भोजचलनको आधारमा नाप नक्सा गरी पुर्जा दिनुपर्ने माग - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शनिबार, मङि्सर ०६, २०८३

भोजचलनको आधारमा नाप नक्सा गरी पुर्जा दिनुपर्ने माग

साइनो समाचारदाता

पथरी । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान पहल नगर समितिले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भोगचलन गरी आएको जग्गाको आधारमा नाप नक्सा गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ । समितिले फागुन १६ गते बस्ने मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको छैटौं नगरसभा हिउँदे अधिबेशनमा छलफल गरी निर्णय गर्न अनुरोध गरेको छ ।


फागुन १३ गते समितिले नगर प्रमुख दिलीपकुमार राई र उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो । नगरको छैटौं नगरसभामार्फत आफ्ना विषयहरु पारित गरेर जान समेत माग गर्दै समितिका अध्यक्ष जहरमान लिम्बूमार्फत मागपत्र पेश गरिएको छ । नगर क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोवास सहितका सुकुम्वासीहरुले भूमि सम्वन्धी आठौं संसोधन विधेयकलाई थप संसोधन गरी बसोबासको समस्याको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेका छन् ।
मागपत्रमा, ०२८ सालदेखि ढालफाँड गरेर बसोबास गरेकाहरुको जग्गामा ०४२ सालदेखि अरुले नै किर्ते जालसाँझ गरेर गरिएको जग्गा गर्दा बदर गरी जोतभोग गर्नेहरुलाई पूर्जा प्रदान गर्न भूमि विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले अव वन्ने कार्य्विधि, निर्दे्शिकाहरुमा त्यो प्रष्ट गर्न संसोधनको माग गरिएको उल्लेख छ । साथै बसोवासवालाले जग्गा प्राप्त गर्ने कागजातका अन्य आधार समेत पेश गर्दै समस्या समाधानका उपाय सहितको सुझाव समेत दिइएको छ ।
नगर प्रमुख दिलीपकुमार राईले आफ्नो नेतृत्वको सर्वपक्षीय टोलीले पुस २४ मा संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, कानून मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई भेटी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी गराए । उनले पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीको भूमि सम्वन्धीको समस्या अन्यत्रको भन्दा फरक रहेकाले छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन टोलीले माग गरेको प्रष्टए । विगाहासम्मको भोगचलन कायम गराउन, जोतभोग गर्ने पक्षलाई बेदखल पूर्जा प्रदान गर्न र राजस्व २५ प्रतिशतबाट घटाउनका लागि सुझाव पेश गरेको उनले जानकारी गराए । भूमि विधेयकका आधारमा वन्ने निर्देशिकाहरुमा अव्यवस्थित बसोबासीका सम्वन्ध प्रष्टिन बाँकी रहेका कुराहरु प्रष्ट्याएर जान सुझाव पेश गरिएको समितिलाई जानकारी गराए ।

सम्बन्धित खवर