अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा संविधान संशोधन गर्न माग(घोषणा पत्र सहित) - Sainokhabar
  • शनिबार, बैशाख २५, २०७८

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा संविधान संशोधन गर्न माग(घोषणा पत्र सहित)

साइनो समचारदाता

काठमाडौं । नेपालको संविधान–२०७२ मा आदिवासी जनजातिले विगतदेखि उठाउँदै आएको पहिचान र अधिकारको सवालहरू पूर्णतः समावेश नभएकोले अविलम्ब संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ । प्रथम नेपाली आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले आदिवासी जनजाति काठमाडौं घोषणापत्र–२०७६ जारी गर्दै सामुहिक माग गरिएको हो ।

कात्तिक १–२ गते ९ज्ञड(ज्ञढ इअतयदभच द्दण्ज्ञढ० काठमाडौंमा सम्पन्न ऐतिहासिक ‘प्रथम नेपाली आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ ले जारी घोषणा पत्रमा विदेश विभाग इञ्चार्ज गोविन्द छन्त्याल, नेफिन विदेशस्थित शाखा÷सम्वन्धन संगठनहरुको तर्फबाट युगेल तेन्डुप शेर्पा, ओम घले र तेन्जिङ उक्यावले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कात्तिक ३ गते जारी ११ बुद्धे घोषणा पत्रमा के के छ?

१. आदिवासी जनजातिको पहिचान, इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि महासंघको नेतृत्वमा हुने राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक सबैखाले आन्दोलनमा हामी संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली आदिवासी जनजातिहरू विना पूर्वाग्रह ऐक्यवद्धता जनाउने र एक ठाउँमा उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
२. नेपालको संविधान–२०७२ मा आदिवासी जनजातिले विगतदेखि उठाउँदै आएको पहिचान र अधिकारको सवालहरू पूर्णतः समावेश नभएकोले अविलम्ब संविधान संशोधन गरियोस् भन्ने फेरि एकपटक सामूहिक रुपमा दोहो¥याउन चाहन्छौं ।
३. नेपाललाई भिन्न राष्ट्रको रुपमा विश्व सामू चिनाउने र नेपाललाई अड्याउने महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको आदिवासी जनजाति समुदायको विविधतालाई सम्पतिको रुपमा ग्रहण गरी यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन नगरेसम्म नेपाली राष्ट्रियता र अस्तित्व नै खतरामा पर्ने साथै यसले मुलुक सधैभरि द्वन्द्वमा फसिरहने र सरकारको शान्ति, समृद्धिको सपना समेत पुरा नहुनेतर्फ हामी राज्यपक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
४. नेपाल सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौ नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू प्रवासको भूमिमा श्रम बगाउन विवश छन् । यो रहर नभई बाध्यता हो । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विदेशमा रहेका ती सबै नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी, उनीहरूको पैत्रिक सम्पति र नेपालमा लगानी गरेको सम्पतिको सुरक्षा तथा मतदानको अधिकार प्राप्त नेपाली नागरिकलाई आफू रहेको विदेशको भूमिबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्बाचनमा मतदानको व्यवस्था गरियोस् ।
५. ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरू सन् १९४७ को सन्धिअनुसार राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनु भएकोले ती सैनिकको सन्तानहरूले वंशजको आधारमा प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइयोस् । बेलायती र सिंगापुर सेना सरह समान पेन्सन र समान सुविधा तथा अवसरका लागि नेपाल सरकारबाट अबिलम्ब कुटनीतिक पहल गरियोस् ।


६. आदिवासी जनजातिको उपरोक्त समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न सरकारसँग वार्ता, संवाद र आग्रहको माध्यम प्रयोग गर्न पनि ‘ब्याकअप’मा आन्दोलनकै बल आवश्यक हुने हुँदा निर्णायक ‘आदिवासी आन्दोलन’ को आजैदेखि तयारीमा लाग्ने छौं ।
७. आदिवासी जनजाति समुदायको साझा र स्वायत्त राष्ट्रिय संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा जनजातीय संगठनहरूमाथि हुने सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप र व्यक्तिगत रुपमा जनजाति नेतृत्वमाथि हुने दलीय आक्षेपको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
८. नेपालमा हुने आदिवासी आन्दोलनप्रति पूर्ण एक्येवद्धता जाहेर गर्दै संसारभरिका नेपाली आदिवासी जनजातिहरू एकजुट भई पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनप्रति सबैखाले सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
९. विश्वभर रहेका नेपाली आदिवासी जनजातिहरूलाई सांगठनिक रुपमा जोड्न जोडिन आवश्यक विधि, पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै समयसापेक्ष विधान संशोधन गरेर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाइने छ । सम्मेलनबाट नेफिनका विदेश विभाग इञ्चार्जको संयोजकत्वमा विभिन्न देश सम्मिलित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल अघि बढाउने विषयमा छ महिनाभित्र कार्यसम्पादन गरेर कार्य गर्नेछ । साथै, विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट बुद्ध जयन्ती लगायत सबै चाडबाडलाई समान हैसियत र सम्मान प्रदान गर्दै चाडबाड मनाउने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१०. आगामी ३ वर्षभित्र थप २० वटा देशमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको विदेश शाखा÷सम्बन्धन विस्तार गरिनेछ । सम्बन्धित देशको भूगोल, परिस्थिति र कानूनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको शाखाको रुपमा वा सम्बन्धन सदस्य संगठनको रुपमा क्रियाशील हुनेछन् ।
११. नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको यो न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउँदै विदेशस्थित सम्बन्धन प्राप्त आदिवासी जनजातीय संगठनहरू तथा व्यक्तिहरूको तर्फबाट आवश्यकताअनुसार नैतिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र विदेशस्थित राजदूतावासमार्फत दबाव दिने साथै नेपाल सरकारका मन्त्री स्तर वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरू विदेश भ्रमण गएको अवस्थामा संस्थागत ध्यानाकर्षण गराउने लगायतको गतिविधि गराउनेछौं । यसरी विदेशस्थित नेपालका आदिवासी जनजातीय संगठनहरूको भावनालाई नेपालका आदिवासी जनजाति संगठनहरूको योजनासँग जोड्दै अघि बढ्नेछौं ।

यसअघि आयोजक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २०७५ साउन १९ र २० गते काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति बृहत्् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेको थियो ।

सम्बन्धित खवर