समस्या सुल्झाउँदै न्यायिक समिति - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

समस्या सुल्झाउँदै न्यायिक समिति

♦फिपराज बेघा

२०२७ सालदेखि पथरी शनिश्चरे वडा नम्बर ९ मा रहेको रिगुवा पुरानो आवादी पैनी चलन चल्तीको पैनी मासिएको भन्दै पैनी मोहीहरु चिन्तामा थिए । बर्षौदेखिको समस्या २०७६ साल फागुन १ गते हल भएपछि रिगुवा पुरानो आवादी पैनीका उपभोक्ताहरु खुसी छन् । पैनीलाई पक्का बनाउने, पैनीको पानी बग्ने ठाउँ ६ फिट रहने, पैनीको पूर्वपट्टी डे«न जग्गा धनीले बनाउने, पश्चिम पट्टीको पैनी मोहीले बनाउने, जग्गा धनीको जग्गा नबिगारी जग्गाको छेउबाट पैनी लागे कुरामा सहमति भएपछि दुबै पक्षको मेल भयो ।

तस्वीरः २०७६ साल फागुन २३ गते बसेको इजलास ।

२०७४ साल साउन १५ गते मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भयो । समिति गठन भएपछि पैनीको विवाद मात्र होइन, बाटोको विवाद पनि मिलायो । बक्रा खोला घाटबाट कीर्तिपुरसम्म जाने बाटो निर्माण उपभाक्ताले २० फिट बढाई बाटो ठूलो बढाउने क्रममा बनाएको पक्की घर भत्किने सम्भावना भएकाले छलफल गरी पाउँ भन्दै चन्द्रबहादुर बस्नेतले उजुरी दिए । २०७७ जेठ २९ गते घर नभत्काउने, पेट्टी भत्काउनेलगायतमा सहमति भएपछि विवाद किनारा लाग्यो ।

न्यायिक समितिले इजलास कक्षमा विवाद मिलाउने क्रममा ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ (१) मा ‘कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ’ उल्लेख छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिकका संसदले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि ५३ सम्मले न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ । ऐनको धारा ४७ (१)ले न्यायिक समितिलाई आली घुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरण घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्क्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचार नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमनअनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयासम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, अंधियारका जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाइएको कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पार्टी, पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानूनको स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद गरी १३ विवादहरु मिलाउन न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । ऐनको ४७ (२) ले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिचि वा घुमाई खाएमा, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाइएको, पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्यती, लुटपिट, पशुपन्क्षी छाडा छाडेको वा पशुपन्क्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर परेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिबादी भइ दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने पनि अधिकार दिएको छ ।

दर्ता भएका निवेदनहरुको सहज र सरल तरिकाले न्याय दिनको लागि मेलमिलाप कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको थियो । प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरुबाट नगर भित्रका १० वटै वडामा मेलमिलापकर्ताहरुको गठन भएको छ । न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले पालिकाको कार्यालय, वडा वडामा पनि मेलमिलाप गर्दै आएको छ । २०७६ भदौ २७ गतेदेखि ३ दिनसम्म मिलमिलापकर्ताहरुलाई अपराध पीडित संरक्षणका लागि बनेको कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो । नगरको न्यायिक समितिले वडा मेलमिलापकर्ताहरुलाई आवश्यक पुस्तक नेपालको संबिधान, देवानी संहिता ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, र मेलमिलाप नीतिलगायत पुस्तक हस्तान्तरण वितरण गर्यो ।

न्याययिक समितिसँग जिल्ला अदालतका न्यायाधिस राजेन्द्र अधिकारीको नेतृत्वको निरीक्षण टोली ।

पथरीको न्यायिक समिति न्याय सम्पादनको मामलामा केन्द्र बन्दै गएको पनि छ । २०७६ साल असोज २७ गते तेह्रथुम जिल्ला म्याङलुङ नगरपालिकाकी उप प्रमुख पार्वती सानु डाँगी सहितको न्यायिक समितिले पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको काम कारवाहीको अबलोकन समेत गरेको थियो । २०७६ साल फागुन ४ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिस राजेन्द्र अधिकारीको नेतृत्वको निरीक्षण टोलीले पथरी शनिश्चरे नगरको न्याय सम्पादनको अवस्था, प्रक्रिया तथा मिसिल प्रक्रियाको अध्ययन गरेको छ । समितिले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिस तिलप्रसाद श्रेष्ठसँग न्याय सम्पादन कसरी प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल गर्यो । महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको २ दिने कार्यशाला गोष्ठी न्यायिक समिति सहभागीता जनायो । न्यायिक समिति मुख्य न्यायाधिवक्ता को कार्यालय प्रदेश नं १ को आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति मोरङको समन्मयमा मोरङ जिल्ला भरिका १७ वटै स्थानीय तहलाई २०७६ फागुन ३० देखि चैत १ गते सम्म कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता जनायो । सर्वसाधारणमा नागरिक हक, मानवीय न्याय, सामाजिक न्याय, कसरी न्याय पाइन्छ ? भन्ने विषयमा अन्योल देखिएकाले गाउँ, टोलका साथै सामुदायिक विद्यालयलाई समेत कानुनी सचेतना दिने योजना रहेको समितिका सदस्य पर्शुराम न्यौपानेले बताएका छन् ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २ सय १० मुद्धाहरु समितिले मिलाएको छ । लेनदेनसँग सम्बन्धित ३३ वटा, पतिपत्नीसँग सम्बन्धित २७ वटा, साँध सिमानासँग सम्बन्धित १९ वटा, घरेलु समस्यासँग सम्बन्धित २२ वटा, गाली बेइज्यतीसँग सम्बन्धित १० वटा, ज्याला मजदुरीसँग सम्बन्धित ३ वटा, दुर्गन्ध फोहोर मैलासँग सम्बन्धित ५ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ६ वटा, घरभाडासँग सम्बन्धित ५ वटा, बाटो पैनी विवादसँग सम्बन्धित ९ वटा, नाबालकसँग सम्बन्धित २ वटा, जालसाँझीसँग सम्बन्धित २ वटा र अन्य विषयसँग सम्बन्धित ५६ वटा मुुद्धा समितिले मिलाएको हो ।

न्यायिक समितिमा नगर उपप्रमुख संयोजक तथा कार्यपालिका सदस्य भद्रमान विश्वकर्मा र वडासदस्य पर्शुराम न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । न्याय सम्पादन थप व्यवस्थित गर्न अधिवक्ता दीपक राईलाई कानूनी सल्लाहकारका रूपमा राखिएको छ । मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाहरू किनारा लगाउने सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र खडा गरिएको छ । त्यहाँ ३ जनाका दरले मेलमिलाप कार्यकर्ता चयन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २ सय ३१ विभिन्न प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्येले लेनदेन÷घरभाडासँग सम्बन्धित ५÷५ वटा, पतिपत्नीसँग सम्बन्धित ८४ वटा, साँध सिमानासँग सम्बन्धित ४८ वटा, घरेलु समस्यासँग सम्बन्धित २६ वटा, गाली बेइज्यतीसँग सम्बन्धित ८ वटा, ज्याल, मजदुरीसँग् सम्बन्धित ३ वटा, दुर्घन्ध, फोहोर मैला÷नाबालकसँग सम्बन्धित ४÷४ वटा, बैदेशिक रोजगार÷पशुपन्छी÷जालसाँझीसँग सम्बन्धित १÷१ वटा, इज्जत आमोदसँग सम्बन्धित ७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित १६ वटा, पाटो पैनीसँग सम्बन्धित १८ वटा र अन्य विषयसँग सम्बन्धित ३० वटा गरी कुल २ सय ६१ मुद्दा मिलाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असार २० गतेसम्म १७८ मुद्दाहरु दर्ता भएको न्यायिक समितिका कर्मचारी विश्वमणि निरौलाले जनाए । लेनदेनविषयसँग ३३, पतिपत्नीसँग २९, साँधसिमाना र जग्गा विवाद २७, गालीबेइजयती विवाद १३, ज्याला मजदुरी विवाद ६, अंश विवाद ९, दुर्गन्ध विवाद ३, ठगी ५, इजजत आमोद ३, बेपत्ता भएको २, घरभाडा विवाद २, पैनी विवाद १५, नाबालक विवाद ३, औसधि उपचार २, हिनामिना १, धितो पास ४, मठमन्दिर, सम्झौता बमोजिम काम नगरेको, क्षति पुगेको १÷१ र घरायसी ८ विवाद दर्ता भएको हो । दर्ता मध्ये २० वटा मुद्दा मिलाउन बाकी छ । कोरोना भाइरसप्रतिको सतर्कताका लागि पथरीशनिश्चरे नगरको न्यायिक समितिले आफ्ना न्याय सम्पादनका कामहरु चैत २१ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्यो । लकडाउनले उजुरीहरु उपर छलफल गर्न, म्याद तामेली गर्ने सहितका सम्पूर्ण काम प्रभावित भयो । गत बैशाख २६ गतेदेखि न्यायिक समितिको कार्यालय खुल्यो । गत जेठ ४ गतेदेखि अति आवश्यक सामाजिक खलल पुर्याउने प्रकृतिको मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा पक्ष र विपक्षका २÷२ जना मात्र बोलाएर माक्स सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै उच्च सर्तकता अपनाइ मिलमिलाप गराइरहेको छ ।

पालिकाभित्र न्यायलयको काम गरिरहेको न्यायिक समितिले प्रत्येक बिहीवार र शुक्रबार, आवश्यक परेमा अन्य दिनमा मुद्धा मामिला हेर्ने गरेको संयोजक यमुना विष्ट बास्तोलाले वताइन् । उपप्रमुखको कुर्सी र न्यायिक समितिको कुर्सी (इजालास कक्ष) छुट्टाछुट्टै नहुनु, कानुनी अधिकृत नहुनु, न्यायिक समिति समझ पेश हुने विषयगत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै गोप्य कार्य कक्ष व्यवस्थापन नहुनुलगायत चुनौतिको बाबजुत उत्कृष्ट न्याय सम्पादन गरिरहेको संयोजक बास्तोलाले जनाइन् । न्यायको लागि पीडितले रु. एक सय शुल्क तिरेर निबेदन दर्ता गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले मेलमिलाप भएपछि एक हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता व्यक्ति, एकल महिलालगायतलाई निःशुल्क मुद्दा हेर्ने र मिलाउने गरेको छ । समितिले कार्यालयमा मात्र होइन, घरमै छलफल गरेर मेलमिलापका आघारमा मिलाउँदै छ । न्यायिक समितिमा जटिल प्रकारको विवाद आएमा तत्काल अदालतमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै त्यस्ता विवादलाई तुरुन्त हेरेर न्याय सम्पादन गरिने उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाले वताइन् । नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक यमुना विष्ट वास्तोलाले नगरवासीलाई न्याय प्रदान गर्ने कुरामा आफूहरू हरदम लागिरहेको जनाइन् । तल्लोस्तरका नगरवासीको समेत सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले खडा भएको न्यायिक समिति बनेपछि वर्षाैंदेखि न्याय नपाएर हैरान भएकाहरूले न्याय पाएको उपप्रमुख वास्तोलाले बताइन् ।

न्यायिक समितिभन्दा अदालतको एउटा अभिन्न र संबैधानिक अंग हो । प्रदेश नम्बर १ कै सवैभन्दा बढी मुद्धा मेलमिलाप गराउने नगरका रुपमा अगाडि छ । १ नम्वर प्रदेशमै वढी विवाद निरुपण गर्न सफल मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका न्याय सम्पादनमा उत्कृष्ठ रहेको जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधिस राजेन्द्र अधिकारीले भनेका छन्, ‘नगर उपप्रमुखको सक्रियता देखियो । अधिकांश मुद्धा मामिलाहरु मिलापत्र भएर पठाएको पाइयो । लक्ष्य अनुसारको उल्लेखनीय काम भएको देखिएकाले हामी धेरै खुसी छौं ।’

सम्बन्धित खवर