कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट दिन मुख्यमन्त्रीहरुको माग - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • शुक्रबार, मङि्सर ०५, २०८३

कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट दिन मुख्यमन्त्रीहरुको माग


साइनो समचारदाता

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट दिन माग गरेका छन् ।

विहीबार भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेट न्युन भएकाले त्यसलाई बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताए । हिजोको बजेट बाँडफाँट न्यायोचित हुन नसकेको राउतले जनाए । उनले भने, ‘कमसेकम ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशले पाउनुपर्ने हो अनिमात्र विकास देखिन्छ,’ । मुख्यमन्त्री राउतले बारा पर्साबाट हुरीबाट आएको क्षतिले र्पुयाएका कुराहरुमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेको र छिटोभन्दा छिटो पीडितहरुलाई घर बनाइदिने कुरा भएको जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसकै तयारी स्वरुप राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल चलाएको छ । तर प्रदेशमा बजेट सिलिङ भने अहिलेसम्म पठाइएको छैन । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहमति भएको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर भएकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूले पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

मुख्यमन्त्रीहरुले बजेटको न्यायोचित वितरण तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएको र छिट्टै स्थानीय, प्रदेश र संघबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
आगामी बैशाख १२ र १३ गतेभित्र समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित खवर