साइनो समाचारदाता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७७ को शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १ मा संस्कृत भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गर्ने निर्णयसँगै निर्णयको पक्ष र विपक्षमा धारणाहरु सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । यसैबीच निर्णयको विपक्षमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ उभिएको छ ।
महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदिऔँदेखि राज्यको ढुकुटी खर्चेर पनि जो मृतप्रायः छ र वक्ता सङ्ख्या नगन्य छ, त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाइनु हो ।’
संस्कृत भाषामा अनिवार्य विषयका रुपमा पढाई गराउँदा अन्य भाषाभाषीमाथि अन्याय हुने र व्यवहारिक नहुने भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल अध्यक्ष रहेको राष्टिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको गत माघ २ गते बसेको बैठकले संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यस्तो छ विज्ञप्ती

















