनो समाचारदाता
बाँके । बाँकेमा ‘विहेबारी, बीस वर्षपारि’ भन्ने नाराको व्यावहारिक परिपालना समुदायस्तरमा गराउन सरोकारवाला निकायबीच थुप्रै चुनौती देखिएको छ । जिल्लाका सचेत युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिका संस्थागतरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लागि परे पनि बालविवाह रोक्न नसकिएकाले चुनौती देखिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको भनाइ छ ।

बाँकेमा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० भन्दा बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको पाइँदैन । “उजुरीको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह हुने गरेको छ”, अधिकारकर्मी कमला पन्तले भन्नुभयो ।

दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनु पर्ने खाँचो रहेको छ । “हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि सञ्चालन गरेको चार वर्षे परियोजनाले बालविवाह, बालश्रम, बालअधिकार, उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकारलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकेको छ”, सिविन नेपाल, नेपालगञ्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरुको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार जिल्लामा बढ्दै गएको बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्, तर यो प्रयास पछि पनि बालविवाह पूर्णरूपमा रोकिन भने सकेको छैन । नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ तर बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहका घटना बढ्दै गएको छ । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ ।

बाँके जिल्ला मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ तर, कानूनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षअघि नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाहसम्बन्धी सूचक समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कुल २३ वडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये बालविवाह रोकथामको सूचक पनि त्यसमा समावेश गरिएको थियो । यद्यपि सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुन सकेन । अभियानको कार्यक्रम सञ्चालनमै रहे पनि समयावधि भने नतोकिएको उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताउनुभयो ।

रासस

सम्बन्धित खवर