'लिम्बुवान अान्दोलन र गिरफ्तारीकाे कथा' - Sainokhabar
  • बुधबार, कार्तिक १०, २०७८

‘लिम्बुवान अान्दोलन र गिरफ्तारीकाे कथा’

अमित याक्थुङ्बा

साठीकाे दशकमा नेपालमा स्वायत्तताको अान्दोलन उत्कर्षमा थियोे । खासगरी, पूर्वी क्षेत्र लिम्बुवान र दक्षिणी समथर भूगाेलकाे मधेश र थरूहटमा । २०६३-२०६८ कार्यक्रम, जनसहभागिता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिचर्चा र साङ्गठनिक सक्रियताका हिसाबले सबैभन्दा उर्वर समयकाल हाे लिम्बुवान अान्दोलनका लागि । त्यसयता निरन्तरताको कथा मात्रै छ । २०६८ यताको उल्लेख्य घटना भनेको खासगरी पहिलो संविधानसभा विघटन(२०६९ जेठ १४)काे ठीक एक दिनअघि लिम्बुवान स्वायत्तता चाहने लगभग सबै राजनीतिक दल, शक्ति र सङ्गठनसम्मिलित (याक्थुङ चुम्लुङकाे समन्वयमा) संयुक्त लिम्बुवान माेर्चा, नेपालले जारी गरेको साझा दस्तावेज – लिम्बुवान स्वायत्त राज्यकाे राजनीतिक रूपरेखासहितकाे अन्तरिम संविधान २०६९ नै हाे । त्यसयता, अान्दोलन कि एकल सङ्गठनबाट भइरहेको छ । या, सुषुप्त सामाजिक ढंगले ।

तल तस्वीर(लिम्बु ठिटो डा पाहिमकाे वालबाट) मा देखिएकाे घटना भने लिम्बुवान अान्दोलनताकाकै हाे । २०६७ कात्तिक १४ गते । त्यसदिन, लिम्बुवानकाे सुनसरी धरानबाट पङ्क्तिकारसहित तीन जना पक्राउ परेका थियौं । तत्कालीन समयमा लिम्बुवान सङ्गठनले विदेशमा रहने नेपालीहरूकाे मताधिकारलाई मुद्दा बनाएर अान्दोलन गरिरहेकाे थियोे । निर्वाचन अायाेगले धमाधम फाेटाेसहितकाे मतदाता नामावली सङ्कलन गरिरहेकाे थियोे । हामीले जाेडताेडले अवराेध गर्याैँ । राज्यकाे काममा बाधा पुर्‍याएकाे अाराेपमा प्रहरी प्रशासनले हामीलाई कार्यालयबाटै धरपकड गर्याे । तत्कालीन समयमा ७६ हजार मतदाता नामावली रहेको धरानमा २५ हजार त विदेशमै थिए । विदेशिने अधिकांशमा बेलायत र हङकङका लाहुरे समुदाय थिए । उनीहरू जस्ता राेजगार, अध्ययन र अन्य कारणले विदेशिएकाहरूका निम्ति बालिग मताधिकारका लागि लिम्बुवान क्षेत्रबाट हामीले पहिलोपटक गिरफ्तारी दियाैँ ।

त्यसयता, लिम्बुवान र मधेशमा धरपकड जारी रहयाे । कैयौं साथीहरू पक्राउ पर्दै छुटे । तर, केही समयपछि साे मुद्दा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि समाते । अहिले पनि यदाकदा प्रवासीहरूका लागि नेपालकाे महत्त्वपूर्ण विषय र घटनामा सहभागिताका लागि विद्युतीय मत्ताधिकारकाे सवाल उठ्छ । यस मानेमा तत्कालीन अान्दोलन सार्थक थिएछ भन्ने भान हुन्छ । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन अायुक्त डा. निलकण्ठ उप्रेतीले लिम्बुवानसँग डेढ दर्जन बढी बुँदाहरूमा सहमति गरेका थिए ।

संयाेगवश पङ्क्तिकार र पक्राउ परेका एक मित्र प्रवासमा छाैँ । थाहा छैन मत्ताधिकारकाे प्रयाेग गर्न सुविधा प्राप्त हुन्छ हुन्न । तर, प्रवासिएका पचास लाखाैँ जनतालाई नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण प्रक्रियामा सामेल गर्न राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।

यति नै ।

सम्बन्धित खवर