प्रदेश एकलाई लिम्बुवान नामाकरण गर्न माग - Sainokhabar
  • शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८

प्रदेश एकलाई लिम्बुवान नामाकरण गर्न माग


साइनो समचारदाता
लन्डन(बेलायत) । प्रदेश नम्बर एकको नामाकरणका विषयमा प्रदेशसभा अनिर्णीत भइरहेको बेला प्रवासबाट लिम्बुवान नामाकरण गरिनुपर्ने माग उठेको छ । नामका सवालमा चर्को विवाद बढिरहेको समयमा बेलायतका पहिचानवादी समूहहरूले लिम्बुवान राख्न दबाब दिएका छन् ।
बुधबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आठ लिम्बुवानजन्य सङ्गठनहरूले ऐतिहासिकताका आधारमा एक नम्बर प्रदेशलाई लिम्बुवान कायम गर्न माग गरेका हुन् । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सरदराज आनन्दले सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै सङ्गठनका मागहरू सरकार र संसदसमक्ष पु¥याउने आश्वासन दिए । ‘प्रदेशको नाम छिनोफानो गर्न अन्यौलता भइरहेको बेला यहाँहरूले माग उठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यी मागहरू यथाशीघ सम्बन्धित निकायमा पुग्नेछन् ।’ राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीको अनुपस्थितिमा उनले पत्र लिँदै परिवर्तनबाट कोही भाग्न नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूलाई पनि संयमित भएर माग राख्न आग्रह गरे । प्रदेश नम्बर एकको हिउँदे अधिवेशन गत माघ तेस्रो साता सुरु भइसकेको छ । प्रादेशिक ऐन कानून निर्माणमा छलफल चलेपनि प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानी अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।


लिम्बुवान नागरिक समाज, यूकेले समन्वय गरेको सो कार्यक्रममा समाजसहित अन्य सात सङ्गठनहरूले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । १३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘एक नम्बर प्रदेशलाई सगरमाथा वा कोशी प्रदेशका रूपमा नामाङ्कन गर्ने गृहकार्य भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै पूर्वी भूगोलको ऐतिहासिक पहिचान नामेट गर्ने कदमको घोर विरोध गर्दछौँ ।’ ती सङ्गठनहरूले लिम्बुवानसँग पटक पटक गरिएका सन्धी सम्झौताहरूको पनि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘लिम्बुवानवासीहरूको चाहना भनेकै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भूगोलको निरन्तरताका आधारमा लिम्बुवान राज्य कायम गरिनु हो,’ लिम्बुवान नागरिक समाजका अध्यक्ष छत्र वनेमले बताए । उनले लिम्बुवानवादी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलित हुन पनि आग्रह गरे ।
१४ जिल्लाको प्रदेश नम्बर एकमा विशेषतः अरूण सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान कायम गरिनुपर्ने जिकिर रहेको समाजका उपाध्यक्ष नवराज काम्वाङले बताए । उनले संविधानको संशोधनमार्फत् पुनः सङ्ख्याकरण गर्दै आठौँ प्रदेशका रूपमा भएपनि लिम्बुवान प्रदेशको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ पत्र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, संसफो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजेन्द्र महत्तो, प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश सभामुख प्रदीप भण्डारी लगायतलाई दिइएको उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा लिम्बुवान नागरिक समाजबाट अध्यक्ष वनेम, संघीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्चका अध्यक्ष टंक खापुङ, लिम्बुवान प्रादेशिक समिति (नेपाली सङ्घीय समाज)का संयोजक सुवर्ण इधिङ्गो, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका विदेश विभाग प्रमुख दिल पालुङ्वा रहेका छन् । यसैगरी, जनमुिक्त मञ्चका एन पी लिम्बु, विश्व लिम्बु सांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष सन्तकुमार आङ्देम्बे, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, यूकेका प्रतिनिधि निर्मल पतङ्वा र संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाका समन्वयकर्ता नवराज काम्वाङले समेत ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बेलायतमा लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गर्दै एकसाथ संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको पहिलो घटना हो ।
कुनै समय पूर्वी क्षेत्रमा लिम्बुवान आन्दोलन चर्किदाँ राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित भएको थियो । खासगरी, ०६४ मा नेपाल सरकारले लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूसँग स्वायत्तता दिने शर्तमा दुई दुई वटा सम्झौता समेत गरेको थियो । पछिल्लो समय टुटफुट बढ्नका साथै चुनावमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेपछि आन्दोलनले उचाइ लिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । प्रदेशसभामा यतिखेर कोशी, सगरमाथा, लिम्बुवान, किरात लगायतका नामहरू चर्चामा छन् ।

सम्बन्धित खवर