अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरुको अडान - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरुको अडान

साइनो समाचारदाता

काठमाडौं । बैशाख ८ गते जारी गरिएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बारेमा सबै प्रतिपक्षी दलहरु एक मतदेखिएका छन् । अध्यादेश जारी गरेपछि छुट्टा छुट्टै विरोध गरेका दलहरु आज भने नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा भेला भएर मतएकता जनाए । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने र फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने विषयमा एकमत देखिएका छन् ।

काँग्रेसबाट सभापति देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, डा.प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा र राधेश्यामअधिकारी छलफलमा सहभागी थिए । समाजवादीबाट संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बरिष्ठ नेता अशोक राई, सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी र राप्रपाबाट पशुपतिशम्शेर राणाको छलफलमा सहभागिता थियो । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

अध्यादेश फिर्ता नलिएको आन्दोलनमा उत्रिने राणनीति तय भएको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनाए । नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै बैठकले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिल गर्ने, संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुबीच ३ घण्टासम्म भएको छलफलमा अध्यादेश लोकतन्त्र समाप्त पार्न, राजनीति अस्थिरता निम्त्याउन र तानाशाह व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई लैजाने ल्याइएको बैठकको निष्कर्ष छ । अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

यस्तो छ विपक्षी दलले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिका ६ बुँदा: 

१. वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं।

ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ। यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ।

सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।

४. यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ।

५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ।

६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ। 

 

 

 

सम्बन्धित खवर