समाबेशी सञ्चार नीति लागू गर्नुपर्नेमा फोनिजको जोड(पढ्नुहोस १९ बुद्धे घोषणा पत्र) - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • आइतबार, बैशाख ०९, २०८१

समाबेशी सञ्चार नीति लागू गर्नुपर्नेमा फोनिजको जोड(पढ्नुहोस १९ बुद्धे घोषणा पत्र)

साइनो समचारदाता

उदयपुर । नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रथम महाधिबेशनले समावेशी सञ्चार नीति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबाट तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साउन ३१ गते उदयपुरको गाइघाटमा सम्पन्न भएको महाधिबेशनले १९ बुद्धे घोषणा पत्र जारी गर्दै सो कुरामा जोड दिएको हो । फोनिजले श्रमजीवि पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु अनिवार्य समावेश गर्न पनि माग गरेको छ ।

१९ बुद्धे उदयपुर घोषणा पत्र कस्तो छ?(पूरा विवरण)

फोनिजले उठाएको समावेशी सञ्चार नीति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबाट तत्काल लागू गरियोस्।

श्रमजीवि पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वय नगरियोस्।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिसमुदायलक्षितकार्यक्रमहरुअनिवार्यसमावेशगराइयोस्।

प्रदेशभर समानुपातिक र समावेशी विज्ञापन नीति कार्यान्वयमा ल्याइयोस्।

आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कृतिलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन हुनेगरी सञ्चार माध्यमहरुबाट अनिवार्य प्रकाशन र प्रसारण गर्ने नीति निर्माण गरियोस्।

आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा प्राथमिकता दिइयोस्।

आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वा्चित हुने व्यवस्था गरियोस्।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुमा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरियोस्।
आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडहरुमा सार्वजनिक विदा कायम गरियोस् .

आदिवासी जनजाति समुदायका मातृभाषामा रहेका, अपभ्रंष भएका ठाउँ विशेषको नामहरु तत्काल सच्याइयोस्।

बहुभाषिक शिक्षा नीति लागू गरियोस् ।

वर्तमान सरकारले पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकोले सरोकारवालासंग आवश्यक छलफल गरेर मात्र पेश गरियोस ।

प्रदेश नम्बर १ को नामाकंन ऐतिहासीक पहिचानको आधारमा तत्काल किरात लिम्बुवान खम्बुवान घोणषा गरियोस् ।

उदयपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाती भित्रको दनुवार समुदायको लोप भएको मातृभाषा संरक्षण, संम्वर्द्धन र प्रबर्दनको लागि प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

उदयपुर जिल्ला भित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पर्यटकिय स्थलहरु रौता पोखरी, चौदण्डिगढी, उदयपुरगढी र ताप्ली पोखरी लगाएतका स्थानहरुको संरक्षण, सम्बर्दन र प्रबर्दनको लागि प्रदेशसरकारसँग माग गर्दछ ।

धर्म निरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोमर्म अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायहरुको सांस्कृतिक पक्षहरुसँग बाझिने सम्पूर्ण ऐन र कानुनहरु तत्काल संशोधन गरियोस्।

राज्यको हरेक निकायमा संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई कार्यान्वायनमा ल्याइयोस्।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गत १५ जेठमा प्रकाशित गरेको असमावेशी विज्ञापन खारेज गरी पुन समावेशी विज्ञापन प्रकाशित गरियोस् । साथै संविधान प्रदत्त आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित लक्षित समूहका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्था कायम गरियोस्।

फोनिज प्रदेश १ का इन्चार्ज दिपीन राईको बाबु धनबहादुर राईको गत २०७६ साउन २० गते भएको असामयिक निधनप्रति यो महाधिवेशन शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्वर्गीय राईको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त राई परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।

सम्बन्धित खवर