पथरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले नियमानुसार सुकुम्बासीहरुलाई चाँडै धनीपुर्जा वितरण गर्ने गरी धमाधम जग्गा नापी कार्य सुरु गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समधान आयोग लगत संकलन इकाई कानेपोखरी गाउँपालिकाले लगत संकलन, कम्प्युटरमा तथ्यांक प्रवृष्टि (इन्ट्री) लगायतको काम सकेर जग्गा नापी कार्य सुरु गरेको हो । भूमिहीन समस्या समाधान गर्न जग्गा नाप्ने कार्य सबैभन्दा पहिले कानेपोखरी गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको जिल्ला आयोगका अध्यक्ष डिपी राईले बताए ।
पालिकामा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन समस्या भएको ६ नम्बर वडाबाट एक हप्ताअघिबाट काम सुरु गरिएको छ । केन्द्रिय भूमि आयोगबाट खटिएको सर्वेक्षक कमलकुमार बरालले टोटल स्टेसन मेसिन (जिपिएस) बाट नापिने भएकाले पहिलो पटक १५० बिघाभन्दा बढीको गोलो नक्शा लिई १५ स्थानमा स्टेसन पोइन्ट राखी नापिने बताए । प्रत्येक क्षेत्रमा ट्राभल लुक बनाउँदै त्यो भित्रको नाप्ने उनले बताए । त्यसैगरी दोस्रो, तेस्रो गर्दै प्लट बनाउँदै क्रमशः चाँडै नापी कार्य पूरा गर्ने जिल्ला आयोगका विज्ञ सदस्य नवीन पौडेलले बताए ।
अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गर्नेको संख्या ४ हजार ५ सय ५८ रहेको छ । त्यसैगरी अधुरा कार्य ३ सय ७३ रहेको छ । वडा नं. १ मा भूमिहीन दलित २८, भूमिहीन सुकुम्बासी १५०, अव्यवस्थित बसोबासी २५ घरपरिवार र अधुरा कार्य ३ रहेको, त्यसैगरी वडा नं. २ मा भूमिहीन दलित ७५, भूमिहीन सुकुम्बासी २१७, अव्यवस्थित बसोबासी २५४ घरपरिवार र अधुरा कार्य ८१ रहेको, त्यसैगरी वडा नं. ३ मा भूमिहीन दलित ७०, भूमिहीन सुकुम्बासी १२२, अव्यवस्थित बसोबासी १६५ घरपरिवार र अधुरा कार्य २५ रहेको, त्यसैगरी वडा नं. ४ मा भूमिहीन दलित २६, भूमिहीन सुकुम्बासी २८६, अव्यवस्थित बसोबासी ६१४ घरपरिवार र अधुरा कार्य ११५ रहेको, त्यसैगरी वडा नं. ५ मा भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी २३८, अव्यवस्थित बसोबासी ३१२ घरपरिवार र अधुरा कार्य ३१ रहेको, त्यसैगरी वडा नं. ६ मा भूमिहीन दलित ९२, भूमिहीन सुकुम्बासी ३८३, अव्यवस्थित बसोबासी ८०० घरपरिवार र अधुरा कार्य ५१ रहेको छ । त्यसैगरी वडा नं. ७ मा भूमिहीन दलित ४४, भूमिहीन सुकुम्बासी २५७, अव्यवस्थित बसोबासी ३५३ घरपरिवार र अधुरा कार्य ६७ रहेको भूमि सम्बन्धी समास्या समधान आयोग लगत संकलन इकाई कानेपोखरीको तथ्याङ्क छ ।
यस अवधिमा मोरङको १४ वटा पालिकाको लगत संकलन र कम्प्युटरमा तथ्यांक प्रविष्टिलगायतको काम सकिएको छ । असार मसान्तभित्रै सक्ने काम कोरोनाको कारण विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका र धनपाल गाउँपालिकाको काम बाँकी रहेको जिल्ला आयोगका अध्यक्ष राईले बताए । उनले आयोगमा १७ सय ६४ वटा अधुरो कामको निवेदन प्राप्त भएको बताए ।
कानेपोखरी गाउँपाकिलाको अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका भूमि समस्यालाई ४ भागमा वर्गीकरण गरेको बताए । पहिलो २०३४ सालदेखि बसोबास गर्ने वा चार पिँढी गुजारी सकेको र उनीहरुले जोतभोग गरिरहेको कसैको हक नलाग्ने जग्गा रहेको छ । दोस्रो २०५१–५२ सालमा लालबाबु पण्डित र वसन्त आयोगले वितरण गरेको पुर्जाहरु मालपोत कार्यालयमा मोठ कायम रहेको ।
तेस्रो २०३४–३५ सालदेखि ढालफाड गरेर बसोबास गर्ने तर सट्टाभर्नाको नाममा तत्कालीन आयोग र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा जवरजस्ती दोस्रो व्यक्तिको नाममा जगा धनीपुर्जा बाँड्ने क्रममा २०४१–४२ र ४३ सालसम्ममा धनीपुर्जा बाँडेको थियो । चौथो बाटोको छेउमा, नदीउकास र जंगल क्षेत्र एलानी भएको ठाउँमा बसोबास गर्ने समुदायहरु छन् । यी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समधान आयोगले यी सबै काम गर्ने बताए । स्थानीय सरकार रहुञ्जेलसम्म सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारी र पत्रकारहरु सबैले भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि भूमिका खेल्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
