साइनो समाचारदाता पथरी/
मोरङको कानेपोखरी गाँउपालिकामा रहेको ग्रामीण सुधार सामुदायीक वनका मुल समिति र लेखा समितिले लाखै आर्थिक अनियमितता गरेको खुलेको छ । मुल समिति र लेखा समितिले आफुखुसी मनपरि २१ लाखको ऋण देखाउदै नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ । २१ लाख ऋण देखाए पछि ग्रामीण सुधार सामुदायीक वन क्षेत्र नं. ३ ले मुल समिति र लेखा समितिलाई कार्वाहिको माग गरेको छ ।

यता वन समिति भने आर्थिक अनियमितता भएको कुरा बाहिर आए पछि करोडौको काठ कुहिको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ । तर जिल्ला वन भने यत्रो अनियमितता हुदा सम्म थाहाँ नपाए जस्तै गरेर बसेको छ । समाुदायीब वनले निती र विधान विपरित कार्य गर्ने, जिल्ला बनले मुद्धा छ भनेर रमिता हेर्ने हो भने किन चाहियो नेपाल सरकार मातहतका वन र किन हस्तान्तरण गर्नु समुदायलाई वन ? जबकी आफै गल्ती गर्ने अनि करोडौको काठ कुहिदै भनेर हारगुहार माग्ने समिति भए पछि । फेरि तिनै ब्याक्ती समितिमा बस्ने । एक दुई जनाको नाममा बेरुजु देखाउने र फेरबदल गर्ने । बेरुजु भने कहिल्यै तिर्नु नपर्ने यो अधिकाम्स वनमा हुने कार्य हो ।
वनमा यस्तो हुन थाले पछि वनका मुल समिति र लेखा समितिको मिलेमहत्वमा २१ लाख ऋण बोकाए भन्दै कार्वाहिको माग गरेको छ । मुल समिति र लेखा संमिति संयोजक विजय गोपाल गडतौला बिरुद्ध डिभिजन वन कार्यलय विराटनगरमा ग्रामीण सुधार सामुदायीक वन क्षेत्र नं. ३ ले छानविन गरि कावाहिको माग गरेको हो ।
कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनको मैकामा आम उपभोक्तालाई जानकारी नदिई ग्रामिण सुधार सामुदायीक वनले नयाँ समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिलाई एक बर्षको फर्जि बिल सहित ७४ लाख ६६ हजार ८ सय खर्च बोकाएको देखिन्छ । जेष्ठ ६ गते बसेको मुल समिति र लेखा समितिलको बैठकले गएको श्रावण १ गते देखि २०७७ बैशाख मसान्त सम्मको आम्दानी ५५ लाख ४१ हजार माथि र खर्चमा ७४ लाख ६६ हजार ८ सय नयाँ समितिलाई बोकाएको देखिन्छ । समितिलाई २०७४ सालमा वनको विधार र कार्ययोजना विपरित कार्य गरेकाले अख्तियार आयोगमा मुद्धा परेको छ । मुद्धा फैसला नहुन्जेल वनको रेखदेख भन्दा बाहेक कुनै कार्य गर्न पाईने छैन । तर १० महिनाको खर्च ७४ लाख ६६ हजार ८ सय कसरी आयो उपभोक्ता नै अन्योलमा छन ।

१० महिनामा आम्दानी भन्दा बढि खर्च आएको भन्दै ग्रामीण सुधार सामुदायीक वन क्षेत्र नं. ३ का अध्यक्ष शेरबशादुर लिम्बुले डिभिजन वन कार्यलय विराटनगरलाई छानविन गरि कार्वाहिको माग गरेका छन ।
उपभोक्ताको आँखा छल्दै २०७४ साल देखि नै आर्थिक अनियमितता भएको र मुल समिती र लेखा समितिले ७४ सालको होटलको खर्च ७७ सालमा मिलान गर्न खोजेकोल डिभिजन वन कार्यलय विराटनगरलाई छानविन गरि कार्वाहिको माग गरेको शेरबशादुर लिम्बुले जानकारी दिए ।
ग्रामिण सुधार सामुदायीक वनका कर्मचारीले असोज देखि हाल सम्म कुनै पनि कर्मचारीले तलब नपाएको कर्मचारी हिम प्रसाद तिम्सिना बताउछन ।
सामुदायीक वनको मुल समितिले जेष्ठ ६ गते उपभोक्तालाई थाहै नदिई फर्जि विल भरपाई पेश गरि आन्तरिक लेखा समितिको मिलेमहत्वमा अनावस्यक खर्च वन समुहलाई बोकाउने कार्य गरेको आरोप छ ।

















