मलेसियाको संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन - Sainokhabar
  • शुक्रबार, मङि्सर १९, २०७७

मलेसियाको संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन

Petronas Towers, also known as Menara Petronas is the tallest buildings in the world from 1998 to 2004.

मलेसिया . कामदारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै मलेसियास्थित मजदुर युनियन एवं सरोकारवालाहरुले मलेसियाली संसद भवनबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् ।

मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेस, नेसनल युनियन अफ बैंक ईम्प्लोइज, मलेसिया मुडा, पार्टी सोसियालिस्लगायत संस्थाका सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुले बुधबार उक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले यसअघि कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १५ सय रिंगिट पुऱ्याउने भनिए पनि मासिक ५० रिंगिट मात्र बढाएको भन्दै त्यसको विरोधमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरुले ‘लङ लाइभ वर्कर्स’, ‘रेज द मिनिमम वेज’ लेखिएका ब्यानरहरु प्ले कार्डहरु बोकेका थिए ।
थ्बmबजब

समाचारअनुसार गत मे ९ को आमनिर्वाचनअगावै ‘पकातान हारापन’ गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाएपछि साबिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी मासिक पारिश्रमिक १५ सय रिंगिट पुऱ्याइने घोषणा गरेको थियो । यसअघि कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक प्रायद्विप क्षेत्रमा ९पेनिन्सुलार मलेसिया० मा मासिक एक हजार र पूर्वी मलेसियामा ९ सय रिंगिट थियो ।
सरकारले गत महिना निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै मासिक आगामी वर्ष जनवरी महिनादेखि लागू हुने गरट्ठ १०५० रिंगिट कायम गरेको थियो । प्रदर्शनकारीले आफ्ना मागका सम्बन्धमा मानव संशाधनमन्त्री एम कुला गेसरनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उक्त पत्र बुझ्दै मन्त्री कुलाले ती मागका सम्बन्धमा अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरिने वचनबद्धता गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरुले सरकारको निर्णय पर्खिने र तर माग पूरा नगरिए प्रदर्शन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । आवासीय खर्च उच्च भएकाले हाल वृद्धि गरिएको मासिक १०५० रिंगिटसहितको न्युनतम पारिश्रमिक अपुग नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यहाँ बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ । तर, कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याएको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सहमत छैनन् ।

विभिन्न कामदारका अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले कामदारको पारिश्रमिक बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । मलेसियाले हरेक दुईरदुई वर्षमा ‘न्युनतम पारिश्रमिक नीति’ मा पुनारावलोकन गर्ने प्रावधान छ ।
कान्तिपुर

सम्बन्धित खवर