आयोगलाई पुनः विज्ञापन गर्न आह्वान - Sainokhabar
  • शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८

आयोगलाई पुनः विज्ञापन गर्न आह्वान

साइनो समचारदाता

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक र प्राविधिक तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना (सूचना नं. ५२९ र ५३०र०७५–७६)प्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आइतबार महासंघले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सम्वत् गत जेठ ६ गतेको निर्णयको हवाला दिँदै विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरू परीक्षाद्वारा ९ हजार १ सय ६१ सङ्ख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म, भावना, सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ तथा परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरित रहेकोले महासंघ घोर भत्र्सना गरेको छ । परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको ठोस नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेद अन्त्यका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइरहेको पनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने कार्यतर्फ उद्दत भएकोप्रति महासंघ खेद व्यक्त गरेको छ । सरकारको विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित निकाय लोक सेवा आयोगले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न महासंघ विशेष आग्रह गरेको छ । विभेदकारी निर्णयको विरुद्ध जुनसुकै खाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वर्तमान सरकारलाई सचेत गराउँदै सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताएका छन ।


प्रेस वक्तव्य

२०६२÷६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित (शिल्पी), मुस्लिम, महिला आन्दोलन, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण र जारी भएको स्पष्ट छ । विविधतायुक्त नेपाली जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र सङ्घर्षबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता संविधानको मूल आधार स्तम्भ भएको जगजाहेर छ ।
तर, लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरूको लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना (सूचना नं. ५२९ र ५३०/०७५–७६)प्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सम्वत् २०७६/२/६ को निर्णयको हवाला दिँदै विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरू परीक्षाद्वारा ९ हजार १ सय ६१ सङ्ख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म, भावना, सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ तथा परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरित रहेकोले महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ ।  
परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको ठोस नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेद अन्त्यका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइरहेको पनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने कार्यतर्फ उद्दत भएकोप्रति महासंघ खेद व्यक्त गर्दछ । 
एकल जातिवादी र नश्लवादी वर्तमान सरकारले लिएको यसखाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित निकाय लोक सेवा आयोगले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ । अन्यथा, महासंघ यस विभेदकारी निर्णयको विरुद्ध जुनसुकै खाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वर्तमान सरकारलाई सचेत गराउँदै सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने समेत स्पष्ट पार्दछौं । 
एकल जातिवादी राज्यसरकारको विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा÷घटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।  
 
जय आदिवासी जनजाति ।

………………………
जगतबहादुर बराम  
   (अध्यक्ष)

— 

सम्बन्धित खवर