‘नोट अफ डिसेन्ट’ - Sainokhabar

‘नोट अफ डिसेन्ट’

अमित याक्थुङ्बा मिहाङ

सन् २०१५ को सेप्टेम्बर २० (२०७२ असोज ३) मा नेपालको संविधान जारी गर्दा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल आन्दोलित थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपा माओवादीले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँग १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने भएपछि करिबकरिब पहिचानको राजनीतिको बल उपेन्द्र यादवको कोर्टमा पुग्यो । उनले केही समय प्रभावकारी भूमिका खेले ।

लिम्बुवान, थरूहट, दलित(शिल्पी) लगायत पहिचानको राजनीति गर्ने दलहरूको पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनको यादव नेता भए । आन्दोलन काठमाडौंमा जम्यो । परिणामस्वरूप सत्ता पनि परिवर्तन भयो । संविधान संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने वाचा कसेको समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रतिपक्षी धारबाट गतिलो नेतृत्व दिँदै थियो । तर, सन् २०१८ मे २८ (२०७५ जेठ १४) मा नेकपासँग दुई बुँदे समझदारी गर्दै फोरम पनि सत्तारोहणमा लाग्यो । संविधान संशोधन गराउने आश्वासन पाएको फोरमले १६ महिना बित्न लाग्दा समेत संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो । चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । अहिले डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालसँग एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी, नेपाल बनिसकेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरणको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मधेश र थरूहट आन्दोलनले केन्द्रलाई पटकपटक अत्याएको छ । १०३ सहिदको बलिदानमा उठेको समथरको भूगोलको आन्दोलनले ०७२ मा त लगभग देश नै प्रभावित बनाएको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरूहट÷थारूवान सङ्घर्ष समितिले सीमा अवरोध भनेर आन्दोलन चर्काएपछि महाभूकम्पको चोट बेहोरेको देशवासीले अरू सकस बेहोर्नुपर्याे । दक्षिणी शक्तिले पनि ’नाकाबन्दी’ गरेको भनेर अहिलेको सत्तापक्षले प्रचार गर्ने मुद्दा पनि पायो । कही न कहीँ अहिले कम्युनिस्टको पुग नपुग दुई तिहाइ बहुमत आउनुमा यो राष्ट्रवादको कार्डले पनि भूमिका खेलेको छ ।

यद्यपि, तराईका जिल्लाहरूमा फोरम र राजपाले शानदार मत ल्यायो । खासगरी, स्थानीय निर्वाचनमा । प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा पनि मधेश र थरूहटका मतदाताहरूले साथ दिए । पहाडी इलाका र जनजाति बाहुल्य क्षेत्रबाट पनि फोरमलाई चित्तबुझ्दो मत खस्यो । तर, पार्टी स्थापना हुनुको मूल उद्देश्य नै पहिचान, सङ्घीयता, समाजवाद, समानुपातिक समावेशीता जस्ता एजेन्डाहरू बोकिसकेपछि यसलाई संस्थागत गर्ने बाटोबाट भड्किएर सत्तालिप्सामा लिप्त भएको भान हुन्छ ।

नेकपासँग अब समृद्धि र विकासको मात्रै नारा बाँकी छ । काङ्ग्रेससँग एकदलीय अधिनायकवाद रोक्न जसरी पनि सत्तामा जानुपर्ने एजेन्डा छ । राप्रपासँग दक्षिणीपन्थी बुँदाहरूको प्याकेज छ । समाजवादी लगायत पहिचानको राजनीति गर्नेहरूसँग भने संविधान संशोधन या पुनर्लेखनमार्फत आफ्ना छुटेका मुद्दाहरू प्रतिस्थापित गर्ने अवसर छ । अहिलेको संविधानमा जनजाति, मधेशी, दलित(शिल्पी), पिछडिएका क्षेत्र, भूगोल लगायतका अधिकार र पहिचानसँग बाँझिने दर्जनौं धाराहरू छन् ।

संविधान जारी भएको असोज तीनलाई कालो दिन मानेर आन्दोलन गर्ने गरी पहिचानवादीहरूको मोर्चाले कार्यक्रम अघि सारिसकेको छ । रोचक कुरा के छ भने ०७२ असोज ३ मा काठमाडौं लगायत पहाडी जिल्लाहरूले दीपावली गरिरहँदा तराईका जिल्लाहरूले विरोधमा ब्लाकआउट गरेको थियो । एक साल अगाडि भने फोरम सरकारमा रहेपछि उसले कालो दिन भनेर विरोधका कार्यक्रम गर्न आनाकानी गरेको थियोे । राजपाले भने निरन्तरता दियो । प्रदेश नम्बर दुईमा यतिबेला दुवैको संयुक्त सरकार पनि छ ।

संविधान (धारा २७२ लगायत) संशोधन मार्फत् दोहोरो अङ्कमा प्रदेशहरू स्थापना गर्ने, पहिचानसँग बाँझिने धाराहरू खारेज गर्ने, प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको सूचीमा देखिएका त्रुटीहरूलाई सच्याउने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभिसन्धिसँग बाँझिएका धाराहरूलाई मिलाउने, जातीय वर्चस्वलाई संवैधानिक मान्यता दिने परिभाषाहरूको पुनरावलोकन गर्ने लगायतका अभिभारा देशको तेस्रो राजनीतिक शक्तिमाथि छ ।
नेकपा सरकारको सहयात्री भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा पनि उसले जनताहरूमा उत्पन्न रोषको सामना गर्नुपर्छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता जति सबै नेकपाको पोल्टामा हालेर उम्कन मिल्दैन । चामल जति आफ्नो भुस जति अरूको भनेजस्तै मात्रै हुन्छ । समाजवादीको उपस्थिति ओली सरकारलाई दुई तिहाइको अङ्क र्पुयाउन मात्रै सहायक सिद्ध भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको गणितीय स्थिति संशोधनका लागि चलायमान हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको प्रगतिबाट विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।

किनारीकृत समुदायमा थप निराशा छाउन नदिन र संशोधनको मुद्दालाई झन् झन् कमजोर बनाउन नदिन पनि समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन । उसको प्राथमिकता भनेको ०७२ को संविधानले छुटाएका कुराहरूलाई संस्थागत गर्नु हो । संविधान ढुङ्गामा खिपिएको अक्षर होइन । पार्टीको बहुमत अजम्बरी बुटी होइन । समयको आवश्यकताले थपघट तलमाथि भइरहन्छ ।
मिहाङ, नेफेसो यूके पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् ।–सम्पादक

सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this: