नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय: काँग्रेस भन्छ, ‘जमिन चाहियो’, जसपा भन्छ, ‘उल्लु बनाइयो’ - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय: काँग्रेस भन्छ, ‘जमिन चाहियो’, जसपा भन्छ, ‘उल्लु बनाइयो’

 

काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फिक प्रशंसा भइरहेको छ ।  सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको छ ।

यसका लागि संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नक्सा छाप्न पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो । घोषणा गरेको ४ दिनमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा प्रकाश गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले उक्त नक्सा प्रकाशन गरेपछि निशान छाप, सरकारी काम काज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग हुनेछ ।
त्यसअघि संविधान संशोधन गरेर संविधानमा उल्लेख गर्दै राजपत्रमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ र संसदको लोगोमा नयाँ नक्सा राख्नुपर्छ । १८१६ को सुगौली सन्धि र लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ  ।
भारतले गत नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३ सय ८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।  मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०१८ सालमा नेपालले जनगणना गरिसकेको लिम्पियाधुरा पहिलोपटक नेपाली नक्सामा समेटिने भएको छ । नक्सा प्रकाशन गरेपछि कागजी रुपमै भए पनि नेपालको क्षेत्रफल अब १ लाख ४७ हजार ४ सय ९१ वर्गकिलोमिटर हुनेछ ।

सरकारको यस निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि स्वागत गरेको छ । काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले रातोपाटीसँग भने, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने राम्रो दावा हो । ती तीन वटा भूभागसहति नेपालको नक्सामा हुनु पनि स्वभाविक हो ।’

सीमा विवादबारे काँग्रेसको तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टी सभापतिले प्रस्ट धारणा राखिसकेको उनले बताए । निधिले भने, ‘उच्चस्तरीय कुटनीतिक छलफलद्वारा यो विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ । सरकारको निर्णयबारे प्रवक्ताको धारणा आइसकेको छ । सरकारले त्यही ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नक्सा पारित हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको भन्दै भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।  उनले भने, ‘नक्सा पारित हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । अब भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्छ । नेपालको पुरै भूभागमा नेपालको पूर्ण हक कायम हुनुपर्छ ।’

शर्माका अनुसार राष्ट्रियताका विषयमा अब सरकारको वास्तविक परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । उनले भने, ‘दुवै छिमेकीसँग गहन कुटनैतिक पहल शुरु गर्नुपर्छ । हाम्रो हातमा नक्सा उन (भारत)को हातमा जमिन हुनुहुन्न् ।’
यस्तै काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भन्दै संसदको दुई तिहाइले पनि पारित गर्नुपर्ने बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नु स्वागत योग्य छ । अब संसदको दुईतिहाइले पास गर्नुपर्यो । यो नक्सा संविधानसम्मत बनाउनुपर्छ । त्यो निर्णय संसदले दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्छ । त्यसमा समस्या पनि छैन ।’

अब राजनीतिक र कुटनीतिक वार्ताद्वारा नै यसको समाधान गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड छ ।  ‘अब प्रधानमन्त्री स्तरीय हुनुपर्यो । भारतले कोभिड–१९ को महामारीपछि वार्तामा बसौँ भनेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले तत्काल नै भारतका समकक्षीसँग फोनमा कुरा गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । नक्सा आएर मात्र हुँदैन । हामीसँग भएको प्रमाण वार्ताको टेवुलमा राखेर समाधान गर्नुपर्यो । समाधान पनि नेपाली कै पक्षमा गर्नुसक्नुपर्यो ।’

नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर ठीकै गरेको भन्दै अब भारतको प्रतिक्रियालाई राजनीतिज्ञहरुले गम्भीर ढंगले हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।  कोइरालाले भने, ‘नक्सा जारी गर्ने निर्णयलाई नेपालीले सकरात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ । यसबारे भारतको प्रतिक्रिया आएको छैन । अब भारतले कसरी लिन्छ हामी राजनीतिज्ञले गम्भीर ढंगले हेर्न जरुरी छ ।’

यस्तै नेता कोइरालाले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा भारतद्वारा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकका विषयमा पनि भारत र चीनसँग वार्ताका लागि गम्भीर बन्न सुझाए ।
उनले भने, ‘लिपुलेकका सम्बन्धमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकका विषयलाई लिएर चीनसँग पनि कुरा महत्वपूर्ण छ । किन भने ६४ वर्षदेखि भारत र चीनबीच पटक पटक लिपुलेकलाई धार्मिक पर्यटन र व्यापारी केन्द्र सम्झौता भएको छ । नेपाले भारत र चीन दुवैलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको छ । अब भारत र चीनसँग एउटै स्तरको वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ता नगरिकन समाधान हुने म देख्दिन ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  उनले भने, ‘सुगौली सन्धी अनुरुपको पश्चिमी सीमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्नै नक्सा ढिलै भएपनि जारी हुनु स्वागतयोग्य छ । विगतका कमी कमजोरीबारे समीक्षा पछि गरौंला । अहिलेको कामबारे जस लिने होडवाजी पनि नगरौं ।’

सरकारको निर्णयपछि जस लिन चलेको होडबाजी भएकोप्रति भने भट्टराईले कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकै छ । देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताको प्रश्न जहिल्यै निजी र दलीय र जातीय र क्षेत्रीय आग्रहभन्दा माथि हुन्छ र हुनुपर्छ । देशभक्तिको पहिलो कसी यही हो ।’

अब तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारत र चीन दुवैसँग कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गरेर सीमा समस्या सदाको निम्ति हल गर्न उनको सुझाव छ ।  यस्तै जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले कुटनीतिक ढंगले समाधान ननिकाल्दै नक्सा छापेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘नक्सा छापेर नेपाली भूमि फिर्ता पाइने हो ? नेपाली भूमि फिर्ता पाउनलाई सम्बन्धित सरकारसँग सरकारी स्तरमा, कुटनीतिक स्तरमा उच्चस्तरीय वार्ता गरेर पो समस्याको समाधान गर्ने हो । जहाँ भारतीय सडक बनिसक्यो, भारतीय गतिविधि भइरहेको छ, अनि यहाँ नक्सा छाप्दैमा नेपाली जनताले आफ्नो भूमि फिर्ता आयो त ?,’ महतोले प्रश्न गर्दै भने, ‘जग्गा फिर्ता पाउनका लागि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुपर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन ? यो त जनतालाई उल्लु बनाउने काम भयो ।’

नक्सा छापिदिएपछि सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पुरा भयो ? भन्दै उनले प्रश्न तेस्र्याए । महतोले रातोपाटीसँग भने, ‘यति संवेदनशील विषयमा यति हलुको ढंगको प्रचारबाजी भएको छ । जमिनसँग नेपाली जनताको आत्मा जोडिएको हुन्छ । त्यसलाई यति हलुका ढंगले कागजमा छापेर नेपाली जनताले आफ्नो जग्गा पायो त ?’

सरकारले यस्तै गैरजिम्मेवार काम सीमा समस्या समाधान नभएको महतोको जिकिर छ । ‘हाम्रा सरकारले जनता रिसाएको बेला आवाज उठाएको जस्तो देखाए । त्यसपछि समाधानतर्फ गएनन् । दुनियाँमा सीमा विवाद जहाँ पनि हुन्छ, त्यो स्वभाविक हो । तर समाधान गर्ने तरिका नक्सा छापिदिएर मात्र हुँदैन,’ उनले भने ।

नश्लिय र खोक्रा राष्ट्रवादीहरुबाट सीमा समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।  ‘नक्सा छापिँदैमा लिम्पियाधुरा नेपाली जनताको पहुँचमा आयो त ?’ महतोको प्रश्न छ, ‘नक्सा जारी गरेर उल्लु बनाउन खोज्ने ? यहाँ देशै लुटेर लगेपनि नश्लिय र खोक्रा राष्ट्रवादीहरुले फन्डा मच्चाइदिन्छन् । जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । असली राष्ट्रवादले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्छ । कागजमा नक्सा छापेर रक्षा हुने हो र ?’

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)कमल थापाले सरकारको कदम प्रशंसनीय भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।  ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय प्रशंसनीय छ । विगतको त्रुटिरकमजोरी सच्याउने यस ऐतिहासिक कार्यले सबै नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएको छ ।’ अबको दायित्व अतिक्रमित भूमिबाट विदेशीलाई फिर्ता पठाउनु रहेको थापाको भनाइ छ । -रातोपाटी

सम्बन्धित खवर