राहतको लागि प्रदेश सरकारको आह्वान, मृतक परिवारलाई ३ लाख दिइने - Sainokhabar
  • आइतबार, बैशाख २६, २०७८

राहतको लागि प्रदेश सरकारको आह्वान, मृतक परिवारलाई ३ लाख दिइने


साइनो समचारदाता

जनकपुर । भिषण हावाहुरीका कारण बारामा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले राहत तथा उद्धारमा सहयोग गरि दिन सबै पक्ष संग आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठकले प्राकृतिक विपदमा परि निधन भएका मृतक परिवारलाई तीन लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरि प्रदेश सरकारले घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च प्रदेश सरकारले बेहार्ने र प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाना र कपडाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्री परिषद्को बैठकले घटनाको विस्तृत अध्ययन एवं राहत तथा उद्धारको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय तत्काल राहत तथा उद्धार समिति समेत गठन गरेको छ । समितिमा समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, उद्योग, पर्यटन,बन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय, मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको उपसचिव समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले केही बेरमै खाता नम्बर सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । सरकारले यस दुःखद घडीमा सम्पूर्ण संघ, संस्था, उद्योगी व्यवसायी र प्रदेश तथा देशवासीलाई हातेमालो गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।

यसैगरी संघीय सरकारले बारा र पर्सामा आइतबार साँझ आएको असिना पानीसहितको हावाहुरी तथा चक्रपातमा परी घाइते हुने सबैको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले घाइतेको उद्धार र उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । घटनामा परेर हालसम्म २७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ६१३ जना घाइते भएका छन् । ठूलोमात्रामा आर्थिक क्षति भएको छ । उक्त दुःखद् घटनामा परी ज्यान गुमाउने मृतकप्रति श्रद्धासुमन अपर्ण गर्दै सरकारले शोक प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलन नदिन औषधिसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने बैठकले गरेको निर्णय छ । बैठकले यस दुःखद् परिस्थितिमा प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा अङ्ग, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था एवं गैर सरकारी संस्थालाई समन्वयात्मकरुपमा परिचालन गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित खवर