सरकारले ल्याएको राष्ट्रि शिक्षा नीति, २०७५ मा के छ ? (५३ पेजको नीति पढ्नुहोस् ।) - Sainokhabar
  • शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८

सरकारले ल्याएको राष्ट्रि शिक्षा नीति, २०७५ मा के छ ? (५३ पेजको नीति पढ्नुहोस् ।)

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७५

पृष्ठभूमि

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नेपालको राष्ट्रिय अठोट हो । मुलुकको समग्र विकासका नीति, रणनीति,
कार्यनीति र कार्यक्रमहरूलाई निर्देशित गर्ने आधार हो । राष्ट्रले संवैधानिक प्रावधान, आवधिक योजना, दिगो
विकास लक्ष्य २०३०, शिक्षासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेका
अपेक्षालाई मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात्गर्दै समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत्समृद्धि
हासिल गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । उक्त सङ्कल्पको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक,भौतिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत र प्रशासनिक लगायतका पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार शिक्षा भएकाले
गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच स्थापित गर्नु राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता हो ।
समतामूलक, सीपमूलक, व्यवहारिक एवम् वैज्ञानिक गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशीला हो ।
जनताको मौलिक अधिकार हो । व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राष्ट्रकै समुन्नतिको जग हो । संविधानको मर्म र
भावना हो । अतः संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सुदृढ नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको
विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।
शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, सरकारले राखेको दूरदृष्टि र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको
संवैधानिक व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग्चित्र कोर्न र सङ्घीय
संरचनाअनुरूप नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न देशले शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने दूरदृष्टी, नीति,
रणनीति तथा कार्यक्रमसमेतका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५
असार ३२ को निर्णयबाट उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले विषयविज्ञका साथै
सबै तहका सरकार एवम्निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवा र सरोकारवालाहरुबिच छलफल गरी राष्ट्रिय
शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिससहितको राष्ट्रिय सहमतिको
प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । आयोगको सोही प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सिफारिसको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय
शिक्षा नीति तयार गरिएको छ ।
शिक्षाको दूरदृष्टि
नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि देहायबमोजिम रहने छः
“सामाजिक न्यायसहित स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा !
व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा !!”
उक्त दूरदृष्टि प्राप्तिका लागि निम्नबमोजिमको नीतिगत गन्तव्यहरु तय गरिएको छः
१. सबैका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चतता भएको हुने छ । सबै तह र प्रकारका शिक्षण
संस्थामा भौतिक पूर्वाधार र उपयुक्त सिकाइ वातावरण विकास भएको हुने छ ।
द्द
२. मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणले कुनै पनि बालबालिकाले
बिचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन । नेपालमा प्रत्येक बालबालिकाले राष्ट्रले निर्धारण
गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक उपलब्धि उच्चतम रूपमा हासिल गर्दै विद्यालय तहको शिक्षा पुरा गरेका हुनेछन्।
३. सबै शिक्षण संस्थामा पेसागत रूपमा दक्ष, स्वप्रेरित र उत्तरदायी शिक्षक उपलब्ध हुनेछन्। शिक्षण पेसा
समाजमा उच्च सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित भएको हुने छ । उच्च योग्यता र सीप भएका मेधावी
व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने वाताबरण सिर्जना हुनेछ । शिक्षकको छनोट योग्यता र क्षमताको
आधारमा निष्पक्ष तवरले गरिने छ ।
४. हरेक विद्यार्थी आफ्नो क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन र विकास गर्ने अवसर पाएका, स्वावलम्बी, सिकाइप्रति
उत्प्रेरित तथा ज्ञान निर्माणमा संलग्न भएका हुने छन्। उनीहरू मानवीय मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध, कर्तव्य
र अधिकारप्रति सचेत, समालोचनात्मक चेतनायुक्त, समुदायमुखी, विवेकशील र नैतिकवान हुने छन्।
५. जनसङ्ख्या, भूगोल र सामुदायिक आवश्यकताका आधारमा शिक्षण संस्थाहरू र सीप तथा प्रविधि विकास
केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन भएका हुने छन् । सबै शिक्षण संस्थाहरू आवश्यक पूर्वाधारको
सुनिश्चिततासहित प्रभावकारी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकसित भएका हुने छन्।
६. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका, विशेष आवश्यकता भएका र विविध कारणले सिकाइ क्षमता कमजोर
भएका विद्यार्थीका लागि सिकाइका अवसर सुनिश्चित भएको हुने छ । अपाङ्गताको प्रकारअनुसार विशेष
एवम्समावेशी शिक्षाको प्रबन्ध हुने छ ।
७. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भएको हुने छ । विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेका हरेक
विद्यार्थी आफ्नो क्षमता र प्रतिभा उजागर गरेका जीवनोपयोगी, रोजगारमूलक सीपयुक्त जनशक्ति हुने
छन्।
८. ज्ञान सिर्जना गर्न सक्ने विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा, रोजगारीमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र
सीप विकासको अवसर सुनिश्चित भएको हुने छ । रोजगारी र अध्ययनलाई सँगसँगै लैजाने व्यवस्था हुने
छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय, आवश्यकताअनुरूप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न
सक्ने, अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग गर्न सक्ने, दिगो विकासमा टेवा र्पुयाउने र समूहमा मिलेर काम गर्ने
दक्षता हासिल गरेका हुने छन्।
९. समुदाय र शिक्षालयबीच समन्वय र सद्भाव कायम भई जीवन्त सम्बन्ध स्थापित भएको हुने छ ।
विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा समुदायको सक्रिय सहभागिता र संलग्नता भएको हुने छ । सिकाइ केन्द्रको
रूपमा शिक्षालयले स्थानीय तहमा रहेका रैथाने ज्ञान, सीपहरूको खोजी गरी तिनलाई आधुनिक ज्ञान र
सीपसँग एकीकृत गरेका हुने छन्।
१०. औपचारिक (ँयचmब)ि, अनौपचारिक (ल्यल(ायचmब)ि, तथा अरीतिक (क्ष्लायचmब)ि शिक्षाबीच अन्तरसम्बन्ध
स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता, गतिशीलता र पारगम्यता (ःयदष्ष्तिथ बलम एभचmभबदष्ष्तिथ)
सुनिश्चित भएको हुने छ ।

११. राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने छ । तहगत रूपमा योग्यताको
वर्गीकरण गरी प्राविधिकबाट साधारण र साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा प्रवेश गर्ने ढोका खुला गरिने
छ । औपचारिक शिक्षा पद्धतिभित्र नसमेटिएका व्यक्तिका लागि उनीहरूको परम्परागत सीप र ज्ञानमा
आधारित अनुभवलाई शिक्षाको मूल धारमा आउन सक्ने गरी योग्यताको प्रारूपअनुरूप क्रेडिट
स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हुने छ ।
१२. प्रत्येक शैक्षिक संस्था भर्चुअल सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास भएको हुने छ । ज्ञानको सिर्जना तथा
विस्तार र शिक्षण सिकाइमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएको हुने छ ।
१३. युवा तथा वयस्कहरू व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा एवम्सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट दक्ष तथा
उत्पादनशील जनशक्तिमा परिणत भई राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएका हुने
छन्।
१४. शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा
शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार भएका र प्रयोगमा आएका हुने छन् । गुणस्तरीय शिक्षण
सिकाइका लागि प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय बहुपाठ्यपुस्तक नीति कार्यान्वयनमा आएको हुने छ । परीक्षा
प्रणालीलाई ज्ञान र सीपको साथै अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन परीक्षण गर्ने भरपर्दो साधनको रूपमा
व्यवस्थित गरिएको हुने छ ।
१५. विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकाससँग आबद्ध
गरी उच्च स्तरको मानव संसाधन विकास गर्न सक्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको
हुने छ ।
१६. मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुकूल प्रादेशिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय आवश्यकतामा
आधारित शिक्षा पद्धतिले प्राथमिकता पाएको हुने छ । शिक्षा प्रणाली आर्थिक तथा सामाजिक
रूपान्तरणको आधार हुनुका साथै सकारात्मक सोचयुक्त, देशप्रेम तथा विश्व बन्धुत्वको भावनाले प्रेरित,
स्वावलम्बी, स्वस्थ तथा खुसी एवम्सुखी नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम भएको हुने छ ।
शिक्षाका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक तथा समाजवादउन्मुख
समृद्ध समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको संरचना, प्रक्रिया र चरित्रमा पनि
तदनुकूल सुधार तथा परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको छ । राज्य प्रणालीले देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,
भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने अठोट गरेको परिप्रेक्ष्यमा
शिक्षा स्वयम्भित्र रहेका यस्ता विभेदलाई निवारण गर्दै शिक्षालाई समाजमा रहेका विभेद अन्त्य गर्ने सशक्त
माध्यमका रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य हुन गएको छ ।
द्ध
संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र
निस्शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक छ । साथै उक्त धाराले अपाङ्ग, दलित र आर्थिक रूपले
विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षा समेत निस्शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकाको प्रारम्भिक
बाल विकासको हकसमेत सुरक्षित गरिएको छ । संविधानले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक,
सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित
जनशक्ति तयार गर्ने माध्यमको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ ।
अतः नेपाली विशिष्टता, नेपालका मौलिक दर्शनका उपयोगी मान्यता, शिक्षाको विश्वव्यापी अवधारणा,
समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नेपालको शिक्षाको दार्शनिक आधार हो ।
माथि उल्लेखित दार्श्निक आधार, संवैधानिक व्यवस्था र देशको ऐतिहासिक सांस्कृतिक विराशत तथा राष्ट्रले
लिएका सामाजिक आर्थिक विकासका लक्ष्यलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपालको राष्ट्रिय शिक्षाका निम्नलिखित
मार्ग्निर्देशक सिद्धान्त हुनेछन्ः
१. भौगोलिक, वर्गीय, जातीय पृष्ठभूमि, लिङ्ग,अपाङ्गता, भाषा एवम्संस्कृतिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको
भेदभावबिना सबैका लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित हुने स्थिति निर्माण गरिने छ । साथै
विभिन्न पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरू एउटै विद्यालयमा मिलेर पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिने छ ।
२. शिक्षा सार्वजनिक सेवा र हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय भएकाले सबै तहका सरकारहरूले
शिक्षामा पहिलो प्राथमिकताको लगानी गर्ने नीति अपनाउने छन्। शिक्षामा राज्यले लगानी अभिवृद्घि गर्दै
शिक्षाको नाफामूलक व्यापारीकरणलाई नियमन गर्दै यसलाई गैरनाफामूलक एवम् सेवामूलक क्षेत्रका
रूपमा रूपान्तरण गर्ने छ ।
३. शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बद्ध गर्दै सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण तथा दिगो
विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा अबलम्बन गरिने छ ।
४. सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानबिच हाल देखिएको दुरी अन्त्य गर्दै सबै तहको शिक्षाले व्यक्तिलाई
स्वावलम्बी र जीवनोपयोगी सीपहरू सिकाउँदै सक्षम तथा आत्मनिर्भर बन्न जोड दिने छ ।
६. शिक्षालाई जीवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्दै सबै उमेरका मानिसहरूलाई विभिन्न
माध्यमद्वारा जीवनभर सिकिरहने अवसर प्रदान गरिने छ ियसको निमित्त औपचारिक अनौपचारिक र
अरीतिक शिक्षाबिचको अन्योन्याश्रित सम्बधलाई सुदृढ गरिने छ िअनौपचारिक र अरीतिक क्षेत्रका आर्जित
ज्ञान तथा सीपहरूलाई खास संयन्त्रमार्फत्मापन गरेर आधिकारिक मान्यता दिने व्यवस्था गरिने छ ।
७. शिक्षाले हरेक समुदायको आफ्नो पहिचानप्रति सजग र गौरवशाली अनुभूत गराउँदै सबैको भाषा, धर्म तथा
संस्कृतिलाई सम्मानजनक ढङ्गले स्वीकार गर्ने र विविधताको सम्मान गर्ने कुरा हरेक विद्यार्थीलाई
सिकाउने छ । बहुभाषिक नीतिअनुरूप प्राथमिक तहमा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर र
अधिकार सुरक्षित गर्दै मातृभाषाहरू र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्पर्क भाषाहरू सिक्ने सिकाउने व्यवस्था गरिने छ ।

८. हरेक व्यक्तिमा कुशल सञ्चार सीप, सिर्जनात्मक क्षमता, अन्वेषणकारी, विवेकशील र समालोचनात्मक
प्रवृत्ति, समस्या समाधान गर्न सक्ने तथा निर्णय लिन सक्ने क्षमता जस्ता उपयोगी सीप सिक्न सहयोग
पुग्ने गरी शिक्षण, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणालीमा अग्रगामी र रूपान्तरणकारी सुधार गरिने छ ।
शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू
“गुणस्तरीय शिक्षामा समान अवसर ः सभ्य र समुन्नत समाजको आधार”
नेपालको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू निम्नानुसार निर्धारण गरिएको छ ।
१. व्यक्तिमा अन्तर्नि्हित गुण, क्षमता र प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गर्दै शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक,
सम्वेगात्मक तथा बौद्धिक आयामहरूको अभिवृद्धि गरी व्यक्तिको सर्बाङ्गीण बिकासमा टेवा पु¥याउनु ।
२. प्रत्येक व्यक्तिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति
प्रतिवद्ध, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रका मूल्य(मान्यता, आफ्नो नागरिक अधिकार र कर्तब्य प्रति सजगता अभिबृद्धि गर्नु ।
३. व्यक्तिमा असल चरित्र, नैतिकता, स्व(अनुशासन, निष्पक्षता, सकारात्मक सोच, सहिष्णुता, समानुभुति,
सदाचारिता, आत्मसंयम, धैर्यता, लगनशीलता, उत्तरदायित्वबोध, सेवाभाव, विश्वबन्धुत्वको भावना, स्वस्थ
जीवन र रहनसहनप्रति प्रतिबद्धता जस्ता मानवीय गुणहरूको विकास गर्नु ।
४. श्रमप्रति आस्थावान, उत्पादनमुखी, सिर्जनशील, उद्यमशील, सिपयुक्त, र रोजगार उन्मुख मानव संसाधनको
विकास गरी देशले लिएका आर्थिक(सामाजिक तथा दिगो बिकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र मुलुकलाई
समतामुलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाउन योगदान पु¥याउनु ।
५. प्रत्येक व्यक्तिलाई बैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, तार्किक क्षमता, निर्णय तथा
नेतृत्व क्षमता, अनुकुलन क्षमता, समस्या समाधान गर्न सक्ने, बहुभाषामा संचार गर्न सक्ने र नवीनतम
प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकार्य सीप, सामाजिक र सांस्कृतिक सीप जस्ता
व्यवहार कुशल सिपयुक्त जनशक्तिको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम
तुल्याउनु ।
६. व्यक्तिमा नेपालको मौलिक दर्शन, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, इतिहास, जीवनशैली, आदर्श तथा
वैशिष्ट्यहरूको अध्ययन, मनन र चिन्तनका साथै तिनीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारतर्फ क्रियाशील
रहने भावना जागृत गर्दै विश्व सभ्यता र संस्कृतिको समेत ज्ञान प्रवर्धन गर्नु ।
७. शिक्षाको बलियो आधार तयार गरी व्यक्तिलाई आजीवन सिकाइमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गर्नु तथा
जीवनमा आवश्यक ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अद्याबधिक गर्न सक्षम बनाउनु ।

८. प्रत्येक व्यक्तिलाई नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक बिबिधता प्रति सजग बनाउदै
विभिन्न समुदाय, संस्कृति, भाषाहरू बीच श्रद्धा र समभाव सहित समाजमा शान्ति, सहिष्णुता र
समझदारी विकास गर्नु ।
९. प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण, सम्वर्द्धन र कुशल सदुपयोग गर्न, विपदको
पहिचान, न्यूनीकरण र ब्यबस्थापन गर्न र आफ्नो जीवनशैली र ब्यबहारले प्रकृति र समुदायमा पार्न सक्ने
प्रभाव प्रति सजग रही दिगो समाजको विकासमा सहभागी बनाउनु ।
शिक्षाका राष्ट्रिय नीतिहरु
ज्ञ। प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा
“बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हाम्रो जोड ःएकिकृत बालशिक्षा, हेरचाह र पोषण”
ज्ञ।ज्ञ। परम्परादेखि प्रचलनमा रहेका बालसंरक्षण र हेरविचारका सामाजिक परम्परालाई कायम राख्दै थप
उन्नत बनाउनुका साथैसर्वाङ्गीण विकासका व्रिmयाकलाप अपनाउन अभिभावकलाई प्रेरित गर्नका
निम्ति स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका निकायहरूको संयुक्त सहभागितामा
अभिभावक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ज्ञ।द्द। विद्यालय प्रवेश गर्नुअघि बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गीण विकास एवम् विद्यालय शिक्षाको तयारीका
लागि कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने ।बालबालिकामा कुनै प्रकारका अपाङ्गता वा जटिल रोग भए
बेलैमा निदान गरी उपचारात्मक प्रकिया अपनाउन सघाउने ।
ज्ञ।घ। स्थानीय सरकार र समुदायको साझेदारीमा प्रत्येक वडा तथा टोलमा बालबालिकाहरूलाई खेल
खेल्न र मनोरञ्जन गर्न मिल्ने बालउद्यान र त्यस्ता उद्यानमा विभिन्न प्रकारका खेलका सामग्रीहरू
उपलब्ध गराउने,
ज्ञ।द्ध। स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर तोकिएको मापदण्ड पालना गर्ने गरी सामुदायिक वा निजी
बालहेरचाह तथा विकास केन्द्र खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । निम्न आय भएका समुदाय र दुर्गम
क्षेत्रका बालबालिकाका लागि निःशुल्क बालहेरचाह सेवा प्रदान गर्ने । यस्ता बालविकास केन्द्र वा
बालगृहहरूमा बालबालिकाका सुरक्षा, पोषण, खेलसामग्री र स्थान, शयन कक्ष, घर अथवा
कोठाको अनुकूलता र हेरविचार गर्ने व्यक्तिको योग्यता र क्षमता आदि विषय अनिवार्य रूपमा
मापदण्डमा उल्लेख गर्ने,
ज्ञ।छ। दुर्गम, पिछडिएका र सिमान्तकृत समूहका बालबालिकाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी हालको
बालविकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गर्ने । शिक्षक र सहयोगी कर्मचारीसहितका नयाँ
बालविकास केन्द्र स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने । आफ्नै स्रोतमा
बालविकास केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले स्वीकृति प्रदान गर्ने । तोकिएको
योग्यताप्राप्त शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बालविकास केन्द्र स्थापना गर्न
सकिने,
ज्ञ।ट। मातृभाषामा सिक्न सिकाउन पाउने अवस्थाका लागि स्थानीय तहमा योजना निर्माण र
कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने । मिश्रित भाषिक समूह भएका स्थानमा अभिभावक तथा स्थानीय

विज्ञ वा बुद्धिजीवीको सहयोगमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक माध्यममा बालविकास केन्द्रका
क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, गराउने,
ज्ञ।ठ। विद्यालयमा सञ्चालन गरिने प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र विद्यालयको हाताभित्र तर अलग्गै भवन
तथा भौतिक संरचनामा सञ्चालन गर्ने । विद्यालय टाढा भएका कारण समुदायमा सञ्चालन
गरिने बालविकास केन्द्रलाई नजिकको विद्यालयको समन्वयमा समुदायमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था
मिलाउने । बालविकास केन्द्रका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कुनै सदस्यको
संयोजकत्वमा अभिभावक तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा सहयोग गर्ने सहयोगीहरूसमेत
रहने गरी केन्द्र व्यवस्थापन उपसमिति गठन गर्ने,
ज्ञ।ड। चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा एक वर्षे
प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने ।
ज्ञ।ढ। बालविकास केन्द्रमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको योग्यता हाललाई कक्षा बाह्र उत्तीर्ण वा सो सरह
बनाउने र क्रमशः स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यस्ता शिक्षकले
बालमनोविज्ञान विषय वा प्रारम्भिक बालविकास विषय लिएर कक्षा बाह्र उत्तीर्ण गरी आधारभूत
तालिम लिएको हुनुपर्ने । अन्य विषय लिएर बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरेको भए तालिममा बालविकास र
बालमनोविज्ञानको थप विषय राखिनुपर्ने । बालविकास शिक्षकहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा
नेपाल सरकारको सोही योग्यताअनुसार कार्यरत अन्य शिक्षकसरह बनाउने । यस तहका शिक्षक
छनोट गर्दा लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक तीनै प्रकारकोपरीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने ।
ज्ञ।ज्ञण्। हाल काम गरिरहेका बालविकास शिक्षकहरूको तोकिएअनुसार न्यूनतम योग्यता नपुग्ने भए
उनीहरूलाई योग्यता वृद्धिको अवसर प्रदान गर्ने ।
ज्ञ।ज्ञज्ञ। स्थानीय तहको सुपरीवेक्षण रोष्टरमा प्रारम्भिक बालविकासको क्रियाकलाप सहजीकरण तथा
व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तथा सीप भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्ने । बालविकास शिक्षकलाई
निजको कार्यसम्पादनको आधारमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गरी पुरष्कृत गर्ने ।
ज्ञ।ज्ञद्द। बालबालिकाको सरसफाइ, खाजा तथा अन्य कार्यमा सहयोग पु¥याउन एकजना सहयोगी
कर्मचारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
ज्ञ।ज्ञघ। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका कक्षामा बालबालिकाले चित्र हेर्ने, पुस्तक पल्टाउने, रङ भर्ने,
नमुनाहरू बनाउने जस्ता क्रियाकलाप गरून् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक पुस्तक, लेखन सामग्री,
निर्माण सामग्री, खेल सामग्री तथा पूर्व साक्षरता र सिकाइलाई सघाउने सामग्रीहरूको व्यवस्था
गर्ने ।
ज्ञ।ज्ञद्ध। गुणात्मक बालविकासको लागि बालबालिकाको सर्बाङ्गीण बिकासको निमित्त समुचित सेवा
पु¥याउन र सम्बद्ध सबै क्षेत्रको उचित समन्वय गर्दै नेतृत्व प्रदान गर्न एक अधिकारसम्पन्न
राष्ट्रिय बालविकास परिषद्गठन गर्ने । सोही प्रकारले प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय बालविकास परिषद्
र स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास समिति गठन गर्ने ।
ज्ञ।ज्ञछ। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि तहगत संयन्त्र विकास गर्ने ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको सुपरिवेक्षण गर्न स्थानीय तहमा क्रियाशील हुने सुपरिवेक्षकको
क्षमता विकास र सुपरिवेक्षण रोस्टरमा विषय विज्ञ व्यक्तिलाई समावेश गर्ने ।
द्द। विद्यालय शिक्षा

“नेपाल र नेपालीकोइच्छा ः अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा”
“स्तरीय जनशक्ति उत्पादनको आधार ः विद्यालय शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तर”
द्द।ज्ञ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सफल कार्यान्वयनको
लागि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा विकासको निमित्त गाउँ वा नगर शिक्षा योजना
तयार गर्ने ।
द्द।द्द। स्थानीय तहका प्रत्येक वडाले शैक्षिक सत्रको आरम्भमा बिधार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने। ५
देखि १२ बर्ष सम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गर्ने । सो उमेर
समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना नगराएमा कानुन अनुसार दण्डित हुने कुरा
अभिभावकहरूलाई बोध गराउन नागरिक अभिमुखीकरण कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने ।
द्द।घ। बिद्यालयहरूको अवस्थिति तथा वर्तमान अवस्था पहिचान गरी नक्शाङ्ककन गर्ने । नक्शाङ्ककनका
आधारमा विद्यालय गाभ्ने, समायोजन गर्ने, बन्द गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने । विद्यालयहरको
समायोजन गर्दा सबैलाई पायक पर्ने स्थानका विद्यालयलाई स्तरोन्नति गरी भौतिक पूर्वाधार तथा
शैक्षिक सुबिधा सम्पन्न विद्यालय विकास गर्ने,
द्द।द्ध। विद्यालयको नक्साङ्कन गरी सामाजिक न्याय, जनसंख्याको वितरणको प्रवृत्ति, भौगोलिक अवस्थाहेरी
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात न्यून भएका तथा यातायातका हिसाबले सुगम शहरी क्षेत्रमा रहेका
विद्यालयहरुलाई समायोजन एवम्मिलान गरी शैक्षिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न ठूला
विद्यालय वा आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउने नीति अवलम्वन गर्ने,
द्द।छ। आधारभूत तहका बालबालिकाले आधा घण्टा र माध्यमिक तहका बालबालिकाले एक घण्टाको
दुरीभन्दा बढी हिंड्नुनपर्ने गरी विद्यालय मिलान वा स्थापना गर्ने,
द्द।ट। सबै प्रकारका बिद्यालयहरूलाई जोनिङ्गको आधारमा ब्यबस्थित गर्ने । आवश्यकता नभएका
स्थानमा बिना योजना बिद्यालय खोल्ने परिपाटी बन्द गर्ने । बिद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणका आधार
र मानकहरू संघीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले तोक्ने । आबस्यक परे प्रदेशले आफ्नो
आवश्यकताअनुकुल समायोजन गर्ने र यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत गर्ने ।
द्द।ठ। निकै दुर्गम, पातलो बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा ठूला बिद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने
अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था अपनाउने । यसका लागि विस्तारित स्कुलहरू सञ्चालनमा
ल्याउने ।बहुकक्षा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई बिशेष तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
द्द।ड। स्थानीय तहका गाउँ वा नगर शिक्षा समिति र सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रका
अपाङ्गता भएका, दलित, बिपन्न, जनजाति र कठिन परिस्थितिबाट आएका बालबालिकाहरूलाई
बिद्यालायमा ल्याउन र तिनीहरूलाई टिकाइ राख्न बिशेष समाबेशी कार्यक्रम लागु गर्ने,
द्द।ढ। अनिवार्य शिक्षा भन्नाले आधारभूत तहका उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरू अनिवार्य भर्ना,
नियमित हाजिरी, अध्ययनमा निरन्तरता, निर्धारित सिकाइ उपलब्धिहासिल गर्नु हो । यसका लागि
स्थानीय तह, घर–परिवार, अभिभावक, बिद्यालय सबैले साझा जिम्मेवारी लिने,
द्द।ज्ञण्। हरेक बिद्यालयले एक शिक्षा परोपकारी वा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सो कोषमा
समाजसेवी, चन्दा दाता, पूर्व बिद्यार्थी, ब्यापारी वा जो सुकै बाट बिद्यालय बिकासको निमित्त दान
वा आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने,

द्द।ज्ञज्ञ। आर्थिक रूपले विपन्न, दुर्गम क्षेत्र र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गलाई
प्राथमिकता दिँदै स्टेसनरी, दिवा खाजा र पोशाक स्थानीय तहलेक्रमशः निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै
जाने । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा
सञ्चालित बिद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई राज्यको लगानी नरहने व्यवस्था गर्ने,
द्द।ज्ञद्द। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले १० देखि १५ प्रतिशत बिद्यार्थीहरूलाई पूर्ण रूपमा
निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने वा सो बराबरको रकम विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमा जम्मा
गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका गरिब, बिपन्न, दलित,
अपाङ्ग, छात्राहरूको पहिचान र छनौट गरी पठाउने व्यवस्था गर्ने,
द्द।ज्ञघ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन राष्ट्रिय प्राथमिकताको बिषय भएकोले
त्यसको कार्यान्वयन सही रूपमा भए नभएको अनुगमन गर्न स्थानीय तहहरूले एक अनिवार्य तथा
निःशुल्क शिक्षा अनुगमन समिति गठन गर्ने र कुनै एक कर्मचारीलाई जिम्मेवार अधिकारीको
रूपमा तोक्ने । प्रदेश र संघीय सरकारले पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको
अनुगमनका लागि आबश्यक नीति र संयन्त्र तयार गर्ने,
द्द।ज्ञद्ध। स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन दिन र उनीहरूका बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण
सिर्जना गरी आधारभूत तहका उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई छिटो भन्दा छिटो बिद्यालयमा
पु¥याईपढाई निरन्तरताको व्यवस्था मिलाउने । विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएका स्थानीय
तहहरुले अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित भएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्ने । यसरी अनिवार्य
आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्षम भएका गाउँ वा नगर पालिकाहरूलाई राष्ट्रिय पुरस्कारको
व्यवस्था गर्ने ।यसका लागि अनिवार्य शिक्षाका सूचकहरु निर्धारण गरी मूल्याङ्ककन गर्ने परम्पराको
थालनी गर्ने,
द्द।ज्ञछ। व्यावसायिक विषयको अध्ययन अध्यापनको गृहकार्य वा परियोजना कार्य प्रयोगात्मक बनाउने ।
व्यवहारिकता र सिर्जनात्मकता अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट बाल–केन्द्रित शिक्षण बिधि तथा
रणनीतिहरूको प्रयोगमा जोड दिने ।
द्द।ज्ञट। कक्षा ३ सम्मका बालबालिकालाई उनीहरूका घरपरिवार, समाज, प्रकृतिका कुराहरू, घटना वर्णन
तथा उनीहरूलाई मन पर्ने खालका कुरा सुनाउन प्रेरित गर्ने । सैद्धान्तिक लेखन गरी व्यस्त
बनाउने खालको गृहकार्य निषेध गर्ने र विद्यालयमा सिकेका कुराहरुलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग
गर्न लगाउने खालका परियोजना कार्य गर्न लगाउने ।
द्द।ज्ञठ। विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको परिवार तथा समुदायले मनाइने सांस्कृतिक पर्वहरूमा
सक्रिय सहभागी हुन तथा पुख्र्यौली वा रैथाने रूपमा विकसित हुँदै आएका सीप विकास कार्यमा
सहभागी हुन प्रेरित गर्ने । यस्ता कार्यका लागि यथोचित अवसर प्रदान गर्ने ।
द्द।ज्ञड। बालबालिकाका सिकाइलाई पारिवारिक पेसा र व्यवसायसँग जोड्ने अवसर दिँदै खोज तथा
अन्वेषणमा आधारित परियोजनाका माध्यमबाट सिक्ने अवसर दिने । पाठ्यक्रम तथा
पाठ्यसामग्रीहरु पनि सोही अनुकुलको बनाउन पुनरावलोकन गर्ने ।
द्द।ज्ञढ। आधारभूत तहका माथिल्ला कक्षाहरू कक्षा ६, ७, ८ मा व्यावसायिक बिषयहरू प्रतिको झुकाव
बढाउन सामान्य प्रकृतिका पूर्व व्यावसायिक बिषयहरू लागु गर्ने । व्यावसायिक तथा प्राबिधिक
ज्ञण्
बिषयहरूलाई विद्यार्थी बीच प्रिय बनाउन वा त्यसप्रति उनीहरूको रूचि जगाउन सचेतीकरण
तथा बृत्ति परामर्श कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने,
द्द।द्दण्। संघीय सरकारले आधारभूत तह पूरा गरे पश्चात बालबालिकाले हासिल गर्नुपर्ने सिकाइ
सक्षमताहरू विकास गर्ने र ति सक्षमताहरूका आधारमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास,
शिक्षक तालिम, शिक्षक छनोट, शिक्षण र मुल्याङ्कन गर्न आवश्यक निर्देशनहरू तयार गर्ने,
द्द।द्दज्ञ। आगामी एक दशक भित्र आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षकको हालको न्यूनतम योग्यता
बढाएर कम्तिमा स्नातक पु¥याउने र एक बर्षको पेशागत कोर्श अनिवार्य गर्ने । हाल कार्यरत कम
योग्यता भएका शिक्षकलाई शैक्षिक योग्यता बढाउने अवसर प्रदान गर्ने वा समयावधि थपेर
सुविधासहित अवकाश रोज्न लगाउने,
द्द।द्दद्द। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा र शिक्षण पेशा दुबैमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि भएका वा उच्च
ग्रेड प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा छनोट गर्ने । शिक्षक तालिम तथा
प्रवेश परीक्षाबाट हुने छनोट प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
द्द।द्दघ। सूचना तथासञ्चार प्रबिधिलाई एक बिषयको रुपमा भन्दा पनि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न
अङ्गका रूपमा विकास गर्ने । सिकाइलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोड्दै
सामग्रीयुक्त र व्यावहारिक बनाउने गरी शिक्षक तयारी गर्ने । सेवाकालीन तथा पूर्व सेवाकालीन
तालिमहरूमा सबैलाई शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको प्रयोगका बारेमा सिक्ने
अवसर प्रदान गर्ने,
द्द।द्दद्ध। संघीय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आधारभूत तथा माध्यमिक बिद्यालयका गुणस्तरमानक तथा
सूचकहरु निर्धारण गर्ने । सो बमोजिम हरेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्रका
आधारभूत विद्यालयको हरेक बर्ष भौतिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, सिकाइवातावरण, सिकाइ
उपलब्धि स्तर, बालबालिकाको व्यावहारिक परिवर्तन, शिक्षकको कार्य सम्पादनस्तर, बिद्यालय
समुदाय सम्बन्ध, शैक्षिक नेतृत्व, स्रोत परिचालन आदि समस्त पक्षहरूको मुल्याङ्कन गरी
विद्यालयहरूको स्तरीकरण गर्ने र सोको नतिजा बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने ।
द्द।द्दछ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई जोड्ने र सिकाइलाई सुधारात्मक
बनाउन निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
द्द।द्दट। सबै विद्यालयमा एकै प्रकारको पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने । राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारुपको
अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले ऐच्छिक तथा स्थानीय विषयको पाठ्यव्रmम र पाठ्यसामग्री
निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
द्द।द्दठ। स्थानीय तहमा व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय
तह, कक्षा दशको परीक्षा प्रदेश तह, र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय तहबाट सञ्चालन,
व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने,
द्द।द्दड। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय तहबाटै नियमित अनुगमन, निरीक्षण र
सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने । स्थानीय तहबाट अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दा
अवस्थाअनुसार स्थलगत तथा विद्युतीय दुबै प्रकारका माध्यमबाट गर्ने ।
द्द।द्दढ। हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले वार्षिक रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापकीय गतिविधि र सिकाइ
गुणस्तरको विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने ।
ज्ञज्ञ
द्द।घण्। शिक्षकको हाजिरी, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, सिकाइ क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका
अनुसन्धान, शैक्षिक सामग्री निर्माण, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, अतिरिक्त र सहकार्यकलाप आयोजना,
सुपरिवेक्षकको रोहवरमा सञ्चालन गरेका कक्षा प्रदर्शन र वार्षिक प्रतिवेदन जस्ता स्पष्ट र
पारदर्शी सूचकका आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गर्ने,
द्द।घज्ञ। विद्यालयका शिक्षकहरूको बढुवा योग्यता र दक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणी
सम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने,
द्द।घद्द। वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने शिक्षकलाई विद्यालय तथा स्थानीय तहले वार्षिक
रूपमा पुरस्कार तथा सम्मान दिने । उत्कृष्ट कार्य सम्पादनका आधारमा स्थानीय सरकारले
सिफारिस गरी पठाएका शिक्षकलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्ने,
द्द।घघ। प्राथमिकताका साथ सूचक र मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्ने ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमाआवश्यक पर्ने थप शिक्षक दरबन्दीसिर्जना
गर्ने । यसरी सिर्जना गरिएकादरबन्दी आवश्यकता र मागका आधारमा वितरण गर्ने । यस्ता
दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
द्द।घद्ध। आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत कक्षा शिक्षण पद्धति अपनाउने र कक्षा
चारभन्दा माथि विषयगत रूपमा शिक्षक व्यवस्था गर्ने । शिक्षक तालिममा प्राथमिक तहका
शिक्षकले अनिवार्य रूपमा बिषयगत शिक्षण, बहु कक्षा शिक्षण जस्ता बिषयमा ज्ञान र सीप
सिकेको हुनुपर्ने,
द्द।घछ। शिक्षण पेशामा अपाङ्गता भएका, महिला, दलित तथा जनजातिको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति
लिने,
द्द।घट। विद्यालयले भोग चलन गरेको जग्गालाई विद्यालयको नाममा कायम गर्न नीतिगत तथा कानूनी
व्यवस्था गर्ने । जग्गा नभएका विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने,
द्द।घठ। विद्यालय भवन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपद्को हिसाबले कम जोखिमयुक्त स्थानमा बालबालिका
र शिक्षक तथा अभिभावकका लागिसमेत उपयुक्त हुने गरी बनाउने,
द्द।घड। सार्वजनिक, धार्मिक, सहकारी, गुठी,निजी लगानीका कुनै पनि विद्यालयले विदेशी नाम राख्न
नपाउने ।
द्द।घढ। स्थानीय तहबाटै आवधिक रूपमा सबै प्रकृतिका विद्यालयको सिकाइ स्तर जाँच गर्ने र देखिएका
समस्या पहिचान गरी सुधार गर्न लगाउने । सार्वजनिक विद्यालयका अतिरिक्त अरु सबै प्रकारका
विद्यालयमा पनि अनुगमन निरीक्षण र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
द्द।द्धण्। पाठ्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र प्रारूप संघले बनाउने पाठ्यक्रममा मुख्य र साझा (अयmmयल
अयचभ कगदवभअतक) विषयहरू सङ्घले निर्धारण गर्ने । अन्य विषयहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा
स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा निर्धारण गर्ने,
द्द।द्धज्ञ। गणित, अङ्ग्रेजी भाषा, सामाजिक, व्यावसायिक तथा स्वावलम्बनका विषयहरू आदिमा पनि
स्थानीयकरण गरी शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयामा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई सक्षम
बनाउने,
द्द।द्धद्द। बहुपाठ्यपुस्तक नीतिका आधारमा बहुपाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने,
ज्ञद्द
द्द।द्धघ। बिद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र शैक्षिक, आर्थिक तथा ब्यबस्थापकीय
अधिकार विद्यालयको तहमा विकेन्द्रित गर्ने । विद्यालयहरूलाई स्वशाशित र जवाफदेही संस्थाका
रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पु¥याउने । संघीय मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयका अधिकार क्षेत्र
सम्बन्धमा एक प्रारूप निर्धारण गर्ने,
द्द।द्धद्ध।सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई
जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउने । आधारभूत तहको लागि अलग प्रधानाध्यापकको वा
आधारभूत तहको इन्चार्ज व्यवस्था गर्ने । माध्यमिक तहमा सञ्चालित आधारभूत कक्षाका लागि
एक अलग सहायक प्रधाध्यापकको व्यवस्था गर्ने । प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण
जिम्मेवारी दिई अधिकार सम्पन्न बनाउने र नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
प्रधानाध्यापकलाई आकर्षक तलबमान र सुविधाको ब्यवस्था गरेर सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको
शिक्षण अनुभव भएको सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक
बनाउने । प्रधानाध्यापकको भत्ता तलबमानको १० प्रतिशत कायम गर्ने ।
द्द।द्धछ। प्रधानाध्यापकलाई नियुक्ति दिँदा स्थानीय तहले विद्यालयसुधार सम्वन्धी योजनामा आधारित
कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पाँच बर्षेको लागि नियुक्ति दिने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
निर्णय र सिफारिसमा स्थानीय तहले प्रधानाध्यपकको बढीमा थप एक अवधिसम्म कार्यकाल थप
गर्न सक्ने । स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकले कार्ययोजना र कार्यादेश पुरा गरेको वा नगरेको
सम्बन्धमा मापदण्ड बनाइ सूचकको आधारमा हरेक बर्ष नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण
गर्ने ब्यवस्था गर्ने,
द्द।द्धट। प्रधानाध्यापकले पनि हरेक बर्ष आफ्ना शिक्षकसँग शिक्षण र सिकाइ अवस्थामा सुधार सम्वन्धी
सम्झौता गर्ने र त्यसको नियमित सम्परीक्षण गर्ने,
द्द।द्धठ। अभिभावकहरू मध्येबाट अभिभावक, चन्दा दाता, समाजसेवी, प्रधानाध्यपक तथा शिक्षक, दलित,
महिला तथा अन्य सरोकारवालाहरू समेत रहने गरी बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति गठन गर्ने
व्यवस्था गर्ने,
द्द।द्धड।विद्यालयको बिकास र खासगरी बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन
शिक्षक–अभिभावक संघको समेत ब्यबस्था गर्ने । शिक्षक अभिभावक सङ्घले विद्यालयको
सामाजिक परीक्षण गर्ने र अभिभावक भेलामा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाल्ने,
द्द।द्धढ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको लागि व्यवसायिक आचारसंहिता (उचयाभककष्यलब
िअयमभ या अयलमगअत) निर्माण गरी लागू गर्ने । सोअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने,
द्द।छण्। शिक्षकलाई प्रशासनिक रूपमा प्रधानाध्यापकप्रति र सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा
अभिभावकप्रति जवाफदेही बनाउने । प्रधानाध्यापक सिकाइका लागि विद्यार्थी र अभिभावक तथा
व्यवस्थापनका र सिकाइ दुबैका लागि स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने ।
द्द।छज्ञ। विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने । सुपरीवेक्षकको न्युनतम
योग्यता स्नातकोत्तर कायम गरी शिक्षा प्रशासन तथा सुपेरिबेक्षण सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गर्ने ।
प्रमुख सुपरिवेक्षकको नेतृत्वमा विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिहरुको टिम बनाएर विद्यालयको
सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने ।
ज्ञघ
द्द।छद्द। सुपरिवेक्षक र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट मासिक रूपमा आफ्नो क्षेत्र र विद्यालयमा भएका
शैक्षिक सुपरिवेक्षण र त्यसबाट सिकाइ सुधारमा पारेको र पार्न सक्ने प्रभावसमेत आँकलन
गरिएकोआवधिक प्रतिवेदन स्थानीय सरकारको शिक्षा एकाइमा अनिवार्य रूपमा बुझाउने व्यवस्था
गर्ने,
द्द।छघ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, शिक्षा प्रमुख र सम्बन्धित वडाका वडाध्याक्षले विद्यालयको समग्र
अवस्था र सुपरिवेक्षणको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
द्द।छद्ध। साधारण अवस्थाका बालबालिकासँग बसेर अध्ययन गर्न सक्ने बालबालिकाका लागि उनीहरूका
अपाङ्गताको अवस्थाअनुसार आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू विद्यालयले नै उपलब्ध गराउने नीति लिने
। विशेष बालबालिकाका लागि चाहिने सामग्री (जस्तैः छडी, ब्रेल पुस्तक आदि) को समुचित
प्रबन्ध गर्ने,
द्द।छछ। विशेष विद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालन सङ्घीय सरकारले गर्ने । प्रदेश तथा स्थानीय
सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा
सघाउने । यस्ता विद्यालयहरुमा व्यावसायिक शिक्षा दिने गरी पाठ्यव्रmममा सुधार गर्ने,
द्द।छट। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइलाई सम्भव भएसम्म अपाङ्गताको अवस्था हेरी अन्य
आधारभूत विद्यालयको सिकाइसँग सापेक्ष बनाउने,
द्द।छठ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने विद्यालयका शिक्षकलाई अन्य शिक्षकसरह सेवा सुविधा
दिने । विद्यालयकोभौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउने,
द्द।छड। अशक्त वा घर र विद्यालय गर्न गराउन असमर्थ तर विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने प्रकारका
अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पायक पर्ने स्थानमा आवश्यकताको आधारमा
छात्रावाससहितको विशेष विद्यालय सञ्चालन गर्ने । साधारण विद्यालयमा जान असमर्थ तर विशेष
कक्षामा मात्र अध्ययन गर्न सक्नेलाई विशेष विद्यालयमा नै पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने ।
द्द।छढ। विपन्न, दलित, जनजाति तथा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य अभिभावकका छोराछोरीलाई
उनीहरूको अवसर लागतलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय तहले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउने,
द्द।टण्। बालबालिकामा छुवाछुतका कारण हुने मनोवैज्ञानिक प्रभाव र भेदभावलाई अन्त गर्न विद्यालयमा
छुवाछुत प्रथा पूर्ण रुपमा उन्मूलन गर्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्न र सिकाइमा समान अवसर
प्रदान गर्न विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने,
द्द।टज्ञ। विद्यालय शिक्षामा सकेसम्म समान गुणस्तर कायम गर्नस्थानीय सरकारले विद्यालयको पाठ्यक्रम,
भौतिक वातावरण, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन
लगायतका विषयमा नियमन गर्ने,
द्द।टद्द। कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका (
त्चबलकष्तष्यलब िकतचबतभनथ) रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्था (ल्यल(उचयाष्तबदभि
क्यअष्ब िक्ष्लकतष्तगतष्यल) का रूपमा रूपान्तरण गर्ने । आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी,
गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै ढाँचामा सञ्चालन गर्ने,
द्द।टघ। माध्यमिक विद्यालयमा निःशुल्क रुपमा रोजगारमूलक ब्यावसायिक शिक्षा, जीवनउपयोगी एवम्
स्वावलम्वी सीपका तालिमका अवसर विस्तार गरी सबैको निम्ति पहुँचयोग्य बनाउने,
ज्ञद्ध
द्द।टद्ध। कक्षा नौदेखि उच्च शिक्षामा जान चाहनेहरूको लागि बिशेष साधारण शिक्षाको धार,
रोजगारमूलक वा स्वरोजगारमुलक पेशा ब्यवसायमा जान चाहनेहरूको लागि ब्याबसायिक सिप
तालिम सहितको साधारण शिक्षाको धार, प्राबिधिक र उच्च प्राबिधिक शिक्षामा जान चाहनेहरूको
लागि प्राबिधिक ब्याबसायिक शिक्षाको धारको प्रारम्भ गर्ने । एक धारबाट अर्को धारमा निश्चित
मापदण्डको आधारमा प्रवेश पाउने नीति अवलम्वन गर्ने ।
द्द।टछ। विद्यालय शिक्षाका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेशर स्थानीय सरकारले
क्रमशः७०,१५ र १५ प्रतिशतको अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्ने ।
द्द।टट। सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरीका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र
योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित बिषय शिक्षकको आपूर्ति गर्ने,
द्द।टठ। तत्कालिन उच्च माविमा कार्यरत निर्धारित योग्यता र तालिम पुगेका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक
तहका शिक्षकका रूपमा नियमित गर्न आवश्यक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने,
द्द।टड। सबैभन्दा मेधावी र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षक पेशामा आकर्षित गर्न शिक्षकका तलब सुविधा र
वृत्ति विकासको अवसरलाई समान तहका अन्य सेवाभन्दा उच्च स्तरको बनाउने । तलब सुविधा
कम्तिमा १० प्रतिशत अधिक हुने व्यवस्था गर्ने । बिषय शिक्षक अभाव हुने गणित, बिज्ञान, अंग्रेजी
र प्राबिधिक बिषयमा भने विद्यालयको आर्थिक अवस्था अनुसार अझ बढी आकर्षक तलब दिन
सकिने नीति अबलम्बन गर्ने,
द्द।टढ। सबै विद्यालयमा आगामी दश वर्षभित्र निम्नानुसार न्युनतम भौतिक पूर्वाधार पु¥याउनेः
(क) साधनसम्पन्न कक्षा कोठा सहितको सुरक्षित विद्यालय भवन,
(ख) पुस्तकालय र पर्याप्त पुस्तक,
(ग) विज्ञान प्रयोगशाला र आइ.सी.टी प्रयोगशाला,
(घ) ब्यावसायिक प्रयोगशाला र त्यसका लागि आवश्यक जमीन,
(ङ) औषधी उपचार कक्ष तथा खेलकुद मैदान र खेलकुद सामग्री ।
द्द।ठण्। सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र यसमाथिको जनविश्वास विकास गर्न शिक्षक स्वयम् र
सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा
पढाउने नीति लिने,
द्द।ठज्ञ। शिक्षणको लागि आवश्यक क्षमता र उत्प्रेरणा नभएका तथा कक्षागत परीक्षा परिणाम र
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तरको आधारमा कमजोर देखिएका शिक्षकलाई विशेष उपदान
कार्यक्रममार्फत स्वेच्छिक अवकाश अवसर दिने,
द्द।ठद्द। शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त आयोगको रूपमा शिक्षक विकासका समग्र नीति तथा मापदण्ड
विकास गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।योग्य शिक्षकको छनौट गरी सिफारिस गर्ने
निकायको रुपमा विकास गर्ने । शिक्षक सेवा आयोगले तयार गरेको मापदण्डको आधारमा
ज्ञछ
विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्न प्रदेश तहमा शिक्षक
सेवा आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने,
द्द।ठघ। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनौटका व्रmममा ब्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन (प्रयोगात्मक परीक्षा)
लाई अहिले ऐच्छिक बिषय बनाई रहेकोमा अबदेखि ब्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई पनि अनिवार्य
बनाउने । साथै आधुनिक प्रविधि अपनाएर शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणा स्तर जाँच्न
सक्षमता, प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षणका लागि कौशल परीक्षण (बउतष्तगमभ तभकत) लिने व्यवस्था
अनिवार्य बनाउने,
द्द।ठद्ध। तत्कालिन आवश्यकता पूर्तिको लागि बढीमा एक शैक्षिक सत्रको अवधिका लागि मात्र करारमा
शिक्षक रहने ब्यवस्था गर्ने । शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्दा
वैकल्पिकको सूची पनि प्रकाशन गर्ने र वैकल्पिक सूचीमा परेकाहरूबाट मात्र करार शिक्षक भर्ना
गर्ने व्यवस्था गर्ने । बिभिन्न बिषयका सर्वाधिक वा तोकिएको उच्च अङ्क ल्याएका मेधावी
व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकार र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको परामर्शमा सोझै
रिक्त दरबन्दीमा बढीमा एक बर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
द्द।ठछ। हालका राहत र अनुदान शिक्षक कोटा लगायतलाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरित गरी
शिक्षक दरबन्दी स्थायी मात्र रहने ब्यवस्था गर्ने । शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक
परीक्षामार्फत छनोट गरी दक्ष र उत्प्रेरित सबैलाई आगामी तीन बर्षभित्रै स्थायी शिक्षक
दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने,
द्द।ठट। प्रत्येक पाँच बर्षमा शिक्षकको सरुवा गर्ने व्यवस्थ गर्ने । यसरी सरुवा गर्दा महिला तथा अपाङ्गता
भएका शिक्षकलाई सकेसम्म अपायक सरुवा नगर्ने नीति लिने,
द्द।ठठ। विद्यालयमा महिला शिक्षकको उपस्थिति (नियुक्ति) मा वृद्धि गर्ने । माध्यमिक शिक्षकमा महिलाको
सहभागिता आगामी दश बर्षभित्र दोब्बर र बीस बर्षभित्र तेब्बर पु¥याउने नीति अपनाउने ।
विद्यालयको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सकारात्मक विभेदका रुपमा
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा महिलालाई प्राथमिकता दिने,
द्द।ठड। विद्यालयको सेवा क्षेत्रको सीमाभित्र दलित, सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदायहरूको बसोवास
भएमा त्यस्तो समुदायको पृष्ठभूमि भएका शिक्षक सरुवा भई आउन चाहेमा प्राथमिकतासाथ
सरुवा गर्ने,
द्द।ठढ। दक्ष शिक्षक आपूर्ति र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षक तालिमको ब्यवस्था गर्न हरेक प्रदेशमा
शिक्षण एकेडेमीको ब्यवस्था गर्ने । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले शिक्षण कलेज (कलेज
अफ एजुकेशन) वा खुला विश्वविद्यालयको विकल्प समेत अबलम्वन गर्ने ।
द्द।डण्। शिक्षक तालिमको लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले शिक्षण एकेडेमी वा
शिक्षण कलेजसितसम्झौता गर्ने र सम्झौता बमोजिम शिक्षककोक्षमता विकास तालिम सञ्चालन
गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने । आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालिमको लागि सरकारको लगानीमा
वैदेशिक अध्ययनमा समेत पठाउने प्रवन्ध गर्ने । सफल र राम्रो कामबाट ख्याति कमाएका
प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको रोस्टरबाट लामो विदाको समयमा विद्यालयगत वा क्षेत्रगत छोटो
अवधिको शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक दुई वर्षमा सघन पुनर्ताजगीकरण
तालिमको व्यवस्था गर्ने,
ज्ञट
द्द।डज्ञ। शिक्षकका लागि आवश्यक न्युनतम सक्षमताको मापदण्ड तोक्ने । शिक्षकले कुनै पनि उपायबाट
उक्त सक्षमता हासिल गर्नसक्ने विकल्प खुला गर्ने । शिक्षक छनौट तथा बढुवाको लागि उक्त
सक्षमतालाई आधार बनाउने,
द्द।डद्द। शिक्षण पेशामा रहेका शिक्षक अथवा भविष्यमा शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने दक्ष तथा
उत्प्रेरित शिक्षकका लागि शिक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने, साथसाथै तोकिएको
मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूको अनुमतिपत्र खारेजीसम्म गर्ने अधिकारसहितको एउटा स्वायत्त शिक्षण
परिषद (त्भबअजष्लन ऋयगलअष्)ि गठन गर्ने,
द्द।डघ। एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरूले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक
पाँच–पाँच बर्षको अन्तरालमा नविकरण गर्नुपर्ने नीति अवलम्वन गर्ने । हरेक पटक अनुमति पत्र
नविकरण गर्नका लागि शिक्षकले कुनै पनि माध्यमबाट तोकिएको सक्षमता हासिल गर्न तालिम वा
पुनर्ताजगीकरण तालिम लिएर लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा, उत्प्रेरणा र सक्षमता मापन
परीक्षा (बउतष्तगमभ तभकत), अन्तर्वार्ता र कक्षा कोठामा शिक्षणको ब्यवहारिक प्रदर्शन जस्ता
प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।
द्द।डद्ध। अनिवार्य शिक्षा भन्नाले अनिवार्य विद्यार्थी भर्ना, अनिवार्य नियमित हाजिरी, अनिवार्य अध्ययनमा
निरन्तरता, अनिवार्य निर्धारित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विषयलाई समेटिने । निःशुल्क
शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क तथा अन्य
कुनै पनि प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक शुल्कहरू लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने,
द्द।डछ। आर्थिक रूपले विपन्न, दुर्गम क्षेत्र र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गकालाई
प्राथमिकता दिँदै स्टेसनरी, दिवा खाजा र पोशाक स्थानीय तहले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै
माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क गर्ने,
द्द।डट। सामाजिक दायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयहरूले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई
निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने । यसरी निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि मापदण्डका आधारमा
स्थानीय तहले बालबालिका छनोट गर्ने वा हरेक निजीलगानीका बिद्यालयले आफ्नो आयको १०
देखि १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लोककल्याणकारी निःशुल्क शिक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र प्रदेश
सरकारसितको साझेदारीमा त्यो रकम बिपन्न, दलित र सीमान्तिकृत समुदायको शैक्षिक
उन्नतिको लागि खर्च गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने,
द्द।डठ। निःशुल्क शिक्षा राष्ट्रिय अभियानमा समुदायको समेत सहभागिता रहोस्भन्नका लागि विद्यालयले
विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायका अभिभावकलाई कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने गरी स्थानीय
सरकारसितको समन्वयमा ‘लोककल्याणकारी निःशुल्क शिक्षा कोष’ निर्माण गर्ने । त्यो कोषबाट
अत्यन्त बिपन्न बर्गका छात्रछात्रालाई पढाइ निरन्तरताका लागि बिशेष सहुलियत प्रदान गर्ने,
द्द।डड। समुदायको विद्यालयमा स्वामित्व बृध्दि गर्नका लागि समुदायले वा समुदायका कुनै पनि सदस्यले
विद्यालयलाई दानदातब्य दिन सक्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार
र शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न समुदायको सहयोग परिचालित गर्न सकिने ।
विद्यालयले यसका लागि विद्यालय विकास कोषको स्थापना गर्न सक्ने । यस्तो कोषमा कसैले पनि
स्वेच्छिक आधारमा सहयोग गर्न सक्ने,
ज्ञठ
द्द।डढ। कम्पनी स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरू तत्काल गैरनाफामुलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान
चाहेमा त्यस्ता विद्यालयलाई राज्यले विशेष सुविधा (शिक्षक तालिम, जग्गा रजिष्ट्रेशन, गाडी,
सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महशुलमा सहुलियत, प्राविधिक र
व्यावसायिक शिक्षा चलाउने लगायतका सुविधा) उपलब्ध गराउने,
द्द।ढण्। स्थानीय तहमा दर्ता नगर्ने, स्थानीय सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने वा उपरोक्त बिषयको
नियमनको कुनै पनि शीर्षकमा असफल भएका विद्यालयको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय
तहलाई दिने,
द्द।ढज्ञ। हिमाली र बिकट पहाडी क्षेत्रका विद्यालयलाई अपवादमा राखेर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रारम्भिक
बालविकास कक्षामा १ः२०, आधारभुत तहमा १ः३० र माध्यमिक तहमा १ः४० कायम गर्ने,
द्द।ढद्द। अपाङ्गता भएकाव्यक्तिका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित विशेष शिक्षाका विद्यालयहरू, सुरक्षा
निकाय, निजामती सेवा, शहीद प्रतिष्ठान र सरकारद्वारा सञ्चालित विशिष्टीकृत विद्यालयहरूको
अनुमति, स्वीकृति,सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा रेखदेख संघीय सरकारबाट हुने
व्यवस्था गर्ने,
द्द।ढघ। हरेक चार चार बर्षमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने । कक्षा नौ देखि नै प्रारम्भ
हुने गरी माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा रोजगारमूलक पेशागत तथा ब्यावसायिक शिक्षा र सीप
तालिमको विषय समावेश गर्ने । हरेक विषयको पाठ्यक्रमलाई ब्यावहारिक र जीवनोपयोगी
बनाउने,
द्द।ढद्ध। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेशागत हक, हित, अधिकार र सुरक्षाका लागि एउटा मात्र
आधिकारिक पेशागत संगठन रहने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि
राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यसमितिको पदाधिकारी हुन नपाउने ।हरेक विद्यालयमा
कम्तिमा एक जना विद्यालय कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने । विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको
प्रकृतिअनुसार आवश्यक संख्यामा थप कर्मचारी र खेलकुद तथा सहक्रियाकलाप शिक्षक रहने ।
विद्यालय कर्मचारीहरूको लागि समान योग्यताका शिक्षक सरह दरबन्दी, तलब सुविधा,
संचयकोष, उपदान र निवृत्तिभरण सुविधा प्रदान गर्ने । लामो समय विद्यालयमा काम गरेर सेवा
निवृत्त भइसकेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निवृत्ति भरण तथा उपदानको सुविधा प्रदान गर्ने,
द्द।ढछ। समितिले तर्जुमा गरेको नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी
कार्यान्वयनका लागि प्रशासकीय काम गर्न नगर वा गाउँ शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था गर्ने ।
द्द।ढट। निर्धारित शिक्षा नीति र मानकअनुकुल बिद्यालयहरू संचालन भए नभएको सुपरीवेक्षणको लागि
एक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सुपरीवेक्षकको व्यवस्था गर्ने ।
द्द।ढठ। समुदायलाई विभिन्न किसिमका रैथाने र परम्परागत ज्ञान र सीपको स्रोतकेन्द्र मान्दै समुदायमा
रहेका दक्ष किसान, श्रमिक, दलित, अनुभवी कालिगढ तथा अन्य समुदायको ज्ञान र सीपको
खोज गर्न र सिक्न विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रोत्साहित र परिचालित गर्ने । समुदायका व्यक्तिहरूलाई
आफ्नो अनुभव, ज्ञान र सीपबारे प्रवचनको निम्ति कक्षा कोठामा निमन्त्रणा गर्ने र ती ज्ञान र
सीपको आधुनिकीकरण, प्रमाणिकरण तथा समकक्षता प्रदान गर्ने ।
ज्ञड
द्द।ढड। समुदायमा रहेको सांस्कृतिक पछौटेपन र निरक्षरता उन्मूलन गर्न स्थानीय समुदायसँगको
साझेदारीमा विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई अभिभावक शिक्षा कार्यक्रममा परिचालन गर्ने ।
समुदायलाई विद्यालयको विपद र समस्या समाधान गर्ने कार्यमा सहभागी गराउने ।
घ। विद्यालय शिक्षामा संस्थागत एवम् प्रणालीगत सुधार
“शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरण र आधुनिकीकरण ः सुशासन प्रवद्र्धनतथा सेवाप्रवाहमा सहजीकरण”
घ।ज्ञ। शिक्षकको नियुक्ति र बढुवासम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने गरी कार्यसम्पादनको
लगि प्रदेश स्तरसम्म आयोगका कार्यालय विस्तार गर्ने,
घ।द्द। सवै प्रकारका शिक्षकहरूका लागि हाल तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा वृद्धि गरी आधारभूत
तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर बनाउने,
घ।घ। शिक्षक तथा कर्मचारीका सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित शिक्षक निवृत्तिभरण
कोषको व्यवस्था गर्ने,
घ।द्ध। मेधावी विद्यार्थी (विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उतीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेकालाई)
हरूलाई तालिम र अध्यापन अनुमति पत्र बिना नै सोझै शिक्षकमा नियुक्ति गर्न आवश्यक कानूनी
र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने,
घ।छ। शिक्षकको बढुवा पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने व्यवस्था गर्ने । बाँकी पचास
प्रतिशत निश्चित सक्षमताहरू पूरा गरेपछि मात्र हुने व्यवस्था गर्ने । शिक्षकको तलब सुविधा अन्य
समान सेवाका पदहरूभन्दा कम्तीमा दस प्रतिशत बढी निर्धारण गर्ने,
घ।ट। शिक्षकको कार्यसम्पादन स्तर र स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेको अन्य पारदर्शी सूचक र
मापदण्डका आधारमा शिक्षकहरूलाई माथिल्लो तहको अध्ययन, तालिम तथा बृत्ति विकासका
अन्य अवसर उपलब्ध गराउने,
घ।ठ। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय तथा निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएका तथा गरिने
शिक्षकहरूको लागि पनि राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा शिक्षक छनौट तथा विकास गर्ने पद्धति
अवलम्वन गर्ने,
घ।ड। राष्ट्रिय तहमा दरवन्दी मिलान गरी स्थानीय तहको दरवन्दी एकिन भएपश्चात प्रत्येक वर्ष
स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने,
घ।ढ। अवकाशप्राप्त शिक्षकहरूको अनुभवको प्रयोग गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका अधारमा
प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा निवृत्त शिक्षकहरूको रोष्टर तयार गर्ने र उक्त सूचीबाट प्रदेश तथा
स्थानीय तहमा शिक्षा सम्वन्धी कार्यमा परामर्श, अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा अनुगमनमा
उपयोग गर्ने ।
घ।ज्ञण्। विद्यालयको सुशासन र प्रभावकारी ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको सरकार र विद्यालय
व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । बिद्यालय र समुदायका बीच जीवन्त सम्बन्ध निर्माण
गर्न, विद्यालय सम्वन्धी नीतिगत निर्णय गर्न, आवश्यक सबै सहयोग गर्न, बिद्यालय र स्थानीय
सरकार र समुदायको बीच पुलको रूपमा काम गर्न र विद्यालयका लागि समुदायको तर्फबाट
सहयोग जुटाउन विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाउने ।
ज्ञढ
घ।ज्ञज्ञ। विद्यालयको नीति निर्माणको तथा समुदायको परिचालन सम्बन्धि जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन
समितिलाई र नीति कार्यन्वयन, दैनिक शैक्षिक क्रियाकलाप, बिद्यालयका प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक
कार्यको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकमा रहने व्यवस्था गर्ने ।
घ।ज्ञद्द। स्थानीय तहमा माध्यमिक शिक्षा सम्वन्धी अधिकारको सही प्रयोग र विद्यालय शिक्षाको समस्त
नीति निर्णय र नेतृत्वको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘शिक्षा तथा सामाजिक विकास प्रमुख’ रहने
व्यवस्था गर्ने । स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाअध्यक्षहरूमध्येबाट शिक्षा सम्वन्धमा
ज्ञान भएको र अनुभवी ब्यक्तिलाई प्रमुख तोक्ने ।
घ।ज्ञघ। शिक्षा तथा सामाजिक विकास प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा स्थानीय शिक्षा समितिको व्यवस्था गर्ने
। त्यसरी गठन भएको समितिले स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीभित्र रही शिक्षा सम्बन्धी नीति
निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन समेत गर्ने । उक्त समिति
कार्यरत वा अनुभवी र प्रतिष्ठित प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षक, शिक्षाविद र स्थानीय शिक्षा
अधिकारीसमेत रहने गरी सानो तर प्रभावकारी बनाउने ।
द्ध। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
“खोज, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन उच्च शिक्षाको प्राण ः दक्षजनशक्ति उत्पादन र ज्ञानमा आधारित
समाज निर्माण”
द्ध।ज्ञ। उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा सबैका लागि प्रवेश खुला गरी
समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
द्ध।द्द। नेपालको उच्च शिक्षा राष्ट्रनिर्माणका लागि उदार शिक्षाका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेको
सत्यको खोजी, असलपनको निर्माण, सकारात्मक सोच, कल्पनाशीलता र सिर्जनशीलता, आर्थिक
विकासका लागि आवश्यक सीप र पेसागत दक्षता, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा निपुर्णता र
रोजगारीका क्षेत्रमा उद्यमशील, स्वस्थ्य, सभ्य, सुसंस्कृत, सक्षम, उत्पादनशील र देशभक्त
जनशक्ति उत्पादन गर्ने मान्यताबाट निर्देशित हुने,
द्ध।घ। विश्वव्यापीकरण एवम्अन्तराष्ट्रियकरण र स्थानीयकरणबीच सन्तुलन हुने गरी उच्च शिक्षा तथा
अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणका निम्ति स्वदेशी तथा
विदेशी उच्च शिक्षाका संस्थाहरूका बिच सहकार्य र साझेदारी गर्ने,
द्ध।द्ध। सबै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्तरीकृत गरी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता
ल्याउन एउटै राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमार्फत्सञ्चालन गर्ने । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका रुपमा एकिकृत
विश्वविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने
द्ध।छ। हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खारेज गरी शक्तिशाली उच्च शिक्षा आयोग स्थापना गर्ने ।
यस आयोगलाई विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा
विकास गर्ने ।
द्ध।ट। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक बनाउन र शिक्षक विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा प्रेरित गर्न राष्ट्रिय
अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने । अनुसन्धानलाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास
गर्दै नवपर्वतनलाई प्रोत्साहन गर्ने । अनुसन्धानका प्राप्तिलाई राष्ट्र विकासका कार्यक्रममा
प्रत्याभूति गर्ने ।
द्दण्
द्ध।ठ। अब स्थापना हुने उच्च शिक्षाका संस्थाहरू सामान्यतया सम्बन्धन नदिने संस्थाका रूपमा स्थापना
गर्ने । हाल चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूले पनि थप सम्बन्धन दिन निरुत्साहित गर्ने । सम्बन्धन
दिनुपर्ने अवस्थामा पनि उच्च शिक्षा आयोगको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र औचित्य पुष्टि गरेर मात्र
सम्बन्धन प्रदान गर्ने,
द्ध।ड। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी हाल सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षाका
संस्थाहरूलाई पुनःमूल्याङ्कन र नक्साङ्कनका आधारमा आवश्यकताअनुसार गाभ्ने, छुट्टै संस्थाका
रूपमा सञ्चालन गर्ने र निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै जाने,
द्ध।ढ। ठुलो आकार र विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भई व्यवस्थापन, अनुगमन, परीक्षा जस्ता पक्षमा चुस्तता
आउन नसकेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने,
द्ध।ज्ञण्। हाल सञ्चालनमा रहेका आङ्गिक क्याम्पस र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई मापदण्ड निर्धारण गरी
स्वायत्त कलेजको रूपमा विकास गर्दै जाने । यस्ता कलेजहरूमध्ये निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको
र गुणस्तर प्रत्यायनमा अब्बल भएकाहरूलाई मानित विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने ।
द्ध।ज्ञज्ञ। राष्ट्रको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन र
राष्ट्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न
विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्रको उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी विस्तार गर्ने,
द्ध।ज्ञद्द। सार्वजनिक उच्च शिक्षामा वित्तीय व्यवस्थापनमासरकारले लागत साझेदारी रलागत आपूरणको
सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने । प्रत्येक उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई उपलब्ध हुने एकमुष्ट अनुदानको
मात्राका आधारमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउने । नपुग रकम विद्यार्थी
शुल्कलगायत अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने । खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र
प्रभावकारिता जस्ता मान्यता अवलम्बन गर्ने,
द्ध।ज्ञघ। गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप तयार गरी सोका आधारमा स्वतन्त्र
गुणस्तर निर्धारण संस्थाबाट गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्ने । गुणस्तर नपुगेका उच्च शिक्षाका
शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रोक लगाउने ।
द्ध।ज्ञद्ध। विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको शिक्षण सिकाइका विधि, प्रविधि, प्रक्रिया र पाठ्यक्रममा
समयानुकूल परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा २१ औँ शताब्दीका लागि चाहिने
सक्षमताअनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमहरूको परिमार्जन गर्ने
द्ध।ज्ञछ। योग्यता, दक्षता र अनुभवमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापकहरूको नियुक्ति र वृत्ति
विकास हुने व्यवस्था गर्ने । साथै राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त र लामो अनुभव
हासिल गरेका व्यक्तिले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा अतिथि प्राध्यापक बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने
द्ध।ज्ञट। प्राध्यापक र कर्मचारीको हकमा एकल व्यावसायिक सङ्गठन रहने र विद्यार्थीको हकमा
सार्वजनिक कोषबाट खर्च गर्ने खालका कुनै आधिकारिक सङ्गठन खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
द्ध।ज्ञठ। अनुसन्धान र विकासलाई एकापसमा जोड्न राज्यका महत्त्वपूर्ण नीति अनुसन्धान तथा अन्य
विकासात्मक अनुसन्धान गर्ने जिम्मा उच्च शिक्षा संस्थाहरूलाई दिने । उच्च शिक्षाका
संस्थाहरूबिचको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा यस्ता अनुसन्धान परियोजनाहरू प्रदान गर्ने,
द्दज्ञ
द्ध।ज्ञड। विश्वविद्यालयमा सञ्चालित शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूलाई विषयवस्तुको विशिष्टीकरण सहित
शिक्षणसिकाइ र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू र शिक्षण कला सिकाउने संस्थाका
रूपमा रूपान्तरण गर्ने ।
द्ध।ज्ञढ। सबै तहका उच्च शिक्षाका कार्यक्रममा सेमेस्टर पद्धति लागु गर्ने ।
द्ध।द्दण्। उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र
अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवा गराउन
“राष्ट्रिय विकास सेवा” सञ्चालन गर्ने । यसका लागि विश्वविद्यालयको पाठ्यव्रmममा
पुनरावलोकन गर्ने,
द्ध।द्दज्ञ। उच्च शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्न, उच्च शिक्षाका तत्कालिन नीति र रणनीतिहरू तय गर्न, राज्यका
मानव संशाधन विकासका आबश्यकता र उच्च शिक्षा बिच सामन्जस्य स्थापाना गर्न, उच्च
शिक्षाका प्रदायकहरूबीच समन्वय र एकरूपता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय
सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी उच्च शिक्षा नीति परिषद स्थापना गर्ने ।
परिषद्मा नेपाल सरकारका मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रलायहरू, योजना
आयोग, सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, शिक्षाविदहरू, उद्योगी, व्यापारीहरू, चन्दादाता
तथा समाजसेवीहरू रहनेछन ।
द्ध।द्दद्द। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने । उच्च शिक्षा आयोगले
उच्च शिक्षा नीति परिषदको सचिवालयको काम गर्ने र क्रमिक रूपमा उच्च शिक्षाका सबै
विधाहरू यसै आयोगमार्फत रहने व्यवस्था गर्ने । उच्च शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूको
कार्यसम्पादनका निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुसन्धान केन्द्रित विश्वविद्यालय बनाई विशेष
प्राथमिकता दिने ।
द्ध।द्दघ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्न एक स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन
प्राधिकरण रहने र निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वचालित प्रणाली विकास गरी गुणस्तर
प्रत्यायन गर्ने ।
द्ध।द्दद्ध। उच्च शिक्षाको नियमित शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार हुने अनुसन्धानका अतिरिक्त राष्ट्रिय
प्राथमिकताका क्षेत्रअनुसार तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको अन्वेषणमा हुने अनुसन्धानका लागि
आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने ।
द्ध।द्दछ। प्रदेश स्तरमा विश्वविद्यालय खोल्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका
वा आङ्गिक उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको नक्साङ्कन तथा अध्ययनका आधारमा
आवश्यकताअनुसार गाभेर विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालय कलेजका रुपमा हाल सञ्चालित
विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाहरुलाई नै स्तरोन्नति गर्ने नीति लिने । यसरी प्रदेश स्तरमा
हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारले दिँदै आइरहेको अनुदान कटौति नहुने र जनशक्तिको सेवा, शर्त
र सुविधामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने,
द्ध।द्दट। सामुदायिक उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी प्रदेश क्षेत्रका भुगोल, विषय विषेशता र
आपसी समझदारीमा समायोजन भई छुट्टै विश्वविद्यालय बन्न चाहेमा सम्बन्धन नदिने
सामुदायिक विश्वविद्यालयका रूपमा रुपान्तरण सक्ने र यिनीहरू प्रदेश सरकारसँग सम्बद्ध रहने
व्यवस्था गर्ने ।
द्दद्द
द्ध।द्दठ। राष्ट्रिय रूपमा उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा
समायोजन गरी व्यवस्थित गर्दै संस्थाको स्थायित्व र शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।
द्ध।द्दड। विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नेः
(क) विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनका लागि एक बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन गर्ने । प्राज्ञिक जगत (
विश्वविद्यालयका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापकहरू), शिक्षा क्षेत्रमा विशेष योगदान
गरेका व्यक्ति र सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी उक्त बोर्डको गठन सम्बन्धित सरकारले
गर्ने । बोर्डको अध्यक्ष प्राज्ञिक क्षेत्रको व्यक्ति हुने ।
(ख) बोर्ड अफ ट्रस्टीले गठन गरेको कुलपति (ऋजबलअभिियच) छनोट समितिले कार्य योजना प्रस्ताव,
योग्यता, प्राज्ञिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान, विशिष्ट कार्यअनुभव, व्यवस्थापन
दक्षतालगायतका छनोटका आधारहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्राज्ञहरूमध्येबाट
विश्वविद्यालयको कुलपतिको छनोट गर्ने । कुलपतिलाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखका
रुपमाजिम्मेवार बनाइने,
(ग) विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीहरू कुलपतिप्रति, कुलपति बोर्ड अफ ट्रस्टीप्रति र बोर्ड अफ
ट्रस्टी सम्बन्धित तहको सरकारप्रति जवाफदेही रहने । कुलपतिले सन्तोषजनक रूपमा
विश्वविद्यालयको कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा बोर्ड अफ ट्रस्टीले हटाउन सक्ने,
द्ध।द्दढ। कलेजमा एक सञ्चालक समिति रहने । सञ्चालक समितिले कार्ययोजना प्रस्ताव, प्राज्ञिक तथा
प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय दक्षताका आधारमा समितिले गठन गरेको कलेज प्रमुख छनोट
समितिको सिफारिसमा कलेज प्रमुखको नियुक्ति गर्ने ।
द्ध।घण्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट र वृत्ति विकास सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नेः
(क) सबै कलेजहरूले स्वायत्तता पाउने र विश्वविद्यालयको रूपमा मान्यता पाउने प्रक्रियाका लागि
केही समय लाग्ने र हाल छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू सञ्चालन हुँदा छनोटको
योग्यतामा एकरूपता, पारदर्शिता र वैधानिकताका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेको हुँदा यी सबै
मुद्दाहरूको सम्बोधन र नयाँ किसिमको प्रणाली विकास गर्न सङ्क्रमणकालीन अवधिका लागि
सबै उच्च शिक्षाका जनशक्तिको छनोट र सिफारिसका लागि एकमात्र सेवा आयोग रहने
व्यवस्था गर्ने । प्रशासनिक सहजताका निम्ति आयोगभित्र विश्वविद्यालयका विभागहरू रहने
व्यवस्था गर्ने ।
(ख) एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उच्च शिक्षामा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न
चाहने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा पनि सञ्चालन गर्ने । स्वायत्तता पाएका सरकारी
कलेज र निजी तथा सामुदायिक उच्च शिक्षा संस्थाले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको नतिजाको
सूचीबाट अन्य प्रावधान र योग्यताहरू थप गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने
(ग) राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र (लाईसेन्स) लिएकाहरूले मात्रै विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्ने
द्दघ
(घ) विश्वविद्यालय सेवामा कायम रहनबप्राध्यापनमा रहेका जोसुकैले पनि अनिवार्य रूपमा
अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने । यस्ता अनुसन्धानात्मक लेखहरू
समकक्षीबाट मूल्याङ्कन गरी गराई छपाउने व्यवस्था गर्ने । तोकिएको सङ्ख्यामा वार्षिक
रूपमा अनुसन्धानात्मक लेख रचना प्रकाशन नगर्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई नराख्ने
व्यवस्था गर्ने।हरेक विश्वविद्यालयहरूले आवश्यकताअनुसारको उभभच चभखष्भधभम
ष्लमभहभम वयगचलब िनिकाल्नुपर्ने
(ङ) सबै बढुवा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने, एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा
प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र सेवा निरन्तर हुने व्यवस्था गर्ने
(च) प्राध्यापक भइसकेपछि पनि प्राज्ञिक योगदानका आधारमा सूचीकृत गर्ने र सुविधा थपघट गर्दै
लैजाने
(छ)विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका संस्थाहरूमा निश्चित सङ्ख्यामा अन्य देशका
नागरिकहरूलाई पनि प्राध्यापक वा शिक्षकका रूपमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न
सक्ने व्यवस्था गर्ने
द्ध।घज्ञ। ग्रामीण क्षेत्रमा समुदायबाट चलेका साधारण विषय पढाउने उच्च शैक्षिक संस्थालाई आवश्यकता
र नक्साङ्कनका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने
द्ध।घद्द। आवासीय उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र आवासमा महिला, दलित, अपाङ्गता
भएका, जनजाति र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने ।
द्ध।घघ। काम र अध्ययनलाई जोड्न उद्योग व्यवसाय, संस्थान आदिसँग शिक्षण संस्थालाई जोड्ने, श्रम
गर्दै पढ्दै गर्ने व्यवस्था मिलाउने
द्ध।घद्ध। जुनसुकै सङ्काय वा विषयको विद्यार्थी उसको इच्छाअनुसार सम्बन्धित कार्यक्रममा अध्ययनका
लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू पूरा गरी वा निश्चित तयारी कोर्स वा ब्रिजकोर्स पूरा गरी जुनसुकै
सङ्काय वा विषयमा अध्ययन गर्न जान सक्ने व्यवस्था गर्ने । साधारण धार र प्राविधिक तथा
व्यावसायिक धारका शिक्षामा समानान्तर तथा लम्बीय दुबै रूपमा अध्ययनका लागि आवश्यक
शर्तहरू पूरा गरी प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
द्ध।घछ। प्रत्येक तीन वर्षमा गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण निकायमार्फत उच्च शिक्षा संस्थाहरूको
गुणस्तर मापनका मापदण्डका आधारमा गुणस्तको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने । यसैको आधारमा थप
सुविधा प्राप्त गर्ने ।
द्ध।घट। हरेक उच्च शिक्षाका संस्थाहरू अन्य देशका विश्वविद्यालय वा देशभित्रकै अन्य विश्वविद्यालयसँग
उच्च शिक्षा आयोगको मापदण्डका आधारमा सहकार्य (ऋयििबदयचबतष्यल) गर्न स्वतन्त्र हुने ।
द्ध।घठ। उच्च शिक्षामा अग्रजबाट सिकाइ संस्कृति विकास गर्न माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले
तल्लो कक्षामा अनिवार्य अध्यापन गर्ने र यसलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार बनाउने
द्ध।घड। उच्च शिक्षाको वित्तीय प्रबन्ध मूलतः सरकारी, निजी र सामुदायिक हुने । निजी उच्च शिक्षाका
सस्थाहरू नाफा नकमाउने सेवामूलक संस्थाका रूपमा हुने । उच्च शिक्षामा सरकारले लागत
साझेदारीको आधारमा लगानी गर्ने । लागत आपुरणको सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान
द्दद्ध
गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले निश्चित मापदण्डका आधारमा शैक्षिक सेवा प्रवाह गरी शुल्क
उठाउन सक्ने,
द्ध।घढ। दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक रूपले पछिपरेका समुदाय
तथा क्षेत्र, विशेष प्रतिभावान् व्यक्तिका लागि र विशिष्टीकृत विषयमा आवश्यक जनशक्ति
उत्पादनका लागि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले पूर्ण वा आंशिक लगानी गरी सामाजिक
न्याय प्रवद्र्धन गर्ने ।
द्ध।द्धण्। विशेष शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै विदेशी विश्वविद्यालय वा तिनका उच्च
शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिने । शिक्षण संस्था र सम्बन्धन
प्रदायक निकायबिच भएको सम्झौताको आधिकारिकता, विश्वविद्यालयको गुणस्तरसमेतका
सम्बन्धमा अनिवार्यरूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगबाट बुझेर मात्र
सम्बन्धन परिवर्तन, थप कार्यक्रम सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
सम्बन्धित देशको सरकारको लगानी भएको नाफा नलिने विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन
सक्ने ।
द्ध।द्धज्ञ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका र शिक्षण संस्थाको गुणस्तर प्रत्यायन बोर्डमार्फत् गुणस्तर
सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन गराउने व्यवस्था गर्ने । यस्ता उच्च शिक्षाका संस्थाहरूमा कम्तिमा
एकाउन्न प्रतिशत रकम स्वदेशी लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
द्ध।द्धद्द। हरेक उच्च शैक्षिक संस्थामा पुस्तकालय, इपुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब एवम्म्युजियमको व्यवस्था
हुनु पर्ने ।
द्ध।द्धघ। शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नेः
(क) विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि हुनुपर्ने,
(ख) विश्वविद्यालयको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको शिक्षक तथा कर्मचारीले निजलाई खटाइएको
शिक्षण संस्थाभन्दा अन्यत्र कार्य गर्न नपाउने । निजी लगानीका शिक्षण संस्थामा लगानी गर्न
र त्यस्ता शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । तर विश्वविद्यालयका विज्ञ
प्राध्यापकले अन्य विश्वविद्यालयमा गई अतिथि प्राध्यापक बन्न सक्ने तथा सहकार्यका
आधारमा एक विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई अर्को विश्वविद्यालयमा कामगर्न बाधा नपर्ने,
(ग)सामुदायिक र निजी उच्च शैक्षिक संस्थामा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकलाई आङ्गिक क्याम्पसका
प्राध्यापक सरहको मान्यता, वृत्ति विकास, तलब, सेवा, सुविधा अनिवार्यरूपमा उपलब्ध
गराउने । सबैखाले उच्च शिक्षाका (आङ्गिक, सामुदायिक, निजी) संस्थाहरूमा एउटै मापदण्ड
कायम गर्ने,
(घ) पाठ्यपुस्तक लेखे वापत सेवा आयोगमा अङ्क पाउने पद्धतिको अन्त्य गर्ने र अनुसन्धानमूलक
लेख रचनामा प्राथमिकता दिने । सहप्राध्यापक र प्राध्यापक हुन अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तिमा
क्रमशः दुई ओटा र पाँच ओटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने,
द्ध।द्धद्ध। परीक्षा तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नुपर्नेः
द्दछ
(क) एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा र एक विषयबाट अर्को विषयमा जाँदा क्रेडिट
ट्रान्स्फर हुने व्यवस्था गर्ने वा सहकार्यको सम्झौताका आधारमा सञ्चालित शैक्षिक
कार्यक्रमहरू भएमा विश्वविद्यालयहरूले संयुक्त उपाधि दिने प्रबन्ध गर्ने र सम्झौता नभएमा
क्रेडिट सङ्कलन गरेका विश्वविद्यालयहरूको रेकर्डसहित अन्तिम परीक्षा दिएको
विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने ।
(ख) परीक्षा मर्या्दित बनाउन परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू कुनै पनि पुस्तक वा जर्नल वा अन्य
स्रोतबाट सोझै उद्धृत् गरी उत्तर लेख्न नसक्ने किसिमका निर्माण गरी परीक्षा लिने । खुला
किताबी परीक्षा लिने प्रबन्ध गर्ने ।
(ग) खुला विश्वविद्यालय तथा खुला सिकाइका हकमा अनलाईन परीक्षा सञ्चालन र परीक्षण गर्ने
व्यवस्था गर्ने ।
द्ध।द्धछ। उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि आकर्षित हुने गरी गुणस्तर र
अध्ययन विधि तय गरी नेपालका उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने । नेपाली
परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको अनुसन्धान गरी प्रतिलिपि अधिकारको सुनिश्चिततासहित
विश्वस्तरमा विस्तार गर्ने ।
द्ध।द्धट। शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नुपर्नेः
(क) शिक्षाशास्त्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई प्राज्ञिक अध्ययन र पेसागत अध्ययनका रुपमा अलग
अलग कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने,
(अ) शिक्षा शास्त्रको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षाका विभिन्न विधाहरूमा उच्च
अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ब्यबस्था गर्ने । सो कार्यक्रमको उद्देश्य शिक्षक उत्पादन गर्ने
नभई शिक्षा बिषयमा उच्च जनशक्ति तयार गर्नु हुने । यस अन्तर्गत शिक्षा दर्शन, शिक्षा
योजना ब्यबस्थापन, शिक्षा नीति विश्लेषण, अनौपचारिक शिक्षा, पाठ्यक्रम बिकास,
शैक्षिक मापन तथा मुल्यांकन, शिक्षा अर्थशास्त्र, बाल शिक्षा, शिक्षा नेतृत्व, शिक्षा
समाजशास्त्र, जस्ता बिषयहरू समावेश गर्ने । शिक्षा शास्त्र संकायले यी बिषयहरूमा
एम. फिल. र पीएच. डी.कार्यव्रmम समेत सञ्चालन गर्ने,
(आ) मानविकी, बिज्ञान वा अन्य बिषय क्षेत्रमा स्नातक वा स्नातकोत्तर हासिल गरी शिक्षक
तालिम लिन चाहनेहरूका लागि एक बर्षको प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्ने।यसको मुख्य
जोड विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले अन्य संकायबाट हासिल गरेको बिषयक्षेत्रमा शिक्षण
प्रशिक्षण प्रदान गर्नु हुने,
(ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षा शास्त्र संकायलाई यूनिभर्सिटी अफ एडुकेसनमा
रूपान्तरण गर्ने । युनिभर्सिटी कलेज अफ एडुकेसनहरू आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा पनि
बिकसित गर्दै जाने ।
द्दट
द्ध।द्धठ। अनुसन्धान र विकास सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नेः
(क) सरकारी कोषबाट गरिने हरेक अनुसन्धानको लागि विश्वविद्यालयहरुलाई प्राथमिकता दिने ।
विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने हरेक अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरूलाई समेत परिचालन गर्ने र
उनीहरूलाई पारिश्रमिकसमेत दिने ।
(ख) नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने । त्यसको प्रतिलिपि अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने,
(ग) अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको स्तरलाई उच्च शिक्षाका संस्थाको स्तरीकरणमा जोड्ने,
द्ध।द्धड। राष्ट्रिय विकास सेवा सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नेः
(क) स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म विद्यार्थीहरू सामाजिक सेवाका
लागि समाजमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने । विषयको प्रकृतिअनुसार साधारण विषयमा स्नातकोत्तर
र चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा बन विज्ञान जस्ता प्राविधिक विषयमा स्नातक तहको
अन्तिम बर्षमा सामाजिक सेवामा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । उनीहरूको सेवाका
आधारमा सेवाग्राहीमार्फत्बाह्य सुपरिवेक्षकले अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने ।
(ख) सामाजिक सेवामा जाने विद्यार्थीहरूलाई कामअनुसारको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने
(ग) सामाजिक सेवामा कलेज वा विश्वविद्यालयले कुनै एउटा समुदाय वा भौगोलिक क्षेत्रलाई
विशेष प्राथमिकतामा राखी कलेज भिलेज९ऋयििभनभ ख्ष्ििबनभ०को रूपमा विकास गर्ने । नक्साङ्
कनको आधारमा छुट्याइएको सेवाक्षेत्रमा हरेक कलेज वा विश्वविद्यालयले सेवा गाउँ बनाउने
र त्यहाँ विकास गर्ने ।
द्ध।द्धढ। देशको विशेषताअनुसारको उच्च शिक्षा सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्नेः
(क) जल सम्पदा, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा, जडिबुटी, माटो सम्पदा जस्ता विषयमा
विशिष्टीकृत कलेज र अनुसन्धान केन्द्रहरू निर्माण गर्ने । कृषि उत्पादन खास गरी धान बाली,
जुट बाली, कटन बाली, चिया बाली, अलैँची र पहाडी फलफुल र तरकारीसम्बन्धी
अनुसन्धानमूलक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(ख) कार्पेन्टी, स्कल्पचर र पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसाय र बजार
व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू अध्यापन गर्ने कलेजहरूको स्थापना गर्ने ।
(ग) विश्वविद्यालयहरूलाई स्वयम्उत्पादनमुखी प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने ।
द्ध।छण्। नेपाललाई उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तब्य बनाउने । त्यसको लागि निम्नानुसारका रणनीतिहरू
अङ्गिकार गर्नेः
द्दठ
(क) हिन्दु तथा वौद्ध धर्मको केन्द्र विन्दु वनाइ पुर्विय दर्शन, पुर्वीय चिन्तन, मौलिक दर्शन एवं
परम्परा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अदि विषयको केन्द्र वनाई अध्ययन अध्यापन गर्न
र अनुसंधान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने ।
(ख) नेपाल विविध भाषा भाषि, जात जाति, धर्म तथा संस्कृति, रीतिरिवाज एवं रहनसहन भएको
मुलुक भएको हुनाले समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्रको विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययनको केन्द्र
बनाउने ।
(ग) नेपालको जैविक विविधता र हिमाल, पहाड र तराईको प्राकृतिक एवं भौगोलिक विविधता
अनुरूप प्राणी, वनस्पती तथा वातावरण सम्वन्धि अध्ययनको केन्द्र बनाउने ।
(घ) उच्च हिमाली क्षेत्रलाई पर्वतीय अध्ययन केन्द्रको रूपमा स्थापना गरी ःयगलतबष्ल
भ्लनष्लभभचष्लन, ःयगलतबष्ल च्ष्कप(ःबलबनझभलत, ःयगलतबष्लभभचष्लन, आदि विषयमा प्राज्ञिक
कक्षा सञ्चालन, तालिम क्उयचतक ऋयिकभ ऋबmउ, क्पष्, एबचबनष्मिष्लन, ध्जष्तभ धबतभच चबातष्लन,
ऋबललयलष्लन, लगायतका खेलहरूको प्रशिक्षण र प्रतियोगिताको केन्द्र बनाउने ।
(ङ) नेपालको आफ्नै मौलिक कला र संस्कृति चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, प्रस्तरकला,
परम्परागत कला एवं प्रविधि, विविध वाध्यवाधन, विविधि गीत तथा संगीतलाई समेटेर
विशिष्टतामा आधारित कला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय वा एकेडेमी मार्फत विदेशी
विद्यार्थीहरूलाई आर्क्षित गर्ने ।
(च) मेडिकल, इन्जिनियरिङ, ऊर्जा, जडिवुटि प्रशोधन, कृषि, नगदे वाली, फूल तथा फलफूल,
खाद्य प्रविधि, पशुपंक्षीपालन लगायतका प्राविधिक विषयहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरू आकर्षित
गर्ने ।
द्ध।छज्ञ। चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नेः
द्ध।छज्ञ।ज्ञ। चिकित्सा शिक्षा बजारमुखी नभई सेवामुखी बनाउने । वैज्ञानिक प्रक्षेपणमा आधारित
रहेर स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी संस्था तथा
कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने । चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र तहका कार्यक्रमका
शुल्कहरू वस्तुपरक आधारमा पारदर्शी ढङ्गले तय गर्ने ।
द्ध।छज्ञ।द्द। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ संस्थाहरू खोल्दा जनसंख्या र भौगोलिक सन्तुलनलाई
समेत आधार बनाउने ।
द्ध।छज्ञ।घ। सक्षम स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र तहका भर्ना
प्रक्रियाहरू योग्यता (ःभचष्त) को आधारमा मात्र गर्ने । सबै विश्वविद्यालय तथा
प्रतिष्ठानहरूमा साझा प्रवेश परिक्षाको व्यवस्था गर्ने । यस्तो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण
नभई देश भित्र वा बाहिर अध्ययन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । अन्य देशका
आधिकारिक मान्यता प्राप्त निकायबाट प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको
हकमा पुनः परीक्षा अनिवार्य नगर्ने ।
द्ध।छज्ञ।द्ध। चिकित्सा शिक्षा विषयका पाठ्यक्रमहरू सक्षमतामा आधारित (ऋयmउभतभलअथ द्यबकभम)
ढाँचामा हुनुपर्ने । पाठ्यक्रमले नैतिक मूल्य मान्यता, सञ्चार सीप एवं समुदायप्रति
द्दड
दायित्वबोध गर्ने खालका विषयवस्तुसमेत समेट्नुपर्ने । शिक्षण अभ्यासलाइ वैज्ञानिक
एवै सापेक्षिक बनाउन स्वास्थ्य शिक्षा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुनुपर्ने ।
द्ध।छज्ञ।छ। विद्यार्थीको सृजनशीलता तथा समस्याको विश्लेषण तथा समाधान गर्ने क्षमता
अभिवृद्धि गर्ने । मूल्याङ्कन प्रणालीमा उपयुक्तअनुसार सुधार तथा परिवर्तन गर्ने ।
द्ध।छज्ञ।ट। शिक्षक छनौट गर्दा विषयगत ज्ञान र दक्षता बाहेक सिकाउने सिप, अभिव्यक्ति क्षमता,
प्राज्ञिक सिर्जनशीलता, उच्च नैतिक आचरण, प्रेरणादायी व्यक्तित्व जस्ता पक्षलाई पनि
गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने । सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा प्राध्यापन
गराउने शिक्षकको एउटै प्रवेश (ऋयmmयल भ्लतचथ ऋचष्तभचष्ब) को व्यवस्था, एउटै
नामाङ्कन, एवम्एउटै पदोन्नतिको व्यवस्था गर्ने
द्ध।छज्ञ।ठ। पूर्वाधार पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियल्टीजको
तत्वावधानमा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
द्ध।छज्ञ।ड। चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट सेवा पनि लिने
हुदा शिक्षण शुल्क नलिने । साथै उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने ।
द्ध।छज्ञ।ढ। विद्यार्थीहरूले अध्ययन पूरा गरे पश्चात् कानुनबमोजिमको अवधिभर अनिवार्य सेवा
गर्नुपर्ने।
द्ध।छज्ञ।ज्ञण्। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सबै चुनौति र समस्याहरूलाई सम्बोधन र समाधान गर्दै
गुणस्तरीय, विवेकशील तथा सामाजिक दायित्वबोध भएका चिकित्साकर्मीहरूको
उत्पादन गर्न छुट्टै चिकित्सा शिक्षा कानून बनाउने र आयोगको गठन गर्ने ।
द्ध।छज्ञ।ज्ञज्ञ। विश्वविद्यालय मातहतमा रहेका सार्वजनिक तथा निजि मेडिकल शिक्षा विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा
रहेकोमा सबैलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत ल्याउने।
द्ध।छद्द। आयुर्वेद शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्नेः
द्ध।छद्द।ज्ञ। विशेषज्ञ जनशक्तिको स्वदेशमै उत्पादन र यसका विविध पक्षहरू(शिक्षा, सेवा, र औषधि
निर्माण)को गुणस्तरमा अभिवृद्धि तथा विकास गर्न राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना
गर्ने ।
द्ध।छद्द।द्द। आयुर्वेद अध्ययन अध्यापन गर्ने गरी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा
कम्तिमा एउटा आयुर्वेद कलेज स्थापना गर्ने ।
द्ध।छद्द।घ। स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित संकायहरू जस्तै ःभ(mभमष्अष्लभ, म्भलतष्कतचथ, ल्गचकष्लन, एगदष्अि
ज्भबतिज, एजबचmबअथ लगायतका पाठ्यक्रममा आयुर्वेद सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश
गरी पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने ।
छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम
“समृद्ध राष्ट्र निर्माणको भरपर्दो आधार ः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार”
छ।ज्ञ। राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय श्रम बजारको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सबैका लागि
योग्यता र क्षमता अनुसार सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी प्राविधिक तथा
व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँचको अवसर प्रदान गर्ने ।
छ।द्द। हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा साधनसम्पन्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र विकास गर्ने ।
द्दढ
छ।घ। बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्र भित्र परेका, गरिबी परिचय पत्र प्राप्त गरेका, बहिस्करणमा परी
बहुपक्षीय मारमा परेका, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता
भएका साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूका लागि आवासीय सुविधा
सहितको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको अवसर प्रदान गर्ने ।
छ।द्ध। स्थानीय तहको सेवा क्षेत्रभित्र स्थानीय विशेषता, आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा तोकिएको
गुणस्तरसहितको मापदण्ड पुरा गरेका सामुदायिक विद्यालय वा शिक्षालयमा प्राविधिक तथा
व्यावसायिक शिक्षा (डिप्लोमा तह सम्मका) का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
छ।छ। श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा सीप नक्साङ्कन र तोकिएको मापदण्डका आधारमा सबै
स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना गर्ने ।
छ।ट। प्रादेशिक आवश्यकताका साथै स्थानीय विशेषताका आधारमा बहुप्राविधिक महाविद्यालय विकास र
सञ्चालन गर्ने ।
छ।ठ। परम्परागत तथा मौलिक सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न उद्यमी एवं व्यावसायीहरूलाई प्रोत्साहित
गर्ने ।
छ।ड। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय स्तरमा सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक धार तर्फको तीन वा
चार बर्षे कार्यक्रम र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित तीन
बर्षे प्राविधिक डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि समानस्तरकोपाठ्यक्रम लागु गर्ने ।
छ।ढ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा सामाजिक सक्षमता (क्यअष्ब िऋयmउभतभलअष्भक)
तथा उद्यमशीलतालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने । समय सान्दर्भिक राष्ट्रिय व्यावसायिक
मानक तयार गरी सोका आधारमा पाठ्यक्रम, सिकाइ सामाग्री, दक्ष प्रशिक्षक, प्रविधियुक्त शिक्षण
र मूल्याङ्कनका आधार तयार गर्ने ।
छ।ज्ञण्। मध्यमस्तरीय जनशक्तिका रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पुरा गरेका स्नातकहरूलाई
विषय अनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको राष्ट्रिय विकास स्वयम्सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
छ।ज्ञज्ञ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएका
कुनै पनि प्रकारका संस्थाहरूले अनियार्य रूपमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर मानकमा
आधारित गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने ।
छ।ज्ञद्द। राष्ट्रिय जनशक्ति विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन केन्द्र स्थापना गरी प्रशिक्षक तथा
कर्मचारीहरूको दक्षता तथा वृत्ति विकास गर्ने । विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा प्राविधिक
शिक्षामा प्रशिक्षकको नियमित आपूर्ति गर्ने ।
छ।ज्ञघ। सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय गुणस्तर मापक सूचाङ्कका आधारमा प्रदेश तहमा गुणस्तर
मापक निर्दे्शिका तयार गरी गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र कार्यान्वयन गर्ने ।
छ।ज्ञद्ध। सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको गुणस्तर मापन सूचाकाङ्कका आधारमा हरेक प्राविधिक तथा
व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास प्रदायक संस्थाहरूले आत्ममूल्याङ्कन गरी गुणस्तर सुधार गर्ने ।
छ।ज्ञछ। श्रम बजारको माग, सिकारूको क्षमता र योग्यताका आधारमा अनौपचारिक र अरीतिक
माध्यमबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास र योग्यता बढाउने अवसर खुला
गर्ने।
घण्
छ।ज्ञट। औपचारिक, अनौपचारिक र अरीतिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई सिकाइका
माथिल्लो योग्यता र अर्को धारको समान योग्यता हासिल गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता
प्रारूपका आधारमा मूल्याङ्कन गरी जीवनपर्यन्त सिकाइलाई व्यवस्थित गर्ने ।
छ।ज्ञठ। पहिला सिकेका ज्ञान सीप र दक्षतालाई परीक्षण गरी हासिल गरेको योग्यतालाई मान्यता दिने
प्रणाली कानुनद्वारा नै सुनिश्चित गर्ने । अनौपचारिक सीप विकास, कार्य अनुभव, स्वअध्ययन वा
अरीतिक तरिकाबाट सिकेको ज्ञान, सीप र क्षमताको परीक्षण गरी मान्यता प्राप्त योग्यता वा
क्रेडिट जम्मा गरी माथिल्लो तहको योग्यता हासिल गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
छ।ज्ञड। प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम पूरा गरेका युवाहरूलाई योग्यता र क्षमताका
आधारमा उपयुक्त योग्यता प्रारुप तथा मापदण्ड बनाई माथिल्लो शैक्षिक तहमा भर्नाका लागि
योग्य हुने व्यवस्था गर्ने ।
छ।ज्ञढ। पेसागत वर्गीकरणका आधारमा विद्यमान अभ्यासमा रहेका सीप विकास क्षेत्रका योग्यतालाई
वर्गीकरण गरी नयाँ योग्यताहरू विकास गर्ने ।
छ।द्दण्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससँग सम्बन्धित हुने सबै विषय, क्षेत्र र
कार्यक्रमलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन हुने गरी एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप
विकास ऐन तर्जुमा गर्ने ।
छ।द्दज्ञ। सङ्घीय कानुनसँग अनुकूल हुने गरी प्रादेशिक सरकारले तथा सङ्घीय कानुन र प्रादेशिक कानुन
अनुकूल हुने गरी स्थानीय सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप बिकास सम्बन्धी
कानुन बनाई आफ्नो प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रभित्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप
बिकासलाई व्यवस्थित गर्ने ।
छ।द्दद्द। सङ्घले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, गुणस्तर मापदण्ड (गुणस्तर प्रत्यायन, शिक्षक, पूर्वाधार, प्रवेश
योग्यतासमेत) ढाँचा स्वीकृत गर्ने ।
छ।द्दघ। सङ्घलेसङ्घीय, अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबिच समन्वय र सहजीकरण गर्न
वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र बाँडफाँडको ढाँचा स्वीकृत गर्ने ।
छ।द्दद्ध। राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्राधिकरण स्थापना गर्ने ।
छ।द्दछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कार्यक्रमका लागि संस्था दर्ता गर्ने निकाय
स्वयंले गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
छ।द्दट। कम्पनी ऐन अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका नाफामुलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदायक
संस्थाहरूलाई मुनाफारहित सेवामुलक संस्थामा परिणत गर्ने । कम्पनी ऐन अन्तरगत संस्था
अनुमति तथा सम्बन्धन दिने प्रावधान बन्द गर्ने ।
छ।द्दठ। सङ्घ र प्रदेशमा योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षक, व्यवस्थापक एवं विभिन्न विधाका विशेषज्ञहरूको
प्रभावकारी उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र
उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापना गर्ने ।
छ।द्दड। सङ्घीय तहमा स्थापना हुने राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कोषबाट
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानका कार्य गर्ने ।
छ।द्दढ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा पर्ने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका
विषयगत प्रयोगशालासहित अनुसन्धानशालाहरू स्थापना गर्ने ।
घज्ञ
छ।घण्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासबाट प्रशिक्षित महिला, युवा, अल्पसङ्ख्यक,
लोपोन्मुख, पिछडिएका समुदाय, जनजातिहरूलाई निश्चित मापदण्डका साथ अध्ययन,
अनुसन्धानका अवसर सिर्जना र वृत्ति विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहित गर्ने ।
छ।घज्ञ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास प्रदायक संस्थाहरूमा योग्य प्रशिक्षक, भौतिक
संरचना र व्यावहारिक अभ्यासको गुणस्तर सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।
छ।घद्द। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासको
लागि निरन्तर पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण
अनुमति पत्रको व्यवस्था लागु गर्ने ।
छ।घघ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको डिप्लोमा तह उत्तीर्ण जनशक्तिलाई सम्बन्धित कार्यक्रमका
लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुरा गरेमा सम्बन्धित विषयमा उच्च शिक्षामा भर्ना हुन पाउने
अवसर प्रदान गर्ने,
छ।घद्ध। माध्यमिक तहसम्मको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने,
छ।घछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका क्षेत्रमा कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि
गर्न दिगो लगानीको एकीकृत र क्षेत्रगत लागानी ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
छ।घट। ३६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका लागि उद्योग व्यवसायीको
सहकार्य,साझेदारी र सहकारितालाई प्राथमिकता दिने,
छ।घठ। राज्यको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका लागि आवासीय सुविधा सहितको प्राविधिक
तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने,
छ।घड। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका लागि सीप विकास बैङ्क तथा क्रेडिट बैङ्क
जस्ता अवधारणा लागु गर्नुपर्ने,
छ।घढ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री शिक्षाका माध्यमद्वारा पारमाणविक,
अन्तरिक्ष, जैविक लगायतका प्रविधिको विकास, विस्तार र उपयोगमा विविधीकरण तथा क्षमताको
अभिवृद्धि गर्ने,
छ।द्धण्। विज्ञान तथा प्रविधि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा शहरी र ग्रामीण विद्यार्थीबिच
अन्तर कम गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय शैक्षिक प्रणाली र संरचनामा सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिको प्रयोगमा समन्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने,
छ।द्धज्ञ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा दूर शिक्षा एवम् घुम्ती सिकाइलाई सीप
हस्तान्तरणको वैकल्पिक आधार बनाउने ।
छ।द्धद्द। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन निर्देशिका तयार गरी
विशेषज्ञ ज्ञान, सीप तथा दक्षता भएकाले मात्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था लागु
गर्ने
छ।द्धघ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने शैक्षिक विकास तथा प्रशासन सम्बन्धी
कार्यहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रशासनिक संरचनाहरूको स्थापना गर्ने ।
छ।द्धद्ध। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न र सङ्घीय
अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबिच समन्वय र सहजीकरण तथा वित्तिय
स्रोतको व्यवस्था र बाँडफाँडको ढाँचा स्वीकृत गर्नका लागि सङ्घीय तहमा प्रधानमन्त्री वा शिक्षा
घद्द
हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा बहुसरोकारवाला सम्मिलित प्रतिनिधित्व हुने गरी प्राविधिक तथा
व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्रहने व्यवस्था गर्ने ।
छ।द्धछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिअनुकूल प्रादेशिक नीति
निर्माण गर्न, प्रादेशिक अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबिच समन्वय र
सहजीकरण गर्न, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र बाँडफाँडको ढाँचा स्वीकृत गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको
अध्यक्षतामा बहुसरोकारवाला सम्मिलित प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रादेशिक प्राविधिक तथा
व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सभा र सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक प्राविधिक
तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्रहने व्यवस्था गर्ने ।
छ।द्धट। प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रको भौगोलिक तथा क्षेत्रीय
वितरणको नक्साङ्कन गरी ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषता र आवश्यकतामा आधारित
कम्तीमा एक बहु प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने । आवश्यकता हेरी प्रत्येक स्थानीय सरकार
मातहत एक व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।
छ।द्धठ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संचालन गर्ने ।
छ।द्धड। शैक्षिक गतिविधिलाई प्रयोगात्मक, व्यावहारिक र समयानुकूल बनाउन शैक्षिक संस्था र समुदायको
सहकार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाउने ।
ट। अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा र आजीवन सिकाइ
“साक्षर नेपाल ः शिक्षित नेपाली”
ट।ज्ञ। आजीवन सिकाइ, साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट आम जनसमुदायलाई साक्षर,
समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा अभ्यस्त एवं समाजवादी चेतयुक्त
नागरिकको रूपमा विकास गरी समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने ।
ट।द्द। आजीवन सिकाइ र साक्षरताका माध्यमबाट हरेक समुदायका नागरिकको सामाजिक जीवन सहज
तुल्याउने । जीविका, पेशा वा सामाजिक सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने।
ट।घ। आजीवन सिकाइ तथा निरन्तर शिक्षाको लागि स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ
केन्द्र स्थापना गरी आवश्यकताअनुसार विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने,
ट।द्ध। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अरीतिक शिक्षाबीच आवश्यक समन्वय र
संयोजनबाटशिक्षित नेपाली बनाउँदैज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने,
ट।छ। अनौपचारिक शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाउने,
ट।ट। विभिन्न कारणले आधारभूत वा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न नसकेका युवा तथा प्रौढहरूलाई सूचना
तथा सञ्चार प्रविधिलाई बिषयवस्तु तथा माध्यम दुवैको रूपमा प्रयोग गरी आजीवन सिकाइका
अवसरहरू उपलब्ध गराउने । माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने अवसर दिन अनौपचारिक
विद्यालयको व्यवस्था गर्ने र उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि प्रवेशका लागि आधार तयार पार्ने,
ट।ठ। सामुदायिक पुस्तकालय र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग जोडेर सुदृढ
सामुदायिक सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरी यस्ता सिकाइ केन्द्रहरूलाई आजीवन
सिकाइ र निरन्तर शिक्षाको केन्द्र बनाउने ।
घघ
ट।ड। आजीवन तथा अनौपचारिक शिक्षाको नीति निर्माण, व्यवस्थापन, सहकार्य, समन्वय, कार्यक्रम
कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट र स्रोत
साधनको व्यवस्थासहित संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने ।
ट।ढ। संघीय तहमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (ल्बतष्यलब ित्तगबषिष्अबतष्यल ँचबmभधयचप) तयार गरी
सोको आधारमा अनौपचारिक शिक्षावाट प्राप्त स्वअर्जित ज्ञान र सीपलाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था
मिलाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिको बीचमा दोहोरो प्रवेश पद्धति (त्धय ध्बथ
भ्लतचथ) व्यवस्था गर्ने ।
ट।ज्ञण्। अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुभव र मापदण्ड समेतका आधारमा शिक्षाको कुल बजेटको तीन प्रतिशत
अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको लागि छुट्याउने,
ट।ज्ञज्ञ। खुला तथा दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि संरचना र दक्ष
जनशक्तिको विकास गर्ने । विद्यालय देदि विश्वविद्यालय तहसम्म खुला शिक्षाको विस्तार गर्ने,
ट।ज्ञद्द। खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका सिकारूहरूलाई लक्षित गरी मुद्रित, मल्टिमिडिया र
अनलाइनमा आधारित सिकाइ सामग्री विकास गर्ने,
ट।ज्ञघ। खुला तथा दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि छुट्टै शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन
च्यानलहरूको विकास गर्ने ।
ठ। समावेशी शिक्षा
“बालबालिकाको विविध सिकाइ क्षमता ः समावेशी शिक्षा हाम्रो प्रतिवद्धता”
ठ।ज्ञ। शिक्षाका सबै तहमा (प्राम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त शिक्षासम्म)
समावेशीकरणका मुद्दा पहिचान गरी त्यसको उचित सम्बोधन गर्ने,
ठ।द्द। शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीलाई समावेशी बनाई बञ्चितीकरणमा परेका
बालबालिकाहरूको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्न स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन
समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउने,
ठ।घ। फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अनिवार्य रूपमा गरी खाने
सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाउने,
ठ।द्ध। सबै खाले बालबालिकालाई सक्षम बनाउन बालबालिकाहरूको अवस्था र प्रकृति हेरी विशेष कक्षा
तथा सुधारात्मक कक्षाको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने । बालबालिकाहरूको शैक्षिक तथा अन्य हक
अधिकारहरू उपभोग गर्न पाए नपाएको अनुगमन गरी सोको सुनिश्चितताका लागि कार्यव्रmम
सञ्चालन गर्ने,
ठ।छ। अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न
आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा श्रव्य दृश्य तथा सहयोग सामग्रीमा विविधीकरण गर्नुका
साथै विशेष तालिम प्राप्त मानव स्रोत, संरचना र संयन्त्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने,
ठ।ट। विद्यालय, विश्वविद्यालय र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूलाई बालमैत्री, छात्रामैत्री, अपाङ्गतामैत्री
तथा सुरक्षित, हिंसारहित र भयरहित सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने,
घद्ध
ठ।ठ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रकाशित हुने हरेक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, ऐन, नियमावली,
योजना, रणनीति, निर्दे्शिका तथा तालिम प्याकेज लगायतका दस्ताबेजलाई जेन्डर तथा सामाजिक
समावेशीकरणका विज्ञले सिंहावलोकन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक एवम् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था
मिलाउने,
ठ।ड। शिक्षा क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरुमा छुवाछुत, बालश्रम तथा महिला हिंसाको विरूद्ध शून्य
सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने । सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा तथा विभेदरहित
जीवन जिउन चाहिने सुविधा तथा संरक्षणको सुनिश्चित गर्ने । शैक्षिक संस्थामा नै व्यक्तिगत तथा
पेसागत परामर्शको सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
ठ।ढ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (
२०७४) मा वर्गीकरण गरे अनुसार दशै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकहरूको (शारीरिक
अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर र
बोलाई सम्बन्धीअपाङ्गता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय
रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता र बहु अपाङ्गता) शारीरिक
तथा बौद्धिक क्षमता अनुसारको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य सामग्रीहरूको प्रबन्ध गर्ने ।
ठ।ज्ञण्। सुस्त श्रवण भएका बालबालिकालाई जवर्जस्ती साङ्केतिक भाषामा मात्र सीमित नगराई सामान्य
उपकरणको प्रयोगले सुन्न सकिने बनाउने । न्यून दृष्टि भएका बालबालिककालाई जबर्जस्ती ब्रेल
मात्र विकल्पकका रूपमा नदिई अक्षर पुस्तकको आकार र उपकरणका मद्दतले पनि सिकाउने
खालको सकेसम्मका विकल्पहरू प्रयोग गरेर सिकाउने विधि (बगनmभलतबतष्खभ बलम बतिभचलबतष्खभ
धबथ या अयmmगलष्अबतष्यल) अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ठ।ज्ञज्ञ। शिक्षक तालिम, लचिलो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्रीमा जोड दिने र वैकल्पिक
अवधारणा (बतिभचलबतष्खभ बउउचयबअज) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइको मूल्याङ्कन पद्धतिमा
सुधार गर्ने ।
ड। शिक्षामा गुणस्तर
“युगानुकुल गुणस्तरीय शिक्षाको आधार ः दक्ष जनशक्ति विकास र दिगो शैक्षिक पूर्वाधार”
ड।ज्ञ। पाठ्यक्रमको मर्म र भावनाअनुसार शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन पाठनपाठनलाई
क्रियाकलापमा आधारित बनाउने,
ड।द्द। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने गरेको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन९त्तब्ब्०तथा शैक्षिक
गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने गरेको कार्यसम्पादन परीक्षण पद्धतिलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक
बनाउने,
ड।घ। पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीलाई परिवर्तित समसामयिक परिवेशसापेक्ष हुने गरी परिमार्जन र
अद्यावधिक गर्दा पूर्वीय दर्शनका उपयोगी मूल्य र मान्यता तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र
गणित (क्त्भ्ः) जस्ता विषयलाई उचित स्थान दिने,
ड।द्ध। निर्धारित गुणस्तर मापदण्ड तथा सूचकहरुको आधारमा गुणस्तरीय शिक्षालाई परिभाषित गरी
त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने,
ड।छ। विद्यार्थीको स्तर र क्षमताअनुसार पुस्तक समीक्षा, कला तथा सिर्जना परीक्षण, कक्षाकोठामा
आधारित वा सिकारुको समुदाय वा परिवारमा आधारित ससाना खोजमुखी कार्यजस्ता पक्षमा
घछ
शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप केन्द्रित गर्ने । घटनामा आधारित, परियोजनामा आधारित, समूहकार्यमा
आधारित र सिकारुकेन्द्रित अभ्यासलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने,
ड।ट। विद्यार्थीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एवम् जीवनका अन्य व्यावहारिक पक्षबाट सिकेका कुराका
आधारमा शिक्षण गर्ने गरी शिक्षक तयारी, तालिम तथा निरीक्षण र अनुगमनका पक्षमा जोड दिने,
ड।ठ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली लागु
गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने,
ढ। पाठ्यव्रmम, पाठ्यसामग्री र मूल्याङ्कन
“जीवनोपयोगी शिक्षा ः आजको आवश्यकता”
ढ।ज्ञ। विद्यालयहरुको हकमा सङ्घले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र नमूना पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने र
त्यसका आधारमा मुख्य विषयका पाठ्यक्रम विकास गर्ने । पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको
मापदण्ड सङ्घले निर्धारण गर्ने । प्रदेशले मुख्य विषयबाहेक अन्य विषयका पाठ्यक्रम तथा
पाठ्यसामग्री विकास गर्ने र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको कार्य गर्ने । सङ्घले तयार गरेको राष्ट्रिय
पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास स्थानीय
तहले गर्ने । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तह र विद्यालयको साझा दायित्व हुने । पाठ्यक्रम
तथा पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुधार कार्य सङ्घ तथा प्रदेश दुवैले गर्ने,
ढ।द्द। विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था भएकाले पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्वतन्त्र हुने भए तापनि शिक्षाको
राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति तथा प्राथमिकताका सापेक्षतामा साथै देशभित्रका अन्य विश्वविद्यालयहरु र
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा समकक्षता समेत पाउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने,
ढ।घ। सङ्घीय सरकारले परिवर्तित सन्दर्भ, संवैधानिक मर्म र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको
सुझावका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत सक्षमता र
शिक्षण सिकाइ मापदण्ड पुनरावलोकन गरी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामाग्री तयार गर्ने ।
प्रदेश र स्थानिय सरकारले पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप कार्य
गर्ने।पाठ्यक्रमले विषयवस्तुलाई सान्दर्भिक बनाउनका लागि स्थानीय परिवेश र भूमण्डलीकरणको
सन्दर्भलाई समेटी अन्तरसम्बन्धित गर्ने,
ढ।द्ध। आधारभूत तहको कक्षा तीनसम्मविषयक्षेत्र वा थिममा आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गरी
कार्यान्वयन गर्ने । आधारभूत शिक्षामा नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान तथा
वातावरण र प्रविधि र समाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषय बनाउने । सामाजिक अध्ययन
विषयमा निश्चित पाठ्यभारको स्थानीय विषयवस्तु अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने ।
ढ।छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण र पाठ्यक्रम विकास गर्दा क्त्भ्ः लाई विषय र
विषयवस्तुको रूपमा समावेश गर्ने . पाठ्यक्रम, पाठ्यप’स्तक र पाठ्यसामाग्रीलाई प्रभावकारी
बनाउन डिजिटल शैक्षिक सामाग्री जस्ता आध’निक प्रविधि प्रयोग गर्ने र यस्ता शैक्षिक सामाग्रीको
निर्माण तथा विकासमा जोड दिने .
घट
ढ।ट। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामाग्री निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको
क्षमता विकास गर्ने । पाठ्यक्रम पुनर्सङ्गठन र कार्यान्वयनका लागि शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने
। पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कनको नतिजा र प्रभावकारीता अनुरुप गर्ने,
ढ।ठ। विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा
परिमार्जनसम्बन्धी कार्य गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्ता संस्थालाई विषयगत विशेषज्ञ सेवाका
रूपमा विकास गर्ने,
ढ।ड। पाठ्यक्रमको गुणस्तरीयता लाई कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक सामग्रीमा आधारित शिक्षण, परियोजना
कार्य, प्रयोगात्मक अभ्यास जस्ता रचनात्मक र सृजनात्मक पक्षलाई ध्यान दिई तद्अनुरुप
विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सहभागितामा ज्ञान, सिप, क्षमता र सोच विकास गर्ने । शिक्षण सिकाइ विधि र
प्रक्रिया तद्अनुरुप गर्ने । एकल पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई क्रमशः अन्त गरी बहुपाठ्यपुस्तक
नीति तथा अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउने,
ढ।ढ। पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर निर्धारण गरी उत्पादन र वितरण लागतका आधारमा मूल्यको सीमा
निर्धारण गर्ने । गेसपेपर र गाइड जस्ता सामाग्री प्रकाशन तथा वितरण कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने
। पाठ्यपुस्तक बाहेक अन्य गुणस्तरयुक्त सन्दर्भ पुस्तक तथा सन्दर्भ सामाग्री प्रकाशन एवम्
प्रयोग गर्न सकिने,
ढ।ज्ञण्। मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्दै सिकाइ सुधारसँग
आबद्ध गर्ने । मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सबै विद्यार्थीलाई समावेश गर्नका लागि विधि र साधनमा
विविधता ल्याउने,
ढ।ज्ञज्ञ। लिखित परीक्षामात्र नभएर मौखिक एवम्प्रयोगात्मक परिक्षा, परियोजनामा आधारित, समूहकार्यमा
आधारित, विद्यार्थीकेन्द्रित अभ्यासलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाउने,
ढ।ज्ञद्द। समीक्षा, कला तथा सिर्जना परीक्षण, कक्षाकोठामा आधारित वा सिकारुको समुदाय वा परिवारमा
आधारित ससाना खोजमुखी कार्य र तिनको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन, मौखिक मूल्याङ्कन, सिर्जनात्मक
अभ्यास आदि तरिकालाई परीक्षा र मूल्याङ्कनका साधनका रूपमा संस्थागत गर्ने,
ढ।ज्ञघ। कक्षा ८ मा स्थानीय तहमा, कक्षा १० मा प्रदेश तहमा र कक्षा १२ मा संघीय तहमा परीक्षा
सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सार्वजनिक मुल्याङ्कन गर्ने ।अन्य कक्षाको हकमा विद्यालयतहले परीक्षा
लिने,
ढ।ज्ञद्ध। आधारभूत तहसम्मको पठनपाठनमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यार्थीका सिकाइका
सबल तथा कमजोर पक्ष, विद्यार्थीले थप प्रयास गर्नुपर्ने पक्ष, शिक्षकले गर्नुपर्ने थप शैक्षणिक
क्रियाकलाप समेत स्पष्ट हुने गरी विद्यार्थीको प्रगति विवरण समय समयमा अभिभावकलाई
उपलब्ध गराउने र आवश्यक परामर्श गर्ने,
ढ।ज्ञछ। प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थीको सिकाइ प्रगति तथा क्रियाकलापको अभिलेख र अन्तिम परीक्षाको
नतिजासमेतलाई एकीकृत गरी ग्रेड निर्धारण गर्ने
ढ।ज्ञट। हाल कार्यान्वयनमा रहेको अक्षराङ्कन पद्धतिमा सुधार गरी वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक बनाउने ।
अक्षराङ्कन पद्धतिको मर्म अनुरुपको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री विकास गरी
सोही बमोजिमको मूल्याङ्कन विधि तथा प्रविधि अपनाउने,
घठ
ढ।ज्ञठ। ग्रेड प्रदान गर्दा आन्तरिक मूल्याङ्कन र बाह्य परीक्षा दुवैको नतिजाको आधार लिई (ग्रेडिङलाई
अङ्क वा अक्षर जुन रूपमा प्रदान गरे पनि) प्रत्येक ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ
सक्षमतालाई स्पष्ट ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने। यसका लागि विद्यार्थीका क्षमता तथा उपलब्धिलाई
विभिन्न तह वा श्रेणीमा परिभाषित गरी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
ढ।ज्ञड। परीक्षा र मूल्याङ्कनलाई उद्देश्यमूलक, संस्थागत तथा व्यवस्थित गर्न शिक्षक, प्रधानाध्यापक र
केन्द्रदेखि विद्यालय तहसम्मको सक्षमता विकास गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
ढ।ज्ञढ। शिक्षकको कार्यसम्पादन विद्यार्थीको परीक्षाको परिणामको आधारमा समेत मूल्याङ्कन गरी शिक्षण
सिकाइ क्रियाकलापमा सुधारका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने,
ढ।द्दण्। परीक्षा र मूल्याङ्कनको लेखाजोखा गर्ने, नतिजा विश्लेषण गर्ने र नतिजाका आधारमा शिक्षण
सिकाइमा सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने,
ढ।द्दज्ञ। सबै निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा आधारभूत शिक्षाको कक्षा तीनसम्म मातृभाषामा
आधारित बहुभाषिक माध्यममा शिक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने,
ढ।द्दद्द। आधारभूत तहमा मातृभाषालाई विषय र माध्यम दुवै रूपमा प्रयोग गर्न सकिने । नेपाली र अङ्ग्रेजी
भाषाबाहेक अन्य बिषयको माध्यम भाषा मातृभाषा बनाउने । तर गणित र विज्ञान विषयमा
अङ्ग्रेजी पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । माध्यमिक तहका कक्षाहरूमा अङ्ग्रेजी वा नेपाली
वा दुवै वा सरकारी कामकाजको भाषा वा अन्य सान्दर्भिक भाषाका माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने
गराउने तर माध्यमिक तहको सामाजिक अध्ययन विषय नेपाली भाषामा पठनपाठन गर्ने ।
बहुभाषी कक्षाकोठामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धति लागु गर्ने,
ढ।द्दघ। मातृभाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा मातृभाषालाई उचित स्थान
दिने । नेपालका मातृभाषामा सञ्चार सामग्री वा श्रव्य दृश्य सामग्री वा शैक्षिक सामग्री विकास
गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलेप्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने,
ढ।द्दद्ध। भाषा आयोगको परामर्शमा अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरी वर्ण निर्धारण र मानकीकरण,
भाषा साहित्यको विकास, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण निर्धारण तथा लेख्य परम्पराको विकास
एवम्कार्यान्वयन जस्ता पक्षमा जोड दिने,
ढ।द्दछ। मातृभाषाका पाठ्यसामग्री, शिक्षण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरू (विद्युतीय सामाग्रीहरु समेत)
तयार गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरोकारवाला तथा विज्ञहरु परिचालन गरी निर्माण, छपाइ,
वितरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने । स्थानीय सरकारद्वारा मातृभाषा, लिपि, साहित्य एवम्
संस्कृति संरक्षण, विकास तथा पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने,
ढ।द्दट। मातृभाषामा पर्याप्त जनशक्ति विकास गर्न नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा मातृभाषासम्बन्धी
उच्च अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिलाई छात्रवृत्तिलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराई उच्च
अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गरी नेपालमा बोलिने विभिन्न राष्ट्रभाषामा सक्षम
जनशक्ति विकास गर्ने,
ढ।द्दठ। एकल मातृभाषी विद्यार्थी भएका ठाउँमा सोही भाषामा सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्ने शिक्षकलाई
त्यस ठाउँमा परिचालन गर्ने । शिक्षक फरक भाषीको भएमा निजको भाषिक सक्षमता विकास गर्न
तालिम दिने,
घड
ढ।द्दड। द्विभाषी बालबालिका भएको विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एकअर्काको भाषा सिक्न प्रोत्साहित गर्ने
शिक्षकले पनि विद्यार्थीको भाषा सिकी सहजीकरण गर्न गराउन प्रोत्साहित गर्ने,
ढ।द्दढ। शिक्षक नियुक्ति, अभिमुखीकरण र तालिमसम्बन्धी विद्यमान प्रावधान पुनर्विचार गरी आधारभूत
तहमा मातृभाषी शिक्षकको विकास प्राथमिकता दिने,
ढ।घण्। आधारभूत विद्यालयमा मातृभाषा र अन्य भाषाको विकास र विद्यार्थीको पठन तथा सृजनात्मक
क्षमताको विकास गर्न भाषिक समुदायअनुसार बालसाहित्यका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने,
ढ।घज्ञ। विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि बढाउन शैक्षिक उपलब्धी परीक्षण लाई शैक्षिक सुधारको
अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्दै लैजाने,
ढ।घद्द। विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको महत्व, आवश्यकता र उपयोगिता बारेमा सबै
सरोकारवलालाई जानकारी गराउने,
ढ।घघ। विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणका नतिजाहरूलाई विश्लेषण गरी प्राप्त निष्कर्षहरुलाई
कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने । कमजोर विद्यालय र विद्यार्थीलाई लक्षित गरी
सुधारकात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ढ।घद्ध। विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणका नतिजा कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका
सम्बद्ध सरोकारवलाहरूको आवश्यक क्षमता विकास गर्ने,
ढ।घछ। बिज्ञान, प्रबिधि, इञ्जिनियरिङ्तथा गणित शिक्षा (क्त्भ्ः भ्मगअबतष्यल) बिकास र अनुसन्धान, नव
प्रवर्तन, प्रविधि विकास र आर्थिक समुन्नतिको आधार भएकोले उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति
विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण सम्बन्धि पहल गरि यसलाई
समुच्च शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा विकास तथा विस्तार गर्ने,
ढ।घट। प्रारम्भिक तह देखिनै बिज्ञान, प्रबिधि, इञ्जिनियरिङ् तथा गणितसँग सम्बन्धित बिषयहरुमा
बालबालिकाहरुको रुचि, सहभागिता, संलग्नता, र क्षमता बिकास गर्न कक्षा र स्तर हेरी
पाठ्यक्रममा यसको मात्रालाई पचास प्रतिशतसम्म पु¥याउने । साथै अन्य बिषयहरुमा समेत (
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि) यसको अवधारणा एकीकृत गर्ने ।
ढ।घठ। विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले विज्ञान प्रदर्शनी, परियोजनामा आधारित सिकाइ र विज्ञान
प्रविधिसम्बन्धी प्रवर्तनात्मक क्रियाकलापलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्ग बनाउने,
ढ।घड। क्त्भ्ः को प्रवर्धन गर्न समुदाय, सङ्घसंस्था, उद्योग र आमसञ्चारका साधनहरूसँग शिक्षण
संस्थाहरूले सहकार्य गरी असल अभ्यासहरूलाई प्रचारप्रसार गर्ने तथा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी
साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आजीवन सिकाइको माध्यमबाट क्त्भ्ः सम्बन्धी जनचेतना
अभिवृद्धि गर्ने,
ढ।घढ। क्त्भ्ः सम्बन्धी शिक्षाको प्रवर्धन गर्नका लागि सङ्घीय र प्रादेशिक स्तरमा विज्ञान प्रविधि केन्द्र,
सङ्ग्रहालय, अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्रर प्लानिटोरियमको निर्माण गर्ने,
ढ।द्धण्। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा राज्यका लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी क्त्भ्ः मा आधारित पाठ्
यक्रम निर्माण गर्ने
घढ
ज्ञण्। सुरक्षित वातावरण र सिकाइ
“बालमैत्री तथा सिकाइ केन्द्रित वातावरण ः विविधता व्यवस्थापन र दण्डरहित शिक्षण”
ज्ञण्।ज्ञ। विद्यालयको वातावरण स्वच्छ, सफा, शान्त, सुरक्षित र हरियालीयुक्त बनाउने । हरेक विद्यालयमा
विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको सक्रियतामा बगैंचा निर्माण गर्ने । नियमित रुपमा वृक्षारोपण र
संरक्षण कार्यक्रम गरी फूलवारी तथा फलफूल लगायतका बोटविरुवाले विद्यालय सु–सज्जित गरी
वातावरण मैत्री हरित संस्थाको रुपमा विकास गर्ने,
ज्ञण्।द्द। विद्यालय लगायत सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थामा भौतिक पूर्वाधार एवम् सुविधाका न्यूनतम
मापदण्ड निर्धारण गरी राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता लागु गर्ने । नयाँ भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी र
जोखिममुक्त बनाउने र पुराना असुरक्षित भवनलाई रेट्रो फिटिङ्गरी सुरक्षित बनाउने,
ज्ञण्।घ। विद्यालय तथा शिक्षालयहरूमा सुरक्षित विद्यालय र विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सैद्धान्तिक एवम्
व्यवहारीक ज्ञान दिई विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, न्युनीकरण र पुनर्लाभसम्बन्धी कार्यक्रमलाई
विद्यालय तथा शिक्षालयको वार्षिक कार्यतालिकामा राखी सुरक्षित विद्यालय तथा शिक्षालयसम्बन्धी
पूर्वअभ्यास (क्ष्mगबितष्यल) र अभ्यास (म्चष्िि) का क्रियाकलापहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने,
ज्ञण्।द्ध। सबै स्थानीय तहले शिक्षक र विद्यार्थीमा विपद्ले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा
समुदायमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा र शैक्षिक पुनर्लाभको व्यवस्थापन गर्ने । सामुदायिक
सिकाइ केन्द्रलाई विपद्सिकाइ केन्द्रका रूपमा समेत विकास गर्ने,
ज्ञण्।छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिका सम्पर्क कक्ष स्थापना गर्ने र सो कक्षले कुनै पनि
जोखिम वा हिंसाजन्य व्यवहारमा परेका बालबालिकाको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार
मनोसामाजिक परामर्श सेवा तथा शैक्षिक पुनर्लाभको व्यवस्था मिलाउने,
ज्ञण्।ट। विपद्का समयमा विद्यालयरशिक्षालय स्थानान्तरण गर्नका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा
सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहको उचित व्यवस्थापनसहित
शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने,
ज्ञण्।ठ। सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि विपद्
व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफाइसम्बन्धी
आधारभूत ज्ञान, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने,
ज्ञण्।ड। विद्यालयमा हुन सक्ने हेपाइ, हिंसा, असुरक्षा, भय, त्रास, गाली, बेइज्जती, विभेदलागयतका
गैरसंरचनात्मक विपद् तथा जोखिमहरूको न्यूनीकरणका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र समुदायका
सदस्यहरूको सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
ज्ञण्।ढ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय निकाय, समुदाय तथा संघसंस्थाहरूलाई परिचालन गरी
विद्यालयको घेराबार, खेल मैदान, विद्यालय जाने आउने बाटो र विद्यालयको आन्तरिक तथा वाह्य
वातावरण पर्यावरणमैत्री, बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री एवम्अपाङ्गतामैत्री बनाउने ।
ज्ञण्।ज्ञण्। हरेक विद्यालय तथा शिक्षालय हातामा पर्याप्त खानेपानी, छात्र र छात्राका लागि छुट्टा छुट्टै
शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, नियमित सरसफाई, प्राथमिक उपचार, वैकल्पिक ऊर्जा, हरियाली
क्षेत्र एवम्बगैँचा र खेल मैदानको व्यवस्था गर्ने,
द्धण्
ज्ञज्ञ। शैक्षिक संस्थामा सुशासन, व्यवस्थापन र नेतृत्व
“कुशल नेतृत्व र चुस्त व्यवस्थापन ः उत्कृष्ट नतिजा र सुशासन”
ज्ञज्ञ।ज्ञ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना परिवर्तन गरी समयानुकूल बनाउने ।
विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि संस्थापक, शिक्षासेवी, अभिभावक, समाजसेवी, चन्दादाता तथा
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहेको छरितो व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने । विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको भूमिका तथा दायित्वको पुनरावलोकन गरी विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सुदृढ
गराउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने । यसका लागि विद्यालय
व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा तयार गर्ने,
ज्ञज्ञ।द्द। विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाका व्यवस्थापन संयन्त्रलाई स्वतन्त्र, समावेशी छरितो र
समायानुकुल बनाउने । व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरुको अधिकार र कर्तव्यलाई परिभाषित गर्ने,
ज्ञज्ञ।घ। सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्व छनौटका लागि पारदर्शी र विश्वसनीय पद्धतिको विकास
गर्ने,
ज्ञज्ञ।द्ध। सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउनका
निम्तिसामाजिक परीक्षणलाई मुख्य माध्यमका रूपमा विकास गर्ने । सामाजिक परिक्षणलाई
विद्यालय अनुदानको लागि अनिवार्य सर्तका रुपमा व्यवस्था गर्ने,
ज्ञज्ञ।छ। विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, विद्यालयको तह, परीक्षाको परिणाम,
गुणस्तर, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा सहक्रियाकलाप, व्यवस्थापकीय कुशलता तथा
प्रभावकारिताका आधारमा विद्यालयहरूकोस्तर निर्धारण गर्ने .
ज्ञज्ञ।ट। शैक्षिक व्यवस्थापनको क्षमता अभिबृद्धि तथा संस्थागत विकासका निमित्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक,
कर्मचारी एवम् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गर्ने,
ज्ञज्ञ।ठ। शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षासम्बद्ध जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न
जनशक्ति विकास विभाग स्थापना गर्ने र हालका शिक्षक तालिम केन्द्रहरूलाई प्रदेश तहको शिक्षक
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने,
ज्ञज्ञ।ड। विद्यालय तहको शैक्षिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि राम्रा विद्यालयको अध्ययन भ्रमण र विद्यालय
व्यवस्थापन समितिहरूबिच ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरुको विस्तार गर्ने,
ज्ञज्ञ।ढ। विद्यालयलेसमुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रमहरूसञ्चालन गर्ने । यसका लागि विद्यालयलाई
समुदायको सिकाइ केन्द्र तथा छलफल स्थलका रूपमा (पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी विहान
बेलुकी आदि) प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सामुदायिक जागरण, सांस्कृतिक रूपान्तरण,
अभिभावक शिक्षा, आजीवन सिकाइ, खुला सिकाइ, भेला आदि सामुदायिक गतिविधिहरू
विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने,
ज्ञज्ञ।ज्ञण्। विद्यालयको योजना निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, आधारभूत तहको परीक्षा
व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणलगायत स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने शैक्षिक
क्रियाकलापहरूमा समुदायलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने,
ज्ञज्ञ।ज्ञज्ञ। विद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालयले समुदाय तथा आफ्ना अभिभावकहरूसँग
निरन्तर सम्वाद र अन्तरक्रिया गर्दै आवश्यक परामर्श दिने व्यवस्था गर्ने,
द्धज्ञ
ज्ञज्ञ।ज्ञद्द। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडी प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा गुणस्तर
कायम गर्ने । प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धानलाई उत्पादनसँग समेत जोडी शैक्षिक व्यवस्थापनलाई
छिटो र छरितोबनाउने,
ज्ञज्ञ।ज्ञघ। विश्वविद्यालयका कार्यकारी पदहरू क्षमता र योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने
व्यवस्था गर्ने । क्याम्पस प्रमुखलाई प्राज्ञिक व्यवस्थापनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउन खुला
प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञज्ञ।ज्ञद्ध। विद्यालयको तह र विद्यार्थी सङ्ख्यालाई दृष्टिगत गरी शैक्षिक मापदण्डका आधारमा शिक्षक
कर्मचारीको दरवन्दी कायम गर्ने । दरवन्दी अनुरुप प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यालय
कर्मचारी (सहयोगी, कार्यालय सहायकजस्ता) नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने । हाल कार्यरत विद्यालय
कर्मचारीको तह, सेवा अवधि र योग्यताका आधारमा समायोजन व्यवस्थापन गर्ने,
ज्ञज्ञ।ज्ञछ। शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीको पेसागत आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने । विद्यालय
समयमा अन्य कुनै पेसामा आबद्ध हुने तथा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाका (शिक्षा संग सम्वन्धित
बाहेक) गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञज्ञ।ज्ञट। विद्यालय अनुगमन सुपरिवेक्षण गरी विद्यालय सुधारका लागि सुझाव दिन स्थानीय प्राज्ञिक परिषद्
(स्थानीय बुद्धिजीवीहरू रहेको जस्तैः सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षा प्रशासक, शिक्षासेवी
आदि) गठन गर्ने । उक्त समितिले शैक्षिक संस्थाको सामाजिक परीक्षण, प्राज्ञिक परीक्षण, कार्य
सम्पादन परीक्षण, विद्यार्थीहरूका सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयमा गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू,
विद्यालयमा भएका नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलापहरू, अनुसन्धान आदिको अवस्थाको परीक्षण गरी
सुधारका लागि सल्लाह दिने ।
ज्ञज्ञ।ज्ञठ। शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी
हरुको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको किटानी गर्ने,
ज्ञज्ञ।ज्ञड। कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गरिआएका विद्यालयहरूलाई निश्चित समयावधि दिएर माध्यमिक
विद्यालय तहको कक्षा ९ देखि वा आधारभूत तहको कक्षा १ देखि सञ्चालन गर्ने विकल्पसहित
व्यवस्थित गर्ने,
ज्ञज्ञ।ज्ञढ। शिक्षा क्षेत्रमा छाँया शिक्षाका रूपमा रहेका ब्रिज कोर्स, ट्युसन सेन्टर र कोचिङ सेन्टरलगायत
शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्थाहरूलाई मापदण्डका आधारमा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन
गर्ने,
ज्ञज्ञ।द्दण्। सवै प्रकारका विद्यालय तथा शिक्षालयह?को आर्थिक कारोवार बैकिङ्प्रणालीमार्फत गर्दै पारदर्शी र
व्यवस्थित बनाउने । आर्थिक कारोवारको लेखा प्रणाली तोकिएको ढाँचामा राखी तोकिएकै
समयमा कार्य सम्पादन गर्न सम्वन्धित व्यक्ति एवम् निकायलाई उत्तरदायी एवम् जवाफदेही
बनाउने । सार्वजनिक विद्यालयको हकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयवाट लेखा परीक्षण हुने
व्यवस्था गर्ने,
ज्ञद्द। शिक्षामा लगानी
“विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्व ः पर्याप्त बजेट व्यवस्था र लगानीमा स्थायित्व”
ज्ञद्द।ज्ञ। शिक्षा प्राप्तिको संवैधानिक मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न तथा ग’णस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न
प्रतिविद्यार्थी न्यूनतम लागतको सुनिश्चितताको लागि सरकारका तीन ओटै तह (सङ्
द्धद्द
घरप्रदेशरस्थानीय) बाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको
कम्तिमा ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । तीनै तहको सरकारबिच
वित्तीय साझेदारीको स्पष्ट खाकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने,
ज्ञद्द।द्द। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार
तथा १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारबाट खर्च व्यहोर्ने ।न्यून आय भएका र तोकिएको प्रतिशत लगानी
बहन गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउने,
ज्ञद्द।घ। पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका कार्य प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले गर्ने र जनशक्ति विकास र
व्यवस्थापन गर्ने कार्य सङ्घीय सरकारले गर्ने,
ज्ञद्द।द्ध। शिक्षाको लगानी गणना गर्दा प्रति एकाइ लागतको आधारमा गर्ने । समताको दृष्टिकोणबाट पछाडि
परेका समूहका लागि उपयुक्त लागत एकाइ निर्माण गर्न, निश्चित मापदण्ड विकास गरी
कार्यान्वयनमा ल्याउने,
ज्ञद्द।छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग तथा विपन्नहरूका लागि उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क
शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको आकलन गरी एकीकृत लगानी ढाँचा बनाउने,
ज्ञद्द।ट। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि बालबालिका विद्यालय पठाउन नसक्ने अभिभावकका लागि
अवसरको मूल्य (इउउयचतगलष्तथ अयकत) मा आधारित रही अभिभावक सहायताको व्यवस्था गर्ने,
ज्ञद्द।ठ। नतिजामा आधारित स्रोत विनियोजन पद्धति कार्यान्वयन गर्ने । बजेट प्रवाह पद्धतिलाई उपलब्धिसँग
आबद्ध गराएर ससर्त अनुदान (भ्बच(mबचपभम) गर्ने । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि एकमुष्ट
अनुदान (द्ययिअप नचबलत) प्रवाह गर्ने ।
ज्ञद्द।ड। निश्चित समूहका सबैलाई दिने विद्यमान छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी गरिब तथा
विपन्न केन्द्रित बनाउने । निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तीमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा
विद्यालय÷उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको आरक्षण सिटमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञद्द।ढ। शिक्षा विकासका निम्ति प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सरकारले नै परिचालन गर्ने गरी
प्रादेशिकरस्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्ने, उक्त कोषमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत्
प्राप्त हुने स्रोत, सम्बन्धित सरकारको स्वआर्जनबाट प्राप्त हुने स्रोत, विभिन्न सङ्घरसंस्थाहरूबाट
प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गर्ने । सङ्घीय सरकारले बनाएको राष्ट्रिय मापदण्ड र नीति अन्तर्गत
रहेर स्थानीयरप्रादेशिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी सोको
आधारमा मात्र विनियोजन गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञण्। विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा
आयोगमा रूपान्तरण गरी विश्वविद्यालयहरूलाई हाल प्रदान गरिँदै आएको अनुदान प्रणाली लाई
बैज्ञानिक ढाँचामा परिमार्जन गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञज्ञ। शिक्षण संस्थाहरूमा रहने जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गर्ने । प्रति
विद्यार्थी लागतको आधारमा उक्त मापदण्ड हासिल गर्ने गरी शैक्षिक लगानी वितरणर विनियोजन
गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञद्द। प्रविधिको प्रयोग गरेर मानव संसाधनको प्रयोगमा हुन सक्ने लगानीलाई कम गर्न सकिने उपायको
खोजी गर्ने,
द्धघ
ज्ञद्द।ज्ञघ। पूर्वाधार विकासका लागि शिक्षण संस्थाको पुनर्नक्साङ्कन (च्भ(mबउउष्लन) का आधारमा पूर्वाधार
सम्पन्न पूर्ण विद्यालय९ऋयmउभितभ कअजयय०िको अवधारणामा एकै चोटी पूरा गर्ने गरी लगानी
सुनिश्चित गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञद्ध। शिक्षामा पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारले समग्र शिक्षा बजेट र कार्यक्रमको
पुनःसंरचना गर्ने । विभिन्न तह वा निकायबाट हुने कामको दोहोरोपना कम गर्न सार्वजनिक
जवाफदेही पद्धति अवलम्बन गर्ने । अनुसन्धानमा आधारित भएर लगानी गर्ने परिपाटी विकास गर्ने .
अनुसन्धान र विकासका लागि अनुसन्धान कोषको व्यवस्था गर्दै अलग कार्ययोजना बनाइ कार्य
सञ्चालन गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञछ। विकास सहायता नीतिको अधिनमा रही वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।विकास साझेदारहरुबाट
प्राप्त हुने सहयोग निसर्त रूपमा र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल खाने क्षेत्र जस्तैः भौतिक पूर्वाधार
विकास, आधुनिक प्रविधि तथा उपकरण लगायतका विकासात्मक कार्यमा मात्र परिचालन गर्ने नीति
अङ्गीकार गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञट। वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गराएर मात्र परिचालन गर्ने, स्वतन्त्रपूर्वक कुनै
संस्था, व्यक्तिमार्फत्शिक्षामा खर्च गर्ने गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञठ। शिक्षामा बाह्य लगानी (वैदेशिक लगानी) आकर्षण गर्न सुरक्षित लगानीको वातावरणको विकास गर्ने
। शिक्षामा विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई सम्वन्धन नेपाली शैक्षिक व्यवसायीहरुको सहकार्यमा मात्र
विश्वविद्यालय शिक्षामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । नेपाली लगानी न्यूनतम्एकाउन्न प्रतिशत
र विदेशी लगानी अधिकतम्उनान्चास प्रतिशत मात्र हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञद्द।ज्ञड। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक
स्रोतहरूको व्यवस्थित परिचालनका लागि सहभागितामूलक संयन्त्र बनाई एकद्वार प्रणालीबाट स्रोत
परिचालन गर्ने
ज्ञद्द।ज्ञढ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा ७० प्रतिशतलाई पहुँच पु¥याउन औधोगिक क्षेत्रसँग
आबद्ध गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (ब्उउचभलतष्अभकजष्उ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । शिक्षाको लगानी
सम्बन्धित प्रतिष्ठानमार्फत् गर्ने र सोबापत उद्योग व्यवसायमा लगाउने करमा निश्चित छुट दिने
गरी आपसी सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने,
ज्ञद्द।द्दण्। ठूला कर्पोरेट हाउसहरू, बैङ्कहरू आदिको सामाजिक दायित्व (ऋयचउयचबतभ क्यअष्ब
िच्भकउयलकष्दष्ष्तिथ) का रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा निश्चित लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक
कानुनी प्रवन्ध गर्ने,
ज्ञद्द।द्दज्ञ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा सबै वर्गको पहुँच विस्तारका लागि शिक्षालय
तथा तालिम प्रदायक सङ्घ संस्था र शिक्षार्थीका लागि आर्थिक सहजीकरण गर्न सीप विकास बैङ्क
(क्पष्िि म्भखभयिऊभलत द्यबलप) स्थापना गर्ने ।
ज्ञद्द।द्दद्द। निजी क्षेत्रका रोजगारदाता सङ्घसंस्थाहरूको साझेदारीमा औद्योगिक सीप विकास (
ब्उउचभलतष्अभकजष्उ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । औद्योगिक सीप विकासमा आधारित कार्यस्थलको
सिकाइमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिता वृद्धि गर्न सरकारी, निजी र सहकारी
प्रणाली लागु गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने,
द्धद्ध
ज्ञद्द।द्दघ। व्यावसायिक सीप विकासका लागि स्वरोजगारसँग आबद्ध गर्ने सोका लागि सहुलियत कर्जा समेत
उपलब्ध गराउने गरी बैकिंग प्रणाली मार्फत लगानी गर्ने । साथै विश्वविद्यालय शिक्षा अध्ययन गर्न
निःशुल्क वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने,
ज्ञद्द।द्दद्ध।क्षमतावान्र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्न सम्बन्धित
नपारगापाहरूलेसहयोग कोष बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सिकाइका दृष्टिकोणले क्षमता भएकाहरूका
लागि उच्च शिक्षा हो भन्ने आधारमा लगानी ढाँचा निर्माण गर्ने,
ज्ञद्द।द्दछ। विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यव्रmमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति
अवलम्बन गर्ने । विद्यालय खाजा कार्यक्रमको अपनत्व स्थानीय सरकारले ग्रहण गर्ने वातावरण
निर्माण गर्ने,
ज्ञद्द।द्दट। शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सेवामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र निजीरूपमा लगानी गर्ने
व्यक्ति, कम्पनी लगायतका संस्थाहरूलाई सामूहिक सार्वजनिक उत्तरदायित्व (ऋयचउयचबतभ कयअष्ब
िचभकउयलकष्दष्ष्तिथ) वहन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । निजी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै
निजी लगानीको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने । साधारण तथा प्राविधिक धारको विविध क्षेत्रमा मुलुकको
भौगोलिक आवश्यकता अनुरुप गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने,
ज्ञद्द।द्दठ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा सरकारको लगानी कम भएको अवस्थामा उच्च शिक्षामा
आंगिक तथा सम्वन्धन प्राप्त निजी, सामुदायिक तथा सरकारी कलेजहरुमा अवलम्बन गर्ने .
त्यसैगरी विद्यालय शिक्षामा कम्पनीमा संचालित निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई नाफा नलिने (ल्यल
एचयाष्त ःबपष्लन) कम्पनीमा परिणत गर्ने । गैर नाफामूलक कम्पनी लागत आपूरण (ऋयकत चभअयखभचथ)
र लागत साझेदारी (ऋयकत क्जबचष्लन) सिद्धान्तमा आधारित हुने । विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था
सञ्चालनबाट नाफा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी लगाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
ज्ञद्द।द्दड।सार्वजनिक निजी साझेदारीको सट्टा सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक निजी
साझेदारी९क्च्एएए( क्यअष्बििथ च्भकउयलकष्दभि एगदष्अि एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ० मा विद्यालयहरू
व्यवस्थापन गर्ने । शिक्षामा सहकारीले पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञद्द।द्दढ। शिक्षाको विकासका निम्ति विभिन्न परोपकारी संस्थाहरूको लगानी तथा अनुदान सहयोगलाई
उपयोग गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने,
ज्ञद्द।घण्। विदेशी दातृ निकायहरूसँगको साझेदारी गर्ने कार्य सङ्घीय सरकारमार्फत्र प्रदेश तथा स्थानिय
सरकारले केन्द्रिय सरकारको अनुमतिमा साझेदारी गर्न सक्ने । साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले
उद्यमी, व्यवसायी सँग साझेदारी गरी शिक्षाका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने,
ज्ञद्द।घज्ञ। स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी, लगानीको उपयोग (खर्च) र त्यसको
उपलब्धि चौमासिकरूपमा एकमुष्ट प्रतिवेदन वार्षिकरूपमा स्थानीय सरकारले प्रदेश तथा सङ्घीय
तहमा तथा प्रदेशले सङ्घीय तहमा पठाउने तथा सबै तहका सरकारले वार्षिकरूपमा आफ्नो
लगानीको खर्च र प्रगतिको अवस्था तथा सोको प्रभावकारीता (उपलव्धी र कमीकमजोरीहरु)
सार्वजनिक गर्ने,
ज्ञद्द।घद्द। विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा साझा तथा संयुक्त रुपमा
अनुसन्धान कोष, विपन्न सहायता कोष, प्राज्ञिक उन्नयन कोष जस्ता जोडकोषहरू तयार गरी
द्धछ
त्यस्ता कोषहरूमा प्रादेशिक सरकार, आलुम्नाई (ब्गिmलष्) तथा अन्य दाताहरूबाट प्राप्त रकम
जम्मा गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।
ज्ञघ। शिक्षक तालिम र पेसागत विकास
“सक्षम शिक्षक ः स्तरीय शिक्षा”
ज्ञघ।ज्ञ। विद्यालय तहमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास गर्न प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार गराउने ।
शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्यलाई विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धीलाई आबद्ध गराउने,
ज्ञघ।द्द। शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरुमार्फत क्त्भ्ः सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू
शिक्षण गर्न शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने,
ज्ञघ।घ। शिक्षक, प्राध्यापक तथा अभिभावकहरूको क्त्भ्ः शिक्षासम्बन्धी निरन्तर रूपमा क्षमता विकास
गर्नका लागि आमनेसामने तथा अनलाईन पद्धतिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ज्ञघ।द्ध। शिक्षक तालिमलाई मागमा आधारित र अनुसन्धानमुखि गराउने,
ज्ञघ।छ। प्रधानाध्यापकहरूको क्षमता बृद्धि गर्न व्यवस्थापनसम्बन्धी संघन तालिमको व्यवस्था गर्ने,
ज्ञघ।ट। तालिममा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने,
ज्ञघ।ठ। संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि अनिवार्य रूपमा एक महिना अवधिको प्रमाणीकरण
तालिम व्यवथा गर्ने,
ज्ञघ।ड। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक विकास र
शिक्षक तालिमको नीति निर्धारण, शिक्षक तालिमको खाका तय गर्ने, तालिमको अनुसन्धान, नमुना
मुद्रित तालिम सामग्री विकास, श्रव्यदृश्य तालिम सामग्री निर्माण र प्रसारण, अनलाईनमा आधारित
तालिम सामग्री निर्माण, प्रमुख प्रशिक्षक प्रशिक्षण र एक महिना भन्दा बढि अवधिको मिश्रित (
दभिलमभम) तथा अनलाईन मोडमा आधारित शिक्षक पेशागत विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन
गर्ने,
ज्ञघ।ढ। प्रदेश स्तरमा रहेका शिक्षा तालिम केन्द्रले प्रशिक्षक प्रशिक्षण र एक महिनासम्म अवधिको शिक्षक
पेशागत विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ज्ञघ।ज्ञण्। स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई केन्द्र विन्दु बनाएर शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्यक्रमहरू
(५ दिन सम्म अवधिको कष्टमाइज्ड तालिम, कार्यशाला, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण, प्रतिविम्वन,
शिक्षक नेटवर्क, व्यक्तिगत रूपमा गरिने सहयोगी (अयििबदयचबतष्खभ) अनुसन्धान, मेन्टरीङ,
कोचिङ जस्ता) सञ्चालन गर्ने,
ज्ञघ।ज्ञज्ञ। विद्यालय तहमा सञ्चालन गरिने पेशागत विकास तालिमको पमठ्यक्रम विद्यालयको सम्बन्धीत
तहमा अध्यापन गराइने पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ कलामा आधारित हुनु पर्ने,
ज्ञघ।ज्ञद्द। बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूलाई उनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्य प्रकृति
अनुसारको एक महिना अवधिको सेवा प्रवेश तालिम दिने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञघ।ज्ञघ। स्थानीय तहमा विषयगत शिक्षकहरूको समूह गठन गरी हरेक महिना अन्तरव्रिmया गराउनु पर्ने,
ज्ञघ।ज्ञद्ध। विद्यार्थीहरूबाट शिक्षकले कक्षाकोठामा विताउने समय र कक्षा कृयाकलाप टिपोट गर्न लगाइ हरेक
शुक्रवार छलफलमा ल्याउने,
ज्ञघ।ज्ञछ। विद्यालयमा सञ्चालन गरिने निरन्तर पेशागत विकास तालिमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने
कार्यको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको हुने,
द्धट
ज्ञघ।ज्ञट। साविकमा रहेका २९ ओटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखेर शिक्षक
तालिम सञ्चालन गर्ने,
ज्ञघ।ज्ञठ। शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा
निबृत्त शिक्षक, प्राध्यापक तथा शैक्षिक प्रशासकहरूको रोष्टर तयार गरी प्रतिस्पर्धा र क्षमताको
आधारमा उपयोग गर्ने,
ज्ञघ।ज्ञड। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा भएको तिब्रतम विकाससँगै तालिम दिने पद्धतिमा समेत
परिमार्जन गरी आमने सामने (ाबअभ तय ाबअभ), विद्यालयमा आधारित(कअजयय िदबकभम), मिश्रितदभिलमभम), अनलाईन (यलष्लिभ) तथा भर्चुवल पद्धतिका तालिम सञ्चानल गर्ने ।
ज्ञघ।ज्ञढ। लामो अवधिको तालिम हिउँदे र वर्षे विदामा सञ्चालन गर्ने,
ज्ञघ।द्दण्। शिक्षक तालिम दिने संस्थाले तालिममा आर्जन गरेको ज्ञान र सीप कक्षाकोठामा प्रयोग भए नभएको
सुनिश्चित गर्न निरन्तर रूपमा अनुगमन तथा पृष्ठपोषण दिन सुपरिवेक्षकको संयोजकत्वमा निबृत्त
शिक्षक तथा निवृत शिक्षा प्रसासकहरूसमेत रहने व्यवस्थ गर्ने,
ज्ञघ।द्दज्ञ। कक्षाकोठामा विशेष क्षमता प्रदर्शन गर्ने र विद्यार्थीहरूमा उच्च सिकाई उपलब्धी हासिल गराउने
शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने,
ज्ञघ।द्दद्द। विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षणका लागि र पदीय
जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउन एकल पेसागत सङ्गठन मात्र क्रियाशील रहन पाउने व्यवस्था
गर्ने,
ज्ञद्ध। पूर्वीय दर्शन तथा सभ्यतामा आधारित शिक्षा र परम्परागत शिक्षा
“मौलिक संस्कृति र सभ्यताको ज्ञान ः नेपालीकोगौरव एवम् पहिचान”
ज्ञद्ध।ज्ञ। नेपालको मौलिक दर्शनहरु जस्तैः शैब, सांख्य र वुद्ध का आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई
निर्देशित गर्ने । विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमभित्र तिनीहरुलाई उचित स्थान दिनु
पर्ने,
ज्ञद्ध।द्द। नेपाललाई शैब, सांख्य र वुद्ध जस्ता मौलिक दर्शन तथा समग्र पूर्वीय दर्शनको विश्वस्तरीय
अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र बनाउने । त्यसमा अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा
अध्येताहरूलाई छात्रवृत्ति सुविधा सहित उत्प्रेरित गर्ने,
ज्ञद्ध।घ। योग, ध्यान र दर्शनको अध्ययन र अभ्यासलाई विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय अभियान
र जनसंस्कृतिका रुपमा देशभरि सबै नागरिकमा विस्तार गर्ने । यसका लागि सामुदायिक अध्ययन
केन्द्र, खुला विश्वविद्यालय तथा विद्यालय, पुस्तकालयको सञ्जाल विस्तार गर्ने,
ज्ञद्ध।द्ध। आदिवासी एवं जनजातिका पुर्ख्यौली ज्ञानहरु खोजी गरी औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाका
पाठ्यक्रम र पाठ्यासामग्रीमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
ज्ञद्ध।छ। देशमा सञ्चालित धार्मिक प्रकृतिका बिद्यालयहरुलाइ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण
गर्नका लागि पाठ्यक्रम, शिक्षक ब्यबस्था तथा शिक्षक तालिममा सामन्जस्यता, गुणस्तर निर्धारण,
शैक्षिक उपलब्धिको समकक्षता निर्धारण, बिद्यालयहरुको नियमन तथा ब्यबस्थापन, आर्थिक
सहायता सम्बन्धी आधारहरु तयार गर्ने,
ज्ञद्ध।ट। धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि एकीकृत शिक्षा बोर्ड
गठन गर्ने । सो बोर्डले सम्बन्धित संस्थाको मूलप्रवाहीकरण र गुणस्तरीयताका लागि सबै तहका
द्धठ
धार्मिक शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन, ब्रिज कोर्स र समकक्षता
निर्धारण लगायत समन्वय र सहजीकरण कार्य गर्ने गराउने,
ज्ञद्ध।ठ। सबै प्रदेशमा मदरसा, गुम्बार गुरुकुल शिक्षा परिषद् तथा स्थानीय तहमा परम्परागत शिक्षा
समिति रहने । सो समितिले अवस्था र आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाको सहभागिता रहने
गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।
ज्ञछ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
“हामी सबैको इच्छा ः सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा”
ज्ञछ।ज्ञ। शिक्षण संस्थाहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका लागि शिक्षामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी
राष्ट्रिय नीति तथा योजना निर्माण गर्ने,
ज्ञछ।द्द। सबै तह र प्रकारका शिक्षक, प्रशिक्षक तथा प्राध्यापकहरुमा उन्नत तहको (ब्मखबलअभम ीभखभ)ि
सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि साक्षरता रसिपको विकास गर्न र शिक्षण सिकाइमा संचारप्रबिधिको
कुशल प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन संघीय सरकारले तय गरेका राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत रही प्रदेश र
स्थानिय सरकारहरुले बिभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । सूचना तथा
प्रविधिको नविनतम ज्ञान स्वध्ययनका माध्यमद्वारा सिकी त्यसको शिक्षण सिकाइमा उपयोगलाई
बढावा दिन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाइ शिक्षकको बृत्तिविकाससँग जोड्ने,
ज्ञछ।घ। हरेक शिक्षण संस्थामा संचार तथा प्रविधिको पुर्बधार विकास गर्ने जस अन्तर्गत विद्यार्थी सङ्ख्याको
आधारमा कम्प्युटर, एलसिडी प्रोजेक्टर, टेलिभिजन र डिजिटल स्मार्ट बोर्डसहितको सूचना तथा
प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने । सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा निःशुल्क रूपमा उच्च गतिको
इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने,
ज्ञछ।द्ध। सङ्घीय र प्रदेशस्तरमा अनलाईनमा आधारित शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने र
शिक्षालयहरूका शैक्षिक तथ्याङ्कलाई क्लाउड प्रविधिमार्फत्व्यवस्थापन गर्ने । नीति निर्माण गर्न
आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र परिणामका लागि च्भब ित्ष्mभमाध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संरचना बनाउने ।
ज्ञछ।छ। विद्यालय शिक्षामा प्रारम्भिक तह देखि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइको
माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने । शिक्षालयहरूमा अनलाईनमा आधारित सामग्रीहरू प्रयोग गर्न
सुरक्षित वातावरण तयार गर्ने,
ज्ञछ।ट। सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरमा रहने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा शिक्षक तालिम प्रदायक निकायले इ–
लाईब्रेरी, भर्चुअल ल्याब, भर्चुअल कक्षाकोठा, अनलाईन परीक्षा, इ–पोर्टफोलियो, आइसिटी सहितको
पाठयोजना, विषय विशेषका शिक्षण साधन, पोडकास्ट, वेभ सेमिनार, एडुकास्ट, मेकरस्पेस र
शिक्षण सिकाइमा आधारित एप्सहरूको विकास गर्ने,
ज्ञछ।ठ। प्रभावकारी शिक्षण, प्राध्यापन, प्रशिक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिको विकास गर्न
सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरमा (भर्चुअल शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशिक्षक, अनुगमनकर्ता, निरीक्षक तथा
सुपरीवेक्षकको विकास गर्ने) डिजिटल प्रविधि विकास गर्ने,
ज्ञछ।ड। सङ्घीय र प्रदेशस्तरमा अनलाईनमा आधारित शैक्षिक रेडयो तथा टेलिभिजन च्यालनको स्थापना
गर्ने र यस्ता संस्थाहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम तथा आजीवन
सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
द्धड
ज्ञछ।ढ। सङ्घीय र प्रदेशस्तरमा रहने शिक्षक तालिम प्रदायक निकायले वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सूचना
तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम र योग्य शिक्षक तथा प्रशिक्षकको विकासका लागि
वेभसाइट, अनलाईन ट्यूटोरियल, छलफल गर्ने फोरम, सिम्यूलेसन, भर्चूअल इमेजिङजस्ता नवीनतम
प्रविधियुक्त पेसागत क्षमता विकासका कार्यक्रहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने,
ज्ञछ।ज्ञण्। सिकारु केन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ग्दष्त्रगष्तयगक ीभबचलष्लन (ग्ीभबचलष्लन तथा व्यक्तिले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने सामग्रीहरू जस्तै ट्याब्लेट, स्मार्ट फोन, मोबाइल
आदिको प्रयोगमा जोड दिने,
ज्ञछ।ज्ञज्ञ। शिक्षालयहरूमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा यसको दूरुपयोग र साइवर बुलिङसमेत हुने भएकाले
शिक्षालयमा इन्टरनेटको प्रयोग र साइवर अपराधका बारेमा स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
गर्ने,
ज्ञट। निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन
“……………………………………………”
ज्ञट।ज्ञ। नयाँ परिबर्तित सन्दर्भमा संघिय मन्त्रालयले बिद्यालय निरीक्षण र सुपेरिबेक्ष्ण सम्बन्धि नया नीति,
संरचना तथा कार्यक्रम तय गर्ने,
ज्ञट।द्द। प्रान्तले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै प्रकारका बिद्यालयहरु मानदण्ड अनुसार चले नचलेको निरिक्षण
तथा अनुगमन गरि विद्यालयको भौतिक, आर्थिक, प्रशाशनिक, शैक्षिक, तथा सम्बन्धित सबै पक्षको
अवस्थाको विश्लेषण र सुधारका उपाय समेत उल्लेख गरि प्रतिबेदन तयार पार्नका लागि प्रान्तीय
निरीक्षकको ब्यबस्था गर्ने िहरेक विद्यालयको बर्षमा कम्तिमा एक पटक प्रान्तीय निरीक्षक बाट
निरिक्षण हुने ब्यबस्था मिलाउने,
ज्ञट।घ। विद्यालयहरुको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन स्थानिय सरकार र स्थानिय शिक्षा इकाईहरु द्वारा
गर्ने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञट।द्ध। सुपरीवेक्षणलाई विद्यालय ब्यबस्थापन अभिन्न अङ्ग बनाउन स्रोत व्यक्तिबाट सुपेरिबेक्षण हुने
बर्तमान ब्यबस्था अन्त्य गरि विद्यालयका प्रधान्यापक, अनुभवी वा मेंटर शिक्षक, समकक्षी वा
शिक्षक तालिम केन्द्रका बिषय बिशेशज्ञबाट सुपेरिवेक्षण गर्ने परिपाटी शुरु गर्ने । एउतै बिद्यालय
वा छिमेकमा रहेका विद्यालयका शिक्षकहरु बिच व्यवशायिक साझेदारी, आदान प्रदान तथा कक्षा
अबलोकन गरि एक अर्का बाट सिक्ने व्यवस्था मिलाउने,
ज्ञट।छ। नयाँ प्रवेश गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि सेवाप्रवेशको सुरुका केही वर्षमा एकजना
अनुभवी र दक्ष शिक्षकको नजिक बसेर सिक्ने अवसर दिन मेन्टर शिक्षकको व्यवस्था गर्ने सो
कार्यको लागि मेन्टरको जिम्मेवारी लिने शिक्षकको निस्चित मापदण्डका आधारमा एउटा समूह
तयार गर्ने,
ज्ञट।ट। परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको नतिजामूलक अनुगमन
तथा मूल्याङ्कनको लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत संयन्त्र, प्रक्रिया, मापदण्ड र विभिन्न तहको
जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ठ गर्ने,
ज्ञट।ठ। सबै तहका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, संरचना, नीति, रणनीति तथा परिणामको स्वचालित रुपमा
जानकारी पाउने गरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई
व्यवस्थित बनाउने,
द्धढ
ज्ञट।ड। संघीय तहबाट नीति कार्यान्वयन र प्रभावको अनुगमन, प्रदेश तहबाट प्रक्रिया र उपलब्धिको
अनुगमन तथा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र परिणामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
ज्ञठ। सह तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलाप
“…………………………………………..”
ज्ञठ।ज्ञ। विद्यार्थीहरूको सिकाइलाइ सबलीकरण गरी उनीहरुका रुचि तथा क्षमताका आधारमा विभिन्न
क्रियाकलापमा सरिक गराई सृजर्नात्मक प्रवृति, चरित्र निर्माण, समूह कार्य, संचार सीप का साथै
नेतृत्व क्षमताको अभिबृद्दि र शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा सम्बेगात्मक बिकासमा सघाउ
पुराउन अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई बिद्यालय जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्ने,
ज्ञठ।द्द। बिद्यालयमा अतिरिक्त किर्याकलाप नियमित रुपमा संचालन गर्न चाहिने भौतिक तथा शैक्षिक
पूर्वाधार बिकास गर्न विद्यालयहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,
ज्ञठ।घ। विद्यालयहरूले न्यूनतम रूपमा खेलकुद, रेडक्रस, सामाजिक सेवा, नेपाल स्काउट, सेवा दल,
सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना, सङ्गीत, गणित, ओलम्पियाड, विज्ञान प्रतियोगिता, वादविवाद,
निबन्ध लेखन, कविता लेखन कृषि उत्पादन, अध्ययन भ्रमण खेलकुद, शारिरिक व्यायाम, योग जस्ता
विविध कार्यक्रमहरूलाई अनिवार्य रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
ज्ञठ।द्ध। शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूको कार्य विवरण तथा शिक्षकको सक्षमता अन्तर्गत अतिरिक्त
क्रियाकलापका विषयहरू समावेश गरि उनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार समेत
बनाउने ।
ज्ञड। सह तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलाप
“…………………………………………..”
ज्ञड।ज्ञ। देशभरि संचालित सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनाहरुलाइ एउटा राष्ट्रिय
प्रणालीमा आबद्द गरि तिनीहरुको संरक्षण, सुद्दढीकरण र थप विकास गर्ने नीति लिने िपुस्तकालय
तथा वाचनालयको पहुँच नपुगेका स्थानमा तिनीहरुको बिस्तार गर्ने योजना बनाउने,
ज्ञड।द्द। सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्कालयहरुको तथ्याङ्कक अद्याबधिक गरी स्पष्ठ मानदण्डका आधारमा
तिनीहरुको बर्गिकरण गर्ने र स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारको ब्यबस्थापन, लगानी र रेखदेखमा
संचालनको ब्यबस्था मिलाउने,
ज्ञड।घ। राष्ट्रिय स्तरका पुस्ताकालयहरुको संरक्षण, सम्बर्धन, आधुनिकीकरण र दक्ष ब्यबस्थापन गरि
तिनीहरुको काम लाइ बढी चुस्त, उपयोगी र बिस्तारित गर्दै लग्ने नीतिगत ब्यबस्था गर्ने,
ज्ञड।द्ध। हरेक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गरी सूचना तथा
सञ्चार प्रविधियुक्त आधुनिक पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गर्ने । यस्ता पुस्तकालयबाट स्थानीय
निकायका सबै वडाहरूमा सेटलाईट पुस्तकालय तथा घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गर्ने,
ज्ञड।छ। आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा सम्म सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा पुस्तकालय विकास, ब्यबस्थापन
तथा सञ्चालनको मापदण्ड तयार गरि पर्याप्त सन्दर्भसामग्री सहितका पुस्ताकलयहरु स्थापना गर्ने,
ज्ञड।ट। विभिन्न तहका पुस्तकालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा,सर्त, सुबिधा र वृत्ति बिकासको
व्यवस्था मिलाउने । सबै खालका पुस्तकालयमा काम गर्ने जनशक्तिको न्यूनतम्शैक्षिक योग्यता र
तालिमको मापदण्ड तयार गर्ने,
छण्
ज्ञड।ठ। पुस्तकालयहरुलाई आधुनिक सुचना प्रबिधिबाट सज्जित गरि तिनीहरुको संचालन बढी ब्यबस्थित
बनाइ व्यवशायिक, उपयोगी र सेवामुखी बनाउदै लग्ने,
ज्ञड।ड। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पुस्तकालयको प्रभावकारी उपयोग बढाउनकाका लागि शिक्षक तथा
विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकालयको उपयोगसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्रदान गर्ने ।
ज्ञढ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन
“…………………………………………..”
ज्ञढ।ज्ञ। समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको निम्ति विज्ञान प्रविधि तथा नव(प्रवर्तन को अहम भूमिका हुने भएकोले
सो सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने र सो नीति बमोजिम राष्ट्रिय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधि
क्षेत्रलाई प्राथमिकता सहित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
ज्ञढ।द्द। प्रविधि आयात र अनुसन्धान प्रवर्द्धनलाई सहज एवम् देशको हित अनुकूल बनाउन आवश्यक ऐन
कानुनहरूको व्यवस्था गर्ने,
ज्ञढ।घ। अनुसन्धान तथा विकासमा पर्याप्त लगानी व्यवस्था गर्ने, यस्तो लगानी आधारभूत विज्ञानको
अनुसन्धानका निम्ति राज्यमार्फत र व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि विकासमा निजी क्षेत्रका
उद्योगहरू एवं अन्य शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रहरू मार्फत गराउने,
ज्ञढ।द्ध। विश्वविद्यालय र अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबिच सहकार्य गर्ने एवं औद्योगिक
प्रतिष्ठानहरूमा अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
ज्ञढ।छ। युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रतिभा प्रष्फुटन गर्न नियमित रूपमा युवा वैज्ञानिक
सम्मेलनको आयोजना गर्ने र वैज्ञानिक प्रतिभा प्रवर्द्धन गर्न नियमित रूपमा स्थानीय तह हुँदै
प्रादेशिक तहसम्म विज्ञान प्रदर्शनी लगायतका सृजनात्मक प्रतियोगिताहरूको आयोजना गर्ने,
ज्ञढ।ट। जनमानसमा वैज्ञानिक चेतना विस्तारका लागि प्रदेश र पालिकामा विज्ञान केन्द्रहरू स्थापित गर्ने,
विद्यालयमार्फत बृहत्तर प्रकारको विज्ञान अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, सञ्चार माध्यममार्फत
जनस्तरसम्म उपयोगी विज्ञान तथा प्रविधिका सूचनाहरू प्रसार गराउने ।
ज्ञढ।ठ। विभिन्न निकायअन्तर्गत सेवा प्रदान गर्दै आएका प्रयोगशालाहरूलाई सुदृढ गरी राष्ट्रियस्तरका
अनुसन्धानशाला बनाउने र हालको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी ती अनुसन्धानशालालाई
स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्था अन्तर्गत व्यवस्था गर्ने,
ज्ञढ।ड। उच्च पर्वतीय पारिस्थितीय प्रणाली, जलश्रोतजस्ता नेपालको विशेषता रहेका विषयमा
अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना तथा विकास गरी त्यस्ता विषयलाई
राष्ट्रको पहिचान क्षेत्र बनाउने,
ज्ञढ।ढ। कृषि, जनस्वास्थ्य, साना उद्योग, उर्जा, यातायात र आवासजस्ता विषयहरू र सूचना प्रविधिमा
विकासमूलक र व्यावहारिक अनुसन्धान, अन्वेषण गर्न र प्रविधि विकास र उपयोगमा सहयोग
र्पुयाउन नवप्रवर्तन केन्द्रहरू (क्ष्ललयखबतष्यल ऋभलतभचक) को स्थापना गर्ने,
ज्ञढ।ज्ञण्। नतिजामूलक अनुसन्धानमा जोड दिई तिनका उपलब्धिहरू प्रयोगशालादेखि भूमि र उद्योगमा पु¥याई
अनुसन्धानलाई बजारयोग्य वस्तुमा रूपान्तरण गर्ने साथै स्थानीय, परम्परागत तथा मौलिक
प्रविधिको पहिचान गरी तिनको वैज्ञानिक विकासमा जोड दिने,
ज्ञढ।ज्ञज्ञ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग एवम् विदेशमा कार्यरत विशेषज्ञहरूसमेत संलग्न गराई उदीयमान वैज्ञानिक
तथा प्राविधिक ज्ञान सञ्चय गरी देशका प्रतिभाहरूलाई त्यसतर्फ दत्तचित्त गराउने,
छज्ञ
ज्ञढ।ज्ञद्द। विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी प्रतिभा पहिचान गरी (त्बभिलत ज्गलत) विशिष्टकृत क्षेत्रमा प्रतिभाहरूको
विकास र उपयोग गर्न सृजनशीलता कोष (ऋजबििभलनभ ँगलम) को स्थापना गर्ने साथै योगदानका
आधारमा वैज्ञानिक प्रतिभाहरूलाई कदर एवं पुरस्कृत गर्ने ।
द्दण्। शिक्षामा अनुसन्धान र विकास
“…………………………………………..”
द्दण्।ज्ञ। अनुसन्धानलाई शैक्षिक नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम मूल्यांकन लगायत समस्त शिक्षा
प्रणालीको सुधारको अभिन्न अंगका रुपमा विकास गर्ने,
द्दण्।द्द। शिक्षामा अनुसन्धानलाइ प्रोत्साहन दिन, अनुसन्धानका प्राथमिकताहरु पहिचान गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा
संलग्न अनुसन्धान संस्थाहरुका बिचमा समन्वय कायम गर्न, अनुसन्धानकर्ताहरुका विचमा नियमित
अन्तरक्रिया गर्ने पद्धतिको विकास गर्न, अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिस्चित गर्न र अनुसन्धानका
नतिजाहरुलाई नितिनिमार्ण र शैक्षिक अभ्यासको सुधारमा अधिकतम रुपमा उपयोगमा ल्याउने
वातावरण सिर्जना गर्न एक राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान परिषद गठन गर्ने,
द्दण्।घ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका अनुसन्धान संस्थाहरूलाइ स्व(शाशित र स्व(आर्जनमा आधारित
राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाका रुपमा विकास गर्ने,
द्दण्।द्ध। अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित गर्न केन्द्र, प्रदेश र
स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना व्यवस्था गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत आवश्यकता र
सम्भावनाका आधारमा अनुसन्धान संयन्त्रको स्थापना गर्ने,
द्दण्।छ। अनुसन्धानका गतिविधिलाई पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको विकास, शिक्षक तयारी, विकास एवम्
तालिम, शिक्षणसिकाइ र मुल्यांकन को अभिन्न अङ्गका रूपमा अवलम्बन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने
र शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा अनुसन्धान संस्कारको विकास गर्ने,
द्दण्।ट। अनुसन्धानसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास तथा तालिमको विकास गर्ने ।
द्दज्ञ। सह तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलाप
“…………………………………………..”
द्दज्ञ।ज्ञ। विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित बिषयहरु
सङ्घीय सरकारको हुने र यससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र
नियमनको जिम्मा सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हुने ब्यबस्था गर्ने
िद्दज्ञ।द्द। नेपालमा अवस्थित कुनै मुलुकको कुटनीतिक नियोगले उक्त नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका
सन्ततिलाई पढाउनको लागि बिद्यालय खोल्न चाहेमा उक्त प्रयोजनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको
सिफारिससहित एउटा मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र यस प्रकारका विद्यालयहरूमा
नेपाली नागरिकलाई प्रवेश नदिने ब्यबस्था गर्ने
िद्दज्ञ।घ। विद्यालय तहमा नेपालमा अध्यापन गराई विदेशी बोर्डको परीक्षामा सामेल गराउने परिपाटीको पूर्ण
नियमन र नियन्त्रण गर्दै पाँच वर्ष्भित्रमा नेपालका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई नै
सोही स्तरमा विकास गर्ने ।
छद्द
द्दज्ञ।द्ध। विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने
संस्थाहरूको योग्यता परीक्षण गर्न उच्च शिक्षा आयोगले एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने ।
सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उच्च शिक्षा आयोगले सिफारिस गर्ने र औचित्यको आधारमा
नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने ।
द्दज्ञ।छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका¸ सञ्चालन गर्न स्रोत तथा जनशक्ति पर्याप्त
नभएका¸ नयाँ प्रविधिसम्बद्ध विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्पर विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई
प्राथमिकता दिने ।
द्दज्ञ।ट। विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा
२५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गराउनुपर्ने ।
द्दज्ञ।ठ। नेपालमा पठनपाठन हुनै नसक्ने विषयमा बाहेक विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा एकै
संस्थाले एकभन्दा बढी विषयमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
िद्दज्ञ।ड। अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले विदेशी शिक्षक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी भर्ना
गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
द्दज्ञ।ढ। विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाहरू (कुटनीतिक नियोगले
सञ्चालन गरेका बाहेक) ले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने ।
द्दज्ञ।ज्ञण्। विदेशी विद्यालयको सहकार्यमा खोलिएका र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको नियमन तथा
व्यवस्थापनका लागि कानुन वनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
द्दज्ञ।ज्ञज्ञ। प्रचलित उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्दे्शिका,२०५९ (संशोधनसहित) को संशोधन गरी
विश्वविद्यालयको स्तरीकरणअनुसार पाँच सयभित्रको वरियतामा नपरेको विश्वविद्यालय तथा उच्च
शिक्षा प्रदायक संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने ।
द्दज्ञ।ज्ञद्द। कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाहरूले स्वेदशी लगानीकर्ता भए कुल
कार्यक्रम क्षमताको दश प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए बिस प्रतिशत छात्रवृत्ति राज्यको
प्राथमिकतामा परेका जेहेनदार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका तथा
पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराई सोको विवरण सार्वजनिक गर्ने ।
शिक्षा नीति कार्यान्वयन व्यवस्था
क) कानुनी व्यवस्था
राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयका लागि देहायका विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने ः
ज्ञ। विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन
द्द। उच्च शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन
घ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन
द्ध। छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी सहयाताको व्यवस्था
छ। विदेशी बोर्ड, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शिक्षण संस्था सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था
ट। दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
छघ
ठ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र विभाजन
ड। सरकारी तथा स्वायत्त संरचनाहरु र तिनको काम, कर्तव्य र अधिकार
ख) शिक्षाको संगठन संरचना
राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयका लागि देहायका विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने ः
ज्ञ। संघीय तहमा रहनुपर्ने संरचनाहरु
ज्ञ।ज्ञ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
ज्ञ।द्द। राष्ट्रिय शिक्षा विभाग
ज्ञ।घ। राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम विकास केन्द्र
ज्ञ।द्ध। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र
ज्ञ।छ। उच्च शिक्षा आयोग (नीति निर्माण अंगः उच्च शिक्षा परिषद्र कार्यकारी अंग ः उच्च शिक्षा
आयोग रहने गरी)
ज्ञ।ट। राष्ट्रिय योग्यता तथा गुणस्तर प्रत्यायन बोर्ड (स्वायत्त)
ज्ञ।ठ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (स्वायत्त)
ज्ञ।ड। विश्वविद्यालय सेवा आयोग (स्वायत्त)
ज्ञ।ढ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
द्द। प्रदेश तहमा रहनुपर्ने संरचनाहरु
द्द।ज्ञ। सामाजिक विकास मन्त्रालय
द्द।द्द। शिक्षा विकास निर्देशनालय
द्द।घ। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र
द्द।द्ध।
द्द।छ।
घ। स्थानीय तहमा रहनुपर्ने संगठन तथा संरचनाहरु
घ।ज्ञ। गाउँ वा नगर शिक्षा समिति

सम्बन्धित खवर