गिट्टी-बालुवा : अवैध उत्खनन र कारोबारमा छुट, उपभोक्तामाथि लुट - Sainokhabar
  • मङ्गलबार, साउन १२, २०७८

गिट्टी-बालुवा : अवैध उत्खनन र कारोबारमा छुट, उपभोक्तामाथि लुट

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा एक टिपर गिट्टीको मूल्य गुणस्तर र गन्तव्य स्थान अनुसार २६ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । बालुवाको २२ हजारदेखि २५ हजार र ढुंगाको १६ हजारदेखि १८ हजारसम्म पर्छ ।

क्रसर उद्योगहरूले सामान झारेपछि बालुवाको करीब पाँच हजार, गिट्टीको सात हजार र ढुंगाको चार हजारको बिल थमाउँछन् । सर्वसाधारण उपभोक्ता स्पष्टसँग भन्छन्, ‘कर तिर्ने गरी बिल लिने भए प्रति ट्रिप ५-७ हजार रुपैयाँ महँगो पर्छ ।’ चर्को मूल्य असुलेर ‘करको डर’ देखाएर राजस्व छल्ने काम वर्षौंदेखि खुलेआम भइरहेको छ ।

जतिसक्दो धेरै खर्च देखाउनुपर्ने सार्वजनिक आयोजनाहरूका लागि हुने आपूर्तिमा भने फर्जी बिजक दिने काम कमै हुन्छ । अधिकांश साना परियोजना र व्यक्तिगत निर्माण साइटमा पुग्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा भने वास्तविक मूल्यको बिल–बिजक बनाइँदैन । यसबाट वर्षमा करोडौं कर छली हुनुको साथै अवैध कारोबारको विकृति बढ्दै गएको छ ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल ढुंगा, गिट्टी र बालुवा कारोबार अदृश्य तत्वको हातमा रहेका कारण सडक आयोजनाहरूमा आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्न सकस पर्ने गरेको बताउँछन् । विभागका आयोजनाहरूले वर्षमा २० अर्ब बराबरको ७५ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गर्ने गरेको अनुमान छ ।

‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा कारोबार न निर्माण व्यवसायीको हातमा छ, न त सरकारी नियन्त्रणमा’ नेपाल भन्छन्, ‘यसको उपलब्धता सहज छैन, मूल्य सुलभ छैन, लागत र प्राप्ति मूल्य निर्धारण पनि अदृश्य किसिमले भइरहेको छ ।’

सीमित स्रोतमा निर्भर हुनुपरेकाले गुणस्तरको सुनिश्चितता र मूल्यमा एकरूपता नभएको उनको भनाइ छ । उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक नहुँदा निर्माण संरचना महँगा हुँदै गएका छन् ।

‘सार्वजनिक निकायसँग गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याबहरू त छन्’ उनी भन्छन्, ‘नदी तथा खानीजन्य सामग्री उपभोग गर्ने सर्वसाधारण भने अँध्यारोमा बसेर लाखौं लगानी गर्दै भौतिक संरचना बनाइरहेका छन् ।’

नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई सुशासनसहितको उद्योगका रूपमा विकास गर्न जरूरी रहेको उपमहानिर्देशक नेपाल बताउँछन् । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आपूर्तिकर्ताको मनोमानीले गर्दा सार्वजनिक संरचना निर्माणमा समस्या छ’ उनी भन्छन्, ‘यसको उद्योग, बजार, गुणस्तर र मूल्यलाई कुनै न कुनै तवरबाट व्यवस्थित गर्नै पर्छ ।’

अवैध उद्योगलाई संरक्षण

सरकारले क्रसर उद्योगहरूलाई वैधानिक तवरले चलाउने वातावरण बनाउने भन्दा अवैध रहन छुट माथि छुट दिने गर्दै आएको आएको छ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी २०७३ यता अधिकांश क्रसर उद्योगको दर्ता नवीकरण नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार करीब ६०० उद्योगमध्ये धेरैजसोसँग कानूनी वैधता छैन । उनीहरूलाई कारोबारमा पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । क्रसरहरूको कारोबार पारदर्शी नहुँदा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । त्यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने जति कर पनि पाएको छैन ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि २०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७’ जारी भएको छ । २०७० सालयता पटक–पटक मापदण्ड जारी हुने गरेको छ । मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर उद्योगलाई हरेक पटक अर्को समयसीमा दिने गरिएको छ । मापदण्ड नमान्ने उद्योगले लगातार ९ वर्षदेखि छुट पाउँदै आएका छन् ।

हालको मापदण्ड विपरीतका उद्योगहरू आगामी साउन ४ सम्म नयाँ मापदण्ड अनुसार नयाँ ठाउँमा सरिसक्नुपर्ने हुन्छ । घना बस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट दुई किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ ।

यसैगरी, प्रसारण लाइनबाट २०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटर पर मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइने मापदण्ड छ । तोकिएको दूरी पालना नगरी चलेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने नियम छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न तोकिएका स्थान बारेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि अधिकांश उद्योग अवैध रूपमा चलेका छन् । क्रसर चलाइरहेका व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, ठेकेदार तथ तस्कर र गुण्डा समूहले समेत यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताउने गरेका छन् ।

‘अवैध भएर चल्नुपर्दा उद्योगमा वडाध्यक्ष, प्रहरी हवल्दार वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जे आए पनि तर्सिनुपर्ने अवस्था छ’ महासंघका महासचिव रेग्मी भन्छन्, ‘क्रसर चलाउनेहरू मानसिक रूपमा पनि प्रताडित हुनुपरेको छ ।’

असारदेखि असोजसम्म नदीहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न नपाइने हुँदा आपूर्ति बिथोलिने गरेको उनको भनाइ छ । आपूर्ति बिथोलिएपछि बजारमा माग र मूल्य बढ्ने उनी बताउँछन् ।

उपभोक्तामाथि अवैध कारोबारको मार

काठमाडौंमा यसै पनि सर्वसाधारणले अर्डर गर्नासाथ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पाउँदैनन् । कहिले खानी नचलेको त कहिले मौज्दात नभएको भनिन्छ । यस्तै बहानामा मनपरी मूल्य कायम गरिंदै आएको छ ।

अवैध कारोबारका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य अस्वाभाविक दरमा बढ्ने गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य वैज्ञानिक तवरले निर्धारण हुनै नदिइएको बताउँछन् ।

उत्खनन, प्रशोधन, लोडिङ र ढुवानी लागत पारदर्शी नभएको उनको ठहर छ । क्रसर उद्योगलाई अवैध रूपमा राखेर नियमित चल्न नदिने र त्यसकै आडमा अदृश्य लाभ लिने समूहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य बढाउने प्रमुख भूमिका खेलेको देख्छन् अध्यक्ष सिंह ।

२०७७ कात्तिक अन्तिम साता गृह मन्त्रालयले देशभरका अवैध क्रसर बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र पठायो । लकडाउन खुलेर निर्माणको काम शुरु हुनै लाग्दा क्रसर बन्द भएपछि घाटगद्दी गरिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कारोबार हुन थालेर मूल्यमा मनपरी मौलायो । त्यसविरुद्ध निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको तयारी समेत गरेको थियो ।

‘एक महिनापछि क्रसर त खुल्यो, तर क्रसरले स्रोतमा ५ हजार पर्ने गिट्टीलाई १२ हजारसम्म तिरे’ महासंघ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘क्रसरहरू अप्ठेरोमा परेपछि त्यसबाट अनुचित लाभ लिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी–प्रशासनदेखि गुण्डा नाइकेसम्म लाग्छन्, त्यसले बढाउने आर्थिक भार र मार सोझै निर्माण क्षेत्रमा पर्छ ।’

क्रसर व्यवसायलाई वैध बनाएर नचलाएसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहने उनको ठम्याइ छ । क्रसरलाई नियमन गर्ने नाममा अवैध नै राखिराखेर अदृश्य लाभ लिन खोज्नेहरूबाट बढी समस्या परेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव रेग्मी स्वीकार्छन् ।

‘हामीलाई पर्ने मारको भार आपूर्ति व्यवस्था हुँदै उपभोक्तामाथि पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘१० वर्षअघि एक करोड लागतको घर बनाउँदा ३ लाख रुपैयाँको गिट्टी र बालुवाले पुग्थ्यो, अहिले १० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ ।’

रेग्मीका अनुसार अहिले राम्रो ग्रेडको एक टिपर गिट्टीलाई २७ हजारदेखि ३० हजारसम्म पर्छ । वातावरण सहज बनाइदिए यो मूल्य २०–२१ हजारसम्म झर्ने उनी बताउँछन् ।

अवैध क्रसरबाट ‘अवैध लाभ’ लिंदै आएकाहरूले मूल्य बढाउन मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघको ठहर छ । ‘अदृश्य खर्च गर्न नपरे ढुवानी सहित गिट्टीलई १६–१७ हजारभन्दा माथि पर्दैन’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘प्राकृतिक कारोबार हुन दिने हो भने बालुवालाई पनि १०–१२ हजारभन्दा बढी नपर्ला ।’

गुम्दैछ सरकारको राजस्व

नेपालमा वर्षमा करीब २ करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको माग रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमान छ । उपलब्धता भने करीब ३१ लाख ६० हजार ट्रिप (टिपर) मात्र छ । त्यसको मूल्यलाई औसत २० हजारले हिसाब गर्दा वर्षमा ६३ अर्बको कारोबार हुन्छ । यसबाट सरकारले पाइरहेको राजस्व भने न्यून छ ।

गुम्दैछ सरकारको राजस्व

नेपालमा वर्षमा करीब २ करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको माग रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमान छ । उपलब्धता भने करीब ३१ लाख ६० हजार ट्रिप (टिपर) मात्र छ । त्यसको मूल्यलाई औसत २० हजारले हिसाब गर्दा वर्षमा ६३ अर्बको कारोबार हुन्छ । यसबाट सरकारले पाइरहेको राजस्व भने न्यून छ ।

सम्बन्धित खवर