भूमिप्रसाद पाठक
नेपालमा बहुदल पश्चात शिक्षा क्षेत्रमा निकै परिवर्तन भएको अवस्था छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन नेपाल सरकारले शिक्षा नीतिलाई उदारीकरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकास र गुणस्तरवृद्धि गर्नका लागि संस्थागत (निजी) विद्यालयहरु स्थापना गर्न सजिलो विधि बनाएकै कारण मुलुकमा संस्थागत विद्यालयहरु धमाधम खोलिए । २०५२/२०५३ सालसम्म आइपुग्दा ह्वातै संस्थागत विद्यालयको संख्यामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको देखिन्छ । माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि विद्यालयहरुको स्थापना बिशेषगरी शहर केन्द्रित भएको देखिएको थियो । त्यस समयमा माओवादीले संस्थागत विद्यालयहरुलाई निकै चन्दा आतंकले अप्ठ्यारो पार्न खोजेका थिए । केही संस्थागत विद्यालयहरु बन्द समेत भएका थिए । ‘बर्जुवा शिक्षा बन्द गर’ भन्ने नीति माओवादीले अङ्गीकार गरेको थियो । समय र परिस्थिति सधै एकै अनुकूल रहदैन ।
माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बिशेषगरी २०६४ सालपछि माओवादीहरुले पनि ब्यत्तिगत वा शेयर होल्डरका रुपमा संस्थागत विद्यालयहरुमा भटाभट लगानी गर्न थाले । कुनै बेला संस्थागत विद्यालयहरुका संचालक तथा लगानीकर्ता माओवादीको जनयुद्धदेखि डराएर अब हाम्रो शिक्षामा लगानी के हुने भन्ने विषयमा सोचमग्न बाध्य भएका छन् । तर, राजनीति आन्दोलन भएकाले राजनीति परिस्थिति र समयलाई बुझ्ने भएका अहिले पनि थुप्रै कम्युनिष्टहरु संस्थागत विद्यालय र निजीकरणको तर्क अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ । गत मङ्सीर २२ गते शनिवार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) शाखाको १४ औ जिल्ला अधिवेशन विराटनगरमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । २०४७ सालमा गठन गरिएको संस्थाको मोरङ् भरिका संस्थागत विद्यालयहरु सदस्यका रुपमा आवद्ध रहेका छन । २ सय ३८ वटा सदस्य विद्यालयहरु आवद्ध रहेको मोरङ प्याब्सनको आगामी दिनमा तथा कार्यकालमा चुनौतीहरु चुलिएका छन् । खासगरी प्याब्सनका चुनौतीहरु निकै जल्दाबल्दा र समसामयिक रहेका पनि छन् । खासगरी दुई तिहाईको सरकारले संस्थागत विद्यालयहरुलाई पटक–पटक असजिला हुने खालका शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली ल्याउँदैछ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउनै आटेको शैक्षिक नीतिहरु संस्थागत विद्यालयहरुको विकास र समृद्धिमा तगारो बन्ने सम्भावना देखिन्छ । जसबाट संस्थागत विद्यालयहरुको हितमा यो सरकारले कुनै पनि नीति नल्याएको अवस्था छ । प्याब्सन तेपाल तथा मोरङ् शाखा स्थापना कालदेखि नै विशुद्ध पेशागत सामुदायिक संगठनको रुपमा विकास गर्दै संगठन बिस्तार गर्दै, सदस्य विद्यालयहरुको हितका निम्ति आफ्ना क्रियाकलापमा वृद्धि गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । साथै प्याव्सन मोरङ्ले समयसापेक्ष संस्थाको हित र संस्थागत विद्यालयहरुको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । मोरङ् जिल्लाका १७ वटै स्थानीय निकाय अनुसार स्थानीय तह समिति समेत गठन गरिएको अवस्था छ । त्यसपछि, विकेन्द्रीकरणको नीति लिएको देखियो ।
स्थानीय समस्याहरु स्थानीयरुपमै समाधान गर्नका लागि यसले निकै ठुलो महत्व राख्ने गर्दछ । यसका साथसाथै मोरङ जिल्ला भरिका सदस्य विद्यालयहरुलाई भौगोलिक क्षेत्र विभाजन गरी ९ वटा क्षेत्र विभाजित गरिएको सदस्य विद्यालयहरुको विकास र हितमा लागेको पनि देखिन्छ । प्याब्सन ((नेपाल) मोरङ शाखाले भावी दिनहरुमा गर्ने कार्यलाई विचार गर्दा निकै चुनौतीका काम थाती रहेका देखिन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता भएकाले मोरङ शाखाले सरोकारवाला संघ÷संगठन सरकारी निकाय तथा अन्य निकायसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेशागत हितका निम्ति मुलुकका सबै कर्मचारी, व्यापारी, शिक्षक, श्रमिक, उद्योगपति आ–आफ्नो संस्थामा आबद्ध हुन् । विशुद्ध दबाव समूह त्यसमा पनि संस्थागत विद्यालयहरुका सञ्चालकहरुले त निकै ठूलो धनराशी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेकाले सरकार परिवर्तन पिच्छे शिक्षा नीति परिवर्तन हुने गरेकाले समय–समयमा लगानी सुरक्षा गर्नका लागि सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम गरेको पनि इतिहाँस साक्षी छ । जहाँसम्म, मैले बुझेको प्याव्सन केन्द्रीय समिति वा जिल्ला शाखाहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन । निजामती, कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक, श्रमिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाखौ–लाख कर्मचारीहरु आ–आफ्नै विचार सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलहरुका भ्रातृ संघ/संगठनमा आबद्ध छन् । प्याव्सनमा त्यो देखिएको छैन ।
अति राम्रो, पेशाको सुरक्षाको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने असल दबाब समूह बनाएर प्याव्सनले उदाहरणीय कार्य गरेको पाइन्छ । एकछिनलाई आस्था विचार सिद्धान्तलाई पर राखेर प्याव्सनले समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका निम्ति विकृति र विसङ्गति विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउनु जरुरी देखिएको छ । झन्डै–झन्डै शैक्षिक क्षेत्रको आधा हिस्सा संस्थागत क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको हालको शैक्षिक विकास र गतिविधि हेर्दा संस्थागत क्षेत्रको जिम्मेवारी गतिलै देखिन्छ । माध्यमिक, परीक्षा तथा कक्षा–११ र १२ को अन्तिम नतिजा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुको भन्दा दोब्बर गुणस्तर र मूल्याङ्कन प्रतिशत देखिन्छ । यो अति राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा हो । शिक्षा क्षेत्र विकासमा संस्थागत विद्यालयहरुको जिम्मेवारीलाई राज्यले पटक–पटक गौरवान्वित गरेको इतिहाँस कायम नै छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा बालकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपाल सरकारले मात्र शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षा क्षेत्रको विकास एक्लै गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझेकै हो ।
मुलुकको ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो । युवापुस्तामा भन्डै २५ लाख जति जनशक्ति अहिले पनि विभिन्न देशमा रोजगारीका निन्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । विदेश जानु रहर होइन, बाध्यता हो । दुईछाक मिठो–मसिनो र बालबालिकाको भविष्य सोचेर दुई चार पैसा कमाउनै विदेश गएर दुःख गरेर थुप्रै हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु देश बाहिरै छन् । विदेशमा कमाएको झन्डै २५ प्रतिशत पैसा उनीहरुले शिक्षामा आ–आफ्ना बालबालिकाको लागि लगानी गदै आएका छन् । त्यसैगरी, मुलुकमा झन्डै १ लाख ५० हजार जति बेरोजगारलाई जागिर दिएर संस्थागत विद्यालयहरुले बेरोजगार समस्या समाधान गर्न राज्यलाई सहयोग समेत गरेको कतैबाट छिपेको छैन । संस्थागत विद्यालयहरुभित्र समस्याहरु उत्तिकै देखिन्छन् । खासगरी, बैशाखको पहिलो हप्ता विद्यार्थीहरुलाई आ–आफ्नो विद्यालयमा प्रवेश गराउन अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष दोहोरिएको कतैबाट लुकेको छैन । संस्थागत विद्यालयहरुमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक कर्मचारी, गाडी चालक लगायतका सवालमा बेलाबेलामा विवाद समेत हुने गरेको छ । एउटा नर्सरी कक्षा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय सञ्चालकले २४ घण्टा भित्र परिचय पत्र दिने गरेका र समान्तर रुपमा लामो समयदेखि त्यही विद्यालयमा कार्यरथ शिक्षक कर्मचारीहरुलाई र परिचयपत्र, नियुक्तिपत्र समेत नदिएको गुनासाहरु सतहमा आइरहन्छन् । प्याव्सन संस्थागत विद्यालयहरको सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको साझा संगठन हो भने ती विद्यालयहरुमा कार्यरत लाखौ शिक्षक कर्मचारीहरुको संस्था बन्न सकेन ।
त्यसैगरी, शिक्षक कर्मचारीहरुले उनीहरुको हकहितका निम्ति, पेशागत सुरक्षा निम्ति २०६० सालदेखि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको (इष्टु) गठन गरेर आ–आफ्नो पेशाको सुरक्षाको निम्ति लामो समयदेखि राज्यसित र विद्यालय सञ्चालकहरुसित बौद्धिक लडाइ लडिरहेका छन् । २४ घण्टा भित्र पेशाको असुरक्षा सम्झेर संस्थागत विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु खुलेर पेशागत हक–हितका निम्ति इष्टुमा समावेश हुन असजिलो मान्ने गर्दछन् । वास्तवमा हो पनि । विद्यालयका सञ्चालकले अवकाश भनिदिनेवित्तिकै शिक्षकहरुको अवकाश हुन्छ । शिक्षकहरुसँग स्पष्टीकरण समेत सोधीदैन । अन्त्यमा, शिक्षा क्षेत्रका समस्या र विकृतिहरुलाई चाङ बनाएर राख्ने हो, भने त्यो चाङ सगरमाथाभन्दा उचाइमा पुग्ने छ । अबका दिनमा नेपाल सरकार निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला सबै मिलेर तमाम समस्याहरु समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । प्याव्सन मोरङले नयाँ कार्यसमिति पाएको छ ।
आगामी दिनहरुमा प्याव्सन मोरङ नेपाल सरकार, प्रदेश नंं–१ सरकार, र १७ वटै स्थानीय तह तथा सरोकारकवाला सबै मिलेर शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विकृति विसङ्गति विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्नुमा बुद्धिमानी हुनेछ । प्याब्सन मोरङ कार्यसमितिले मोरङभरिका संस्थागत विद्यालयहरका समस्या शैक्षिक समस्या लगायतका विषयमा गहन भएर समस्याहरु न्युनिकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु नै सबैको कल्याण हुने थियो । राजनीतिक आस्था विचार तथा सिद्धान्तका आधारमा प्याव्सन मोरङ समिति गठन भएको देखिएन भने सक्षम, योग्य, लोकप्रिय व्यक्तिहरुले प्याव्सन मोरङको बागडोर सम्हालेको बुझिन्छ । प्रजातन्त्रमा, निर्वाचन सामान्य भएकाले, निर्वाचनमा पराजित भएकाहरु आतिनु हुदैन भने विजयी हुनेहरु पनि नमात्ति सबैलाई मिलाएर सहमति, सहकार्य गरेर शैक्षिक विकास र पेशागत हकहित कार्यमा सहभागी हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यस कुरालाई मनन् गरेर अगामी दिनहरुमा मोरङ प्याव्सनले के कस्तो कार्य गर्छ त ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
