संशोधनमार्फत् आठौँ प्रदेश बनाउन माग - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • बिहिबार, जेठ १७, २०८१

संशोधनमार्फत् आठौँ प्रदेश बनाउन माग

साइनो समचारदाता

आसफोर्ड(बेलायत) । नेपालको प्रदेश नम्बर एकले अरूण सप्तकोशी पूर्व भूभागको मनोभावना समेट्न नसक्ने भन्दै सात प्रदेशबाट आठौँ प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूले माग गरेका छन् । लिम्बुवान भूगोलको ऐतिहासिकतालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन नै उत्तम विकल्प भएको उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शनिबार आसफोर्डमा लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेले सुरु गरेको लिम्बुवान नागरिक बहस श्रङ्खलामा आदिवासी मानवअधिकारर्मी विजय लुम्फुङ्वाले ‘लिम्बुवान राजनीतिः हिजो, आज र भोलि’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधनमार्फत् आठौँ प्रदेशका रूपमा लिम्बुवान बनाउन प्रशस्त आधारहरू रहेको बताए । सात प्रदेशले सङ्घीयताको खाकालाई मूर्त रूप दिए पनि पूर्वमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको धारणा राखे । ‘नागरिक स्तरबाट विगत लामो समयबाट चलिरहेको लिम्बुवान आन्दोलन राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले पटकपटक अनुमोदन भएको छ । यो आन्दोलनले धेरै हदसम्म सबै जातिको समर्थन पनि प्राप्त गरिसेकेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बाँकी छ प्रदेको तुलनामा एक नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक भूगोल खण्डित नहुनु पनि अलग प्रदेश बन्ने आधार हो ।’ नेपालको लिम्बुवान आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका लुम्फुङ्वाले लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूलाई सडक र सदन दुवै ठाउँबाट केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरे ।

कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्दै नेफेसो यूकेका सल्लाहकार लोकेन्द्र तबेबुङले अरूणपूर्वको इतिहास पुनर्लेखन गरिनुपर्ने बताए । उनले लिम्बु बाहुल्य क्षेत्रमै लिम्बुवानको मुद्दाबारे जनता प्रष्ट हुन नसक्नुले पनि आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेको प्रष्ट्याए । यस्तै, संघीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्चका महासचिव राम इजमले राज्यले लिम्बुवान दलहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेर बेइमानी गरेको आरोप लगाए । प्रदेशको पुनः संख्याकरण र नामाकरण गरेर आन्दोलनलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । यसैगरी, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका विदेश विभाग प्रमुख दिल पालुङ्वाले राज्यको ऐन कानून जातीयविरोधी रहेको भन्दै विभेदबाट मुक्त हुन विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प नरहेको विचार प्रस्तुत गरे । एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि धेरै सङ्गठनहरू अस्तित्वमा रहेका कारण पनि अन्यौलता सिर्जना भएको उनको कथन थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, यूकेका पूर्व अध्यक्ष सिरी साम्यूले तल्लो तहबाट आन्दोलनको उठान र नेतृत्व विकास एवम् व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेको भनाइ राखे । अर्का वक्ता याक्थुङ चुम्लुङका पूर्व अध्यक्ष डम्मर सिङ्गकले कुनैबेला लिम्बुवान सङ्गठनहरूको एकीकरणले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेपनि लगत्तै फुटमा जाँदा जनस्तरमा नैराशयता छाएको भन्दै तीतो पोखे । साढे दुई घण्टा चलेको बहस कार्यक्रममा समाजका पूर्व अध्यक्षहरू दिल सम्बाहाम्फे, नरेन्द्र माबोहाङ, सल्लाहकारहरू राजेन्द्र खिम्दिङ, टङ्क येङ्देनलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । बहसमा प्रस्तुत कार्यपत्र र प्रतिक्रियाहरूउपर टिप्पणी गर्दै मिडिया सचिव अमित थेवेले छ बुँदे निष्कर्ष वाचन गरेका थिए । व्यक्त विचारहरूलाई दस्तावेजका रूपमा प्रकाशन गरिने उनले सुनाए । लिम्बुवान भूगोलका विविध विषय र मुद्दाहरूउपर बौद्धिक तथा प्राज्ञिक बहस गराउन नागरिक बहस श्रङ्खला आयोजना गरिएको महासचिव लाहाङ चेम्जोङले जानकारी गराए । उनले श्रङ्खला यूके र नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालन गर्ने संस्थाको योजना रहेको बताए । पहिलो श्रङ्खला समाजका अध्यक्ष छत्र वनेमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । लिम्बुवान नागरिक समाज, यूकेको स्थापना सन् २००९ मा भएको थियो ।

सम्बन्धित खवर