साइनो समचारदाता
कास्की । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को राष्ट्रिय भेला ‘१३ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । बुधबार जारी गरेको समसामयिक घोषणापत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी बनाउन जोड्दार माग गर्दै महासंघको आसन्न विधान सभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई भेलाले सैद्धान्तिक रुपमा स्वागत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
१३ बुँदे घोषणापत्रमा के के छ?
१. नेपाल पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी बनाउन जोड्दार माग गर्दै महासंघको आसन्न विधानसभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई भेलाले सैद्धान्तिक रुपमा स्वागत गर्दछ ।
२. श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम् पारिश्रमिक सबै सञ्चार माध्यममा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन विषयमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर चासो दिंदै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित्ताको माग गर्दछ ।
३. सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति २०७३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
४. संघ (केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाको क्षमता बृद्धि, संस्थागत विकासका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् र, आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
५. आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन हुनेगरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइयोस् ।
६. प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सञ्चार माध्यममार्फत् उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था होस् ।
७. सबै सञ्चार माध्यमहरुमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समावेशी विज्ञापन नीति तत्काल लागू गरियोस् ।
८. आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्दै आएका मातृभाषी सञ्चार माध्यमहरुको निरन्तरताका लागि सरकारको तर्फबाट विशेष व्यवस्थासहितको बजेट व्यवस्था गरियोस् ।
९. सरकारी सञ्चार माध्यममा मातृभाषा कार्यक्रमका लागि लिइने परीक्षामा मातृभाषामै प्रश्नपत्र र उत्तर दिने व्यवस्था गरियोस् । सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
१०. सरकारले गरेको आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडपर्वहरुको विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिई आदिवासी जनजाति समुदायको प्रमुख चाडमा पुनः सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरियोस् ।
११. माछापुछ्रे गाउँपालिका १ स्थित माछापुछ्रे सामुदायिक अर्गानिक होमस्टेको प्रवद्र्धनका लागि सञ्चार माध्यममार्फत् प्रचार प्रसारमा सहयोग तथा पैरवी गर्न फोनिज प्रतिबद्ध छ । यो भेलाले माछापुछ्रे क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि देहाय बमोजिम बुँदाहरुमा पैरवी गर्दै सरकारसँग माग गर्दछ ः
(क) माछापुछ्रे हिमालको आरोहण खुला गर्नुपर्ने ।
(ख) घाचोकलाई स्मार्ट भिलेज अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने ।
(ग) पर्यटकीय प्रवद्र्धनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने ।
१२. यो भेलाले प्रदेश महाधिवेशन निर्दे्शिका २०७५ पारित ग¥यो, पारित निर्देशिका बमोजिम प्रदेशको महाधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेशहरुलाई तयारीमा जुट्न आव्हान गर्दछ ।
१३. नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को राष्ट्रिय भेलाका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश (तमुवान–मगरात)का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, फोनिजका सल्लाहकार, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यलगायत सबै अतिथि गण, यस भेलाका लागि सहयोग गर्नुहुने माछापुछ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, गाउँपालिका परिवार, अध्यक्ष आशकुमार गुरुङसहित माछापुछ्रे सामुदायिक अर्गानिक होमस्टे समिति, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, देवीप्रसाद मैत्रीय बुद्ध शान्ति गुम्बा परिवार, फोनिज गण्डकी प्रदेश, कास्की शाखा र भेलामा उपस्थित सबै प्रदेश समिति, जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, संस्थागत प्रतिनिधिहरुमा यो भेला हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
माछापुछ्रे गाउँपालिका–१ घाचोक (टुसे), सामुदायिक अर्गानिक होमस्टेमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा बुधबार भेला सम्पन्न भएको थियो । देशभरका सय बढी आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको भेलाले नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रादेशिक महाधिवेशन संचालन निर्देशिका (२०७५) समेत पारित गरेको छ ।
