दुबै पक्षलाई मिलाउँदै न्यायिक समिति - Sainokhabar

दुबै पक्षलाई मिलाउँदै न्यायिक समिति

फिपराज बेघा

नर्वदेश्वर महादेब मन्दिर पथरी शनिश्चरे–४ मोरङको संरचना, बाटो निर्माणको क्रममा भत्किएपछि गाउँमा कुरा मिलेन । भत्केको संरचना बारेमा नगरपालिकाले इन्जिनियर खटाई इष्टिमेट गराउने सोहि बमोजिम नगरपालिका, ईश्वरकुमार दाहाल, भक्तजनहरुको सहयोग संकलन गरी संरचना पुनः निर्माण गर्ने सहमति भयो ।

पथरी शनिश्चरे १ का सञ्जय साहले ज्याला पाएनन् । २०७५ साल फागुन २८ गते इन्जिनियरले चेकजाँच गरी गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा एक आपसमा सहमतिको आधारमा लेनदेन गर्ने भनेर विवाद किनारा लाग्यो ।

गौरीटोल विकास संस्थाका सचिब पूर्ण पाख्रिन, धुवाधुलो उडाइ वातावरण प्रदुषित गराएकोमा पीडित भए । २०७५ साल असोज १४ गते सञ्चलाल लिम्बुले धुलोधुवा नियन्त्रण गर्ने भनिएपछि कुरा मिल्यो ।

गुराँस चोकदेखि पश्चिम वडा नम्बर ८ र ९ को सिमानामा खनिएको बाटो स्थानीय नेत्रबहादुर चौहान, दुर्गादेबी चौहानले मेटाएको हुँदा छलफल गरी पाउँ भनी ३१ जना उपभोक्ताहरुले निबेदन दिएको थियो । अमिन खटाई नगरपालिकाले नापजाँच गर्ने, नक्सामा बाटो २० फिट भएकाले ५÷५ फिट दुबै तिर बढाउने, बाटो ट्रयाक आफ्नो जग्गा भरी दुबैतर्फ खन्ने, जेसीबी खर्च चौहानले व्यहोर्नेलगायत ४ बुदे सहमति भएपछि समस्या साम्मे भयो ।

२०७४ साल साउन १५ गते मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएपछि नगरका माथि उल्लेखित ४ प्रतिनिधिमूलक लगायतको समस्या सुल्झियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१० को उपधारा १ (१) मा ‘कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ’ उल्लेख छ । संविधानको धारा २९६को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिकका संसदले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि ५३ सम्मले न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ । ऐनको धारा ४७ (१)ले न्यायिक समितिलाई आली घुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरण घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्क्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचार नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमनअनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयासम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, अंधियारका जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाइएको कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पार्टी, पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानूनको स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद गरी १३ विवादहरु मिलाउन न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । ऐनको ४७ (२) ले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिचि वा घुमाई खाएमा, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाइएको, पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्यती, लुटपिट, पशुपन्क्षी छाडा छाडेको वा पशुपन्क्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर परेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिबादी भइ दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने पनि अधिकार दिएको छ ।

दर्ता भएका निवेदनहरुको सहज र सरल तरिकाले न्याय दिनको लागि मेलमिलाप कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको थियो । प्रशिक्षण २०७५ साल पुस २४ गते देखि २८ गतेसम्म पुनःर्ताजगी तालिम गराइएको थियो । प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरुबाट नगर भित्रका १० वटै वडामा मेलमिलापकर्ताहरुको गठन भएको छ । समितिले पालिकाको कार्यालय, वडा वडामा पनि मेलमिलाप गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिले वडा नं. ५ र ६ को वडा कार्यालय र मेलमिलाप समितिको सहयोगमा कानुनी सचेतना तथा जनगुनासो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो । न्यायिक समितिले वडा मेलमिलापकर्ताहरुलाई न्याय सम्पादन तथा मेलमिलापका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा आवश्यक पुस्तक प्रदान गरेको छ । नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक यमुना विष्ट वास्तोलाले नेपालको संविधान, देवानी संहिता ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, मेलमिलाप नीति लगायतका पुस्तक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सर्वसाधारणमा नागरिक हक, मानवीय न्याय, सामाजिक न्याय, कसरी न्याय पाइन्छ ? भन्ने विषयमा अन्योल देखिएकाले गाउँ, टोलका साथै सामुदायिक विद्यालयलाई समेत कानुनी सचेतना दिने योजना रहेको समितिका सदस्य पर्शुराम न्यौपानेले बताएका छन् ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ सय १० मुद्धाहरु समितिले मिलाएको छ । लेनदेनसँग सम्बन्धित ३३ वटा, पतिपत्नीसँग सम्बन्धित २७ वटा, साँध सिमानासँग सम्बन्धित १९ वटा, घरेलु समस्यासँग सम्बन्धित २२ वटा, गाली बेइज्यतीसँग सम्बन्धित १० वटा, ज्याला मजदुरीसँग सम्बन्धित ३ वटा, दुर्गन्ध फोहोर मैलासँग सम्बन्धित ५ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ६ वटा, घरभाडासँग सम्बन्धित ५ वटा, बाटो पैनी विवादसँग सम्बन्धित ९ वटा, नाबालकसँग सम्बन्धित २ वटा, जालसाँझीसँग सम्बन्धित २ वटा र अन्य विषयसँग सम्बन्धित ५६ वटा मुुद्धा समितिले मिलाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को जेठको पहिलो सातासम्ममा २ सय ३१ विभिन्न प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्येले लेनदेन÷घरभाडासँग सम्बन्धित ५÷५ वटा, पतिपत्नीसँग सम्बन्धित ८४ वटा, साँध सिमानासँग सम्बन्धित ४८ वटा, घरेलु समस्यासँग सम्बन्धित २६ वटा, गाली बेइज्यतीसँग सम्बन्धित ८ वटा, ज्याल, मजदुरीसँग् सम्बन्धित ३ वटा, दुर्घन्ध, फोहोर मैला÷नाबालकसँग सम्बन्धित ४÷४ वटा, बैदेशिक रोजगार÷पशुपन्छी÷जालसाँझीसँग सम्बन्धित १÷१ वटा, इज्जत आमोदसँग सम्बन्धित ७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित १६ वटा, पाटो पैनीसँग सम्बन्धित १८ वटा र अन्य विषयसँग सम्बन्धित ३० वटा गरी कुल २ सय ६१ मुद्दा मिलाएको छ ।

पालिकाभित्र न्यायलयको काम गरिरहेको न्यायिक समितिले प्रत्येक बिहीवार र शुक्रबार, आवश्यक परेमा अन्य दिनमा मुद्धा मामिला हेर्ने गरेको संयोजक यमुना विष्ट बास्तोलाले वताइन् । उपप्रमुखको कुर्सी र न्यायिक समितिको कुर्सी (इजालास कक्ष) छुट्टाछुट्टै नहुनु, कानुनी अधिकृत नहुनु, न्यायिक समिति समझ पेश हुने विषयगत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै गोप्य कार्य कक्ष व्यवस्थापन नहुनुलगायत चुनौतिको बाबजुत उत्कृष्ट न्याय सम्पादन गरिरहेको संयोजक बास्तोलाले जनाइन् । न्यायको लागि पीडितले रु. एक सय शुल्क तिरेर निबेदन दर्ता गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले मेलमिलाप भएपछि एक हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता व्यक्ति, एकल महिलालगायतलाई निःशुल्क मुद्दा हेर्ने र मिलाउने गरेको न्यायिक समितिका उजुरि प्रशासक विश्वमणि निरौलाले बताएका छन् । समितिले कार्यालयमा मात्र होइन, घरमै छलफल गरेर मेलमिलापका आघारमा मिलाउँदै छ ।

न्यायिक समितिभन्दा अदालतको एउटा अभिन्न र संबैधानिक अंग हो । प्रदेश नम्बर १ कै सवैभन्दा बढी मुद्धा मेलमिलाप गराउने नगरका रुपमा अगाडि छ । जिल्ला अदालतका न्यायधिस दीपक खनालले पथरी शनिश्चरे कार्य सम्पादनका गतिविधि, प्रक्रिया एवम् सक्रियताको आधारमा जिल्लाकै अगुवा भएको बताएका छन् । उनले पालिकाहरुको न्याय समितिको मेलमिलाप कार्यले समाजमा विवादका घट्ना कम हुदै जान मद्दत पुग्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this: