नलेखिएको लिम्बुवानको इतिहास सम्झदै विद्यार्थी - Sainokhabar
  • शुक्रबार, फागुन २१, २०७७

नलेखिएको लिम्बुवानको इतिहास सम्झदै विद्यार्थी

साइनो समचारदाता

पथरी । साउन २२ गते अर्थात् लिम्बुवान र गोर्खालीबीचको लालमोहर सन्धि भएको दिन । प्रदेश नम्बर १, ३ साथै देश विदेशमा औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर सो दिनलाई स्मरण गर्दै सम्झने गरिन्छ ।

लिम्बु विद्यार्थी मञ्च त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाण्डौले नेपालको विशिष्ट इतिहासको रुपमा लिइदै गरेको सन्धिलाई स्मरण गरेको छ । ‘लिम्बुवान र गोर्खालीबीचको लालमोहर सम्झौता’ विषयमा छलफल गरी मञ्चले इतिहासलाई सम्झेको छ । सो विषयमा अधिबक्ता शंकर खापुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम येक्तेन, डीबी आङबुङले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका छन् । त्रिवि सह प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले बहसको निष्कर्ष विचार राखेका थिए ।

त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम येक्तेन,

प्रदेश १ को इलाममा १८३१ साउन २२ को लिम्बुवान गोर्खाबीच भएको लामोहर सन्धी स्मरण गर्दै आरक्षण बचाउ अभियान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

लिम्बु विद्यार्थी मन्च जिल्ला कार्य समितिको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । मन्चका उपमहासचिब ज्वाला इम्बुङको प्रमुख आतिथ्य, याक्थुङ लेखक संघका अध्यक्ष प्रकाश थम्सुहाङ्को बिशेष आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा १८३१ को लालमोहर सम्बन्धी कार्यपत्र अधिबक्ता यामप्रसाद योङ्हाङ्ले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र माथि इतिहासकार तथा प्राध्यापक मोहनसिंह थेबेले टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगले आरक्षण कोटा हटाएको बिरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासघ इलामसंग समन्वयन गरि हातमा कलो कपडा बाधी बिरोध जनाएको थियो ।

विमर्श कार्यक्रम

पान्थरमा भने १८३१ को लालमोहर र तिम्बुङ पोखरीको संरक्षण सम्बन्धी विमर्श कार्यक्रम गरिएको छ । इक्साहाङ इक्मेसो पेखेइङ बेघा था्बोजुम केन्द्रीय समितिको सहकार्यमा लिम्बु बिद्यार्थी मञ्च जिल्ला शाखाले विमर्श गरेको हो । ‘वर्तमान अवस्थामा १८३१ को लालमोहरको सान्दर्भिकता’ विषयमा मधुराज केरुङले गरेको सहजीकरणको मूख्य बक्ता लक्ष्मण लावती, टिप्पणीकर्ता याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति राजेन्द्र लिङ्देन र लिल्डा अध्यक्ष दिलेन्द्र सुब्बा थिए । याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति राजेन्द्र कुमार जबेगुका अनुसार लिम्बुवान सहराज्यको रुपमा गोरखा राज्यमा एकिकरण भएको तर स्वायत्त शासन सञ्चालनको अधिकार लिम्बुवानलाई नै दिने गरी उक्त सन्धि भएको थियो । तर पछिबाट शाह राजाहरुको कुटिल चालबाट उक्त स्वायत्त अधिकार खोसाउदै लगेर अन्त्यमा शून्य बनाइएको जबेगुको भनाई छ ।

‘तिम्बुङ पोखरीको संरक्षण किन र कसरी ?’ विषयक विमर्शमा थोबोजुमका महासचिब तथा मञ्चका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मंगल बेघाले सहजीकरण गरे । सो विषयको तिलविक्रम नेम्बाङ मूख्य बक्ता, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ हरिचन्द्र लावती र जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष कमल चेम्जोङ टिप्पणीकर्ताको रुपमा रहेका थिए ।

विमर्श कार्यक्रम

लिम्बु विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष फिपराज बेघाले प्रत्येक साउन २२ गते मञ्चले लिम्बुवान र गार्खा राज्य प्रमुख बीच भएको ऐतिहासिक सन्धिको भएको दिनलाई स्मरण गर्दै विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको बताएका छन् । लिम्बुवान इतिहासका अध्येता कमल तिगेलाका अनुसार तत्कालीन गोरखा राज्य र लिम्बुवान राज्यबीच एकिकरण गरिएको उक्त सन्धिमा त्यतिबेलाको भाषामा जगर, बगर, भीरमौरी, तीतेमाछा जस्ता शब्द उल्लेख भएको, त्यसलाई अहिलेको अवस्थामा बुझ्दा जल, जंगल र जमिनमाथिको स्वायत्तता लिम्बुवानलाई प्रदान गरिएको थियो । तिगेलाले पृथ्वीनारायण शाहले दिएको उक्त अधिकारलाई राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००८ सालमा लालमोहर जारी गर्दा पनि थमौति गरेका थिए ।

सम्बन्धित खवर