मोरङ प्याब्सन कार्य समितिका चुनौतीहरु - Sainokhabar
pin uppinuppin up casinopinup azpin uppinup azpin up azpin-up online casinopin uppin up azerbaijanpin up azerbaycanpin-up oyunupinup loginpinup casinopin up casino indiapin up indiapinup bet indiapin up bet indiapin up indiapin up casinopin up indiapin up kzpin up betpin uppin up betpin up bet зеркалоpin upmostbet azemosbetmosbet casinomostbet azmosbetmostbetmostbet casinomostbet aviatormosbet aviatorмостбет кзmostbet kzmostbet1win kz1win casino1win1 win1win uz
  • बिहिबार, जेठ १७, २०८१

मोरङ प्याब्सन कार्य समितिका चुनौतीहरु

भूमिप्रसाद पाठक

नेपालमा बहुदल पश्चात शिक्षा क्षेत्रमा निकै परिवर्तन भएको अवस्था छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन नेपाल सरकारले शिक्षा नीतिलाई उदारीकरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकास र गुणस्तरवृद्धि गर्नका लागि संस्थागत (निजी) विद्यालयहरु स्थापना गर्न सजिलो विधि बनाएकै कारण मुलुकमा संस्थागत विद्यालयहरु धमाधम खोलिए । २०५२/२०५३ सालसम्म आइपुग्दा ह्वातै संस्थागत विद्यालयको संख्यामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको देखिन्छ । माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि विद्यालयहरुको स्थापना बिशेषगरी शहर केन्द्रित भएको देखिएको थियो । त्यस समयमा माओवादीले संस्थागत विद्यालयहरुलाई निकै चन्दा आतंकले अप्ठ्यारो पार्न खोजेका थिए । केही संस्थागत विद्यालयहरु बन्द समेत भएका थिए । ‘बर्जुवा शिक्षा बन्द गर’ भन्ने नीति माओवादीले अङ्गीकार गरेको थियो । समय र परिस्थिति सधै एकै अनुकूल रहदैन ।

माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बिशेषगरी २०६४ सालपछि माओवादीहरुले पनि ब्यत्तिगत वा शेयर होल्डरका रुपमा संस्थागत विद्यालयहरुमा भटाभट लगानी गर्न थाले । कुनै बेला संस्थागत विद्यालयहरुका संचालक तथा लगानीकर्ता माओवादीको जनयुद्धदेखि डराएर अब हाम्रो शिक्षामा लगानी के हुने भन्ने विषयमा सोचमग्न बाध्य भएका छन् । तर, राजनीति आन्दोलन भएकाले राजनीति परिस्थिति र समयलाई बुझ्ने भएका अहिले पनि थुप्रै कम्युनिष्टहरु संस्थागत विद्यालय र निजीकरणको तर्क अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ । गत मङ्सीर २२ गते शनिवार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) शाखाको १४ औ जिल्ला अधिवेशन विराटनगरमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । २०४७ सालमा गठन गरिएको संस्थाको मोरङ् भरिका संस्थागत विद्यालयहरु सदस्यका रुपमा आवद्ध रहेका छन । २ सय ३८ वटा सदस्य विद्यालयहरु आवद्ध रहेको मोरङ प्याब्सनको आगामी दिनमा तथा कार्यकालमा चुनौतीहरु चुलिएका छन् । खासगरी प्याब्सनका चुनौतीहरु निकै जल्दाबल्दा र समसामयिक रहेका पनि छन् । खासगरी दुई तिहाईको सरकारले संस्थागत विद्यालयहरुलाई पटक–पटक असजिला हुने खालका शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली ल्याउँदैछ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउनै आटेको शैक्षिक नीतिहरु संस्थागत विद्यालयहरुको विकास र समृद्धिमा तगारो बन्ने सम्भावना देखिन्छ । जसबाट संस्थागत विद्यालयहरुको हितमा यो सरकारले कुनै पनि नीति नल्याएको अवस्था छ । प्याब्सन तेपाल तथा मोरङ् शाखा स्थापना कालदेखि नै विशुद्ध पेशागत सामुदायिक संगठनको रुपमा विकास गर्दै संगठन बिस्तार गर्दै, सदस्य विद्यालयहरुको हितका निम्ति आफ्ना क्रियाकलापमा वृद्धि गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । साथै प्याव्सन मोरङ्ले समयसापेक्ष संस्थाको हित र संस्थागत विद्यालयहरुको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । मोरङ् जिल्लाका १७ वटै स्थानीय निकाय अनुसार स्थानीय तह समिति समेत गठन गरिएको अवस्था छ । त्यसपछि, विकेन्द्रीकरणको नीति लिएको देखियो ।

स्थानीय समस्याहरु स्थानीयरुपमै समाधान गर्नका लागि यसले निकै ठुलो महत्व राख्ने गर्दछ । यसका साथसाथै मोरङ जिल्ला भरिका सदस्य विद्यालयहरुलाई भौगोलिक क्षेत्र विभाजन गरी ९ वटा क्षेत्र विभाजित गरिएको सदस्य विद्यालयहरुको विकास र हितमा लागेको पनि देखिन्छ । प्याब्सन ((नेपाल) मोरङ शाखाले भावी दिनहरुमा गर्ने कार्यलाई विचार गर्दा निकै चुनौतीका काम थाती रहेका देखिन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता भएकाले मोरङ शाखाले सरोकारवाला संघ÷संगठन सरकारी निकाय तथा अन्य निकायसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेशागत हितका निम्ति मुलुकका सबै कर्मचारी, व्यापारी, शिक्षक, श्रमिक, उद्योगपति आ–आफ्नो संस्थामा आबद्ध हुन् । विशुद्ध दबाव समूह त्यसमा पनि संस्थागत विद्यालयहरुका सञ्चालकहरुले त निकै ठूलो धनराशी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेकाले सरकार परिवर्तन पिच्छे शिक्षा नीति परिवर्तन हुने गरेकाले समय–समयमा लगानी सुरक्षा गर्नका लागि सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम गरेको पनि इतिहाँस साक्षी छ । जहाँसम्म, मैले बुझेको प्याव्सन केन्द्रीय समिति वा जिल्ला शाखाहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन । निजामती, कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक, श्रमिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाखौ–लाख कर्मचारीहरु आ–आफ्नै विचार सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलहरुका भ्रातृ संघ/संगठनमा आबद्ध छन् । प्याव्सनमा त्यो देखिएको छैन ।

अति राम्रो, पेशाको सुरक्षाको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने असल दबाब समूह बनाएर प्याव्सनले उदाहरणीय कार्य गरेको पाइन्छ । एकछिनलाई आस्था विचार सिद्धान्तलाई पर राखेर प्याव्सनले समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका निम्ति विकृति र विसङ्गति विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउनु जरुरी देखिएको छ । झन्डै–झन्डै शैक्षिक क्षेत्रको आधा हिस्सा संस्थागत क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको हालको शैक्षिक विकास र गतिविधि हेर्दा संस्थागत क्षेत्रको जिम्मेवारी गतिलै देखिन्छ । माध्यमिक, परीक्षा तथा कक्षा–११ र १२ को अन्तिम नतिजा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको भन्दा दोब्बर गुणस्तर र मूल्याङ्कन प्रतिशत देखिन्छ । यो अति राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा हो । शिक्षा क्षेत्र विकासमा संस्थागत विद्यालयहरुको जिम्मेवारीलाई राज्यले पटक–पटक गौरवान्वित गरेको इतिहाँस कायम नै छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा बालकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपाल सरकारले मात्र शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षा क्षेत्रको विकास एक्लै गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझेकै हो ।

मुलुकको ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो । युवापुस्तामा भन्डै २५ लाख जति जनशक्ति अहिले पनि विभिन्न देशमा रोजगारीका निन्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । विदेश जानु रहर होइन, बाध्यता हो । दुईछाक मिठो–मसिनो र बालबालिकाको भविष्य सोचेर दुई चार पैसा कमाउनै विदेश गएर दुःख गरेर थुप्रै हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु देश बाहिरै छन् । विदेशमा कमाएको झन्डै २५ प्रतिशत पैसा उनीहरुले शिक्षामा आ–आफ्ना बालबालिकाको लागि लगानी गदै आएका छन् । त्यसैगरी, मुलुकमा झन्डै १ लाख ५० हजार जति बेरोजगारलाई जागिर दिएर संस्थागत विद्यालयहरुले बेरोजगार समस्या समाधान गर्न राज्यलाई सहयोग समेत गरेको कतैबाट छिपेको छैन । संस्थागत विद्यालयहरुभित्र समस्याहरु उत्तिकै देखिन्छन् । खासगरी, बैशाखको पहिलो हप्ता विद्यार्थीहरुलाई आ–आफ्नो विद्यालयमा प्रवेश गराउन अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष दोहोरिएको कतैबाट लुकेको छैन । संस्थागत विद्यालयहरुमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक कर्मचारी, गाडी चालक लगायतका सवालमा बेलाबेलामा विवाद समेत हुने गरेको छ । एउटा नर्सरी कक्षा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय सञ्चालकले २४ घण्टा भित्र परिचय पत्र दिने गरेका र समान्तर रुपमा लामो समयदेखि त्यही विद्यालयमा कार्यरथ शिक्षक कर्मचारीहरुलाई र परिचयपत्र, नियुक्तिपत्र समेत नदिएको गुनासाहरु सतहमा आइरहन्छन् । प्याव्सन संस्थागत विद्यालयहरको सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको साझा संगठन हो भने ती विद्यालयहरुमा कार्यरत लाखौ शिक्षक कर्मचारीहरुको संस्था बन्न सकेन ।

त्यसैगरी, शिक्षक कर्मचारीहरुले उनीहरुको हकहितका निम्ति, पेशागत सुरक्षा निम्ति २०६० सालदेखि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको (इष्टु) गठन गरेर आ–आफ्नो पेशाको सुरक्षाको निम्ति लामो समयदेखि राज्यसित र विद्यालय सञ्चालकहरुसित बौद्धिक लडाइ लडिरहेका छन् । २४ घण्टा भित्र पेशाको असुरक्षा सम्झेर संस्थागत विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु खुलेर पेशागत हक–हितका निम्ति इष्टुमा समावेश हुन असजिलो मान्ने गर्दछन् । वास्तवमा हो पनि । विद्यालयका सञ्चालकले अवकाश भनिदिनेवित्तिकै शिक्षकहरुको अवकाश हुन्छ । शिक्षकहरुसँग स्पष्टीकरण समेत सोधीदैन । अन्त्यमा, शिक्षा क्षेत्रका समस्या र विकृतिहरुलाई चाङ बनाएर राख्ने हो, भने त्यो चाङ सगरमाथाभन्दा उचाइमा पुग्ने छ । अबका दिनमा नेपाल सरकार निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला सबै मिलेर तमाम समस्याहरु समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । प्याव्सन मोरङले नयाँ कार्यसमिति पाएको छ ।

आगामी दिनहरुमा प्याव्सन मोरङ नेपाल सरकार, प्रदेश नंं–१ सरकार, र १७ वटै स्थानीय तह तथा सरोकारकवाला सबै मिलेर शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विकृति विसङ्गति विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्नुमा बुद्धिमानी हुनेछ । प्याब्सन मोरङ कार्यसमितिले मोरङभरिका संस्थागत विद्यालयहरका समस्या शैक्षिक समस्या लगायतका विषयमा गहन भएर समस्याहरु न्युनिकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु नै सबैको कल्याण हुने थियो । राजनीतिक आस्था विचार तथा सिद्धान्तका आधारमा प्याव्सन मोरङ समिति गठन भएको देखिएन भने सक्षम, योग्य, लोकप्रिय व्यक्तिहरुले प्याव्सन मोरङको बागडोर सम्हालेको बुझिन्छ । प्रजातन्त्रमा, निर्वाचन सामान्य भएकाले, निर्वाचनमा पराजित भएकाहरु आतिनु हुदैन भने विजयी हुनेहरु पनि नमात्ति सबैलाई मिलाएर सहमति, सहकार्य गरेर शैक्षिक विकास र पेशागत हकहित कार्यमा सहभागी हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यस कुरालाई मनन् गरेर अगामी दिनहरुमा मोरङ प्याव्सनले के कस्तो कार्य गर्छ त ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

सम्बन्धित खवर