फिपराज बेघा
उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले गत असार २९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले विराटनगरले हिजो साउन २७ गते उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम नि.नं. ०७६–डब्लूओ–००२१ को आदेशको जानकारी उच्च अदालतको च.नं. १२३८ को पत्र प्राप्त भएको नगर प्रमुख खडक बहादुर फागोले बताए । उनले नेपालको संविधान भाग ११ को १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको पालना गर्ने बताउँदै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सम्मानित अदालतबाट आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण वडा कार्यालयलाई पत्रचार गरेको जनाए । उनले भने, ‘उच्च अदालत, विराटनगरबाट प्राप्त आदेशलाई पालना गर्नु÷गराउनु मेरो दायित्व हो ।’ नगरका विकास योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा र दैनिक सेवा प्रवाहमा नगरबासीमा गर्न जाने असुविधाको विषयमा अत्यन्तै दुःखित भएको प्रमुख फागोको भनाई थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७, नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१८, सो धाराबाट निर्मित कार्य सम्पादन नियमावली दफा १० अनुसार निर्णय गरेको प्रमुख फागोले बताएका छन् । आज पत्रकार सम्मेलन गदै उनले भने, ‘पहिलो पटक ५१ प्रतिशत, दोस्रो पटक एक चौथाईले निर्णय गर्ने प्राबधान भएको हुनाले निर्णय गरेको हो ।’ अदालतले प्रमुख फागोसहित ७ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । नगरपालिकाकी उपम्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीसमेतले प्रमुख फागोसहित कार्यपालिकाको बैठकले गत असार २९ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै उच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । फागो नेपाली काग्रेस र भण्डारी तत्कालिन एमालेबाट क्रमशः प्रमुख र उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
