लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध जनप्रद्धर्शन जारी - Sainokhabar
  • शुक्रबार, फागुन १४, २०७७

लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध जनप्रद्धर्शन जारी

साइनो समचारदाता

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते जारी गरेको विज्ञापनको आलोचना हुने क्रम जारी छ । विभिन्न संघ संगठन, राजनैतिक दललगायतले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपनि लोक सेवा आयोगले भने त्यसविपरीत सूचना प्रकाशित गरेर कर्मचारी आवेदन खुलाएको भन्दै बिरोध प्रदर्शन भएको छ । विज्ञापनविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीहरुले काठमाडौमा प्रदर्शन गरेका हुन । आयोगले निकालेको विज्ञापन सच्याउन माग गरे । लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते नौ हजार १ सय ६१ पदका लागि स्थानीय तहमा विज्ञापन निकालेको थियो । आयोगले निकालेको विज्ञापन विरुद्ध राजपा, नेकपाका नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन ।

जेठ २५ गते माइतीघर मन्डलामा लोकसेवा आयोगको समानुपातिक बिरोधी बिज्ञापनको बिरुद्धमा कोण सभा गरिएको छ । प्रदर्शनमा आदिबासी, दलित शिल्पी, मधेशी, मुस्लिमहरु भेला भएका थिए । लिम्बु विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष फिपराज बेघालगायते विज्ञापन खारेज गरी पुनः समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा तत्काल विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरेका थिए । जेठ २५ गते लोकसेवा आयोगद्धारा जारी विज्ञापन बिरुद्ध संयुक्त बिद्यार्थी संघर्ष समितिले बिचार गोस्ठीको आयोजना गरेको छ ।

 

जेठ २६ गते नेपाल तमू (गुरु ङ) विद्यार्थी छोंज धीः, नेपाल शेपा विद्यार्थी संघ, नेपाल मगर विद्यार्थी संघ, लिम्बु विद्यार्थी मञ्च र किरात राई विद्यार्थी संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै विज्ञापनको विरोध जनाएको छ ।

आदिबासी जनजाति विद्यार्थी संयुक्त संघर्ष समिति गठन गर्दै लोक सेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्दैछ । समितिसहित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संयोजनमा आदिवासी जनजातीय संगठनहरूको आह्वानमा जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । वर्तमान सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन गर्दा परिवर्तन र नेपालको संविधानको बर्खिलाप र बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र संघर्षको उपलब्धि आरक्षण (सकारात्मक विभेद)को व्यवस्थालाई षड्यन्त्रपूर्ण र बदनीयतपूर्वक निस्तेज पार्न उद्दत देखिएकोले सोको विरोध गरेको हो । आरक्षणको रक्षा तथा लोक सेवा आयोगले जालसाजीपूर्ण आह्वान गरेको विज्ञापन खारेज गरी निर्णय र विज्ञापन सच्याउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

आदिबासी जनजाति विद्यार्थी संयुक्त संघर्ष समितिको बैठक बस्दै ।

विज्ञापन रद्द गर्न समितिको निर्देशन

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफलपछि एकमतले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप ठहर गरेको गरेको थियो । समितिले संविधानको धारा २९३ अनुसार आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त धारामा संसदीय समितिले संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भने स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर