विजय लुम्फुङवा लिम्बु
सीके राउतउर्फ चन्द्र कान्त राउत एक पृथकतावादी आन्दोलनका नेताको रुपमा परिचित नाम हो । नेपालबाट मधेशलाई अलग गर्नु पर्ने भन्दै स्वराज आन्दोलन गर्दै आएका थिए । गत २०७५ अशोज २१ गते सी के राउत रौतहटबाट पक्राउ परेका हुन् । करिब ५ महिना जेलको बसाई पछि सर्वच्च अदालतको आदेशबाट फाल्गुण २३ गते छुटेका हुन् । छुटेको भोलि पल्टै नेपाल सरकार र सीके राउतको समूहबीच राजनीतिक स र पृथकतावादी आन्दोलन छोड्ने घोषणा नै गरे । यसै सन्दर्भमा यस सम्बन्धी केहि विश्लेषणहरु गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
कुनै पनि हिंसात्मक वा पृथकतावादी राजनीतिमा लागेको समूह र व्यक्ति खुल्ला राजनीतिमा आउनु अत्यन्त राम्रो हो । सीके राउतको हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । हिजो मधेश आन्दोलन शिखरमा भई रहँदा स्वतन्त्र मधेशको नाममा समग्र मधेश आन्दोलनलाई नै बदनाम र जोखिम पु¥याउने काम भयो । यसले मधेश आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै पृथकतावादी आन्दोलन भनाउने काम भयो । र मुलधारको मधेश आन्दोलनप्रति नै नकारात्मक छाप फैलाउने काम भयो । अहिले सीके राउत वर्तमान सरकारसंग राजनीतिक सहमति गर्दै खुल्ल राजनीतिमा आएको छ । तर देशमा विकास भई रहेको तीव्र राजनीतिक घटना क्रमले यति मात्र हो र भन्ने सक्ने स्थिति छैन । वर्तमान सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पारेको रहेछ भन्ने कुरा जेलबाट छुटेका भोलि पल्ट नै यसरी सम्झौता गरेको कारणबाट प्रष्ट छ । अहिले एक पृथकतावादी आन्दोलन गर्ने सिके राउत छुटेको छ भने नेपालभित्रै थारुहरुको अधिकार माग्ने रेशम चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको छ । आजकलको भाषामा भन्ने हो भने सबै सेटिङ नै त जस्तो देखिन्छ ।
अब सिके राउत के गर्ला ? कसरी मधेशका मुद्धालाई उठाउँला ? के साँच्चै स्वतन्त्र मधेशको लागि जनमत संग्रह होला त ? यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् । यसै विषयमा यहाँ छोठो चर्चा गरिन्छ ।
जनमत संग्रह
नेपालको संविधान २०७ को धारा २७५ले जनमत संग्रश सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसमा राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि बिषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो बिषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने छ भनेर उल्लेख छ । वर्तमान सरकारको राजनीतिक समिकरणलाई हेर्ने हो भने संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन बिना सरकारको दुई तिहाई बहुमत पुग्ने छाटकाट छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनमत संग्रहको सवाललाई संसदमालाने कुरै आउँदैन । वर्तमान सरकारसंगको ११ बुँदे सहमतिमा कतै पनि जनमत संग्रहको चर्चा छैन । बुँदा नं २ मा“राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्र्रााप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेशलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ”भनेर उल्ल्ेख गरेको छ । यहाँ जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भन्नाले निर्वाचन वा जनमत संग्रह के हो स्पष्ट छैन तर सरकार निर्वाचन विधि नै हो भन्नेमा स्पष्ट छ किनकी सरकार देश टुक्रयाउने सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्ने मुडमा नै छैन । यहाँ सिके राउतलाई केपी ओलीजीले थाङ्नामा नै सुताए ।
अबको सीके राउत र राजनीतिक भविष्य
वास्तवमा सीके राउत थकित भएको आभाष हुन्छ । अब केहि दिन मधेशका केहि स्थानमा सरकारसंगको सहमति बारे सभा भेलाहरु आयोजना गर्दै मधेशी जनतालाई प्रष्टयाउने कामगर्ला, सीके राउतको स्वागत होला तर मधेशी जनताले पत्याउँला त ? पहिचान र संघीयताको आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्ने र पटक पटक सरकारसंग धोका खाई रहेको मधेशी जनताले पत्याई हाल्ने स्थिति छैन । सिके राउतको राजनीतिक कर्म क्षेत्र मधेश नै हो । मधेशमा अहिले पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको नै पकड देखिन्छ । यी दुई राजनीतिक दल भन्दा हिजो सीके राउतको भिजन र मिसन नै फरक थियो । त्यसैले सिके राउतको मधेशमा छुट्टै पहिचान थियो तर अब त्यस्तो छवि र पहिचानको लागि सीके राउतले कडा संघर्ष गर्नु पर्दछ । पहिचानको आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा रहेको बेला, मधेशमा नेकपाको कमजोर स्थिति रहेको बेला अब मधेशी जनताको मत विभाजन गर्न केपी ओलीलगायतले सीके राउतलाई राम्रै प्रयोग गर्ने सम्भावाना छ । मधेशमा तीन शक्तिलाई लडाए नेकपालगायतका शक्तिमाथि आउने अड्कल ओलीहरुको छ । मधेशी विरुद्ध मधेशीलाई नै लडाउने प्रबल सम्भावना छ । के सीके राउत नेकपामा प्रवेश गर्ला त ? अहिले नै त्यो सम्भावना देखिदैन बरु सीके राउतले मधेशमा संगठन विस्तार गर्छ, पार्टी कार्यालयहरु खोल्छ शक्तिआर्जन गर्ने कोशिस गर्छ । हिजो सीके राउतको आन्दोलन दलीयभन्दा पनि अभियान थियो । अब राजनीतिक दल निर्माण गर्नमा समय देला । कालान्तरमा ओलीलगायतहरुको सम्बन्ध र अन्य मधेशी शक्तिहरुसंगको दुरीले सीके राउतको नेकपामा प्रवेशको कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसैले अब वास्तवमा सीके राउत माथि चुनौती थपिएको छ ।
छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने
वर्तमान ओली सरकारले जेलमा नै रहेको सीके राउतलाई सहमति ल्याई हाल्नु पर्ने स्थिति के थियो ? अहिले नीजको पृथकतावादी आन्दोलन पनि शिथिल थियो । खासै नीजको समुहको गतिविधिहरु पनि थिएन । बरु सरकारको एकतिरले तीनवटा शिकार गरेको देखिन्छ । १) वर्तमान सरकारले पृथकतावादीआन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण ग¥यांै भनेर पोपुलारिटी ग्रहण गर्न चाहन्छ जसले सरकारको नकारात्मक छविलाई ढाक्न सकोस् । २) रेशम चौधरीलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद गरेको अवस्थामा राजनीतिक सहमतिमा राजनीतिक मुद्धा सम्बोधन गरिरहेको देखाएर थारु आन्दोलन र रेशम चौधरीलाई अपराधिक लेवन नै लगाउन चाहन्छ । ३ ) हिंसात्मक आन्दोलन सहमतिमा नआए बल प्रयोग गर्ने भन्दै नेकपा विप्लव समुहलाई तर्साउन चाहन्छ । यसरी वर्तमान सरकारले रणनैतिक रुपमा नै सीके राउत समुहसंग राजनीतिक सहमति गरेको देखिन्छ । यसरी अब वर्तमान सरकार अझ कडा भएर अगाडि बढ्नेछ भनेर अनुमानगर्न सकिन्छ ।
