उर्लाबारी, १९ असार
उर्लाबारी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तिलक कुमार पाण्डेले पदको दुरुपयोग गर्दै नातामा काकाको जग्गा ससुरालीको नाममा सिफारिस गरेको खुलेको छ । वडाध्यक्ष पाडेले काका नैनसिंह पाण्डेको ३ धुर जमिन ससुराली पर्ने लाल बहादुर खड्कालाई जमिन बढाएर सिफारिस दिएको प्रमाण बाहिरिएको छ ।

वडा कार्यलय स्थानीय तहका जनताको न्याय दिने सरकार हो । जनता सँगै बसेर जनताको हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्यको एउटा निकायले नै जनतालाई अन्याय गरेको भन्दै चैतर्फी आवाज उठेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वार्थ, सत्ता र सम्बन्धको घेरा भित्र रहेर शासन प्रणालीको धज्जी उडाएको नमुना हो यो ।
वडाध्यक्ष तिलक कुमार पाण्डेले नतामा ससुराली पर्ने सोही वडाका लालबहादुर खड्काको नाममा मालपोत कार्यालय बेलबारीमा श्रेष्ता कायम भएको जमिन भन्दा ३ धुर बढी जग्गा राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङ जिल्ला समिति समक्ष सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको हो । मालपोत कार्यालय बेलबारीको विवरण अनुसार, साविक मधुमल्ला–८/ग को कि.न. १४२ मा रहेको ९ कठ्ठा १४ धुर जमिनमात्र भोगचलनमा रहे पनि वडाध्यक्ष पाण्डेले ९ कठ्ठा १७ धुर सिफारिस गरिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
भुमी आयोग कार्यालय मोरङको अनुसार, सिफारिस २०७९ पुषको चलानी नम्बर ९४२ मार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोगको दर्ता नम्बर २०३४ मा माघमा दर्ता भएको पाईन्छ । जुन नेपालको प्रचलित कानुन विपरितको कार्य भएको जानकारहरु बताउछन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६५ र २३२ अनुसार स्थानीय तहले संघीय कानुन, नीति र निर्देशन अनुसार मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था छ, भने स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ४८ मा उल्लेख भए अनुसारको वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समेत वडाध्यक्ष पाण्डेले बेवस्था गर्दै लालबहादुर खड्काको नाममा मातपोत कार्यालय बेलबारीमा मोठ कायम भएको भन्दा बढी जग्गाको सिफारीस दिनु कानुन सम्वत नमिल्ने कानुनका ज्ञाताहरु बताउछन् ।
यति मात्रै हैन वडाध्यक्ष पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन समेत मिचेको मानिने साथै र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५९ को धारा ३ र ४ अनुसार– सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभका लागि पदको दुरुपयोग गर्नु कानुनको बर्खीलाप हुने व्याख्या गरिएको कानुनका जानकारहरु बताउछन् । यस अर्थमा हेर्न हो भने, वडाध्यक्ष पाण्डेले सिफारिस मार्फत सत्ता र शक्तिको आडमा स्वार्थ द्वन्द्व र पदको चरम दुरुपयोग गरेको पाईन्छ ।
सामान्य नागरिकलाई भोगचलन प्रमाणित गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रियालाई ससुराली सम्बन्धले एकै सिफारिसले छोट्याएको देखिन्छ । वडा अध्यक्षले कानुनको बर्खीलाप गर्दा काका नैनसिंह पाण्डे मारमा परेका छन् । वडाध्यक्षको किर्ते कायका विषयमा भने नगरका उच्चपद अधिकारीहरु भने मौन छन् । वडाध्यक्ष पाण्डेले पदको मर्यादा, कानुनी चेतना र नैतिक जिम्मेवारीलाई तिलाञ्जली दिएको स्थानीय बताउछन ।
हामीले यस विषयमा वडाध्यक्ष पाण्डेसग जवाफ माग्दा वडाध्यक्ष पाण्डेले भने–‘सर्वेक्षकले सर्वेक्षण गरेको, अमिनले नापजाच गरेको हो, मैले त सिफारिस मात्र गरेको हो।’ स्थानियतहमा यस्ता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग, मालपोत कार्यालय, नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेलैमा ध्यान नदिए स्थानीय सरकार काम कर्तब्यमा जनताले विश्वनियता घट्दै जाने देखिन्छ ।
उर्लाबारीको यो घटना एउटा वडाध्यक्षको “सामान्य सिफारिस” होइन, यो संविधानको मर्म, शासनको नैतिकता र कानुनी राज्यप्रतिको सम्मानमाथि प्रहार हो । नत्र ससुरालीको जमिन त बढ्ला, तर जनताको विश्वास र संविधानको मर्यादा निरन्तर घट्दै गएर लोकतन्त्रको आत्मा नै मर्ने खतरा देखिन्छ ।
















