‘संविधानमा खोट छ’–मूख्यमन्त्री राई - Sainokhabar
  • शुक्रबार, फागुन १४, २०७७

‘संविधानमा खोट छ’–मूख्यमन्त्री राई

फिपराज बेघा

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जारी संविधान सम्पूर्ण रुपमा सहमतिको दस्ताबेज नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘धेरै हदसम्म सम्पूर्ण रुपमा भन्न मिल्दैन, सकिदैन, मूल कानुन संविधान सम्झौताको दस्ताबेज हो ।’ विविधतामा आधारित प्रतिनिधित्व भएकोले सविधान सभाबाट जारी संविधान भएको कारणले कुनै पनि दृष्टि आँखाबाट हेर्दा खोटहरु, अर्पूणताहरु भेटिएको जनाए । ‘संविधानमा खोटहरु भेट्टिन्छन् । अपूर्णताहरु भेट्टिन्छन् ।’ उनले भने, ‘आगामी दिनहरुमा त्यसलाई सच्याउने संशोधन गर्ने बाटो खुल्ला छ । लचकतापूर्ण संविधान बनाएका छौं ।’

शनिबार (चैत २३) गते विराटनगरमा प्रादेशिक कानुनमा आदिवासी जनजातिहरुको सवाल विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री राईले सो कुरा बताएका हुन् । संविधानलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न सुझाउँदै मूख्यमन्त्री राईले अब बन्ने कानुन विभेद र असमानताका खाड्ल पुर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै अगुवाई गर्ने सुनाए । प्रादेशिक विशेषतामा आधारित कानुन बन्ने ठोकुवा गर्दै प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको बताए । ‘अत्यावश्यक कानुन निर्माण ग¥यौं ।’ मूख्यमन्त्री राईले भने, ‘त्यसपश्चात प्राथमिक कानुन बनाउने चरणमा छौं । प्रारम्भिक सोचमा छौं ।’ प्रदेश १ को छुट्टै मौलिकता पहिचानमा आधारित आदिबासी जनजाति, गैर आदिबासी जनजातिको हितमा कानुन निर्माणमा लागिरहेको बताउँदै तत्कालै एकेडेमी बनाउने भनेर ड्राफ्टको काम गरिरहेको जानकारी गराए । विभिन्न भाषा, संस्कृति लिपि, साहित्य कलाको काम गर्ने उद्देश्यले एकेडेमी बनाउन लागेको उनको तर्क थियो ।

प्रदेशको आदिवासी जनजाति सवालको कानुन बनाउँदा प्रदेश सभा सदस्यहरुले एक ढिक्का भएर अगाडि बढने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य आरसी तुम्बाले आदिवासी जनजाति सवालमा प्रदेश सभामा विषय प्रबेश भएमा आवाज उठाउने बताए । प्रेदश सभा सदस्य विनादेवी राईले विषयगत समितिमा रहेर आदिवासी जनजातिको कानुन बनाउन पहल गर्ने बताउँदै प्रदेश नामाकरणको सवालमा आदिवासी जनजाति संसदहरु चिन्तित रहेको सुनाइन् । प्रदेश सभा सदस्य आशारत्न जबेगुले बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक प्रदेशमा कानुन बनाउन प्रदेश सरकार अगाडि नबढेको बताइन् । आदिवासी जनजातिको कानुन बनाउने क्रममा आफूअग्रसर हुने प्रदेश सभा सदस्य विद्यानन्द चौधरीले प्रतिबद्धता जनाइन् । प्रदेश सभा सदस्य सुनिता चौधरीले नामाकरणमा किरात लिम्बुवानको कुरा उठिरहेको बताउँदै आदिबासी जनजातिको बृहत भेला गर्न सुझाइन् । यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णाकुमारी राईले कसैलाई तल कसैलाई माथि हुने किसिमको कानुन बनाउन नहुने बताइन् । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी संसदीय दलकी नेता विष्णुमाया तुम्बाहाङ्फेले अस्तित्व र इतिहासको लागि लड्नुपर्ने बताउँदै देशमा असल नेताहरु नै नजन्मिएको बताइन् । प्रदेश मूख्य मन्त्री शेरधन राई युगपुरुष भएकाले आदिबासी जनजातिको सवालमा लोकप्रिय काम गर्नुपर्ने बताइन् । पर्यटन उद्योग बन तथा बातावरण समितिकी सभापति सीता थेबेले आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दा लागू गर्न नसकिएको बताउँदै पहिचानसहितको संघीयता संस्थागत गर्न चुनौति रहेको प्रष्टाइन् । उनले आदिबासी जनजातिको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न शसक्त रुपमा लाग्ने सबैलाई शसक्त लाग्न आग्रह गरिन् ।

प्रदेश कानुनमा आदिबासी जनजातिको अधिकारको सवालमा डा. कुन्साङ लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रम आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेफिन प्रदेश नम्बर १ को समन्वयमा भएको थियो ।

सम्बन्धित खवर