साइनो समचारदाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रवारबाट सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको निवेदन लिने काम सुरु गरिएको छ । निबेदन चैत अवधिभर भर्न सकिनेछ । नेपालका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै घोषणा गरिरहेको बेला स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्न सकिनेछ । निवेदनहरू वडा तहबाट रोजगार संयोजकहरूले सङ्कलन गर्ने अनि स्थानीय तहको कार्यपालिकाले पारित गरेपछि केन्द्रीय प्रणालीमा सूचीकृत हुने बताइएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार देशमा पूर्ण बेरोजगारीको दर २.३ प्रतिशत मात्र छ । तर अर्धबेरोजगारीको दर भने ३० प्रतिशत छ ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिने र वर्षभरि परिवारको कुनै पनि सदस्यले सय दिनको काम नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहालका भनेका छन्,‘हाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको दिनको रु 
५१७ का दरले वर्षको कम्तीमा १०० दिन हो। त्यसको ५० प्रतिशत हिसाब निकाल्दा वार्षिक रु २५,८५० हुन आउँछ। तर कुनै पनि बेरोजगारले केही दिन काम पाएको छ भने त्यो दिनको भत्ता काटिनेछ।’
नेपाली नागरिक, सरकारले तोकेको न्यूनतम आम्दानीभन्दा कम आम्दानी भएको, वर्ष दिनमा सो बराबरको आम्दानी हुने गरि कुनै रोजगारीमा आबद्ध नभएको व्यक्तिले म बेरोजगार हो भनेर फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ । निर्देशक दाहालले आवेदनहरूका आधारमा ठहरिएका बेरोजगारहरूलाई उपलब्ध भएको हदसम्म रोजगारमा यसै वर्ष पनि खटाउन सकिने बताएका छन् । कार्यक्रममार्फत् पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यो महत्वकाक्षी योजना बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नघट्ने भनेर आलोचना गरिदै आएको छ ।सूचीकृत भएका बेरोजगारहरूलाई तीनवटै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण र अन्य आयोजनामा अनिवार्य रूपमा काम दिनुपर्ने र निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रले पनि त्यस्तो सूचीबाट कामदार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
