साइनो समाचारदाता
पथरी । बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी वलीले अकस्मात ल्याएको दुई अध्यादेश प्रति संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंचको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अध्यादेश आफ्नो पार्टीको लागि भन्दा पनि अरु पहिचानबादी पार्टीहरुलाई फुटाउन ल्याइएको भनेर खुल्लमखुल्ला प्रधानमन्त्रीले भनेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको यो कदम गलत,अस्थिरता सृजना गर्ने, अपराधपूर्ण र संघीय गणतन्त्रलाई कम्जोर बनाउने योजनाबाट निर्देशित रहेको मंचको ठम्याई छ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच प्रधानमन्त्रीबाट बैशाख ८ गते आएको अध्यादेश खारेज गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछ’ मंचका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसरी नै संबैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा बिपक्षी पार्टी नहुदा पनि हुने व्यवस्था गरेर सहमतीय राजनीतिको अन्त्य गरि पीएम केपी इदी अमिनको बाटोमा हिड्दै छन् । यो नेपाली लोकतन्त्रको लागि घातक छ ।’
मञ्चले प्रधानमन्त्रीले टुटाउने फुटाउने होइन सृजनात्मक अध्यादेशहरु ल्याउन सुझाएका छन्, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले टुटाउने फुटाउने होइन सृजनात्मक अध्यादेशहरु ल्याउनु पर्दछ: १ ) बर्तमान र कोरोना पछिको भयाबय स्थिति सामना गर्न सर्बपक्षिय संयन्त्र निर्माण गर्ने ,२ ) सबै समुदायलाई राजनीतिमा सहभागि गराउन थ्रेसहोल्ड खारेजी गर्ने , ३ ) आदिबासी मातृभाषा बिश्वबिद्यालय स्थापना र लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाबाट परिक्षा दिन पाउने बाटो खुला गर्ने, ४ ) दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त स्थापना र खश आर्यको क्लस्टर अलग अलग गर्ने ४ ) संविधानलाई संसोधन गरेर ७ प्रान्तबाट १० +१ प्रान्त स्थापना गर्ने |’

















